"राज्‍य सभा" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

'''राज्यसभा''' वा '''काउंसिल अफ स्टेट्स''' भारतीय लोकतंत्रको उपरी प्रतिनिधि सभा हो। [[लोक सभा|लोकसभा]] निचली प्रतिनिधि सभा हो। यसमा २५० सदस्य हुन्छन्। जिनमे १२ सदस्य भारतका राष्ट्रपतिका द्वारा नामांकित हुन्छन्। यी नामित सदस्य कहाँ जान्छन्। अन्य सदस्यहरुकोसदस्यहरूको चुनाव हुन्छन्। राज्यसभामा सदस्य ६ सालका लागि चुने जान्छन्, जिनमे एक-तिहाई सदस्य हर २ सालमा सेवा-निर्वित हुन्छन्।

[[भारतका उपराष्ट्रपति]] (वर्तमानमा [[मोहम्मद हामिद अंसारी]]) राज्यसभाका सभापति हुन्छन्। राज्यसभाको पहिलो सत्र १३ मईमे १९५२लाई भएको थियो।

'''काउंसिल अफ स्टेट्स''', जसलाई राज्य सभा पनि भनिन्छ, एक यस्तो नाम छ जसको घोषणा सभापीठद्वारा सभामा 23 अगस्तअगस्ट, 1954मा गरिएको थियो। यसको आफ्नो खास विशेषताहरुविशेषताहरू छन्। भारतमा द्वितीय सदनको प्रारम्भ 1918का मोन्टेग-चेम्सफोर्ड प्रतिवेदनबाट भयो। भारत सरकार अधिनियम, 1919मा तत्कालीन विधानमण्डलका द्वितीय सदनका तौरमा काउंसिल अफ स्टेट्सको सृजन गर्ने उपबंध गरिएको जसको विशेषाधिकार सीमित थियो र जो वस्तुत: 1921मा अस्तित्वमा आया। गवर्नर-जनरल तत्कालीन काउंसिल अफ स्टेट्सको पदेन अध्यक्ष हुन्थ्यो। भारत सरकार अधिनियम, 1935का माध्यमबाट यसका गठनमा शायद नैं कुनै परिवर्तन गरे गए।

संविधान सभा, जसको पहली बैठक 9 दिसम्बरडिसेम्बर 1946मा भएको थियो,ले पनि 1950सम्म केन्द्रीय विधानमण्डलका रूपमा कार्य गरे, फेरि यसलाई 'अनंतिम संसद'का रूपमा परिवर्तित गर्न दिइएको। यस अवधिका दौरान, केन्द्रीय विधानमण्डल जसलाई 'संविधान सभा' (विधायी) र पछि गएर 'अनंतिम संसद' भनिएको, 1952मा पहिला चुनाव गराए जानेसम्म एक-सदनी रह्यो।

