विकिपिडिया

"भारतीय संविधान" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

अन्तरक्रियात्मक रूपमा इतिहास हेर्नुहोस्
← अघिल्लो भिन्नतापछिल्लो भिन्नता →
Content deleted Content added
दृश्यात्मकविकिपाठ
सा Bot: Migrating 25 interwiki links, now provided by Wikidata on d:q477108 (translate me)
सा हिज्जे मिलाउँदै
पङ्क्ति १:
{{भारत सरकार}}[[भारत]], [[संसदीय प्रणाली]]को सरकार वाला एक स्वतंत्र, प्रभुसत्तासम्पन्न, समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो। यो गणराज्य '''भारतका संविधान'''का अनुसार शासित छ। भारतको संविधान [[संविधान सभा]] द्वारा २६ नोभेम्बर, १९४९मा पारित भयो तथा २६ जनवरी, १९५० देखि सुचारु भयो। २६ जनवरीको दिन भारतमा [[गणतंत्र दिवस (भारत)|गणतन्त्र दिवस]]को रूपमा मनाइन्छ।
 
== संक्षिप्त परिचय ==
भारतको संविधान संसारको सबैभन्दा ठूलो लिखित संविधान हो। यसमा ३९५ अनुच्छेद तथा १२ अनुसूचीहरू छन्। संविधानमा सरकारका संसदीय स्‍वरूपको व्‍यवस्‍था गरिएको छ जसको संरचना केही अपवादहरूका अतिरिक्त संघीय छ। केन्‍द्रीय कार्यपालिकाको सांविधानिक प्रमुख [[भारतीय राष्ट्रपति|राष्‍ट्रपति]] हुन्। भारतका संविधानको धारा ७९ का अनुसार, केन्‍द्रीय [[संसद]]को परिषदमा राष्‍ट्रपति तथा दुई सदन छन् जसलाई राज्‍यहरूको परिषद [[राज्‍य सभा|राज्‍यसभा]] तथा मानिसहरूको सदन [[लोक सभा|लोकसभा]]का नामले जानिन्छ। संविधानको धारा 74 (1)मा यो व्‍यवस्‍था गरिएको छ कि राष्‍ट्रपतिको सहायता गर्न तथा त्यसलाई सल्लाह दिनका लागि एक मन्त्रीपरिषद हुनेछ जसको प्रमुख [[प्रधानमन्त्री|प्रधान मन्त्री]] हुन्, राष्‍ट्रपति यस मन्त्रीपरिषदको सलाहका अनुसार आफ्नो कार्यहरूको निष्‍पादन गर्नेछ। यस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मन्त्रीपरिषदमा निहित छ जसको प्रमुख प्रधानमन्त्री छ जो वर्तमानमा मनमोहन सिंह छन्।
 
मन्त्रीपरिषद सामूहिक रूपबाट मानिसहरूका सदन (लोक सभा)का प्रति उत्तरदायी हो। प्रत्‍येक राज्‍यमा एक [[विधान सभा]] हो। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गर्नाटक र आंध्रप्रदेशमा एक माथि सदन छ जसलाई [[विधान परिषद]] भनिन्छ। [[राज्‍यपाल]] राज्‍यको प्रमुख हो। प्रत्‍येक राज्‍यको एक राज्‍यपाल हुनेछ तथा राज्‍यको कार्यकारी शक्ति त्यसमा विहित हुनेछ। मन्त्रीपरिषद, जसको प्रमुख [[मुख्‍य मन्त्री]] हो, राज्‍यपाललाई त्यसको कार्यकारी कार्यहरूका निष्‍पादनमा सलाह दिन्छ। राज्‍यको मन्त्रीपरिषद सामूहिक रूपबाट राज्‍यको विधान सभाका प्रति उत्तरदायी हो।
 
संविधानको सातौं अनुसूचीमा संसद तथा राज्‍य विधायिकाहरूका बीच विधायी शक्तिहरूको वितरण गरिएको हो। अवशिष्‍ट शक्तिहरू संसदमा विहित छन्। केन्‍द्रीय प्रशासित भू- भागहरूलाई संघराज्‍य क्षेत्र भनिन्छ।
सदस्यः अङ्कुर आनन्द मिश्र।
 
== अनुसूचीहरू ==
1। पहिलो अनुसूची - (अनुच्छेद 1 तथा 4) - राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रको वर्णन।
 
2। अर्को अनुसूची - [अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6),97, 125,148(3), 158(3),164(5),186 तथा 221] - मुख्य पदाधिकारिहरूका वेतन-भत्ता भाग-क-राष्ट्रपति र राज्यपालका वेतन-भत्ताहरू, भाग-ख- लोकसभा तथा विधानसभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषदका सभापति तथा उपसभापतिका वेतन-भत्ताहरू,भाग-ग- उच्चतम न्यायालयका न्यायाधीशहरूका वेतन-भत्ताहरू, भाग-घ- भारतका नियंत्रक-महालेखा परीक्षकका वेतन-भत्ताहरू।
 
3। तेश्रो अनुसूची - [अनुच्छेद 75(4),99, 124(6),148(2), 164(3),188 र 219] - व्यवस्थापिकाका सदस्य, मन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशहरू आदिका लागि शपथ लागि जाने प्रतिज्ञानका प्रारूप दिए छन्।
 
4। चौथो अनुसूची - [अनुच्छेद 4(1),80(2)] - राज्यसभामा स्थानहरूको आबंटन राज्यहरू तथा संघ राज्य क्षेत्रहरूबाट।
 
5। पाँचौं अनुसूची - [अनुच्छेद 244(1)] - अनुसूचित क्षेत्रहरू र अनुसूचित जन-जातिहरूका प्रशासन र नियंत्रणबाट सम्बन्धित उपबंध।
 
6। छैठो अनुसूची - [अनुच्छेद 244(2), 275(1)] - असम, मेघालय, त्रिपुरा र मिजोरम राज्यहरूका जनजाति क्षेत्रहरूका प्रशासनका विषयमा उपबंध।
 
7। सातौं अनुसूची - [अनुच्छेद 246] - विषयहरूका वितरणबाट सम्बन्धित सूची-1 संघ सूची, सूची-2 राज्य सूची, सूची-3 समवर्ती सूची।
 
8। आठौं अनुसूची - [अनुच्छेद 344(1), 351] - भाषाहरू - 22 भाषाहरूको उल्लेख।
 
9। नौवौं अनुसूची - [अनुच्छेद 31 ख ] - केही भुमि सुधार सम्बन्धी अधिनियमहरूको विधिमान्य गरण।
 
10। दसौं अनुसूची - [अनुच्छेद 102(2), 191(2)] - दल परिवर्तन सम्बन्धी उपबंध तथा परिवर्तनका आधारमा अ
पङ्क्ति ३३:
 
== इतिहास ==
[[दोस्रो विश्वयुद्ध|द्वितीय विश्वयुद्ध]]को समाप्ति पछि जुलाई १९४५मा [[ब्रिटेन]]ले भारत सम्बन्धी आफ्नो नयाँ नीतिको घोषणा तथा भारतको संविधान सभाका निर्माणका लागि एक [[क्याबिनेट मिशन]] भारत पठायो जसमा ३ मन्त्री थिए। १५ अगस्ट, १९४७लाई भारतका स्वतन्त्र भएपछि [[संविधान सभा]]को घोषणा भएको र यसले आफ्नो कार्य ९ डिसेम्बर १९४६बाट आरम्भ गरिदिए। संविधान सभाका सदस्य भारतका राज्यहरूको सभाहरूका निर्वाचित सदस्यहरूका द्वारा चुनिएका थिए। [[जवाहरलाल नेहरू]], डा [[राजेन्द्र प्रसाद]], सरदार [[वल्लभ भाई पटेल]], [[श्यामा प्रसाद मुखर्जी]], मौलाना [[अबुल कलाम आजाद]] आदि यस सभाका प्रमुख सदस्य थिए। यस संविधान सभाले २ वर्ष, ११ माह, १८ दिनमा कुल १६६ दिन बैठक गरे यसको बैठकहरूमा प्रेस र जनतालाई भाग लिने स्वतन्त्रता थियो। भारतका संविधानका निर्माणमा डा [[भीमराव अंबेदकर]]ले महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यस लागि उनले संविधानको निर्माता भनिन्छ।
 
== भारतीय संविधानको प्रकृति ==
संविधान प्रारूप समिति तथा सर्वोच्च न्यायालयले यसलाई संघात्मक संविधान मानेको हो, परन्तु विद्वानहरूमा मतभेद छ। अमेरीकी विद्वान यसलाई छदम-संघात्मक-संविधान भन्दछन्, तर पनि पूर्वी संविधानवेत्ता भन्दछन् कि अमेरिकी संविधान नैं एकमात्र संघात्मक संविधान हुन सक्तैन। संविधानको संघात्मक होना त्यसमा निहित संघात्मक लक्षणहरूमा निर्भर गर्दछ, किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय (पि कन्नादासन वाद)ले यसलाई पूर्ण संघात्मक मानेको छ।
 
== आधारभूत विशेषताहरू ==
१''' शक्ति विभाजन''' -यो भारतीय संविधानको सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण छ , राज्यको शक्तिहरू केन्द्रीय तथा राज्य सरकारहरूमा विभाजित हुन्छ
शक्ति विभाजनका चल्दै द्वेध सत्ता [केन्द्र-राज्य सत्ता ] हुन्छ <br />
दुइटै सत्ताहरू एक-अर्काका अधीन नही हुन्हो, ती संविधानबाट उत्पन्न तथा नियंत्रित हुन्छ दुइटैको सत्ता आफ्नो आफ्नो क्षेत्रोमा पूर्ण हुन्छ <br />
पङ्क्ति ४६:
2 भाग -5 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय राज्य तथा केन्द्रका मध्य वैधानिक सम्बन्ध <br />
3 अनुच्छेद 7का अन्तर्गत कुनै पनि सूची <br />
4 राज्यको संसदमा प्रतिनिधित्व <br />
5 संविधानमा संशोधनको शक्ति अनु 368इन सबै अनुच्छेदोमा संसद अकेले संशोधन नही ला सक्दछ त्यसलाई राज्यको सहमति पनि चाहिन्छ<br />
अन्य अनुच्छेद शक्ति विभाजनबाट सम्बन्धित छैन <br />
3 लिखित सविन्धान अनिवार्य रूपबाट लिखित रूपमा हुनेछ किनभनें त्यसमे शक्ति विभाजनको स्पषट वर्णन आवश्यक हो। अतः
संघमा लिखित संविधान अवश्य हुनेछ <br />
4 सविन्धानको कठोरता यसको अर्थ छ सविन्धान संशोधनमा राज्य केन्द्र दोनो भाग ल्नेछ्न् <br />
5 '''न्यायालयोको अधिकारिता'''- यसको अर्थ छ कि केन्द्र-राज्य कानूनको व्याख्या हेतु एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र सत्तामा निर्भर रहन्छन् <br />
'''विधि द्वारा स्थापित'''
1। 1 न्यायालय नैं संघ-राज्य शक्तियोका विभाजनको पर्यवेक्षण रहन्छन् <br />
1। 2 न्यायालय सविन्धानका अंतिम व्याख्याकर्त्ता हुनेछन् भारतमा यो सत्ता सर्वोच्च न्यायालयका नजीक छ
ये पांच शर््दै कुनै सविन्धानलाई संघात्मक बनाउने हेतु अनिवार्य छ <br />
पङ्क्ति ६०:
 
