"कार्बन व्यापार" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

कार्बनडाइअक्साइडले वायुमण्डलको करिब शून्य दशमलव २१ प्रतिशत अंश ओगटेको हुन्छ । जैविक इन्धनहरूको दहनबाट ऊर्जा उत्पन्न हुने क्रममा त्यहाँ रहेको कार्बन छुट्टिन्छ जुन वायुमण्डलमा रहेको अक्सिजनसँग मिलेर कार्बनडाइअक्साइड बन्छ |यसरी उर्जा दोहनबाट थप हुने कार्बनडाइअक्साइडले वातावरणमा असन्तुलन उत्पन्न ग‍रि पृथ्वी कोपृथ्वीको तापक्रम बढाउदछ्| यसलाई [[हरितगृह]] प्रभाव पनि भनिन्छ|

विश्वका औद्योगिक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको अधिकांश हिस्सा ओगटेका छन् । त्यसकारण जलवायु परिवर्तन रोक्न तिनै औद्योगिक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रको कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा कटौती अनिवार्य छ । सन् १९९७मा तयार भएको र २००५ देखि लागू भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्योटो अभिसन्धिले विश्वको ३८ वटा औद्योगिक राष्ट्रले सन् २०१२ सम्ममा ५ दशमलव २ प्रतिशतले कमी ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । क्योटो अभिसन्धिमा अमेरिकालगायतका मुख्य प्रदूषक राष्ट्रले आनाकानी गर्दै आए पनि अन्ततः त्यो सबैका लागि बाध्यकारी बनेको छ । जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण एवं कार्बन कटौतीको मुद्दा विश्वको अर्थतन्त्रसँग जोडिएकाले पनि क्योटो अभिसन्धिको प्रावधान विवादरहित बन्न सकेन । औद्योगिक अर्थतन्त्रमा आधारित रहेका विश्वका धनी देशहरू कार्बन उत्सर्जन गर्ने नाममा उद्योगहरू बन्द गर्न वा उत्पादन कटौती गर्न किन राजी नहुने र कार्बन कटौति गर्नु धनी राष्ट्रहरूका लागि महँगो सावित हुने देखिएपछि क्योटो अभिसन्धिले देशहरुदेशहरू बीच कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको ब्यापरीक रुपमारूपमा आदान प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राख्यो जसलाई '''कार्बन व्यापार''' भनिन्छ| यस अनुसार औद्योगिक देशहरूले तोकिएको सीमा भन्दा बढि निस्कासन गर्ने कार्बनडाइअक्साइड बापत कम उत्सर्जन गर्ने (र घटाउने) संगसँग उत्सर्जन गर्न पाउने अधिकार किन्न सक्ने भए । त्यसका लागि उनीहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रलाई पैसा तिर्नुपर्ने भयो ।

स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगद्वारा कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्र, समुदाय वा संस्थालाई बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र वा संस्थाले आर्थिक सहयोग गरी सोही परिणामको कार्बन उत्सर्जन गर्न पाउने अधिकार ग्रहण गर्न सक्छ । यसरी कार्बन उत्सर्जन घटाउन महँगो पर्ने पक्षले त्यसबापतको अधिकार अर्को पक्षबाट ग्रहण गर्छ, जसलाई कार्बन उत्सर्जनमा गरिएको कटौती महँगो सावित हुँदैन । कार्बन व्यापारको मुख्य उद्देश्य विश्वको अर्थतन्त्रलाई असर नपर्ने गरी जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण गर्नु हो । क्योटो अभिसन्धिले गरेको यस्तो व्यवस्थालाई स्वच्छ विकास संयन्त्र पनि भनिन्छ । यस्तो व्यवस्थाबाट मुख्यतः गरिबगरीब राष्ट्र लाभान्वित हुन्छन्, जसको कार्बन उत्सर्जनमा खासै भूमिका रहँदैन, तर जलवायु परिवर्तनबाट भने प्रभावित हुन्छन|