स्वतंत्र भारतमा द्वितीय सदनको उपयोगिता अथवा अनुपयोगिताका सम्बन्धमा संविधान सभामा विस्तृत बहस भएको र अन्तत: स्वतंत्र भारतका लागि एक द्विसदनी विधानमण्डल बनाउने निर्णय मुख्य रूपबाट यस लागि गरिएको किनभनें परिसङ्घीय प्रणालीलाई अपार विविधताहरुविविधताहरू भएका इतने विशाल देशका लागि सर्वाधिक सहज स्वरूपको सरकार मानिएको। वस्तुत:, एक प्रत्यक्ष रूपबाट निर्वाचित एकल सभालाई स्वतंत्र भारतका समक्ष आउने चुनौतिहरुकोचुनौतिहरूको सामना गर्नका लागि अपर्याप्त समझिएको। अत:, 'काउंसिल अफ स्टेट्स'का रूपमा ज्ञात एक यस्ता द्वितीय सदनको सृजन गरिएको जसको संरचना र निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्षत: निर्वाचित लोक सभाबाट पूर्णत: भिन्न थियो। यसलाई एक यस्तो अन्य सदन समझिएको, जसको सदस्य संख्या लोक सभा (हात्यस अफ पीपुल)बाट कम हो। यसको आशय परिसङ्घीय सदन अर्थात् एक यस्तो सभाबाट थियो जसको निर्वाचन राज्यहरुराज्यहरू र दुई सङ्घ राज्य क्षेत्रहरुकोक्षेत्रहरूको सभाहरुकासभाहरूका निर्वाचित सदस्यहरुसदस्यहरू द्वारा गरिएको, जसमा राज्यहरुलाईराज्यहरूलाई समान प्रतिनिधित्व छैन दिइएको। निर्वाचित सदस्यहरुकासदस्यहरूका अलावा, राष्ट्रपति द्वारा सभाका लागि बारह सदस्यहरुकासदस्यहरूका नामनिर्देशनको पनि उपबंध गरिएको। यसको सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु तीस वर्ष नियत गरिएको जबकि तल्लो सदनका लागि यो पच्चीस वर्ष हो। काउंसिल अफ स्टेट्सको सभामा गरिमा र प्रतिष्ठाका अवयव संयोजित गरे गए। यस्तो भारतका उपराष्ट्रपतिलाई राज्य सभाको पदेन सभापति बनाएर गरिएको, जो यसको बैठकहरुकोबैठकहरूको सभापतित्व गर्दछन्।

संविधानका अनुच्छेद 80मा राज्य सभाका सदस्यहरुकोसदस्यहरूको अधिकतम संख्या 250 निर्धारित गरिएको छ, जसमाबाट 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित गरे जान्छन् र 238 सदस्य राज्यहरुकाराज्यहरूका र सङ्घ राज्य क्षेत्रहरुकाक्षेत्रहरूका प्रतिनिधि हुन्छन्। तथापि, राज्य सभाका सदस्यहरुकोसदस्यहरूको वर्तमान संख्या 245 छ, जसमाबाट 233 सदस्य राज्यहरुराज्यहरू र सङ्घ राज्यक्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरीका प्रतिनिधि छन् र 12 राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित छन्। राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित गरे जाने सदस्य यस्ता व्यक्ति हुनेछन् जिन्हहरुजिन्हहरू साहित्य, विज्ञान, कला र समाज सेवा जस्तै विषयहरुकाविषयहरूका सम्बन्धमा विशेष ज्ञान वा व्यावहारिक अनुभव हो।

==स्थानहरुकोस्थानहरूको आवंटन==

संविधानको चौथी अनुसूचीमा राज्य सभामा राज्यहरुराज्यहरू र सङ्घ राज्य क्षेत्रहरुलाईक्षेत्रहरूलाई स्थानहरुकास्थानहरूका आवंटनको उपबंध हो। स्थानहरुकोस्थानहरूको आवंटन प्रत्येक राज्यको जनसंख्याका आधारमा गरिन्छ। राज्यहरुकाराज्यहरूका पुनर्गठन तथा नयाँ राज्यहरुकाराज्यहरूका गठनका परिणामस्वरूप, राज्यहरुराज्यहरू र सङ्घ राज्य क्षेत्रहरुलाईक्षेत्रहरूलाई आवंटित राज्य सभामा निर्वाचित स्थानहरुकोस्थानहरूको संख्या वर्ष 1952 देखि लिएर अबसम्म समय-समयमा बदलती रही हो।

===पात्रता अर्हताहरुअर्हताहरू===

[[संविधान]]का अनुच्छेद 84मा संसदको सदस्यताका लागि अर्हताहरुअर्हताहरू निर्धारित गरिएको छन्। राज्य सभाको सदस्यताका लागि अर्ह हुनका लागि कुनै व्यक्तिका नजिकनजीक निम्नलिखित अर्हताहरुअर्हताहरू हुनुपर्छ:

(ग) त्यसको नजिकनजीक यस्तो अन्य अर्हताहरुअर्हताहरू हुनुपर्छ जो संसदद्वारा बनाई गई कुनै विधि द्वारा वा त्यसको अधीन यस निमित्त विहितको जाहरु।जाहरू।

इस खंडका प्रयोजनहरुकाप्रयोजनहरूका लागि, कुनै व्यक्ति केवल यस कारण भारत सरकारका वा कुनै राज्यको सरकारका अधीन लाभको पद धारण गर्न वाला छैन समझा जानेछ कि उ संघको वा यस्ता राज्यको मंत्री हो।

इसके अतिरिक्त, संविधानको दसौं अनुसूचीमा दल-परिवर्तनका आधारमा सदस्यहरुकोसदस्यहरूको निरर्हताका बारेमा उपबंध गरिएको हो। दसौं अनुसूचीका उपबंधहरुकाउपबंधहरूका अनुसार, कुनै सदस्य एक सदस्यका रूपमा त्यस दशामा निरर्हित हुनेछ, यदि उ स्वेच्छाबाट आफ्नो राजनीतिक दलको सदस्यता छोड़ दिन्छ; वा उ यस्ता राजनीतिक दल द्वारा, जसको उ सदस्य छ, दिइयो कुनै निदेशका विरुद्ध सदनमा मतदान गर्दछ वा मतदान गर्नको लागि विरत रहन्छ र यस्ता मतदान वा मतदान गर्नको लागि विरत रहनेलाई त्यस राजनीतिक दलद्वारा पन्द्रह दिनका भीतर माफ छैन गरिएको हो। निर्दलीय आशावारका रूपमा निर्वाचित सदस्य निरर्हित हुनेछ यदि उ आफ्नो निर्वाचनका पश्चात् कुनै राजनीतिक दलमा सम्मिलित हुन जान्छ। तथापि, राष्ट्रपति द्वारा सदनका कुनै नामनिर्देशित सदस्यलाई कुनै राजनीतिक दलमा सम्मिलित हुने अनुमति हुनेछ यदि उ सदनमा आफ्नो स्थान ग्रहण गर्नका पहिला छह मासका भीतर यस्तो गरता/गर्दछ। कुनै सदस्यलाई यस आधारमा निरर्हित छैन गरिनेछ यदि उ राज्य सभाको उप-सभापति निर्वाचित हुनेका पश्चात् आफ्नो राजनीतिक दलको सदस्यता स्वेच्छाबाट छोड़ देता/दिन्छ।

राज्य सभामा राज्यहरुराज्यहरू र सङ्घ राज्य क्षेत्रहरुकाक्षेत्रहरूका प्रतिनिधिहरुकोप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा गरिन्छ। प्रत्येक राज्य तथा दुई सङ्घ राज्य क्षेत्रहरुकाक्षेत्रहरूका प्रतिनिधिहरुकोप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन त्यस राज्यको विधान सभाका निर्वाचित सदस्यहरुसदस्यहरू तथा त्यस सङ्घ राज्य क्षेत्रका निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरुसदस्यहरू, जैसा पनि मामला हो, द्वारा एकल संक्रमणीय मतद्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका अनुसार गरिन्छ। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रका निर्वाचक मण्डलमा दिल्ली विधान सभाका निर्वाचित सदस्य र पुडुचेरी सङ्घ राज्य क्षेत्रका निर्वाचक मण्डलमा पुडुचेरी विधान सभाका निर्वाचित सदस्य शामिल छन्।