=== भारतीय संविधानमा केही विभेदकारी विशेषताहरू पनि छन् ===
1 यो संघ राज्यहरूका परस्पर समझौताहरूबाट बनेको छैन<br />
2 राज्य आफ्नो पृथक संविधान राख्न सक्दैनन्, केवल यौटै संविधान केन्द्र तथा राज्य दुवैमा लागू हुन्छ <br />
3 भारतमा द्वैध नागरिकता छैन। केवल भारतीय नागरिकता छ<br />
4 भारतीय संविधानमा आपातकाल लागू गर्नका उपबन्ध छ [352 अनुच्छेद]का लागू भएमा राज्य-केन्द्र शक्ति पृथक्करण समाप्त हुनेछ तथा उ एकात्मक संविधान बनिनुछ। यस स्थितिमा केन्द्र-राज्यहरूमा पूर्ण सम्प्रभु हुन जान्छ <br />
5 राज्यहरूको नाम, क्षेत्र तथा सीमा केन्द्र कहिले पनि परिवर्तित गर्न सक्दछ [बिना राज्यहरूको सहमतिले] [अनुच्छेद 3] अत: राज्य भारतीय संघका अनिवार्य घटक छैनन्। केन्द्र संघलाई पुर्ननिर्मित गर्न सक्दछ <br />
6 संविधानको 7<sup> वीं</sup> अनुसूचीमा तीन सूचीहरू छन् [[संघीय सूची|संघीय]], [[राज्य सूची|राज्य]], तथा [[समवर्ती सूची|समवर्ती]]। यिनको विषयहरूको वितरण केन्द्रका पक्षमा छ <br />
6। 1 संघीय सूचीमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय छन् <br />
6। 2 यस सूचीमा केवल संसदको अधिकार छ<br />
6। 3 राज्य सूचीका विषय कम महत्वपूर्ण छन्, 5 विशेष परिस्थितिहरूमा राज्य सूचीमा संसद विधि निर्माण गर्न सक्दछ किंतु कुनै एक पनि परिस्थितिमा राज्य केन्द्र हेतु विधि निर्माण छैन गर्न सकते<br />
क1 अनु 249—राज्य सभा यो प्रस्ताव पारित गर्न दे कि राष्ट्र हित हेतु यो आवश्यक छ [2\3 बहुमतद्वारा] किंतु यो बन्धन मात्र 1 वर्ष हेतु लागू हुन्छ<br />
क2 अनु 250— राष्ट्र आपातकाल लागू भएमा संसदलाई राज्य सूचीका विषयहरूमा विधि निर्माणको अधिकार स्वत: मिल्न जान्छ <br />
क3 अनु 252—दो वा अधिक राज्यहरूको विधायिका प्रस्ताव नजीक गर्न राज्य सभालाई यो अधिकार दिन सक्दछ [केवल सम्बन्धित राज्यहरू पर] <br />
क4 अनु253--- अन्तराष्ट्रीयअन्तराष्ट्रिय समझौतेका अनुपालनका लागि संसद राज्य सूची विषयमा विधि निर्माण गर्न सक्दछ<br />
क5 अनु 356—जब कुनै राज्यमा [[राष्ट्रपति शासन]] लागू हुन्हो, त्यस स्थितिमा संसद त्यस राज्य हेतु विधि निर्माण गर्न सक्दछ <br />
7 अनुच्छेद 155 – राज्यपालहरूको नियुक्ति पूर्णत: केन्द्रको इच्छाबाट हुन्छ यस प्रकार केन्द्र राज्यहरूमा नियंत्रण राख्न सक्तछ <br />
8 अनु 360 – वित्तीय आपातकालको दशामा राज्यहरूका वित्तमा पनि केन्द्रको नियंत्रण हुन जान्छ। यस दशामा केन्द्र राज्यहरूलाई धन व्यय गर्न हेतु निर्देश दिन सक्दछ <br />
9 प्रशासनिक निर्देश [अनु 256-257] -केन्द्र राज्यहरूलाई राज्यहरूको संचार व्यवस्था कुन प्रकार लागू गरिन्छ,का बारेमा निर्देश दिन सक्दछ, यी निर्देश कुनै पनि समय दिये जा सक्दछन्, राज्य इनका पालन गर्न हेतु बाध्य हो। यदि राज्य यी निर्देशहरूको पालन न गरे त राज्यमा संवैधानिक तंत्र असफल हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ <br />
10 अनु 312मा अखिल भारतीय सेवाहरूको प्रावधान छ यी सेवक नियुक्ति, प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक क्षेत्रहरूमा पूर्णत: केन्द्रका अधीन छ जबकि यी सेवा राज्यहरूमा दिन्छन् राज्य सरकारहरूको यिनमा कुनै नियंत्रण छैन <br />
11 एकीकृत न्यायपालिका <br />
12 राज्यहरूको कार्यपालिक शक्तिहरू संघीय कार्यपालिक शक्तिहरूमा प्रभावी हुन सक्तैन।
पङ्क्ति ८३:
== संविधानको प्रस्तावना ==
{{main|भारतीय संविधानको उद्देशिका}}
संविधानका उद्देश्हरूलाई प्रकट गर्न हेतु प्राय: उनीसित पहिला एक प्रस्तावना प्रस्तुत गरिन्छ। भारतीय संविधानको प्रस्तावना अमेरिकी संविधानबाट प्रभावित तथा विश्वमा सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। प्रस्तावनाका माध्यमबाट भारतीय संविधानको सार, अपेक्षाहरू, उद्देश्य त्यसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट हुन्छ। प्रस्तावना यो घोषणा गर्दछ कि संविधान आफ्नो शक्ति सीधै जनताबाट प्राप्त गर्दछ यसै कारण यो ‘ हामी भारतका मानिस’ यस वाक्यबाट प्रारम्भ हुन्छ। केहर सिंह बनाम भारत संघका वादमा भनिएको थियो कि संविधान सभा भारतीय जनताको सीधा प्रतिनिधित्व गर्दैन अत: संविधान विधिको विशेष अनुकृपा प्राप्त गर्न सक्तैन, परंतु न्यायालयले यसलाई खारिज गर्दै संविधानलाई सर्वोपरि मानेको छ जसमा कुनै प्रश्न उठाउन सकिंदैन।
संविधानको प्रस्तावना:
" हामी भारतका मानिस, भारतलाई एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाउनको लागि तथा त्यसको समस्त नागरिकहरूलाई :
सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म र उनजीकनाको स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा र अवसरको समता प्राप्त गर्नका लागि तथा
उन सबमा व्यक्तिको गरिमा र राष्ट्रको एकता र अखण्डता सुनिश्चित गर्ने बंधुता बढानका लागि
दृढ संकल्प भएर आफ्नो यस संविधान सभामा आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई0 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दुइ हजार छह विक्रमी)लाई एतद
द्वारा यस संविधानलाई अंगीकृत, अधिनियमित र आत्मार्पित गर्दछन्।"
 
== संविधानका तीन भाग ==
{{main|संविधानका तीन भाग}}
संविधानका तीन प्रमुख भाग छन्। भाग एकमा संघ तथा त्यसका राज्यक्षेत्रहरूका विषयमा टिप्पणीं गरिएको छ तथा यो बताइएको छ कि राज्यहरू के हुन् र तिनको अधिकार के हुन्। अर्का भागमा नागरिकताका विषयमा बताइएको छ कि भारतीय नागरिक कहलाउने अधिकार कुन मानिसहरूका नजीक छ र कुन मानिसहरूका नजीक छैन। विदेशमा रहने भएकाको मानिस भारतीय नागरिकका अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् रको गर्न सक्दैनन्। तेसरो भागमा भारतीय संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारहरूका विषयमा विस्तारबाट बताइएको हो।
 
== संविधान भाग ५ नीति निर्देशक तत्व ==
{{main|नीति निर्देशक तत्व }}
'''भाग 3 तथा 4 मिल गर्न संविधानको आत्मा तथा चेतना कहलाउँछन्''' किन कि कुनै पनि स्वतंत्र राष्ट्रका लागि मौलिक अधिकार तथा निति निर्देश देशका निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदछन्। नीति निर्देशक तत्त्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकासका नवीनतम तत्त्व छन् सर्वप्रथम यी [[आयरलैंड]]का संविधानमा लागू गरे गये थिए। यी ती तत्त्व छ जो संविधानका विकासका साथ नैं विकसित भए हो। यी तत्त्वको कार्य एक जनकल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्नु हो। भारतीय संविधानका यस भागमा नीति निर्देशक तत्वहरूको रूपाकार निश्चित गरिएको हो, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वमा भेद बताइएको छ र नीति निदेशक तत्वहरूका महत्वलाई समझाइएको हो।
 
== भाग 4 क मूल गर्तव्य ==
मूल गर्तव्य मूल सविधानमा छैन थिए, इन्हे ४२ वहरू संविधान संशोधन द्ववारा जोडिएको हो। यी रूसबाट प्रेरित भएर जोडे गये तथा संविधानका भाग ४ (क)का अनुच्छेद ५१ - अमा रखे गये छन्। यी कुल ११ छ।
 
== भाग 5 संघ ==
पङ्क्ति १०९:
 
संघीय कार्यपालिकामा राष्ट्रपति ,उपराष्ट्रपति,मन्त्रीपरिषद तथा महान्यायवादी आउँछन्। रामजाए कपूर बनाम पंजाब राज्य वादमा सुप्रीम कोर्टले कार्यपालिका शक्तिलाई निम्न प्रकारबाट परिभाषित गरेकोछ-
* 1 विधायिका न्यायपालिकाका कार्यलाई पृथक गर्नका पश्चात सरकारको बचा कार्य नैं कार्यपालिका हो।
* 2 कार्यपालिकामा देशको प्रशासन, विधियको पालन सरकारी नीतिको निर्धारण, विधेयकको तैयारी गर्नु, कानून व्यव्स्था बनाये राख्नु सामाजिक आर्थिक कल्याणलाई बढावा दिनु विदेश नीति निर्धारित गर्नु आदि आउँछ।
 
=== राष्ट्रपति ===
{{main|भारतीय राष्ट्रपति}}
संघको कार्यपालक अध्यक्ष छ संघका सबै कार्यपालक कार्य त्यसका नामले गरे जान्छन् अनु ५३ का अनुसार संघको कार्यपालक शक्ति त्यसमा निहित छ यी शक्तिय/कार्यहरूको प्रयोग क्रीहरूवय्न राष्ट्रपति सविन्धानका अनुरूप नैं सीधै अथवा अधीनस्थ अधिकारिहरूका माध्यमबाट गर्नेछ। उ सशस्त्र सेनाहरूको सर्वोच्च सेनानायक पनि हुन्हो,सबै प्रकारका आपातकाल लगाने अनि हटाने वाला युद्ध शांतिको घोषणा गर्न वाला हुन्छ उ देशको प्रथम नागरिक हो तथा राज्यद्वारा जारी वरीयता क्रममा त्यसका सदैव प्रथम स्थान हुन्छ। भारतीय राष्ट्रपति भारतीय नागरिक हुनु आवश्यक छ तथा त्यसको आयु कमभन्दा कम ३५ वर्ष हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिको चुनाव, त्यसमा महाभियोगको अवस्थाहरू, त्यसको शक्तिहरू, संविधानका अन्तर्गत राष्ट्रपतिको स्थिति, राष्ट्रपतिको संसदीय शक्ति तथा राष्ट्रपतिको विवेकाधीन शक्तिहरूको वर्णन यस अध्यायमा गरिएको हो।
 
=== उपराष्ट्रपति ===
पङ्क्ति १२३:
3 मन्त्रीपरिषदका सद्स्य संसदका सद्स्हरूबाट लागि जानेछ्न्
 
=== परिषदको गठन ===
1। प्रधानमन्त्रीका पद पे आउँदै नैं यो परिषद गठित भइहाल्छ यो आवश्यक छैन कि त्यसको साथ केही अन्य मन्त्री पनि शपथले केवल प्रधानमन्त्री नैं मन्त्रीपरिषद हुनेछ<br />
2 मन्त्रीपरिषदको सद्स्य संख्यामा मौलिक संविधानमा कुनै रोक नही थियो किंतु 91 ती संशोधनका द्वारा मन्त्रीपरिषदको संख्या <br />लोकसभाका सद्स्य संख्याका 15%सम्म सीमित गर्न दियो गयी त्यही राज्यहरू मेभी मन्त्रीपरिषद की<br /> संख्या विधानसभाका 15%बाट अधिक नही हुनेछ पंरंतु न्यूनतम 12 मन्त्री हुनेछन्
 
=== मन्त्रीहरूको श्रेणीहरू ===
संविधान मन्त्रीहरूको श्रेणी निर्धारित नही गरता यो निर्धारण अङ्ग्रेजी प्रथाका आधारमा गरिएको छ<br />
कुल ती<small>ड़्</small>न प्रकारका मन्त्री माने गये छ<br />
* 1। '''कैबिनेट मन्त्री'''—सर्वाधिक वरिष्ठ मन्त्री छ उनीसित नैं कैबिनेटको गठन हुन्छ मंत्रालय मिलनेमा ती त्यसको अध्यक्ष हुन्छन् तिनको सहायता हेतु राज्य मन्त्री तथा उपमन्त्री हुन्छन् तिनलाई कैबिनेट बैठकमा बैठने अधिकार हुन्छ अनु 352 तिनलाई मान्यता दिन्छ
'''''कृप्या सबै कैबिनेट मंत्रालहरू ,राज्य मंत्रालयको सूची पृथकबाट जोड दे'''''<br />
* 2। '''राज्य मन्त्री''' द्वितीय स्तरका मन्त्री हुन्छन् सामान्यत उनहे मंत्रालयको स्वतंत्र प्रभार नही मिलता किंतु प्रधानमन्त्री चाहे त यो गर्न सक्दछ तिनलाई कैबिनेट बैठकमा आउने अधिकार नही होता।
* 3। '''उपमन्त्री''' कनिष्ठतम मन्त्री छ तिनको पद सृजन कैबिनेट वा राज्य मन्त्रीलाई सहायता देने हेतु गरिन्छ ती मंत्रालय वा विभागको स्वतंत्र प्रभार पनि नही लिन्छन्।
* 4। '''संसदीय सचिव''' सत्तारूढ दलका संसद सद्स्य हुन्छन् यस पद पे नियुक्त हुनेका पश्चात ती मन्त्री गणको संसद तथा यसको समितिहरूमा कार्य गर्नमा सहायता दिन्छन् ती प्रधान मन्त्रीको इच्छाबाट पद ग्रहण गर्दछन् ती पद गोपनीयताको शपथ पनि प्रधानमन्त्रीका द्वारा ग्रहण गर्दछन् वास्तवमा ती मन्त्री परिषदका सद्स्य नही हुन्छन् केवल मन्त्रीको दर्जा प्राप्त हुन्छ।
 
=== मन्त्रीमण्डल ===
 
मन्त्री परिषद एक संयुक्त निकाय छ जस मॆं 1,2,या 3 प्रकारका मन्त्री हुन्छन् यो धेरै कम मिल्दछ चर्चा गर्दछ वा निर्णय लिन्छ त्यहीं मन्त्रीमण्डलमा मात्र कैबिनेट प्रकारका मन्त्री हुन्छन् यो समय समयमा मिल्दछ तथा समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिन्छ यस का द्वारा स्वीकृत निर्णय आफ्नो तपाईं परिषदद्वारा स्वीकृत निर्णय मान लागि जान्छन् यही देशको सर्वाधिक मह्त्वपूर्ण निर्णय लिने वाला निकाय छ
* '''सम्मिलित उत्तरदायित्व''' अनु 75[3]का अनुसार मन्त्रीपरिषद संसदका सामने सम्मिलित रूपबाट उत्तरदायी छ यसको लक्ष्य मन्त्रीपरिषदमा संगति लाना छ ताकि त्यसमे आंतरिक रूपबाट विवाद पैदा ना हो।
* '''व्यक्तिगत उत्तरदायित्व''' अनु 75[2]का अनुसार मन्त्री व्यक्तिगत रूपबाट राष्ट्रपतिका सामने उत्तरदायी हो्दै छ किंतु यदि प्रधानमन्त्रीको सलाह ना छ भनें राष्ट्रपति मन्त्रीलाई पद्च्युत नही गर्न सक्दछ।
 
=== भारतको महान्यायवादी ===
भारतको महान्यायवादी संसदका कुनै पनि सदनको सदस्य न रहँदै पनि संसदको कार्रवाईमा भाग लदिन सक्दछ।
 
=== प्रधानमन्त्री ===
प्रधानमन्त्रीको दशा समानहरूमा प्रधानको प्रकार छ उ कैबिनेटको मुख्य स्तम्भ छ मन्त्री परिषदको मुख्य सद्स्य पनि त्यही छ
अनु 74 स्पष्ट रूपबाट मन्त्रीपरिषदको अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानम्ंत्रीको उपस्तिथि आवश्यक मान्दछ त्यसको मृत्यु वा त्यागपत्रको द्शामा समस्त परिषदलाई पद छोडना पड्दछ उ अकेले नैं मन्त्री परिषदको गठन गर्दछ राष्ट्रपति मन्त्री गणको नियुक्ति त्यसको सलाहबाट नैं गर्दछ मन्त्री गणका विभागको निर्धारण पनि त्यही गर्दछ कैबिनेटका कार्यको निर्धारण पनि त्यही गर्दछ देशका प्रशासनलाई निर्देश पनि त्यही दिन्छ सबै नीतिगत निर्णय त्यही लिन्छ राष्ट्रपति तथा मन्त्री परिषदका मध्य संपर्क सूत्र पनि त्यही छ परिषदको प्रधान प्रवक्ता पनि त्यही छ परिषदका नामले लडी जाने संसदीय बहसको नेतृत्व गर्दछ संसदमा परिषदका पक्षमा लडी जाँदै कुनै पनि बहसमा उ भाग लदिन सक्दछ मन्त्री गणका मध्य समन्वय पनि त्यही गर्दछ उ कुनै पनि मंत्रालयबाट कुनै पनि सूचना मंगवा सक्दछ यी सब कारणका चल्दै प्रधानम्ंत्रीलाई देशको सबैभन्दा मह्त्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्तित्व मानिन्छ<br />
 
