|
==पृष्ठभूमि==
'''काउंसिल अफ स्टेट्स''', जसलाई राज्य सभा पनि भनिन्छ, एक यस्तो नाम छ जसको घोषणा सभापीठ द्वारासभापीठद्वारा सभामा 23 अगस्त, 1954मा गरिएको थियो। यसको आफ्नो खास विशेषताहरु छन्। भारतमा द्वितीय सदनको प्रारम्भ 1918का मोन्टेग-चेम्सफोर्ड प्रतिवेदनबाट भयो। भारत सरकार अधिनियम, 1919मा तत्कालीन विधानमण्डलका द्वितीय सदनका तौरमा काउंसिल अफ स्टेट्सको सृजन गर्ने उपबंध गरिएको जसको विशेषाधिकार सीमित थियो र जो वस्तुत: 1921मा अस्तित्वमा आया। गवर्नर-जनरल तत्कालीन काउंसिल अफ स्टेट्सको पदेन अध्यक्ष हुन्थ्यो। भारत सरकार अधिनियम, 1935का माध्यमबाट यसका गठनमा शायद नैं कुनै परिवर्तन गरे गए।
संविधान सभा, जसको पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946मा भएको थियो,ले पनि 1950सम्म केन्द्रीय विधानमण्डलका रूपमा कार्य गरे, फेरि यसलाई 'अनंतिम संसद'का रूपमा परिवर्तित गर्न दिइएको। यस अवधिका दौरान, केन्द्रीय विधानमण्डल जसलाई 'संविधान सभा' (विधायी) र पछि गएर 'अनंतिम संसद' भनिएको, 1952मा पहिला चुनाव गराए जानेसम्म एक-सदनी रह्यो।
स्वतंत्र भारतमा द्वितीय सदनको उपयोगिता अथवा अनुपयोगिताका सम्बन्धमा संविधान सभामा विस्तृत बहस भएको र अन्तत: स्वतंत्र भारतका लागि एक द्विसदनी विधानमण्डल बनाउने निर्णय मुख्य रूपबाट यस लागि गरिएको किनभनें परिसंघीयपरिसङ्घीय प्रणालीलाई अपार विविधताहरु भएका इतने विशाल देशका लागि सर्वाधिक सहज स्वरूपको सरकार मानिएको। वस्तुत:, एक प्रत्यक्ष रूपबाट निर्वाचित एकल सभालाई स्वतंत्र भारतका समक्ष आउने चुनौतिहरुको सामना गर्नका लागि अपर्याप्त समझिएको। अत:, 'काउंसिल अफ स्टेट्स'का रूपमा ज्ञात एक यस्ता द्वितीय सदनको सृजन गरिएको जसको संरचना र निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्षत: निर्वाचित लोक सभाबाट पूर्णत: भिन्न थियो। यसलाई एक यस्तो अन्य सदन समझिएको, जसको सदस्य संख्या लोक सभा (हात्यस अफ पीपुल)बाट कम हो। यसको आशय परिसंघीयपरिसङ्घीय सदन अर्थात् एक यस्तो सभाबाट थियो जसको निर्वाचन राज्यहरु र दुइदुई संघसङ्घ राज्य क्षेत्रहरुको सभाहरुका निर्वाचित सदस्यहरु द्वारा गरिएको, जसमा राज्यहरुलाई समान प्रतिनिधित्व छैन दिइएको। निर्वाचित सदस्यहरुका अलावा, राष्ट्रपति द्वारा सभाका लागि बारह सदस्यहरुका नामनिर्देशनको पनि उपबंध गरिएको। यसको सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु तीस वर्ष नियत गरिएको जबकि तल्लो सदनका लागि यो पच्चीस वर्ष हो। काउंसिल अफ स्टेट्सको सभामा गरिमा र प्रतिष्ठाका अवयव संयोजित गरे गए। यस्तो भारतका उपराष्ट्रपतिलाई राज्य सभाको पदेन सभापति बनाएर गरिएको, जो यसको बैठकहरुको सभापतित्व गर्दछन्।
राज्य सभाबाट सम्बन्धित संवैधानिक उपबंध संरचना/संख्या