राज्य सभा एक स्थायी सदन छ र यो भंग हुँदैन। तथापि, प्रत्येक दुई वर्ष पछि राज्य सभाका एक-तिहाई सदस्य सेवा-निवृत्त हुन्छन्। पूर्णकालिक अवधिका लागि निर्वाचित सदस्य छह वर्षहरुकोवर्षहरूको अवधिका लागि कार्य गर्दछ। कुनै सदस्यका कार्यकालको समाप्तिमा सेवानिवृत्तिलाई छो्ड़ेर अन्यथा उत्पन्न भएको रिक्तिलाई भरनका लागि गराइएको निर्वाचन 'उप-चुनाव' कहलाउँछ।उप-चुनावमा निर्वाचित कुनै सदस्य त्यस सदस्यको शेष कार्यावधिसम्म सदस्य बना रह सक्दछ जसले त्यागपत्र दे दिए थियो वा जसको मृत्यु हो गई थियो वा जो दसौं अनुसूचीका अधीन सभाको सदस्य हुनका लागि निरर्हित भयो थियो।

राज्य सभाका पीठासीन अधिकारिहरुकोअधिकारिहरूको यो जिम्मेदारी हुन्छ कि ती सभाको कार्यवाहीको संचालन गर्नुहोस्। भारतका उपराष्ट्रपति राज्य सभाका पदेन सभापति छन्। राज्य सभा आफ्नो सदस्यहरुसदस्यहरू मध्येको एउटा उपसभापतिको पनि चयन गर्दछ। राज्य सभामा उपसभाध्यक्षहरुकोउपसभाध्यक्षहरूको एक पैनल पनि हुन्छ, जसका सदस्यहरुकोसदस्यहरूको नामनिर्देशन सभापति, राज्य सभा द्वारा गरिन्छ। सभापति र उपसभापतिको अनुपस्थिति मा, उपसभाध्यक्षहरुकाउपसभाध्यक्षहरूका पैनलबाट एक सदस्य सभाको कार्यवाहीको सभापतित्व गर्दछ।

महासचिवको नियुक्ति राज्य सभाका सभापति द्वारा गरिन्छ र तिनको रैंक संघका सर्वोच्च सिविल सेवकका समतुल्य हुन्छ। महासचिव गुमनाम रह गर्न कार्य गर्दछन् र संसदीय मामलहरुमामामलहरूमा सलाह देनका लागि तत्परताबाट पीठासीन अधिकारिहरुलाईअधिकारिहरूलाई उपलब्ध रहन्छन्। महासचिव राज्य सभा सचिवालयका प्रशासनिक प्रमुख र सभाका अभिलेखहरुकाअभिलेखहरूका संरक्षक पनि छन्। उ राज्य सभाका सभापतिका निदेश अनि नियंत्रणाधीन कार्य गर्दछन्।

==दुइटै सभाहरुकासभाहरूका बीच सम्बन्ध==

कुनै सामान्य विधानको दशा मा, दुइटै सभाहरुकासभाहरूका बीच गतिरोध टाड़ा गर्नका लागि, संविधानमा दुइटै सभाहरुकोसभाहरूको संयुक्त बैठक बुलाने उपबंध हो। वस्तुत:, अतीतमा यस्ता तीन अवसर आए छन् जब संसदको सभाहरुकोसभाहरूको तिनको बीच मतभेदहरुलाईमतभेदहरूलाई सुलझानका लागि संयुक्त बैठक भएको थियो। संयुक्त बैठकमा उठाये जाने मुद्दहरुकोमुद्दहरूको निर्णय दुइटै सभाहरुमासभाहरूमा उपस्थित र मत देने भएका सदस्यहरुकोसदस्यहरूको कुल संख्याका बहुमतबाट गरिन्छ। संयुक्त बैठक संसद भवनका केन्द्रीय कक्षमा आयोजित गरिन्छ जसको अध्यक्षता लोकसभाध्यक्षद्वारा गरिन्छ। तथापि, धन विधेयकको दशा मा, संविधानमा दुइटै सभाहरुकोसभाहरूको संयुक्त बैठक बुलाने कुनै उपबंध छैन, किनभनें लोक सभालाई वित्तीय मामलहरुमामामलहरूमा राज्य सभाको तुलनामा प्रमुखता हासिल हो। संविधान संशोधन विधेयकका सम्बन्ध मा, संविधानमा यो उपबंध गरिएको छ कि यस्ता विधेयकलाई दुइटै सभाहरुसभाहरू द्वारा, संविधानका अनुच्छेद 368का अधीन विहित रूप मा, विशिष्ट बहुमतबाट पारित गर्नु हुन्छ। अत:, संविधान संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा दुइटै सभाहरुकासभाहरूका बीच गतिरोधलाई टाड़ा गर्ने कुनै उपबंध छैन।