'''प्रधानमन्त्री सरकारका प्रकार'''
 
प्रधानमन्त्री सरकार संसदीय सरकारको नैं प्रकार छ जसमा प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदको नेतृत्व गर्दछ उ कैबिनेटको निर्णय लिने क्षमतालाई प्रभावित गर्दछ उ कैबिनेटबाट अधिक शक्तिशाली छ त्यसको निर्णय नैं कैबिनेटका निर्णय छ देशको सामान्य नीतीहरू कैबिनेटद्वारा निर्धारित हुँदैन यो कार्य प्रधानमन्त्री आफ्नो निकट सहयोगी चाहे वो मन्त्री परिषदका सद्स्य ना होको सहायताबाट गर्दछ जस्तै कि इंदिरा गाँधी आफ्नो किचन कैबिनेटको सहायताबाट गरती थियो <br />
प्रधानमन्त्री सरकारका लाभ <br />
* 1 तीव्र तथा कठोर निर्णय लदिन सक्दछ
* 2 देशलाई राजनैतिक स्थाईत्व मिल्दछ
इससे केही हानि पनि छ<br />
* 1 कैबिनेट यस्ता निर्णय लिन्छ जो सत्ता रूढ दलका हितमा हो न कि देशका हित मे
* 2 यस का द्वारा गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्रहरूको जन्म हुन्छ
 
'''कैबिनेट सरकार'''
संसदीय सरकारको नैं प्रकार छ यसमा नीति गत निर्णय सामूहिक रूपबाट कैबिनेट [मन्त्री मण्डल ] लिन्छ यसमा प्रधानमन्त्री कैबिनेट पे छा नही जान्छ यस का निर्णय सामान्यत सन्तुलित हुन्छन् तर कहिले कहिले ती यस प्रकारका हुन्छन् जो अस्पष्ट तथा साहसिक नही हुन्छन्। 1989का पछि देशमा प्रधानमन्त्री प्रकारको नही तर कैबिनेट प्रकारको शासन रहा हो।
 
''' प्रधानमन्त्रीका कार्य '''
 
१- मन्त्रीपरिषदका गठनको कार्य
२- प्रमुख शासक
३- नीति निर्माता
४- ससदको नेता
५- विदेश नितीको निर्धारक
 
=== कामचलाऊ सरकार ===
बहुमत समाप्त भएपछि जब मन्त्री परिषद त्यागपत्र दे दिन्छ तब कामचलाऊ सरकार अस्तित्वमा आउँछ अथवा प्रधानमन्त्रीको मृत्यु/ त्यागपत्रको दशामा यो स्थिति आउँछ। यो सरकार अन्तरिम प्रकृतिको हुन्छ यो तबसम्म स्थापित रहन्छ जबसम्म नयी मन्त्रीपरिषद शपथ नालेले यो यस लागि काम गर्दछ ताकि अनु 74का अनुरूप एक मन्त्रीपरिषद राष्ट्रपतिको सहायता हेतु रहे। वी। एन। राव बनाम भारत संघ वादमा सुप्रीमकोर्टले मान्यो थियो कि मन्त्री परिषद सदैव उपस्थित रहनी चाहिन्छ यदि यो अनुपस्थित भएको त राष्ट्रपति आफ्नो काम स्वंय गर्न लग्नेछ जसबाट सरकारको रूप बदल गर्न राष्ट्रपति हुनेछ जो कि संविधानका मूल ढाँचेका खिलाफ हुनेछ। यो कामचलाऊ सरकार कुनै पनि वित्तीय/नीतिगत निर्णय नही लदिन सक्दछ किनभनें त्यस समय लोक सभा उपस्थित नही रहन्छ उ केवल देशको दैनिक प्रशासन चल्याउँछ। यस प्रकारको सरकारका सामने सबैभन्दा विकट स्थिति तब आ गयी थियो जब अटल बिहारी वाजपेयीको सरकारलाई 1999मा कारगिल युद्धको संचालन गर्नु पडा थियो। किंतु विकट दशामा यस प्रकारको सरकार पनि कुनै पनि नीति निर्णय लदिन सक्दछ।
ज्गोप्[ग्प्[४व्व्[क्ग्[
 
=== सुस्थापित परंपराए ===
एक संसदीय सरकारमा यी पंरपराए यस्तो प्रथाहरू मानिन्छ जो सरकारका सबै अंगहरूमा वैधानिक रूप<br />बाट लागू मानिन्छ तिनको वर्णन गर्नका लागि कुनै विधान हुँदैन ना नैं संविधानमा कुनै देशका शासनका बारेमा पूर्ण वर्णन गर्न सकिन्छ संविधान निर्माता भविष्यमा हुने विकास तथा देशका शासनमा तिनको प्रभावको अनुमान छैन लगा सक्दै अतः ती तिनको सम्बन्धमा संविधानमा प्रावधान पनि छैन गर्न सक्छन् <br />
इस प्रकार संविधान एक जीवित शरीर त छ परंतु पूर्ण वर्णन छैन यस वर्णनमा बिना संशोधन लाये परिवर्तन पनि छैन सक्दछ त्यही पंरपराए संविधानका प्रावधानहरूको प्रकार वैधानिक छैनती ती सरकारका संचालनमा स्नेहकको कार्य गर्दछन् तथा सरकारको प्रभावी संचालन गर्नमा सहायक छ <br />
पंरपराहरू यसका लागि पालित गरिन्छ किनभनें तिनको अभावमा राजनैतिक कठिनाइया आ सक्दछ यसै कारण तिनलाई संविधानको पूरक मानिन्छब्रिटेनमा हामी इनका सबैभन्दा विकसित तथा प्रभावशाली रूप देख सक्दछन् <br />
इनके दुई प्रकार छ प्रथम ती जो संसद तथा मन्त्रीपरिषदका मध्य संयोजनको कार्य गर्दछ यथा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा परिषदको त्यागपत्र दे देना <br />
द्वितीय ती जो विधायिकाको कार्यवाहिय़हरूबाट सम्बन्धित छ जस्तै कुनै बिलको तीन बार वाचन संसदका तीन सत्र राष्ट्रपति द्वारा धन बिललाई स्वीकृति देना उपस्पीकरको चुनाव विपक्षबाट गर्नु जब स्पीकर सत्ता पक्षबाट चुनिएको हो आदि<br />
'''सरकारका संसदीय तथा राष्ट्रपति प्रकार'''<br />
'''संसदीय शासनका समर्थनमा तर्क''' <br />
1। राष्ट्रपतीय शासनमा राष्ट्रपति वास्तविक कार्य पालिका हुन्छ जो जनता द्वारा निश्चित समयका लागि चुनिन्छ उ विधायिकाका प्रति उत्तरदायी पनि नेही हुन्छ त्यसको मन्त्री पनि विधायिकाका सदस्य नही हुन्छन् तथा त्यसैका प्रति उत्ततदायी हुनेछन् न कि विधायिकाका प्रति<br />
त्यही संसदीय शासनमा शक्ति मन्त्री परिषदका नजीक हुन्छ जो विधायिकाका प्रति उत्तरदायी हुन्छ<br />
2। भारतको विविधतालाई देख्दै संसदीय शासन ज्यादा उपयोगी छ यसमा देशका सबै वर्गहरूका मानिस मन्त्री परिषदमा लागि जा सक्दछन् <br />
3। यस शासनमा संघर्ष हुने [विधायिका तथा मन्त्री परिषदका मध्य]को संभावना कम रहन्छ किनकी मन्त्री विधायिकाका सदस्य पनि हुन्छन् <br />
4 भारत जस्तै विविधता पूर्ण देशमा सर्वमान्य रूपबाट राष्ट्रपतिको चुनाव गर्नु लगभग असम्भव छ <br />
5 मिंटे मार्ले सुधार 1909का समयबाट नैं संसदीय शासनबाट भारतका मानिस परिचय राख्दछन्
 
== भाग पाँच, अध्याय 2, संसद ==
=== राज्य सभा ===
राज्यहरूलाई संघीय स्तरमा प्रतिनिधित्व देने सभा छ जसको कार्य संघीय स्तरमा राज्य हितको संरक्षण गर्नु हो। यसलाई संसदको अर्को सदन कह््दछन् यसका सदस्य दुई प्रकारबाट निर्वाचित हुन्छन् राज्यबाट 238मा निर्वाचित गर्दछन् तथा राष्ट्रपति द्वारा 12मा मनोनीत गर्दछन्। वर्तमानमा यो संख्या क्रमश 233 ,12 छ यी सद्स्य 6 वर्ष हेतु चुने जान्छन् इनका चयन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका द्वारा हुन्छ मत एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट डाले जान्छन्। मत खुले डाले जान्छन्। सद्स्य जो निर्वाच्त होना चाहन्छन् देशका कुनै पनि संसदीय क्षेत्रबाट एक निर्वाचकका रूपमा पंजीकृत हुनुपर्दछ।
 
=== राज्यसभाको विशेष शक्तीहरू ===
राज्यसभाका नजीक तीन विशेष शक्तिया हुन्छ
# अनु। 249का अन्तर्गत राज्य सूचीका विषयमा 1 वर्षको बिल बनाउने हक
# अनु। 312का अन्तर्गत नवीन अखिल भारतीय सेवाको गठन 2/3 बहुमतबाट गर्नु
# अनु। 67 ब उपराष्ट्रपतिलाई हटाने वाला प्रस्ताव राज्यसभामा नैं लाया जा सक्नेछ
 
=== राज्य सभाको संघीय स्वरूप ===
# राज्य सभाको गठन नैं राज्य परिषदका रूपमा संविधानका संघीय स्वरूपको प्रतिनिधित्व देनका लागि भएको थियो
# राज्य सभाका सद्स्य मन्त्री परिषदका सदस्य बन्न सक्छन् जसबाट संघीय स्तरमा निर्णय लिनेमा राज्यको प्रतिनिधित्व हुनेछ
# राष्ट्रपतिका निर्वाचन तथा महाभियोग तथा उपराष्ट्रपतिका निर्वाचनमा समान रूपबाट भाग लिन्छ
# अनु 249,312 पनि राज्य सभाका संघीय स्वरूप तथा राज्यका संरक्षक रूपमा उभार्दछन्
पङ्क्ति २११:
=== राज्य सभाका गैर संघीय तत्व ===
# संघीय क्षेत्रलाई पनि राज्य सभामा प्रतिनिधित्व मिल्दछ जसबाट यसको स्वरूप गैर संघीय हुन जान्छ
# राज्यको प्रतिनिधित्व राज्यको समानताका आधार पे छैन जैसा कि अमेरिकामा छ वहाँ प्रत्येक राज्य को<br /> सीनेटमा दुई स्थान मिल्दछन् किंतु भारतमा स्थानको आवंटन आबादीका आधार पे गरिएको छ
# राज्य सभामा मनोनीत सद्स्हरूको प्रावधान छ
 
=== राज्य सभाको मह्त्व ===
# कुनै पनि संघीय शासनमा संघीय विधायिकाको माथि भाग संवैधानिक बाध्यताका चल्दै राज्य हितको संघीय<br /> स्तरमा रक्षा गर्न वाला बनाइन्छ यसै सिद्धांतका चल्दै राज्य सभाको गठन भयो छ ,यसै कारण राज्य सभालाई सदन<br />को समानताका रूपमा देखिन्छ जसको गठन नैं संसदका द्वितीय सदनका रूपमा भयो छ
# यो जनतंत्रको मांग छ कि जहाँ लोकसभा सीधै जनता द्वारा चुनी जान्छ विशेष शक्तिहरूको उपभोग गर्दछ<br /> ,लोकतंत्रका सिद्धांतका अनुरूप मन्त्रीपरिषद पनि लोकसभाका प्रति उत्तरदायी हुनका लागि बाध्य गर्दछन् किंतु यी दुई कारण कुनै पनि प्रकार<br />बाट राज्यसभाको मह्त्व कम नही गर्दछन्
# राज्यसभाको गठन एक पुनरीक्षण सदनका रूपमा भयो छ जो लोकसभा द्वारा नजीक गरे गये प्रस्तावको पुनरीक्षा गरे<br /> यो मन्त्रीपरिषदमा विशेषज्ञहरूको कमी पनि पूर्ण गर्न सक्दछ किनभनें कमभन्दा कम 12 विशेषज्ञ त यसमा मनोनीत हो्दै नैं छ
# आपातकाल लगाने भएका सबै प्रस्ताव जो राष्ट्रपतिका सामने जान्छन् राज्य सभा द्वारा पनि नजीक हुने चाहिये
# राज्य सभाको महत्व यो छ कि जहाँ लोकसभा सदैव सरकारबाट सहमत हुन्छ जबकि राज्यसभा सरकारको नीतिय़हरूको निष्पक्ष मूल्याँकन गर्न सक्दछ
# मात्र नैतिक प्रभाव सरकार पे डाल्दछ किंतु यो लोकस्भाका प्रभावको तुलनामा ज्यादा हुन्छ
 