संविधानका अनुच्छेद 80मा राज्य सभाका सदस्यहरुको अधिकतम संख्या 250 निर्धारित गरिएको छ, जसमाबाट 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित गरे जान्छन् र 238 सदस्य राज्यहरुका र संघसङ्घ राज्य क्षेत्रहरुका प्रतिनिधि हुन्छन्। तथापि, राज्य सभाका सदस्यहरुको वर्तमान संख्या 245 छ, जसमाबाट 233 सदस्य राज्यहरु र संघसङ्घ राज्यक्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरीका प्रतिनिधि छन् र 12 राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित छन्। राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित गरे जाने सदस्य यस्ता व्यक्ति हुनेछन् जिन्हहरु साहित्य, विज्ञान, कला र समाज सेवा जस्तै विषयहरुका सम्बन्धमा विशेष ज्ञान वा व्यावहारिक अनुभव हो।
==स्थानहरुको आवंटन==
संविधानको चौथी अनुसूचीमा राज्य सभामा राज्यहरु र संघसङ्घ राज्य क्षेत्रहरुलाई स्थानहरुका आवंटनको उपबंध हो। स्थानहरुको आवंटन प्रत्येक राज्यको जनसंख्याका आधारमा गरिन्छ। राज्यहरुका पुनर्गठन तथा नयाँ राज्यहरुका गठनका परिणामस्वरूप, राज्यहरु र संघसङ्घ राज्य क्षेत्रहरुलाई आवंटित राज्य सभामा निर्वाचित स्थानहरुको संख्या वर्ष 1952 देखि लिएर अबसम्म समय-समयमा बदलती रही हो।
===पात्रता अर्हताहरु===
[[संविधान]]का अनुच्छेद 84मा संसदको सदस्यताका लागि अर्हताहरु निर्धारित गरिएको छन्। राज्य सभाको सदस्यताका लागि अर्ह हुनका लागि कुनै व्यक्तिका नजिक निम्नलिखित अर्हताहरु हुनुपर्छ:
(क) त्यसलाई भारतको नागरिक हुनुपर्दछ र निर्वाचन आयोग द्वाराआयोगद्वारा यस निमित्त प्राधिकृत कुनै व्यक्तिका समक्ष तीसरी अनुसूचीमा यस प्रयोजनका लागि दिइयो प्ररूपका अनुसार शपथ लेना चाहिन्छ वा प्रतिज्ञान गर्नु पर्नेछ र त्यसमा आफ्नो हस्ताक्षर गर्न चाहिन्छ;
(ख) त्यसलाई कमभन्दा कम तीस वर्षको आयुको हुनुपर्दछ;
(ग) त्यसको नजिक यस्तो अन्य अर्हताहरु हुनुपर्छ जो संसद द्वारासंसदद्वारा बनाई गई कुनै विधि द्वारा वा त्यसको अधीन यस निमित्त विहितको जाहरु।
'''निरर्हताहरु'''
(ग) यदि उ अनुन्मोचित दिवालियाछ;
(घ) यदि उ भारतको नागरिक छैन वा त्यसले कुनै विदेशी राज्यको नागरिकता स्वेच्छाबाट अर्जित गर्न ली हे वा उ कुनै विदेशी राज्यका प्रति निष्ठा वा अनुषक्तिलाई अभिस्वीकार गरे भएछ;
(ड। ) यदि उ संसद द्वारासंसदद्वारा बनाई गई कुनै विधि द्वारा वा त्यसको अधीन यस प्रकार निरर्हित गर्न दिइन्छ।
'''स्पष्टीकरण-'''
इस खंडका प्रयोजनहरुका लागि, कुनै व्यक्ति केवल यस कारण भारत सरकारका वा कुनै राज्यको सरकारका अधीन लाभको पद धारण गर्न वाला छैन समझा जानेछ कि उ संघको वा यस्ता राज्यको मंत्री हो।