मंत्री संसदको कुनै पनि सभाबाट हुन सक्छन्। यस सम्बन्धमा संविधान सभाहरुकासभाहरूका बीच कुनै भेद छैन गर्दछ। प्रत्येक मंत्रीलाई कुनै पनि सभामा बोलने र त्यसको कार्यवाहीमा भाग लिने अधिकार हुन्छ, तर उ त्यसै सभामा मत देने हकदार हुन्छ जसको उ सदस्य हुन्छ।

यसै प्रकार, संसदको सभाहरुसभाहरू, तिनको सदस्यहरुसदस्यहरू र तिनको समितिहरुकोसमितिहरूको शक्तिहरुशक्तिहरू, विशेषाधिकारहरुविशेषाधिकारहरू र उन्मुक्तिहरुकाउन्मुक्तिहरूका सम्बन्ध मा, दुइटै सभाहरुलाईसभाहरूलाई संविधानद्वारा बिल्कुल समान धरातलमा रखिएको हो। जिन अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरुकाविषयहरूका सम्बन्धमा दुइटै सभाहरुलाईसभाहरूलाई समान शक्तिहरुशक्तिहरू प्राप्त छन् ती यस प्रकार छन्:- राष्ट्रपतिको निर्वाचन तथा महाभियोग, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, आपातकालको उद्घोषणाको अनुमोदन, राज्यहरुमाराज्यहरूमा संवैधानिक तंत्रको विफलताबाट सम्बन्धित उद्घोषणा र वित्तीय आपातकाल। विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणहरुप्राधिकरणहरू आदिबाट प्रतिवेदन तथा पत्र प्राप्त गर्नका सम्बन्ध मा, दुइटै सभाहरुलाईसभाहरूलाई समान शक्तिहरुशक्तिहरू प्राप्त छन्।

इस प्रकार, यो स्पष्ट छ कि मंत्री-परिषदको सामूहिक जिम्मेदारीका मामले र केही यस्ता वित्तीय मामले, जो सिर्फ लोक सभाका क्षेत्राधिकारमा आउँछन्,का सिवाए दुइटै सभाहरुलाईसभाहरूलाई समान शक्तिहरुशक्तिहरू प्राप्त छन्।

==राज्य सभाको विशेष शक्तीहरुशक्तीहरू==

एक परिसङ्घीय सदन हुनेका नाँदै राज्य सभालाई संविधानका अधीन केही विशेष शक्तिहरुशक्तिहरू प्राप्त छन्। विधानबाट सम्बन्धित सबै विषयहरुविषयहरू/क्षेत्रहरुलाईक्षेत्रहरूलाई तीन सूचिहरुमासूचिहरूमा विभाजित गरिएको छ-सङ्घ सूची, राज्य सूची र समवर्ती सूची। सङ्घ र राज्य सूचीहरुसूचीहरू परस्पर अपवर्जित छन्-कुनै पनि अर्काका क्षेत्रमा राखिएको विषयमा कानून छैन बनाउन सकता।