=== राज्य सभाका पदाधिकारी तिनको निर्वाचन ,शक्ति ,कार्य, उत्तरदायित्व तथा पदच्युति ===
=== लोकसभा ===
यो संसदको लोकप्रिय सदन छ जसमा निर्वाचित मनोनीत सद्स्य हुन्छन् संविधानका अनुसार लोकसभाको विस्तार राज्यबाट चुने गये 530, संघ क्षेत्रबाट चुने गये 20 र राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 आंग्ल भारतीय सदस्यसम्म हुनेछ वर्तमानमा राज्यबाट 530 ,संघ क्षेत्र <br />से 13 तथा 2 आंग्ल भारतीय सद्स्यबाट सदनको गठन गरिएको छ<br />
केही स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित छ<br />
प्रत्येक राज्यलाई त्यसको आबादीका आधारमा सद्स्य मिल्दछन् अगली बार लोकसभाका सदस्यको संख्या वर्ष 2026मा निर्धारित गरे जानेछ वर्तमानमा यो 1971को जनसंख्या पे आधारित छ यसबाट पहिला प्रत्येक दशकको जनगणनाका आधारमा सदस्य स्थान निर्धारित होन्थे यो कार्य बकायदा 84 ती संविधान संशोधनबाट गरिएको थियो ताकि राज्य आफ्नो आबादीका आधारमा ज्यादाबाट ज्यादा स्थान प्राप्त गर्ने प्रयास नही गरे<br />
लोकसभाको कार्यावधि 5 वर्ष छ पर्ंतु यसलाई समयबाट पूर्व भंग गर्न सकिन्छ
 
पङ्क्ति २३५:
# मन्त्री परिषद केवल लोकस्भाका प्रति उत्तरदायी छ अविश्वास प्रस्ताव सरकारका विरूद्ध केवल यही लाया जा सक्दछ
# धन बिल पारित गर्नमा यो निर्णायक सदन छ
# राष्ट्रीयराष्ट्रिय आपातकाललाई जारी रखने वाला प्रस्ताव केवल लोकस्भामा लाया र नजीक गरे जानेछ
 
=== लोकसभाका पदाधिकारी ===
=== स्पीकर ===
लोकसभाको अध्यक्ष हुन्छ यसको चुनाव लोकसभा सदस्य आफ्नो मध्य मेबाट गर्दछन् यसका दुई कार्य छ<br />
1। लोकसभाको अध्यक्षता गर्नु त्यसमा अनुसाशन गरिमा तथा प्रतिष्टा बनाये रखना यस कार्य हेतु उ कुनै न्यायालयका सामने उत्तरदायी नही हुन्छ<br />
2। उ लोकसभाबाट संलग्न सचिवालयको प्रशासनिक अध्यक्ष हुन्छ किंतु यस भूमिकाका रूपमा उ न्यायालयका समक्ष उत्तरदायी हुनेछ<br />
'''त्यसको विशेष शक्तिहरू'''<br />
1। दोनो सदनको सम्मिलित सत्र बुलानेमा स्पीकर नैं त्यसका अध्यक्ष हुनेछ त्यसको अनुउपस्थित भएमा उपस्पीकर तथा त्यसको पनि न भएमा राज्यसभाको उपसभापति अथवा सत्रद्वारा नांमाकित कुनै पनि सदस्य सत्रको अध्यक्ष हुन्छ<br />
2। धन बिलको निर्धारण स्पीकर गर्दछ यदि धन बिल पे स्पीकर साक्ष्यांकित नही गरता त उ धन बिल नैं नही मान्यो जानेछ त्यसका निर्धारण अंतिम तथा बाध्यकारी हुनेछ <br />
3। सबै संसदीय समितीहरू त्यसको अधीनतामा काम गर्दछ त्यसको कुनै समितिको सदस्य चुने जानेमा उ त्यसका पदेन अध्यक्ष हुनेछ<br />
4। लोकसभाका विघटन भएमा पनि त्यसका प्रतिनिधित्व गर्नका लागि स्पीकर पदमा कार्य गरता रहन्छ नवीन लोकसभा चुने जानेमा उ आफ्नो पद छोड दिन्छ<br />
 
=== स्पीकर प्रोटेम [कार्यवाहक] ===
जब कुनै नवीन लोकसभा चुनी जान्छ तब राष्ट्रपति त्यस सदस्यलाई कार्यवाहक स्पीकर नियुक्त गर्दछ जसलाई संसदमा सदस्य हुने सबैभन्दा लंबा अनुभव हुन्छ उ राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण गर्दछ<br />
'''त्यसको दुई कार्य हुन्छन्'''<br />
1। संसद सदस्यलाई शपथ दिलाउनु<br />
2। नवीन स्पीकर चुनाव प्रक्रियाको अध्यक्ष पनि त्यही बन्दछ
 
=== उपस्पीकर ===
पङ्क्ति २६०:
=== विधायिका[संसद - राज्य विधायिका]मा बहुमतका प्रकार ===
1। '''सामान्य बहुमत''' – उपस्थित सदस्य तथा मतदान गर्न वालका 50%बाट अधिक सदस्य नैं सामान्य बहुमत छ यस बहुमतको सदनको कुल सदस्य संख्याबाट कुनै सम्बन्ध नही हुन्छ<br />
भारतीय संविधानका अनुसार [[अविश्वास प्रस्ताव]], [[विश्वास प्रस्ताव]], [[कामरोको प्रस्ताव]], सभापति ,उपसभापति तथा अध्यक्षका चुनाव हेतु सदनका यदि संविधान संशोधनको प्रस्ताव राज्य विधायिकाहरूलाई पठाईना हो ,[[सामान्य बिल]] , [[धन बिल]], [[राष्ट्रपति शासन]] ,[[वित्तीय आपातकाल]] लगाने हेतु सामान्य बहुमतलाई मान्यता प्राप्त छ यदि बहुमतका प्रकारको निर्देश न भएमा त्यसलाई सदैव सामान्य बहुमत समझिन्छ<br />
2। '''पूर्ण बहुमत''' – सदन का 50%बाट अधिक सदस्यको बहुमत [खाली सीटे पनि गिनी जान्छ] लोकसभामा 273, राज्यसभामा 123 सदस्यको समर्थन। यसको राजनैतिक मह्त्व छ न कि वैधानिक महत्व<br />
3। '''प्रभावी बहुमत'''- मतदानका समय उपस्थित सदनका 50%बाट अधिक सदस्य [खाली सीटलाई छोडकर] यो तब प्रयोग आउँछ जब लोक सभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष वा राज्यसभाका उपसभापतिलाई पदबाट हटाना हो वा जब राज्यसभा उपराष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाने हेतु मतदान गरे<br />
4। '''विशेष बहुमत''' – प्रथम तीनो प्रकारका बहुमत भन्दा भिन्न हुन्छ यसका तीन प्रकार छ<br />
[क] '''अनु 249का अनुसार'''- उपस्थित तथा मतदान देने वालका 2/3 संख्यालाई विशेष बहुमत भनिएको छ<br />
[ख] '''अनु 368का अनुसार''' – संशोधन बिल सदनका उपस्थित तथा सदनमा मत देने वालोका 2/3 संख्या जो कि सदनका कुल सदस्य संख्याको पनि बहुमत हो [लोकसभामा 273 सदस्य]इस बहुमतबाट संविधान संशोधन ,न्यायधीशलाई पदबाट हटाना तथा राष्ट्रीयराष्ट्रिय आपातकाल लगाउनु ,राज्य विधान सभा द्वारा विधान परिषदको स्थापना अथवा विच्छेदनको मांंगका प्रस्ताव पारित गरे जान्छन्<br />
[ग] '''अनु 61का अनुसार''' – केवल राष्ट्रपतिका महाभियोग हेतु सदनका कुल संख्याको कमभन्दा कम 2/3 [लोकसभामा 364 सदस्य भएमा]<br />
 
=== लोकसभाका सत्र ===
– अनु 85का अनुसार संसद सदैव यस प्रकारबाट आयोजितको जाती रह्नेछ कि संसदका दुई सत्रका मध्य 6 मास<br />बाट अधिक अन्तर ना हो पंरपरानुसार संसदका तीन नियमित सत्र तथा विशेष सत्रहरूमा आयोजित गरिन्छ<br />
सत्रको आयोजन राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिबाट हुन्छ<br />
1। बजट सत्र वर्षको पहिलो सत्र हुन्छ सामान्यत फेब्रुअरी मईका मध्य चल्दछ यो सबैभन्दा लंबा तथा महत्वपूर्ण सत्र मानिन्छ यसै सत्रमा बजट प्रस्तावित तथा पारित हुन्छ सत्रका प्रांरभमा राष्ट्रपतिको अभिभाषण हुन्छ<br />
2। मानसून सत्र जुलाई अगस्टका मध्य हुन्छ <br />
3। शरद सत्र नवम्बर डिसेम्बरका मध्य हुन्छ सबैभन्दा कम समयावधिको सत्र हुन्छ<br />
विशेष सत्र – यस का दुई भेद छ 1। संसदका विशेष सत्र। <br />
2। लोकसभाका विशेष सत्र <br />
संसदका विशेष सत्र – मन्त्री परिषदको सलाहमा राष्ट्रपति इनका आयोजन गर्दछ यी कुनै नियमित सत्रका मध्य अथवा त्यससे पृथक आयोजित गरे जान्छन्<br />
एक विशेष सत्रमा कुनै विशेष कार्य चर्चित तथा पारित गरिन्छ यदि सदन चाहे पनि त अन्य कार्य नही गर्न सक्दछ<br />
'''लोकसभाको विशेष सत्र''' – अनु 352मा यसको वर्णन छ किंतु यसलाई 44 वहरू संशोधन 1978 देखि स्थापित गरिएको छ यदि<br /> लोकसभाका कमभन्दा कम 1/10 सद्स्य एक प्रस्ताव ल्याउँछन् जसमा राष्ट्रीयराष्ट्रिय आपातकाललाई जारी न रखने<br />को कुरा कही गयी छ त नोटिस देनेका 14 दिनका भीतर सत्र बुलाया जानेछ <br />
'''सत्रावसान''' – मन्त्रीपरिषदको सलाह पे सदनको सत्रावसान राष्ट्रपति गर्दछ यसमा संसदको एक सत्र समाप्त<br /> हुन जान्छ भनें थियो संसद दुबारा तभी सत्र गर्न सक्दछ जब राष्ट्रपति सत्रांरभको सम्मन जारी गर्न दे सत्रावसानको दशामा संसद के<br /> समक्ष लम्बित कार्य समाप्त नही हो जान्छन्<br />
'''स्थगन''' – कुनै सदनका सभापति द्वारा सत्रका मध्य एक लघुवधिको अन्तराल लाइन्छ यस से<br /> सत्र समाप्त नही हो जाता ना त्यसको समक्ष लम्बित कार्य समाप्त हो जान्छन् यो दुई प्रकारको हुन्छ<br /> 1। अनिश्चित कालीन 2। जब अगली मीटिगको समय दे दिइन्छ<br />
'''लोकसभाको विघटन'''— राष्ट्रपति द्वारा मन्त्री परिष्दको सलाहमा गरेकोछ यसबाट लोकसभाको जीवन समाप्त हुन जान्छ यसका पछि सामान्यचुनाव नैं हुन्छन् विघटनका पछि सबै लंबित कार्य जो लोकसभाका समक्ष हुन्छन् समाप्त हो जान्छन् किंतु बिल जो राज्यसभामा लाये गये हो र त्यही लंबित हुन्छन् समाप्त न्ही हो्दै वा या बिल जो राष्ट्रपतिका सामने विचाराधीन छ भनेंी पनि समापत नही हुन्छन् वा राष्ट्रपति संसदका दोन सदनको लोकसभा विघटनबाट पूर्व संयुक्त बैठक बुला ले
 
=== विधायिका सम्बन्धी कार्यवाही ===
/प्रक्रियाबिल/विधेयकका प्रकार कुल 4 प्रकार हुन्छन्<br />
1।
=== सामान्य बिल ===
– यसको 6 विशेषताहरू छ<br />
1। परिभाषित हो <br />
2। राष्ट्रपतिको अनुमति हो<br />
3। बिल कहाँ प्रस्तावित हो<br />
4। सदनको विशेष शक्तियमा आता हो<br />
5। कति बहुमत चाहिन्छ<br />
6। गतिवरोध पैदा होना<br />
यो उ विधेयक हुन्छ जो संविधान संशोधन धन वा वित्त विधेयक छैन यो संसदका कुनै पनि सदनमा लाया जा सक्दछ यदि अनुच्छेद 3 देखि जोडिएको ना छ भनें यसलाई राष्ट्रप्तिको अनुंशसा पनि नही चाहिन्छ<br />
इस बिललाई पारित गर्नमा दोनो सदनको विधायी शक्तिय़ाँ बराबर हुन्छ यसलाई पारित गर्नमा सामान्य बहुमत<br /> चाहिन्छ एक सदनद्वारा अस्वीकृत गर्न देने पे यदि गतिवरोध पैदा हो जाये त राष्ट्रपति दोनो सद्नको संयुक्त बैठक मन्त्री परिषद की<br /> सलाहमा बुला लिन्छ <br />
पङ्क्ति ३०१:
=== धन बिल ===
विधेयक जो पूर्णतः एक वा अधिक मामल जिनका वर्णन अनुच्छेद 110मा गरिएको होबाट जोडिएको हो धन बिल कहलाउँछ यी मामलहरू छ<br />
1। कुनै गरलाई लगाउनु,हटाना, नियमन<br />
2। धन उधार लेना वा कुनै वित्तेय जिम्मेदारी जो भारत सरकार ले<br />
3। भारतको आपात/संचित निधिबाट धनको निकासी/जमा गर्नु<br />
4। संचित निधिको धन मात्राको निर्धारण<br />
5। यस्ता व्यय जिन्हहरू भारतको संचित निधि पे भारित घोषित गर्नु हो<br />
6। संचित निधिमा धन निकालने स्वीकृति लेना<br />
7। यस्तो कुनै मामला लेना जो यस सबभन्दा भिन्न हो<br />
धन बिल केवल लोकसभामा प्रस्तावित गरे जा सक्दछन् यसलाई लानाले पूर्व राष्ट्रपतिको स्वीकृति आवशय्क छ यी नजीक गर्नका लागि सदनको सामान्य बहुमत आवश्यक हुन्छ<br />
धन बिलमा ना त राज्य सभा संशोधन गर्न सक्दछ न अस्वीकार<br />
जब कुनै धन बिल लोकसभा पारित गर्दछ त स्पीकरका प्रमाणनका साथ यो बिल राज्यसभामाले जाइन्छ राज्यसभा यस <br /> बिललाई पारित गर्न सक्दछ वा 14 दिनका लागि रोक सक्दछ किंतु त्यसका पछि यो बिल दोन<br /> सदन द्वारा पारित मान्यो जानेछ राज्य सभा द्वारा सुझाया कुनै पनि संशोधन लोक सभाको इच्छा पे निर्भर गर्नेछ कि वो स्वीकार गरे<br /> वा ना गरे
जब यस बिललाई राष्ट्रपतिका नजीक पठाईा जानेछ त उ सदैव यसलाई स्वीकृति दे द्नेछ<br />
'''फायनेसियल बिल''' उ विधेयक जो एक वा अधिक मनीबिल प्रावधानबाट पृथक छ भनेंथा गैर मनी मामलबाट पनि संबधित हो एक फाइनहरूस विधेयकमा धन प्रावधानका साथ साथ सामान्य विधायनबाट जुडे मामले पनि हुन्छन् यस प्रकारका विधेयकलाई पारित गर्ने शक्ति दोनो सदनमा समान होती
 