इसके अतिरिक्त, संविधानको दसौं अनुसूचीमा दल-परिवर्तनका आधारमा सदस्यहरुको निरर्हताका बारेमा उपबंध गरिएको हो। दसौं अनुसूचीका उपबंधहरुका अनुसार, कुनै सदस्य एक सदस्यका रूपमा त्यस दशामा निरर्हित हुनेछ, यदि उ स्वेच्छाबाट आफ्नो राजनीतिक दलको सदस्यता छोड़ दिन्छ; वा उ यस्ता राजनीतिक दल द्वारा, जसको उ सदस्य छ, दिइयो कुनै निदेशका विरुद्ध सदनमा मतदान गर्दछ वा मतदान गर्नको लागि विरत रहन्छ र यस्ता मतदान वा मतदान गर्नको लागि विरत रहनेलाई त्यस राजनीतिक दल द्वारादलद्वारा पन्द्रह दिनका भीतर माफ छैन गरिएको हो। निर्दलीय आशावारका रूपमा निर्वाचित सदस्य निरर्हित हुनेछ यदि उ आफ्नो निर्वाचनका पश्चात् कुनै राजनीतिक दलमा सम्मिलित हुन जान्छ। तथापि, राष्ट्रपति द्वारा सदनका कुनै नामनिर्देशित सदस्यलाई कुनै राजनीतिक दलमा सम्मिलित हुने अनुमति हुनेछ यदि उ सदनमा आफ्नो स्थान ग्रहण गर्नका पहिला छह मासका भीतर यस्तो गरता/गर्दछ। कुनै सदस्यलाई यस आधारमा निरर्हित छैन गरिनेछ यदि उ राज्य सभाको उप-सभापति निर्वाचित हुनेका पश्चात् आफ्नो राजनीतिक दलको सदस्यता स्वेच्छाबाट छोड़ देता/दिन्छ।
==निर्वाचन/नामनिर्देशनको प्रक्रिया निर्वाचक मण्डल==
राज्य सभामा राज्यहरु र संघसङ्घ राज्य क्षेत्रहरुका प्रतिनिधिहरुको निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा गरिन्छ। प्रत्येक राज्य तथा दुइदुई संघसङ्घ राज्य क्षेत्रहरुका प्रतिनिधिहरुको निर्वाचन त्यस राज्यको विधान सभाका निर्वाचित सदस्यहरु तथा त्यस संघसङ्घ राज्य क्षेत्रका निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरु, जैसा पनि मामला हो, द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारामतद्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका अनुसार गरिन्छ। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रका निर्वाचक मण्डलमा दिल्ली विधान सभाका निर्वाचित सदस्य र पुडुचेरी संघसङ्घ राज्य क्षेत्रका निर्वाचक मण्डलमा पुडुचेरी विधान सभाका निर्वाचित सदस्य शामिल छन्।
===द्वि-वार्षिक/उप-चुनाव===
राज्य सभा एक स्थायी सदन छ र यो भंग हुँदैन। तथापि, प्रत्येक दुइदुई वर्ष पछि राज्य सभाका एक-तिहाई सदस्य सेवा-निवृत्त हुन्छन्। पूर्णकालिक अवधिका लागि निर्वाचित सदस्य छह वर्षहरुको अवधिका लागि कार्य गर्दछ। कुनै सदस्यका कार्यकालको समाप्तिमा सेवानिवृत्तिलाई छो्ड़ेर अन्यथा उत्पन्न भएको रिक्तिलाई भरनका लागि गराइएको निर्वाचन 'उप-चुनाव' कहलाउँछ।उप-चुनावमा निर्वाचित कुनै सदस्य त्यस सदस्यको शेष कार्यावधिसम्म सदस्य बना रह सक्दछ जसले त्यागपत्र दे दिए थियो वा जसको मृत्यु हो गई थियो वा जो दसौं अनुसूचीका अधीन सभाको सदस्य हुनका लागि निरर्हित भयो थियो।
==पीठासीन अधिकारीगण-सभापति र उपसभापति==
संविधानका अनुच्छेद 75 (3)का अधीन, मंत्री परिषद सामूहिक रूपबाट लोक सभाका प्रति जिम्मेदार हुन्छ जसको आशय यो छ कि राज्य सभा सरकारलाई बना वा गिरा छैन सक्दछ। तथापि, यो सरकारमा नियंत्रण राख्न सक्तछ र यो कार्य विशेष रूपबाट त्यस समय धेरै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ जब सरकारलाई राज्य सभामा बहुमत प्राप्त हुँदैन।