तथापि, यदि राज्य सभा उपस्थित र मत देने भएका सदस्यहरुमासदस्यहरूमा बाट कमभन्दा कम दो-तिहाई सदस्यहरुकासदस्यहरूका बहुमतद्वारा यो भन्दै एक संकल्प पारित गर्दछ कि यो "राष्ट्रीय हितमा आवश्यक वा समीचीन" छ कि संसद, राज्य सूचीमा प्रमाणित कुनै विषयमा विधि बनाए, त संसद भारतका संपूर्ण राज्य-क्षेत्र वा त्यसको कुनै भागका लागि त्यस संकल्पमा विनिर्दिष्ट विषयमा विधि बनाउने हेतु अधिकार-संपन्न भइहाल्छ। यस्तो संकल्प अधिकतम एक वर्षको अवधिका लागि प्रवृत्त रह्नेछ परन्तु यो अवधि यसै प्रकारका संकल्पलाई पारित गरेर एक वर्षका लागि पुन: बढाउन सकिन्छ।

यदि राज्य सभा उपस्थित र मत देने भएका सदस्यहरुमासदस्यहरूमा बाट कमभन्दा कम दो-तिहाई सदस्यहरुकासदस्यहरूका बहुमतद्वारा यो घोषित गर्दै एक संकल्प पारित गर्दछ कि सङ्घ र राज्यहरुकाराज्यहरूका लागि सम्मिलित एक वा अधिक अखिल भारतीय सेवाहरुकोसेवाहरूको सृजन गर्नु राष्ट्रीय हितमा आवश्यक वा समीचीन छ, त संसद विधि द्वारा यस्तो सेवाहरुकोसेवाहरूको सृजन गर्नका लागि अधिकार-संपन्न भइहाल्छ।

'''संविधानका अधीन''', राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रीय आपातको स्थिति मा, कुनै राज्यमा संवैधानिक तंत्रका विफल हो जाने स्थितिमा अथवा वित्तीय आपातको स्थितिमा उद्घोषणा जारी गर्ने अधिकार हो। यस्तो प्रत्येक उद्घोषणालाई संसदको दुइटै सभाहरुसभाहरू द्वारा नियत अवधिका भीतर अनुमोदित गर्नु अनिवार्य हो। तथापि, कतिपय परिस्थितिहरुमापरिस्थितिहरूमा राज्य सभाका नजिकनजीक यस सम्बन्धमा विशेष शक्तिहरुशक्तिहरू छन्। यदि कुनै उद्घोषणा त्यस समय गरिन्छ जब लोक सभाको विघटन भयो छ अथवा लोक सभाको विघटन यसका अनुमोदनका लागि अनुज्ञात अवधिका भीतर हुन जान्छ र यदि यसलाई अनुमोदित गर्न वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा अनुच्छेद 352, 356 र 360का अधीन संविधानमा विनिर्दिष्ट अवधिका भीतर पारित गर्न दिइन्छ, तब उ उद्घोषणा प्रभावी रह्नेछ।

===वित्तीय मामलहरुमामामलहरूमा राज्य सभा===

धन विधेयक केवल लोक सभामा पुर:स्थापित गर्न सकिन्छ। यसका त्यस सभा द्वारा पारित गरे जानेका उपरान्त यसलाई राज्य सभालाई त्यसको सहमति अथवा सिफारिशका लागि पारेषित गरिन्छ। यस्ता विधेयकका सम्बन्धमा राज्य सभाको शक्ति सीमित हो। राज्य सभालाई यस्ता विधेयकको प्राप्तिबाट चौदह दिनका भीतर त्यसलाई लोक सभालाई लौटाना पर्छ। यदि यो त्यस अवधिका भीतर लोक सभालाई छैन लौटाइन्छ त विधेयकलाई उक्त अवधिको समाप्तिमा दुइटै सदनहरुसदनहरू द्वारा त्यस रूपमा पारित गरिएको समझा जानेछ जसमा यसलाई लोक सभा द्वारा पारित गरिएको थियो। राज्य सभा धन विधेयकमा संशोधन पनि छैन गर्न सकती; यो केवल संशोधनहरुकोसंशोधनहरूको सिफारिश गर्न सक्दछ र लोक सभा, राज्य सभाको सबै वा किन्हीं सिफारिशहरुलाईसिफारिशहरूलाई स्वीकार अथवा अस्वीकार गर्न सक्नेछ।