=== संविधान संशोधन विधेयक ===
अनु 368का अन्तर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधानका एक वा अधिक प्रस्तावलाई संशोधित गर्नु चाहन्छ संशोधन बिल कहलाउँछ यो कुनै पनि संसद सदनमा बिना राष्ट्रपतिको स्वीकृतिका लाया जा सक्दछ यस विधेयकलाई सदनद्वारा कुल उपस्थित सदस्यको 2/3 संख्या तथा सदनका कुल बहुमतद्वारा नैं नजीक गरे जानेछ अर्को सदन पनि यसलाई यसै प्रकार पारित गर्नेछ किंतु यस विधेयकलाई सदनका पृथक सम्मेलनमा पारित गरे जानेछ गतिरोध आउने दशामा जैसा कि सामान्य विधेयकको स्थितिमा हुन्छ सदनको संयुक्त बैठक नही बुलायी जानेछ 24 ती संविधान संशोधन 1971का पछिबाट यो अनिवार्य गर्न दिइएको छ कि राष्ट्रपति यस बिललाई आफ्नो स्वीकृति दे नैं दे
 
=== विधेयक पारित गर्नमा आया गतिरोध ===
जब संसदका दोन सदनका मध्य बिललाई नजीक गर्नको लागि सम्बन्धित विवाद हो वा जब एक सदनद्वारा पारित बिललाई अर्को अस्वीकृत गर्न दे वा यस प्रकारका संशोधन गर्न दे जसलाई मूल सदन अस्वीकर गर्न दे वा यसलाई 6 माससम्म रोके रखे तब सदनका मध्य गतिवरोधको स्थिति जन्म लिन्छ
अनु 108का अनुसार राष्ट्रपति यस दशामा दोन सदनको संयुक्त बैठक बुला ल्नेछ जसमा सामान्य बहुमतबाट फैसला हुनेछ अबसम्म मात्र तीन अवसर पे यस प्रकारको बैठक बुलायी गयी छ <br />
1। दहेज निषेध एक्ट 1961<br />
2। बैंकिग सेवा नियोजन संशोधन एक्ट 1978 <br />
3। पोटा एक्ट 2002<br />
'''संशोधनका विरूद्ध सुरक्षा उपाय'''
1। न्यायिक पुनरीक्षाको पात्र छ<br />
2। संविधानका मूल ढांचेका विरूद्ध न हो<br />
3। संसदको संशोधन शक्तिका भीतर आता हो <br />
4। संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन तीन अङ्गोको सन्तुलन बना रहे <br />
5। संघका ढाँचेबाट जोडिएको भएमा आधे राज्यको विधायिकाबाट स्वीकृति मिले <br />
6। गठबंधन राजनीति पनि संविधान संशोधनका विरूद्ध प्रभावी सुरक्षा उपाय दिन्छ किनभनें एकदलीय पूर्ण बहुमतका दिन समाप्त हो चुके
 
=== अध्यादेश जारी गर्नु ===
अनु 123 राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्ने शक्ति दिन्छ यो तब जारी हुनेछ जब राष्ट्रपति सन्तुष्ट हो जाये कि परिस्थितिहरू यस्तो हो कि तुरंत कार्यवाही गर्ने जरूरत छ तथा संसदको 1 वा दोन सदन सत्रमा छैन त उ अध्यादेश जारी गर्न सक्दछ यो अध्यादेश संसदका पुनसत्रका 6 सप्ताहका भीतर आफ्नो प्रभाव खो द्नेछ यधपि दोनो सदन द्वारा स्वीकृति देनेमा यो जारी रह्नेछ
यो शक्ति पनि न्यायालयद्वारा पुनरीक्षणको पात्र छ किंतु शक्तिका गलत प्रयोग वा दुर्भावनालाई सिद्ध गर्ने कार्य त्यस व्यक्ति पे हुनेछ जो यसलाई चुनौती दे अध्यादेश जारी गर्न हेतु संसदको सत्रावसान गर्नु पनि उचित हो सक्दछ क्यकि अध्यादेशको जरूरत तुरंत हो सक्दछ जबकि संसद कुनै पनि अधिनियम पारित गर्नमा समय लिन्छ अध्यादेशलाई हामी अस्थाई विधि मान सक्दछन् यो राष्ट्रपतिको विधायिका शक्तिका भित्र आउँछ न कि कार्यपालिका त्यस्तो यी कार्य पनि उ मन्त्रीपरिषदको सलाहबाट गर्दछ यदि कहिले संसद कुनै अध्यादेशलाई अस्वीकार दे त उ नष्ट चाहे हो जाये किंतु त्यसको अन्तर्गत गरे गये कार्य अवैधानिक नही हो जान्छन्
राष्ट्रपतिको अध्यादेश जारी गर्ने शक्ति पे नियंत्रण<br />
1। प्रत्येक जारी गरे भयो अध्यादेश संसदका दोनो सदनो द्वारा तिनको सत्र शुरु हुनेका 6 हफ्तेका भीतर स्वीकृत गरवाना हुनेछ यस प्रकार कुनै अध्यादेश संसदको स्वीकृतिका बिना 6 मास + 6 सप्ताहबाट अधिक नही चल सक्दछ<br />
2। लोकसभा एक अध्यादेशलाई अस्वीकृत गर्न वाला प्रस्ताव 6 सप्ताहको अवधि समाप्त हुनाले पूर्व नजीक गर्न सक्दछ <br />
3। राष्ट्रपतिको अध्यादेश न्यायिक समीक्षाको विषय़ हो सक्दछ
 
=== संसदमा राष्ट्रपतिको अभिभाषण ===
यो सदैव मन्त्रीपरिषद तैयार गर्दछ यो सिवाय सरकारी नीतियको घोषणाका केही नही हुन्छ सत्रका अंतमा यसमा धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरिन्छ यदि लोकसभामा यो प्रस्ताव पारित नही हो पा्दछ त यो सरकारको नीतिगत पराजय मानिन्छ तथा सरकारलाई तुरंत आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्नु पड्दछ संसदका प्रत्येक वर्षका प्रथम सत्रमा तथा लोकसभा चुनावका तुरंत पश्चात दोन सदनको सम्मिलित बैठकलाई राष्ट्रपति संबोधित गर्दछ यो संबोधन वर्षका प्रथम सत्रको परिचायक छ यी सयुंक्त बैठकको सभापति आफू राष्ट्रपति हुन्छ<br />
अभिभाषणमा सरकारको उपलब्धिय तथा नीतियको वर्णन तथा समीक्षा हुन्छ[जो पछिल्ला वर्षमा भएको थियो] आतंरिक समस्याहरूबाट जुडी नीतीहरू पनि यसैमा घोषित हुन्छ प्रस्तावित विधायिका कार्यवाहिया जो कि संसदका सामने त्यस वर्षका सत्रमा लानी होको वर्णन पनि अभिभाषणमा हुन्छ अभिभाषणका पछि दोनो सद्न पृथक बैठक गरेर त्यसमा चर्चा गर्दछन् जसलाई पर्यापत समय दिइन्छ<br />
 
=== संचित निधि ===
– संविधानका अनु 266का तहत स्थापित छ यो यस्तो निधि छ जसमा समस्त एकत्र गर/राजस्व जमा,लिये गये ऋण जमा गरे जान्छन् यो भारतको सर्वाधिक बडी निधि छ जो कि संसदका अधीन रखी गयी छ कुनै पनि धन यसमा बिना संसदको पूर्व स्वीकृतिका निकाला/जमा वा भारित छैन गर्न सकिन्छ अनु 266 प्रत्येक राज्यको समेकित निधिको वर्णन पनि गर्दछsanchit nidhi se koi bhi bina rastrapati k anumati ke tatha sansad k anumati k rashi nahi nikal sakta hai।
 
=== भारतको लोक निधि ===
--- अनु 266 यसको वर्णन पनि गर्दछ उ धन जसलाई भारत सरकार गर्न एकत्रीकरण प्राप्त आय उगाहे गये ऋणका अलावा एकत्र गरे भारतको लोकनिधि कहलाउँछ गर्मचारी भविष्य़ निधिलाई भारतको लोकनिधिमा जमा गरिएको छ यो कार्यपालिकाका अधीन निधि छ यसबाट व्यय धन महालेखानियंत्रकद्वारा जाँचिन्छ अनु 266 राज्यको लोकनिधिको पनि वर्णन गर्दछ
 
=== भारतको आपातकाल निधि ===
--- अनु 267 संसदलाई निधि जो कि आपातकालमा प्रयोगको जा सकती हो स्थापित गर्ने अधिकार दिन्छ यो निधि राष्ट्रपतिका अधीन छ यसबाट खर्च धन राष्ट्रपतिको स्वीकृतिबाट हुन्छ परंतु संसदका समक्ष यसको स्वीकृति ली जान्छ यदि संसद स्वीकृति दे दिन्छ त व्यय धनका बराबर धन भारतको संचित निधिबाट निकाल गर्न यसमा डाल दिइन्छ अनु 267 राज्यलाई आफ्नो आफ्नो आपातकाल निधि स्थापित गर्ने अधिकार पनि दिन्छ<br />
 
=== भारित व्यय ===
--- ती व्यय जो कि भारतको संचित निधिमा बिना संसदीय स्वीकृतिका भारित हुन्छन् यी व्यय वा त संविधानद्वारा स्वीकृत हुन्छन् वा संसद विधि बना गर्न डाल दिन्छ केही संवैधानिक पदको स्वतंत्रता बनाये रखनका लागि यो व्यय प्रयोग लाये गये छ अनु 112[3]मा केही भारित व्ययको सूची छ<br />
1। राष्ट्रपतिका वेतन,भत्ताहरू,कार्यालयबाट जोडिएको व्यय छ<br />
2। राज्यसभा लोकसभाका सभापतिय उपसभापतियका वेतन भत्ताहरू<br />
3। ऋण भार जसको लागि भारत सरकार उत्तरदायी छ [ब्याज सहित]<br />
4। सर्वोच्च न्यायालयका न्यायधीशहरूका वेतन भत्ता पहरूशन तथा उच्च न्यायालयको पहरूशने यसमा भारित छ <br />
5। महालेखानियंत्रक तथा परीक्षक [केग]का वेतन भत्ता <br />
6। कुनै न्यायिक अवार्ड/डिक्री/निर्णयका लागि आवशयक धन जो न्यायालय/ट्रिब्न्यूलद्वारा पारित हो<br />
7। संसदद्वारा विधि बना गर्न कुनै पनि व्ययलाई भारित व्यय भन्न सकिन्छ<br />
अहिलेसम्म संसदले निर्वाचन आयुक्तका वेतन भत्ता पहरूशन ,[[केन्द्रीय सर्तकता आयोग]] सदस्यका वेतन भत्ता पहरूशन पनि यसमा भारित गरे छ
 
=== वित्त व्यवस्थामा संसदको नियंत्रण ===
अनु 265का अनुसार कुनै पनि गर्न कार्यपालिका द्वारा बिना विधिका अधिकारका न त आरोपित गरे जानेछ र न नैं वसूला जानेछ अनु 266का अनुसार भारतको समेकित निधिबाट कुनै धन व्यय /जमा भारित गर्नको लागि पूर्व संसदको स्वीकृति जरूरी छ <br />
पङ्क्ति ३७४:
=== बजट ===
1। अनुमानित आय व्यय जो कि भारत सरकारले भावी वर्षमा गर्नु हो <br />
2। यो भावी वर्षका व्ययका लागि राजस्व उगाहने वर्णन गर्दछ<br />
3। बजटमा पछिल्ला वर्षका वास्तविक आय व्ययको विवरण हुन्छ <br />
बजट सामान्यत वित्तमन्त्री द्वारा सामान्यतः फेब्रुअरीका आखरी दिन लोकसभामा प्रस्तुत गरिन्छ त्यसै समय राज्यसभामा पनि बजटका कागजात रखे जान्छन् यो एक धन बिल छ
 
=== कटौती प्रस्ताव ===
—बजट प्रक्रियाको नैं भाग छ केवल लोकसभामा प्रस्तुत गरिन्छ यी ती उपकरण छ जो लोकसभा सदस्य कार्यपालिका पे नियंत्रण हेतु उपयोग ल्याउँछन् यी अनुदानमा कटौती गर्न सक्छन् यसका तीन प्रकार छ<br />
 
1। '''नीति सबंधी कटौती'''--- यस प्रस्तावको ल्क्ष्य लेखानुदान सम्बन्धित नीतिको अस्वीकृति छ यो यस रूपमा हुन्छ ‘-------‘ मांगलाई कम गर्न मात्र 1 रूपया गरिन्छ यदि यस प्रस्तावलाई पारित गरिदिए जाये त यो सरकारको नीति सम्बन्धी पराजय मानिन्छ त्यसलाई तुरंत आफ्नो विश्वास सिद्ध गर्नु हुन्छ<br />
 
2। '''किफायती कटौती'''--- भारत सरकारका व्ययलाई त्यससीमासम्म कम गर्न दिन्छ जो संसदका मतानुसार किफायती हुनेछ यो कटौती सरकारको नीतिगत पराजय छैन मानिन्छ<br />
 
3। '''सांकेतिक कटौती'''--- यी कटौतीहरूको ल्क्ष्य संसद सदस्यको विशेष शिकायतहरू जो भारत सरकारबाट सम्बन्धित छलाई निपटाने हेतु प्रयोग हुन्छ जसका अन्तर्गत मांगे गये धनबाट मात्र 100 रुको कटौती गरिन्छ यो कटौती पनि नीतिगत पराजय नही मानिन्छ
 
