"नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

▲संविधान लागु गर्ने बिषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद रहेको थियो। नेपालको पहिलो कानुन बनाउनका लागी “बैधानिक सुधार समिति” गठन भयो । उक्त समितिमा अध्यक्ष श्री [[बहादुर शमशेर]] ज.व.रा. लाई तोकिएकोमा निजले अस्वीकार गरेपछि [[सिंह शमशेर]] ज.व.रा. को अध्यक्षता तथा सदस्य सचिव [[सुवर्ण शमशेर]] ज.व.रा. तथा सल्लाहकार [[कुलनाथ लोहनी]]ले तयार पारेको मस्यौदा २००४ माघ १३ गते २००५ बैशाख १ गतेबाट कानुन लागु हुने तथा सम्पुर्ण दफाहरु २००५ मसान्तसम्म क्रियाशिल हुने घोषणा गरिएको थियो ।

▲६ भाग ६८ दफा र १ अनुसुची रहेको उक्त कानुनमा [[राजा त्रिभुवन]]को प्रशश्तिको उल्लेख गरिएको थियो । मन्त्रीमण्डलमा ५ जना सदस्यहरु रहने जसमध्ये २ सदस्य ब्यबस्थापक सम्मेलनबाट निर्वाचित हुने र ३ जना प्रधानमन्त्रीबाट तोके बमोजिम हुने ब्यबस्था थियो । जसका सदस्यहरुको कार्यकाल ४ बर्ष रहने ब्यबस्था थियो । दुई सदनात्मक ब्यबस्थापक सभाको ब्यबस्था थियो ।

▲तल्लो सदन [[राष्ट्र सभा]] तथा माथिल्लो सदन [[भारदारी सभा]] थियो । राष्ट्र सभामा ६० देखी ७० सदस्य रहने ब्यबस्था थियो भने भारदारी सभामा २० देखी ३० सदस्यहरु रहने ब्यबस्था थियो । संकटकालिन अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित थियो ।

▲प्रधान न्यायालयमा १ प्रधान न्यायाधिस र अन्य १२ न्यायाधिसहरु रहने ब्यबस्था थियो । लोक सेवा आयोगलाई [[दरखास्त परिषद]] भनिएको थियो जस सम्बन्धी ब्यबस्था दफा ६५ मा गरिएको थियो । हाल महालेखा परिक्षकलाई सो बेला [[प्रधान जांचकी]] नामले चिनिन्थ्यो र जससम्बन्धी ब्यबस्था दफा ६२ मा गरिएको थियो ।