धन विधेयकका अलावा, वित्त विधेयकहरुकोविधेयकहरूको कतिपय अन्य श्रेणिहरुलाईश्रेणिहरूलाई पनि राज्य सभामा पुर:स्थापित छैन गरे जा सकता। तथापि, केही अन्य प्रकारका वित्त विधेयक छन् जसको सम्बन्धमा राज्य सभाको शक्तिहरुमाशक्तिहरूमा कुनै निर्बंधन छैन। यी विधेयक कुनै पनि सभामा प्रस्तुत गरे जा सक्दछन् र राज्य सभालाई यस्ता वित्त विधेयकहरुलाईविधेयकहरूलाई कुनै अन्य विधेयकको प्रकार नैं अस्वीकृत वा संशोधित गर्ने अधिकार हो। वस्तुत: यस्ता विधेयक संसदको कुनै पनि सभा द्वारा तबसम्म पारित गर्न सकिंदैन, जबसम्म राष्ट्रपतिले त्यसमा विचार गर्नका लागि त्यस सभाबाट सिफारिश गरेन।

तथापि, यी सबै कुराहरुबाटकुराहरूबाट यो निष्कर्ष छैन निकलता कि राज्य सभाको वित्त सम्बन्धी मामलहरुबाटमामलहरूबाट केही पनि लिनु-दिनु छैन। भारत सरकारका बजटलाई प्रतिवर्ष राज्य सभाका समक्ष पनि रखिन्छ र यसका सदस्यगण त्यसमा चर्चा गर्दछन्। यद्यपि राज्य सभा विभिन्न मंत्रालहरुकोमंत्रालहरूको अनुदान मांगहरुमामांगहरूमा मतदान गर्दैन - यो मामला अनन्य रूपबाट लोक सभाका लागि सुरक्षित छ र पनि, भारतको संचित निधिबाट कुनै धनको निकासी तबसम्म छैनको जा सकती, जबसम्म दुइटै सभाहरुसभाहरू द्वारा विनियोग विधेयकलाई पारित छैन गरिदिए जाता। यसै प्रकार, वित्त विधेयकलाई पनि राज्य सभाका समक्ष लाइन्छ। यसका अतिरिक्त, विभाग-सम्बन्धित संसदीय स्थायी समितीहरुसमितीहरू, जो मंत्रालहरुमंत्रालहरू/विभागहरुकोविभागहरूको वार्षिक अनुदान मांगहरुकोमांगहरूको जांच गर्दछ, संयुक्त समितीहरुसमितीहरू छन् जसमा दस सदस्य राज्य सभाबाट हुन्छन्।

सभापति र उपसभापतिका अलावा, सभाको नेता एक अन्य यस्तो अधिकारी छ जो सभाका कुशल र सुचारू संचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदछ। राज्य सभामा सभाको नेता सामान्यतया प्रधान मंत्री हुन्छ, यदि उ यसको सदस्य छ, अथवा कुनै यस्तो मंत्री हुन्छ, जो यस सभाको सदस्य छ र जसलाई तिनको द्वारा यस रूपमा कार्य गर्नका लागि नाम-निर्दिष्ट गरिएको हो। त्यसका प्राथमिक उत्तरदायित्व सभामा सौहार्दपूर्ण र सार्थक वाद-विवादका लागि सभाका सबै वर्गहरुकावर्गहरूका बीच समन्वय बनाए रखना हो। यस प्रयोजनार्थ, उ न केवल सरकार के, तर विपक्ष, मंत्रिहरुमंत्रिहरू र पीठासीन अधिकारीका पनि निकट संपर्कमा रहन्छ। उ सभा-कक्ष (चैम्बर)मा सभापीठका दायीं ओरको पहली पंक्तिमा पहली सीटमा बैठ्दछ ताकि उ परामर्श हेतु पीठासीन अधिकारीलाई सहज उपलब्ध रहे। नियमहरुकानियमहरूका तहत, सभापति द्वारा सभामा सरकारी कार्यको व्यवस्था, राष्ट्रपतिका अभिभाषणमा चर्चा हेतु दिनहरुकादिनहरूका आवंटन अथवा समयका आवंटन, शुक्रवारका अलावा कुनै अन्य दिनलाई गैर-सरकारी सदस्यहरुकासदस्यहरूका कार्य, अनियत दिन भएका प्रस्तावहरुमाप्रस्तावहरूमा चर्चा, अल्पकालिक चर्चा र कुनै धन विधेयकमा विचार एवं त्यसलाई वापस गरे जानेका सम्बन्धमा सदनका नेताबाट परामर्श गरिन्छ।