=== लेखानुदान (वोट ओन अकाउंट) ===
अनु 116 यस प्रावधानको वर्णन गर्दछ यसका अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग ल्याउँछ यस उपायद्वारा उ भारत सरकारलाई भावी वित्तीय वर्षमा पनि तबसम्म व्यय गर्ने छूट दिन्छ जबसम्म बजट पारित नही हुन जान्छ यो सामान्यत बजटको अङ्ग हुन्छ किंतु यदि मन्त्रीपरिषद यसलाई नैं पारित गरवाना चाहे त यही अन्तरिम बजट बन जान्छ जैसा कि 2004मा एन। डी। ए। सरकारका अंतिम बजटका समय भएको थियो फेरि बजट नयी यू। पी। ए सरकारले पेश गरेको थियो <br />
'''वोट ओन क्रेडिट''' [प्रत्यानुदान] लोकसभा कुनै यस्ता व्ययका लागि धन दिन सक्दछ जसको वर्णन कुनै पैमाने वा कुनै सेवा मदमा रखा जा सक्ना सम्भव ना हो मसलन अचानक युद्ध हो जाने पे त्यसमा व्यय हुन्छ त्यसलाई कुन शीर्षकका अन्तर्गत रखे?यो लोकसभा द्वारा पारित खाली चैक मान्यो जा सक्दछ आजसम्म यसलाई प्रयोग नही गरे जा सका छ<br />
'''जिल्लाहरूटीन प्रयोग'''—समयाभावका चल्दै लोकसभा सबै मंत्रालहरूका व्ययानुदानलाई एक मुश्त नजीक गर्न दिन्छ त्यसमा कुनै चर्चा नही गर्दछ यही जिल्लाहरूटीन प्रयोग छ यो संसदका वित्तीय नियंत्रणको दुर्बलता देखिान्छ
 
पङ्क्ति ३९७:
 
=== अविश्वास प्रस्ताव ===
लोकसभाका क्रीहरूवयन नियममा यस प्रस्तावको वर्णन छ विपक्ष यो प्रस्ताव लोकसभामा मन्त्रीपरिषदका विरूद्ध ल्याउँछ यसलाई लाने हेतु लोकसभाका 50 सद्स्यको समर्थन जरूरी छ यो सरकारका विरूद्ध लगाये जाने आरोपोको वर्णन नही गर्दछ केवल यो बता्दछ कि सदन मन्त्रीपरिषदमा विश्वास नही गर्दछ एक बार प्रस्तुत गर्नमा यो प्रस्ताव् सिवाय धन्यवाद प्रस्तावका सबै अन्य प्रस्तावमा प्रभावी हुन जान्छ यस प्रस्ताव हेतु पर्याप्त समय दिइन्छ यस पर् चर्चा गर्दै समय समस्त सरकारी कृत्य नीतियको चर्चा हो सक्दछ लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित गर्न दिये जानेमा मन्त्रीपरिषद राष्ट्रपतिलाई त्याग पत्र सुँम्प् दिन्छ संसदका एक सत्रमा एकबाट अधिक अविश्वास प्रस्ताव नही लाये जा सक्दछन्<br />
'''विश्वास प्रस्ताव'''--- लोकसभा नियममा यस प्रस्तावको कुनै वर्णन छैन यो आवश्यक्तानुसार उत्पन्न भयो छ ताकि मन्त्रीपरिषद आफ्नो सत्ता सिद्ध गर्न सके यो सदैव मन्त्रीपरिषद ल्याउँछ यसका गिरजानेमा त्यसलाई त्याग पत्र देना पड्दछ
'''निंदा प्रस्ताव'''--- लोकसभामा विपक्ष यो प्रस्ताव लाएर सरकारको कुनै विशेष नीतिको विरोध/निंदा गर्दछ यसलाई लाने हेतु कुनै पूर्वानुमति जरूरी छैन यदि लोकसभामा पारित हो जाये त मन्त्रीपरिषद निर्धारित समयमा विश्वास प्रस्ताव लाएर आफ्नो स्थायित्वको परिचय दिन्छ छ त्यसको लागि यो अनिवार्य छ
'''कामरोको प्रस्ताव'''--- लोकसभामा विपक्ष यो प्रस्ताव ल्याउँछ यो एक अद्वितीय प्रस्ताव छ जसमा सदनको समस्त कार्यवाही रोक गर्न तात्कालीन जन मह्त्वका कुनै एक मुद्देलाई उठाइन्छ प्रस्ताव पारित भएमा सरकार पे निंदा प्रस्तावका समान प्रभाव छोड्दछ
 
== संघीय न्यायपालिका ==
=== सर्वोच्च न्यायालयका न्यायधीशहरूको नियुक्ति ===
25 जज तथा 1 मुख्य न्यायाधीशको नियुक्तिका प्रावधानको वर्णन संविधानमा छ अनु 124[2]का अनुसार् मुख्य न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दै समय इच्छानुसार राष्ट्रपति आफ्नो इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयका न्यायाधीशको सलाह ल्नेछ त्यही अन्य जजको नियुक्तिका समय त्यसलाई अनिवार्य रूपबाट मुख्य न्यायाधीशको सलाह माननी पड्नेछ <br />
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रेकर्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993मा दिये गये निर्णयका अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ,उच्च न्यायालयका जजको नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयका जजका तबादले यस प्रकारको प्रक्रिया छ जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियको नियुक्तिको जा सके सी। जे। आई।को मत प्राथमिकता पानेछ उ एक मात्र अधिकारी हुनेछ उच्च न्यायपालिकामा कुनै नियुक्ति बिना त्यसको सहमतिका नही हुन्छ संवैधानिक सत्ताहरूका संघर्षका समय सी। जे आई। न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्नेछ राष्ट्रपति सी। जे। आई। लाई आफ्नो मतमा फिरबाट विचार गर्नलाई तभी कह्नेछ जब यस हेतु कुनै तार्किक कारण उपस्थित हुनेछ पुनःविचारका पछि त्यसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी हुनेछ यधपि आफ्नो मत प्रकट गर्दै समय उ सुप्रीम कोर्टका दुई वरिष्टम न्यायधीशहरूको मत जरूर ल्नेछ पुनःविचारको दशामा फिरबाट त्यसलाई दुई वरिष्टम न्यायधीशको राय लेनी हुनेछ उ चाहे त उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालयका अन्य जजको राय पनि लदिन सक्दछ तर सबै राय सदैव लिखितमा हुनेछ<br />
बादमा आफ्नो मत बदल्दै न्यायालयले कमभन्दा कम 4 जजका साथ सलाह गर्नु अनिवार्य गरिदिए थियो उ कुनै पनि सलाह राष्ट्रपतिलाई अग्रेषित नही गर्नेछ यदि दुई वा ज्यादा जजोको सल्लाह यसको विरूद्ध हो तर 4 जजको सल्लाह त्यसलाई अन्य जज जसबाट वो चाहे सल्लाह लेनाले रोक्नेछैन
 
=== न्यायपालिकाका न्यायधीशहरूको पदच्युति ===
—इस कोटिका जजका राष्ट्रपति तब पदच्युत गर्नेछ जब संसदका दोणो सदनका कमभन्दा कम 2/3 उपस्थित तथा मत देने भएका तथा सदनका कुल बहुमतद्वारा पारित प्रस्ताव जो कि सिद्ध कदाचार वा अक्षमताका आधार पे लाइएको होका द्वारा त्यसलाई अधिकार दिइएको हो यी आदेश त्यसै संसद सत्रमा लाया जानेछ जस सत्रमा यी प्रस्ताव संसदले पारित गरेकोछ अनु 124[5]मा उ प्रक्रिया वर्णित छ जसबाट जज पद्च्युत हुन्छन् यस प्रक्रियाका आधारमा संसदले न्यायधीश अक्षमता अधिनियम 1968 पारित गरेको थियो यसका अन्तर्गत
 
1। संसदका कुनै पनि सदनमा प्रस्ताव लाया जा सक्दछ लोकस्भामा 100 राज्यसभामा 50 सद्स्यको समर्थन अनिवार्य छ<br />
2। प्रस्ताव मिलने पे सदनको सभापति एक 3 सद्स्य समिति बनाउनेछ जो आरोपहरूको जाँच गर्नेछ समितिको अध्यक्ष सप्रीम कोर्टको कार्यकारी जज हुनेछ अर्को सदस्य कुनै हाई कोर्टको मुख्य कार्यकारी जज हुनेछ तेस्रो सदस्य मान्यो भयो विधिवेत्ता हुनेछ यसको जाँच रिपोर्ट सदनका सामने आउँनेछ यदि यसमा जजलाई दोषी बताया छ भनेंब पनि सदन प्रस्ताव पारित गर्नलाई बाध्य नही होता किंतु यदि समिति आरोपहरूलाई खारिज गर्न दे त सदन प्रस्ताव पारित नही गर्न सक्दछ<br />
अहिलेसम्म सिर्फ एक बार कुनै जजका विरूद्ध जांच गरिएको छ जज रामास्वामी दोषी सिद्ध हो गये थिए किंतु संसदमा आवश्यक बहुमतका अभावका चल्दै प्रस्ताव पारित छैन गरे जा सका था
 
=== अभिलेख न्यायालय ===
अनु 129 सुप्रीम कोर्टलाई तथा अनु 215 उच्च न्यायालयलाई अभिलेख न्यायालय घोषित गर्दछ यो संकल्पना इंग्लिश विधिबाट ली गयी छ अभिलेख न्यायालयको अर्थ अनु 129 सुप्रीम कोर्टलाई तथा अनु 215 उच्च न्यायालयलाई अभिलेख न्यायालय घोषित गर्दछ यो संकल्पना इंग्लिश विधिबाट ली गयी छ
''' अभिलेख न्यायालयको अर्थ''' <br />
1। न्यायालयको कार्यवाही तथा निर्णयलाई अर्का न्यायालयमा साक्ष्यका रूपमा प्रस्तुत गरे जा सक्नेछ<br />
2। न्यायालयलाई अधिकार छ कि वो अवमानना गर्ने वाला व्यक्तिलाई दण्ड दे सके यो शक्ति अधीनस्थ न्यायालयलाई प्राप्त छैन यस शक्तिलाई नियमित गर्न हेतु संसदले न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित गरेकोछ अवमाननाका दुई भेद छ सिविल र आपराधिक
जब कुनै व्यक्ति आदेश निर्देशको पालन न गरे वा उल्लंघ न गरे त यो सिविल अवमानना छ पर्ंतु यदि कुनै व्यक्ति न्यायालयलाई बदनाम गरे जजहरूलाई बदनाम तथा विवादित बताउनु प्रयास गरे त यो आपराधिक अवमानना हुनेछ जसका लागि कारावास/जुर्माना दोनो देना पड्नेछ त्यही सिविल अवमाननामा कारावास संबव छैन यो शक्ति भारतमा पर्याप्त कुख्यात तथा विवादस्पद छ
 
=== सर्वोच्च न्यायालयको खंडपीठ ===
अनु 130का अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीमा हुनेछ पर्ंतु यो भारतमा र कही पनि मुख्य न्यायाधीश्का निर्णयका अनुसार राष्ट्रपतिको स्वीकृतिबाट सुनवाई गर्न सक्नेछ<br />
क्षेत्रीय खंडपीठहरूको प्रश्न- विधि आयोग आफ्नो रिपोर्टका माध्यमबाट क्षेत्रीय खंडपीठहरूका गठनको अनुसंशा गर्न चुका छ न्यायालयका वकीलले पनि प्राथर्नाको छ कि उ आफ्नो क्षेत्रीय खंडपीठहरूको गठन गरे ताकि देशका विभिन्न भागमा निवास गर्ने वाला वादिहरूका धन तथा समय दुवैको बचत हो सके, तर न्यायालयले यस प्रश्न माथि विचार गर्नका पछि निर्णय दिएका छन् कि पीठका गठनबाट <br />
1। यी पीठे क्षेत्रका राज नैतिक दबावमा आ जानेछ <br />
2। यी द्वारा सुप्रीम कोर्टका एकात्मक चरित्र तथा संगठनलाई हानि पहुँच सक्दछ <br />
किंतु यसका विरोधमा पनि तर्क दिये गये छ
 
=== सर्वोच्च न्यायालयको क्षेत्राधिकार ===
 
=== जनहित याचिकाहरू ===
– यस प्रकारको याचिकाओँको विचार अमेरिका ए जन्मा वहाँ यसलाई सामाजिक कार्यवाही याचिका कह््दछन् यो न्यायपालिकाको आविष्कार तथा न्यायधीश निर्मित विधि छ <br />
जनहित याचिका भारतमा [[पी। एन। भगवती]]ले प्रारंभको थियो यी याचिकाँए जनहितलाई सुरक्षित तथा बढाना चाहन्छ यी लोकहित भावना पे कार्य गर्दछ <br />
ये यस्ता न्यायिक उपकरण छ जिनका लक्ष्य जनहित प्राप्त गर्नु छ इनका ल्क्ष्य तीव्र तथा सस्ता न्याय एक सामान्य मानिसलाई दिलवाना तथा कार्यपालिका विधायिकालाई तिनको संवैधानिक कार्य गरवाने हेतु गरिन्छ <br />
ये समूह हितमा काम आउँछ ना कि व्यक्ति हितमा यदि इनका दुरूपयोग गरे जाये त याचिकाएर्ता पे जुर्मानासम्म गर्न सकिन्छ यिनकोस्वीकारना वा ना स्वीकारना न्यायालय पे निर्भर गर्दछ
 
इनकी स्वीकृति हेतु सुप्रीम कोर्टले केही नियम बनाये छ <br />
1। लोकहितबाट प्रेरित कुनै पनि व्यक्ति,संगठन इन्हे ला सक्दछ <br />
2। कोर्टलाई दिइएको पोस्टकार्ड पनि रिट याचिका मान गर्न यी जारीको जा सक्दछ <br />
3। कोर्टलाई अधिकार हुनेछ कि उ यस याचिका हेतु सामान्य न्यायालय शुल्क पनि माफ गर्न दे <br />
4। यी राज्यका साथ नैं निजी संस्थानका विरूद्ध पनि लायी जा सक्दछ <br />
'''इसके लाभ''' <br />
1। यस याचिकाबाट जनतामा स्वयंका अधिकारहरू तथा न्यायपालिकाको भूमिकाका बारेमा चेतना बढ्दछ यो मौलिक अधिकारहरूका क्षेत्रलाई वृहद बना्दछ यसमा व्यक्तिलाई धेरै नये अधिकार मिल्न जान्छन् <br />
2। यो कार्यपालिका विधायिकालाई तिनको संवैधानिक गर्तव्य गर्नका लागि बाधित गर्दछ ,साथ नैं यो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनको सुनिशिचतता गर्दछ <br />
'''आलोचनाहरू'''
1। यी सामान्य न्यायिक संचालनमा बाधा डाल्दछ <br />
2। यिनको दुरूपयोगको प्रवृति परवान पे छ <br />
इसके चल्दै सुप्रीम कोर्टले आफू केही बन्धन यिनको प्रयोग पे लगाये छ
 
=== न्यायिक सक्रियता ===
न्यायिक सक्रियताको अर्थ न्यायपालिका द्वारा निभायी जाने उ सक्रिय भूमिका छ जसमा राज्यका अन्य अंगहरूलाई तिनको संवैधानिक कृत्य गर्नलाई बाधय गरे यदि ती अङ्ग आफ्नो कृत्य संपादित गर्नमा सफल रहे त जनतंत्र तथा विधि शासनका लागि न्यायपालिका तिनको शक्तिहरू भूमिकाको निर्वाह सीमित समयका लागि गर्नेछ यो सक्रियता जनतंत्रको शक्ति तथा जन विश्वासलाई पुर्नस्थापित गर्दछ <br />
इस प्रकार यो सक्रियता न्यायपालिकामा एक असंवेदनशील/गैर जिम्मेदार शासनका कृत्हरूका कारण लादिएको बोझ छ यो सक्रियता न्यायिक प्रयास छ जो मजबूरीमा गरिएको छ यो शक्ति उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्टका नजीक नैं छ यी तिनको पुनरीक्षा तथा रिट क्षेत्राधिकारमा आउँछ जनहित याचिकालाई हामी न्यायिक सक्रियताको मुख्य माधयम मान सक्दछन् <br />
इसका समर्थन एक सीमित सीमासम्म नैं गर्न सकिन्छ यसका विरोधका स्वर पनि तपाईं कार्य पालिका तथा विधायिकामा सुन सक्दछन् यसका चल्दै नैं हाल नैंमा सुप्रीम कोर्टले आफू संयम बरतने कुरा सवीकारी छ तथा धेरै मामलहरूमा हस्तक्षेपेरनाले मना गरिदिएका छन्<br />
 
=== संविधान विकासमा सुप्रीम कोर्टको भूमिका ===
एक तरफ यो संविधानको संरक्ष्क अंतिम व्याख्याकर्त्ता ,मौलिक अधिकारहरूको रक्षक ,केन्द्र राज्य विवादहरूमा एक मात्र मध्यस्थ छ त्यही यो संविधानका विकासमा पनि भूमिका निभाता रहा छ यसले मानेको छ कि निरंतर संवैधानिक विकास हुनुपर्दछ भनें ाकि समाजका हित संवर्धित हो ,न्यायिक पुनरीक्षण शक्तिका कारण यो संवैधानिक विकासमा सहायता गर्दछ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विकास यो छ कि भारतमा संविधान सर्वोच्च छ यसले संविधानका मूल ढाँचेको अदभुत सिद्धांत दिएका छन् जसका चल्दै संविधान पर्याप्त सुरक्षित भयो छ यसलाई मनमाने ढंगबाट बदला नही जा सकता ह<br />ै
इसने मौलि अधिकारहरूको विस्तार पनि गरेकोछ यसले अनु 356का दुरूपयोगलाई पनि रोका छ <br />
सुप्रीम कोर्ट यस उक्तिको पालन गर्दछ कि संविधान आफू छैन बोल्दछ यो आफ्नो वाणी न्यायपालिकाका माधयमबाट बोल्दछ
 
== संविधान भाग 6 ==
=== पाठ 1 राज्य कार्यपालिका ===
'''राज्यपाल'''<br />
राज्य कार्यपालिकाको प्रमुख हुन्छ उ राज्यमा केन्द्रको प्रतिनिधि हुन्छ तथा राष्ट्रपतिका प्रसाद पर्यंत नैं पद पे बना रहन्छ उ कहिले पनि पदबाट हटाउन सकिन्छ <br />
त्यसका पद तथा भूमिका भारतीय राजनीतिमा दीर्घ कालबाट विवादको कारण रही छ जसका चल्दै पर्याप्त विवाद भए छ [[सरकारिया आयोग]]ले आफ्नो रिपोर्टमा यस प्रकारको सिफारिश दियो थियो <br />
1। एक राज्यका राज्यपालको नियुक्ति राज्यका मुख्यमन्त्रीको सलाहका पछि नैं राष्ट्रपति गरे <br />
2। उ जीवनका कुनै क्षेत्रको महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो <br />
3। उ राज्यका बाहरको रहने वाला हो<br />
4। उ राजनैतिक रूपबाट कमभन्दा कम पछिल्ला 5 वर्शोबाट राष्ट्रीयराष्ट्रिय रूपबाट सक्रिय ना रहा छ भनेंथा नियुक्ति भएका राज्यमा कहिले पनि सक्रिय ना रहा हो <br />
5। त्यसलाई सामान्यत आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न दिए जाये ताकि उ निष्पक्ष रूपबाट काम गर्न सके<br />
6। केन्द्रमा सत्तारूढ राजनैतिक गठबन्धनको सद्स्य यस्ता राज्यको राज्यपाल नही बनाए जाये जो विपक्षद्वारा शासित हो<br />
7। राज्यपालद्वारा पाक्षिक रिपोर्ट पठाईने प्रथा जारी रहनी चाहिन्छ<br />
8। यदि राज्यपाल राष्ट्रपतिलाई अनु 356का अधीन राष्ट्रपति शासन लगाने अनुशंसा गरे त त्यसलाई उन कारण ,स्थितिहरूको वर्णन रेकर्डमा रखना चाहिन्छ जसको आधार पे उ यस निष्क़र्ष पे पहुँचा हो
 
यसका अतिरिक्त राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख छ जो आफ्नो गर्तव्य मन्त्रीपरिषदको सलाह सहायताबाट गर्दछ परंतु त्यसको संवैधानिक स्थिति त्यसको मन्त्रीपरिषदको तुलनामा धेरै सुरक्षित छ उ राष्ट्रपतिका समान असहाय छैन राष्ट्रपतिका नजीक मात्र विवेकाधीन शक्ति नैं छ जसका अलावा उ सदैव प्रभावको नैं प्रयोग गर्दछ किंतु संविधान राजयपाललाई प्रभाव तथा शक्ति दुइटै दिन्छ त्यसका पद उति नैं शोभात्मक छ उति नैं कार्यातमक पनि छ<br />
राज्यपाल उन सबै विवेकाधीन शक्तिहरूको प्रयोग पनि गर्दछ जो राष्ट्रपतिलाई मिल्दछ यसका अतिरिक्त वो यी अतिरिक्त शक्तिहरूको प्रयोग पनि गर्दछ<br />
अनु 166[2]का अंर्तगत यदि कुनै प्रशन उठ्दछ कि राजयपालको शक्ति विवेकाधीन छ वा छैन त त्यसैको निर्णय अंतिम मानिन्छ<br />
अनु 166[3] राज्यपाल यी शक्तिहरूको प्रयोग उन नियमहरूका निर्माण हेतु गर्न सक्दछ जसबाट राज्यकार्यहरूलाई सुगमता पूर्वक संचालन हो साथ नैं उ मन्त्रीहरूमा कार्य विभाजन पनि गर्न सक्दछ <br />
अनु 200का अधीन राज्यपाल आफ्नो विवेक शक्तिको प्रयोग राज्य विधायिका द्वारा पारित बिललाई राष्ट्रपतिको स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकनेमा गर्न सक्दछ <br />
अनु 356का अधीन राज्यपाल राष्ट्रपतिलाई राजका प्रशासनलाई अधिग्रहित गर्न हेतु निमंत्रण दिन सक्दछ यदि यो संविधानका प्रावधानहरूका अनुरूप छैन चल सकता हो <br />
'''विशेष विवेकाधीन शक्ति'''<br />
पंरपराका अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपतिलाई पठाईी जाने पाक्षिक रिपोर्टका सम्बन्धमा निर्णय लदिन सक्दछ
केही राज्यहरूका राज्यपालहरूलाई विशेष उत्तरदायित्वहरूको निर्वाह गर्नु हुन्छ विशेष उत्तरदायित्वको अर्थ छ कि राज्यपाल मन्त्रीपरिषदबाट सलाह तले किंतु यसलाई मानने हेतु उ बाध्य ना हो र ना नैं त्यसलाई सलाह लिने जरूरत पडती हो
 
=== राज्य विधायिका ===
 
संविधानमा 6 राज्यहरू हेतु द्विसदनीय विधायिकाको प्रावधान गरिएको छ<br />
उपरी सदन स्थापना तथा उन्मूलन अनु 169का अनुसार यो शक्ति केवल संसदलाई छ <br />
'''माथि सदनको महत्व''' –यो सदन प्रथम श्रेणीको नही होता यो विधान सभा द्वारा पारित बिललाई अस्वीकृत संशोधित छैन गर्न सक्दछ केवल कुनै बिललाई ज्यादाबाट ज्यादा 4 मासका लागि रोक सक्दछ यसका अतिरिक्त मन्त्रीपरिषदमा विशेषज्ञहरूको नियुक्ति हेतु यसको प्रयोग हो सक्दछ किनभनें यहाँ मनोनीत सदस्यहरूको सुविधा पनि छ<br />
विधायिकाको प्रक्रियाहरू तीन प्रकारका बिल धन ,फाइनहरूस तथा सामान्य हुन्छन् ,धन बिल संसदको प्रकार नैं नजीक हुन्छन् ,फाइनहरूस बिल केवल तल्लो सदनमा नैं पेश हुन्छन् , सामान्य बिल जो माथि सदनमा पेश हुनेछन् अनि पारित हो यदि पछिमा तल्लो सदनमा अस्वीकृत हो जाये त समाप्त हो जान्छन्<br />
तल्लो सदनद्वारा पारित बिललाई माथि सदन केवल 3 मासका लागि रोक सक्दछ त्यसको पछि ती पारित माने जान्छन्<br />
पङ्क्ति ५००:
एकल जसका निर्णयलाई उच्च न्यायालयको डिवीजनल/खंडपीठ/सर्वोच्च न्यायालयमा चुनौती दियो जा सक्दछ<br />
डिवीजन बहरूच 2 वा 3 जजहरूका मेलबाट बनी हुन्छ जसका निर्णय केवल सुप्रीम कोर्टमा चुनौती पा सक्दछन्<br />
संवैधानिक/फुल बहरूच सबै संवैधानिक व्याख्याबाट संबधित वाद यस प्रकारको पीठ सुन्दछ यसमा कमभन्दा कम 5 जज हुन्छन्<br />
 
=== अधीनस्थ न्यायालय ===
इस स्तरमा सिविल आपराधिक मामलहरूको सुनवाई अलग अलग हुन्छ यस स्तरमा सिविल तथा सेशन कोर्ट अलग अलग हुन्छन् यस स्तरका जज सामान्य भर्ती परीक्षाका आधारमा भर्ती हुन्छन् तिनको नियुक्ति राज्यपाल राज्य मुख्य न्यायाधीशको सलाहमा गर्दछ<br />
'''फास्ट ट्रेक कोर्ट''' – यी अतिरिक्त सत्र न्यायालय छ इनक गठन दीर्घावधिबाट लंबित अपराध तथा अंडर ट्रायल वादहरूका तीव्रताबाट निपटारे हेतु गरिएको छ<br />
ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय छ इनक गठन दीर्घावधिबाट लंबित अपराध तथा अंडर ट्रायल वादहरूका तीव्रताबाट निपटारे हेतु गरिएको छ<br /> यसका पछि कारण यो थियो कि वाद लामो चलनाले न्यायको क्षति हुन्छ तथा न्यायको निरोधक शक्ति कम पड जान्छ जेलमा भीड बढ जान्छ 10 ती वित्त आयोगको सलाहमा केद्र सरकारले राज्य सरकारहरूलाई 1 अप्रेल 2001 देखि 1734 फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित गर्ने आदेश दिए अतिरिक्त सेशन जज याँ उंचे पदबाट सेवानिवृत जज यस प्रकारका कोर्टोमा जज हुन्छ यस प्रकारका कोर्टोमा वाद लंबित गर्नु सम्भव हुँदैनहर वादलाई निर्धारित स्मयमा निपटाना हुन्छ<br />
'''आलोचना'''
1। निर्धारित संख्यामा गठन छैन भयो<br />
2। वादहरूको निर्णय संक्षिप्त ढँगबाट हुन्छ जसमा अभियुक्तलाई रक्षा गर्ने पूरा मौका छैन मिल्दछ<br />
3। न्यायधीशहरू हेतु कुनै सेवा नियम छैन<br />
'''लोक अदालत''' -- जनताको अदालतहरू छ यी नियमित कोर्टबाट अलग हुन्छ पदेन वा सेवानिवृत जज तथा दुई सदस्य एक सामाजिक कार्यकता ,एक वकील यसका सद्स्य हुन्छन् सुनवाई केवल तभी गर्दछ जब दुइटै पक्ष यसको स्वीकृति दे्दै हो यी बीमा दावहरू क्षतिपूर्तिका रूप भएका वादहरूलाई निपता दिन्छ<br />
इनके नजीक वैधानिक दर्जा हुन्छ वकील पक्ष छैन प्रस्तुत गर्दछन्<br />
'''इनके लाभ''' – 1। न्यायालय शुल्क छैन लगते<br />
2। यहाँ प्रक्रिया संहिता/साक्ष्य एक्ट छैन लागू होते<br />
3। दुइटै पक्ष न्यायधीशबाट सीधै कुरा गर्न समझौतेमा पहुचँ जान्छन् <br />
4। यिनको निर्णयका खिलाफ अपील छैन ला सक्दछन्<br />
'''आलोचनाहरू'''
1। यी नियमित अन्तरालबाट काम छैन गर्दछ<br />
2। जब कहिले काम पे आउँछ त बिना सुनवाईका बडी मात्रामा मामले निपटा दिन्छ<br />
3। जनता लोक अदालतहरूको उपस्थिति तथा लाभहरूका प्रति जागरूक छैन
 