महान व्यक्तित्व, राष्ट्रीय नेता अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित व्यक्तिको मृत्यु हुने स्थितिमा त्यस दिनका लागि सभाका स्थगन अथवा अन्यथाका मामलेमा सभापति उनीसित पनि परामर्श गर्न सक्छन्। गठबंधन सरकारहरुकासरकारहरूका युगमा तिनको कार्य र अधिक चुनौतीपूर्ण भयो हो। उ यो सुनिश्चित गर्दछन् कि सभाका समक्ष लाये गए कुनै पनि मामलेमा सार्थक चर्चाका लागि सभामा हर सम्भव तथा उचित सुविधा प्रदानको जाए। उ सभाको राय व्यक्त गर्न र यसलाई समारोह अथवा औपचारिक अवसरहरुमाअवसरहरूमा प्रस्तुत गर्नमा सभाका वक्ताका रूपमा कार्य गर्दछन्। निम्नलिखित सदस्य राज्य सभामा सभाका नेता रहेका हुन्:

विधायिकामा विपक्षका नेताका पदको अत्यधिक सार्वजनिक महत्व हो। यसको महत्व संसदीय लोकतंत्रमा विपक्षलाई दियो गई मुख्य भूमिकाबाट उद्भूत हुन्छ। विपक्षका नेताको कार्य वस्तुत: अत्यधिक कठिन छ किनभनें तिनलाई आलोचना गरनी पर्छ, गलती इंगित गरनी पर्छ र यस्ता वैकल्पिक प्रस्तावों/नीतिहरुलाईनीतिहरूलाई प्रस्तुत गर्नु पर्छ जिन्हहरुजिन्हहरू लागू गर्ने तिनलाई कुनै अधिकार छैन। यस प्रकार तिनलाई संसद र देशका प्रति एक विशेष सामाजिक जिम्मेवारी निभानी हुन्छ।

राज्य सभामा वर्ष 1969सम्म वास्तविक अर्थमा विपक्षको कुनै नेता हुँदैन थियो। त्यस समयसम्म सर्वाधिक सदस्यहरुसदस्यहरू वाली विपक्षी पार्टीका नेतालाई बिना कुनै औपचारिक मान्यता, दर्जा वा विशेषाधिकार दिए विपक्षी नेता मानने प्रथा थियो। विपक्षका नेताका पदलाई संसदमा विपक्षी नेता वेतन र भत्ता अधिनियम, 1977द्वारा अधिकारिक मान्यता प्रदान गरिएको। यस अधिनियमका द्वारा राज्य सभामा विपक्षी नेता, राज्य सभाको एक यस्तो सदस्य हुन्छ जो केही समयका लागि राज्य सभाका सभापति द्वारा यथा मान्य सबैभन्दा अधिक सदस्यहरुसदस्यहरू भएका दलको सरकारका विपक्षमा हुन्छ। यस प्रकार विपक्षका नेतालाई तीन शर्तहरुशर्तहरू पूर्ण गरनी हुन्छन्, नामश:

*(ii) सर्वाधिक सदस्यहरुसदस्यहरू भएका दलको सरकारका विपक्षमा राज्य सभाको नेता हुनुपर्दछ और

==बाहरी कड़ीहरुकड़ीहरू==