=== जम्मू कश्मीरको विशेष स्थिति ===
 
संवैधानिक प्रावधान स्वतः जम्मू तथा कश्मीर पे लागू छैन्दै केवल त्यहीं प्रावधान जिनमे स्पष्ट रूपबाट भने जाए कि ती जम्मू कश्मीर पे लागू हुन्छन् त्यसमा लागू हुन्छन्<br />
जम्मू कश्मीरको विशेष स्थितिको ज्ञान यी तथ्यहरूबाट हुन्छ <br />
1। जम्मू कश्मीर संविधान सभा द्वारा निर्मित राज्य संविधानबाट वहाँको कार्य चल्दछ यी संविधान जम्मू कश्मीरका मानिसहरूलाई राज्यको नागरिकता पनि दिन्छ केवल यस राज्यका नागरिक नैं संपत्ति खरीद सक्दछन् वा चुनाव लड सक्दछन् वा सरकारी सेवा लदिन सक्दछन्<br />
2। संसद जम्मू कश्मीरबाट सम्बन्ध रखने वाला यस्तो कुनै कानून छैन बनाउन सक्दछ जो यसको राज्य सूचीको विषय हो <br />
3। अवशेष शक्ति जम्मू कश्मीर विधान सभाका नजीक हुन्छ <br />
4। यस राज्यमा सशस्त्र विद्रोहको दशामा वा वित्तीय संकटको दशामा आपात काल लागू हुँदैन<br />
5। संसद राज्यको नाम क्षेत्र सीमा बिना राज्य विधायिकाको स्वीकृतिका छैन बदल्नेछन्<br />
6। राज्यपालको नियुक्ति राष्ट्रपति राज्य मुख्यमन्त्रीको सलाहका पछि गर्नेछ<br />
7। संसदद्वारा पारित निवारक निरोध नियम राज्यमा आफ्नो तपाईं लागू छैनगा<br />
8। राज्यको पृथक दण्ड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहि्दछ<br />
९।
 
पङ्क्ति ५४२:
=== विधायिका स्तरमा सम्बन्ध ===
संविधानको सातंवी अनुसूची विधायिकाका विषय़ केन्द्र राज्यका मध्य विभाजित गर्दछ संघ सूचीमा महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विषय़ छ<br />
'''राज्यहरूमा केन्द्रको विधान सम्बन्धी नियंत्रण''' <br />
1। अनु 31[1]का अनुसार राज्य विधायिकालाई अधिकार दिन्छ कि ती निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना गर्न ग्रहित गर्नले परंतु यस्तो कुनै विधि असंवैधानिक/रद्द छैन गरिन्छ्नेछ यदि यो अनु 14 अनि अनु 19को उल्लघंन गरे परंतु यो न्यायिक पुनरीक्षणको पात्र हुनेछ किंतु यदि यस विधिलाई राष्ट्रपतिको स्वीकृति हेतु रखिएको र त्यसबाट स्वीकृति मिली पनि छ भनें उ न्यायिक पुनरीक्षाको पात्र छैनगा<br />
2। अनु 31[ब]का द्वारा नौौं अनुसूची पनि जोडी गयी छ तथा उन सबै अधिनियमहरू लाई जो राज्य विधायिका द्वारा पारित छ भनेंथा अनुसूचीका अधीन राख्नुहोस् गये होलाई पनि न्यायिक पुनरीक्षाबाट छूट मिल्न जान्छ तर यो कार्य संसदको स्वीकृतिबाट हुन्छ<br />
3। अनु 200 राज्यको राज्यपाल धन बिल सहित बिल जसलाई राज्य विधायिकाले नजीक गरेकोछलाई राष्ट्रपतिको सहमतिका लागि आरक्षित गर्न सक्दछ<br />
4। अनु 288[2] राज्य विधायिकालाई गरारोपणको शक्ति उन केन्द्रीय अधिकरणहरूमा छैन देता जो कि जल संग्रह, विधुत उत्पादन, तथा विधुत उपभोग ,वितरण ,उपभोग,बाट सम्बन्धित हो यस्तो बिल पहिला राष्ट्रपतिको स्वीकृति पानेछ<br />
5। अनु 305[ब]का अनुसार राज्य विधायिकाको शक्ति दिन्छ कि वो अन्तराज्य व्यापार वाणिज्यमा युक्ति निर्बधंन लगाये परंतु राज्य विधायिकामा लाइएको बिल केवल राष्ट्रप्तिको अनुशंसाबाट नैं लाया जा सक्दछ
 
=== केन्द्र राज्य प्रशासनिक सम्बन्ध ===
---- '''अनु 256'''का अनुसार राज्यको कार्यपालिका शक्तिहरू यस प्रकार प्रयोग लायी जाये कि संसदद्वारा पारित विधिहरूको पालन हो सके। यस प्रकार संसदको विधिका अधीन विधिंहरूको पालन हो सके। यस प्रकार संसदको विधिका अधीन राज्य कार्यपालिका शक्ति आ गयी छ। केन्द्र राज्यलाई यस्ता निर्देश दिन सक्दछ जो यस सम्बन्धमा आवश्यक हो<br />
'''अनु 257''' ----- केही मामलहरूमा राज्यमा केन्द्र नियंत्रणको कुरा गर्दछ। राज्य कार्यपालिका शक्ति यस प्रकार प्रयोग ली जाये कि उ संघ कार्यपालिकाबाट संघर्ष ना गरे केन्द्र अनेक क्षेत्रहरूमा राज्यलाई त्यसको कार्यपालिका शक्ति कसरी प्रयोग गरे यसमा निर्देश दिन सक्दछ
यदि राज्य निर्देश पालनमा असफल रहा त राज्यमा राष्ट्रपति शासनसम्म लाया जा सक्दछ <br />
'''अनु 258[2]का अनुसार''' --- संसदलाई राज्य प्रशासनिक तंत्रलाई त्यस प्रकार प्रयोग लिने शक्ति दिन्छ जसबाट संघीय विधि पालित हो केन्द्रलाई अधिकार छ कि उ राज्यमा बिना त्यसको मर्जीका सेना, केन्द्रीय सुरक्षा बल तैनात गर्न सक्दछ<br />
अखिल भारतीय सेवाहरू पनि केन्द्रलाई राज्य प्रशासन पे नियंत्रण प्राप्त गर्नमा सहायता दिन्छ
अनु 262 संसदलाई अधिकार दिन्छ कि उ अन्तराज्य जल विवादलाई सुलझाने हेतु विधिको निर्माण गरे संसदले अन्तराज्य जल विवाद तथा बोर्ड एक्ट पारित गरेका थिए <br />
अनु 263 राष्ट्राप्तिलाई शक्ति दिन्छ कि उ अन्तराज्य परिषद स्थापित गरे ताकि राज्यहरूका मध्य उत्पन्न मत विभिन्ंता सुलझा सके
 
== निर्वाचन आयोगको कार्यप्रणाली/कार्य ==
1 निर्वाचन आयोगका नजीक यो उत्तरदायित्व छ कि उ निर्वाचनको पर्यवेक्षण ,निर्देशन तथा आयोजन गरवाये उ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ,संसद,राज्यविधानसभाका चुनाव गर्दछ<br />
2 निर्वाचक नामावली तैयार गरवा्दछ <br />
3 राजनैतिक दलको पंजीकरण गर्दछ<br />
4। राजनैतिक दलको राष्ट्रीयराष्ट्रिय ,राज्य स्तरका दलका रूपमा वर्गीकरण ,मान्यता देना, दल-निर्दलीयलाई चुनाव चिन्ह देना <br />
5। सांसद/विधायकको अयोग्यता[दल बदललाई छोडकर]पर राष्ट्रपति/राज्यपाललाई सलाह देना<br />
6। गलत निर्वाचन उपायको उपयोग गर्ने वाला व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनका लागि अयोग्य घोषित गर्नु <br />
निर्वाचन आयोगको शक्तिहरू अनु 324[1] निर्वाचन आयोगलाई निम्न शक्तिहरू दिन्छ<br />
1। सबै निर्वाचनको पर्यवेक्षण ,नियंत्रण,आयोजन गरवाना<br />
2। सुप्रीम कोर्टका निर्णयानुसार अनु 324[1]मा निर्वाचन आयोगको शक्तिहरू कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित छैन सकती त्यसको शक्तिहरू केवल उन निर्वाचन सम्बन्धी संवैधानिक उपाहरू तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधिबाट नियंत्रित हुन्छ निर्वाचनको पर्यवेक्षण ,निर्देशन ,नियंत्रण तथा आयोजन गरवाने शक्तिमा देशमा मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित गरवाना पनि निहित छ जहां कही संसद विधि निर्वाचनका सम्बन्धमा मौन छ वहां निष्पक्ष चुनाव गरवानका लागि निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति राख्दछ यधपि प्राकृतिक न्याय, विधिको शासन तथा त्यसको द्वारा शक्तिको सदुपयोग हुनुपर्दछ <br />
निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधिको उल्लघँन छैन गर्न सक्दछ र न नैं यी स्वेच्छापूर्ण कार्य गर्न सक्दछ त्यसको निर्णय न्यायिक पुनरीक्षणका पात्र हुन्छन् <br />
निर्वाचन आयोगको शक्तिहरू निर्वाचन विधिहरूको पूरक छ न कि उनमा प्रभावी तथा वैध प्रक्रियाबाट बनी विधिका विरूद्ध प्रयोग नहीको जा सक्दछ <br />
यो आयोग चुनावको कार्यक्रम निर्धारित गर्न सक्दछ चुनाव चिन्ह आवंटित गर्न तथा निष्पक्ष चुनाव गरवानेका निर्देश देने शक्ति राख्दछ <br />
सुप्रीम कोर्टले पनि त्यसको शक्तिहरूको व्याख्या गर्दै भने कि उ एकमात्र अधिकरण छ जो चुनाव कार्यक्रम निर्धारित गरे चुनाव गरवाना केवल त्यसैको कार्य छ <br />
जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951का अनु 14,15 पनि राष्ट्रपति,राज्यपाललाई निर्वाचन अधिसूचना जारी गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगको सलाहका अनुरूप नैं जारी गर्ने अधिकार दिन्छन्
 
=== भारतमा निर्वाचन सुधार ===
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन 1988 देखि यस प्रकारका संशोधन गरे गये छन्। <br />
1। इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनको प्रयोग गरे जा सक्नेछ। वर्ष 2004का लोकसभा चुनावमा इनका सर्वत्र प्रयोग भयो<br />
2। राजनैतिक दलहरूको निर्वाचन आयोगका नजीक अनिवार्य पंजीकरण गरवाना हुनेछ यदि उ चुनाव लडना चाहे त कुनै दल तभी पंजीकृत हुनेछ जब उ संविधानका मौलिक सिद्धांतहरूका पालन गरे तथा तिनको समावेश आफ्नो दलीय संविधानमा गरे <br />
3। मतदान केन्द्रमा कब्जा, जाली मत
 
== त्रुटीहरू ==
परस्पर वीरोधी, मिलकत वा संपदाको अधिकार मूल अधिकार रहा। धेरै सालसम्म शिक्षाको मूल अधिकार न भएर नीतिका निदेशकका कारण भ्रष्टाचारमा वृद्धि होती रहीतर्फ गरीब, गरीब हो्दै रहहरू।
 
== फेडरेशन तथा कनफेडरेशनको भेद ==
=== फेडरेशन ===
# दुई वा अधिक संघटकोको औपचारिक संगठन
# सम्प्रभु तथा स्वतंत्र परंतु त्यसको संघटक सम्प्रभु तथा स्वतंत्र नही होते
# संघटक संघबाट स्वतंत्र हुने शक्ति नही राख्दछन्
# संघ तथा त्यसको निवासियोका मध्य वैधानिक सम्बन्ध हुन्छ [नागरिकता] नागरिकोका अधिकार तथा गर्तव्य हुन्छन्
 
=== कनफेडरेशन ===
# दुई वा अधिक संघटकोको ढीला संघठन [रास्त्र मन्डल ]
# संघटक सम्प्रभु तथा स्वतंत्र हुन्छन् परंतु आफू कनफेडरेशनमा यी गुण नही हुन्छन्
# संघटक स्वतंत्र हुने शक्ति राख्दछन्
# निवासी परिसंघका नागरिक नही हो्दै तर त्यसको संघट्कोका नागरिक हुन्छन्
 
== शक्ति पृथक्करणको सिद्धांत ==
यो सिद्धांत फ्रहरूच दार्शनिक [[मान्टेस्कयू]]ले दिए थियो त्यसको अनुसार राज्यको शक्ति त्यसको तीन भागो कार्य , विधान, तथा न्यायपालिकाओमा बांट देनी चाहिये <br />
ये सिद्धांत राज्यलाई सर्वाधिकारवादी हुनाले बचा सक्दछ तथा व्यक्तिको स्वतंत्रताको रक्षा गर्दछ <br />
अमेरिकी सविन्धान पहिलो यस्तो सविन्धान थियो जसमा यी सिद्धांत अपनाइएको थियो <br />
'''शक्ति पृथक्करणको सिद्धांत भारतीय सविन्धान मे------'''
सविन्धानमा यसको साफ वर्णन ना भएर सकेत मात्र छ यस हेतु सविन्धानमा तीनो अङ्गोको पृथक वर्णन छ संसदीय लोकतंत्र हुनेका कारण भारतमा कार्यपालिका तथा विधायिकामा पूरा अलगाव नही हो सका छ कार्यपालिका[मन्त्रीपरिषद] विधायिका मेबाट नैं चुनी जान्छ तथा त्यसको तल्लो सदनका प्रति नैं उत्तरदायी हुन्छ <br />
अनु 51का अनुसार कार्यपालिका तथा न्यायपालिकालाई पृथक हुनुपर्दछ यस लागि नैं 1973मा दण्ड प्रक्रिया सन्हिता पारित गरियो जस का द्वारा जिला मजिस्टृटोको न्यायिक शक्ति लिएर न्यायिक मजिस्टृटोलाई दिइएको थियो
 
== बाहरीबाहिरी कडीहरू ==
* [http://wikisource। org/wiki/भारत_का_संविधान भारतको संविधान (नेपालीमा)]
* [http://www। webvarta। com/samvidhan/index। htm भारतीय संविधान] (नेपालीमा)
* [http://indiacode। nic। in/coiweb/welcome। html अंतरजालमा भारतीय संविधान (नेपाली एवं अंग्रेजीमा)]
* [http://bhartiyapaksha। com/?p=1548 बड़ी कमीहरुकमीहरू छन् यस संविधान मा]
* [http://books। google। co। in/books?id=JFSEc0NnGv0C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=true भारतको संविधान : एक परिचय] (गूगल पुस्तक ; लेखक - ब्रजकिशोर शर्मा)
 
[[श्रेणी:भारतीय संविधान]]
"https://ne.wikipedia.org/wiki/भारतीय_संविधान" बाट अनुप्रेषित