कुनै सामान्य विधानको दशा मा, दुइटै सभाहरुका बीच गतिरोध टाड़ा गर्नका लागि, संविधानमा दुइटै सभाहरुको संयुक्त बैठक बुलाने उपबंध हो। वस्तुत:, अतीतमा यस्ता तीन अवसर आए छन् जब संसदको सभाहरुको तिनको बीच मतभेदहरुलाई सुलझानका लागि संयुक्त बैठक भएको थियो। संयुक्त बैठकमा उठाये जाने मुद्दहरुको निर्णय दुइटै सभाहरुमा उपस्थित र मत देने भएका सदस्यहरुको कुल संख्याका बहुमतबाट गरिन्छ। संयुक्त बैठक संसद भवनका केन्द्रीय कक्षमा आयोजित गरिन्छ जसको अध्यक्षता लोकसभाध्यक्ष द्वारालोकसभाध्यक्षद्वारा गरिन्छ। तथापि, धन विधेयकको दशा मा, संविधानमा दुइटै सभाहरुको संयुक्त बैठक बुलाने कुनै उपबंध छैन, किनभनें लोक सभालाई वित्तीय मामलहरुमा राज्य सभाको तुलनामा प्रमुखता हासिल हो। संविधान संशोधन विधेयकका सम्बन्ध मा, संविधानमा यो उपबंध गरिएको छ कि यस्ता विधेयकलाई दुइटै सभाहरु द्वारा, संविधानका अनुच्छेद 368का अधीन विहित रूप मा, विशिष्ट बहुमतबाट पारित गर्नु हुन्छ। अत:, संविधान संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा दुइटै सभाहरुका बीच गतिरोधलाई टाड़ा गर्ने कुनै उपबंध छैन।
मंत्री संसदको कुनै पनि सभाबाट हुन सक्छन्। यस सम्बन्धमा संविधान सभाहरुका बीच कुनै भेद छैन गर्दछ। प्रत्येक मंत्रीलाई कुनै पनि सभामा बोलने र त्यसको कार्यवाहीमा भाग लिने अधिकार हुन्छ, तर उ त्यसै सभामा मत देने हकदार हुन्छ जसको उ सदस्य हुन्छ।
यसै प्रकार, संसदको सभाहरु, तिनको सदस्यहरु र तिनको समितिहरुको शक्तिहरु, विशेषाधिकारहरु र उन्मुक्तिहरुका सम्बन्ध मा, दुइटै सभाहरुलाई संविधान द्वारासंविधानद्वारा बिल्कुल समान धरातलमा रखिएको हो। जिन अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरुका सम्बन्धमा दुइटै सभाहरुलाई समान शक्तीहरुशक्तिहरु प्राप्त छन् ती यस प्रकार छन्:- राष्ट्रपतिको निर्वाचन तथा महाभियोग, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, आपातकालको उद्घोषणाको अनुमोदन, राज्यहरुमा संवैधानिक तंत्रको विफलताबाट सम्बन्धित उद्घोषणा र वित्तीय आपातकाल। विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणहरु आदिबाट प्रतिवेदन तथा पत्र प्राप्त गर्नका सम्बन्ध मा, दुइटै सभाहरुलाई समान शक्तीहरुशक्तिहरु प्राप्त छन्।
इस प्रकार, यो स्पष्ट छ कि मंत्री-परिषदको सामूहिक जिम्मेदारीका मामले र केही यस्ता वित्तीय मामले, जो सिर्फ लोक सभाका क्षेत्राधिकारमा आउँछन्,का सिवाए दुइटै सभाहरुलाई समान शक्तीहरुशक्तिहरु प्राप्त छन्।
==राज्य सभाको विशेष शक्तीहरु==
एक परिसंघीयपरिसङ्घीय सदन हुनेका नाँदै राज्य सभालाई संविधानका अधीन केही विशेष शक्तीहरुशक्तिहरु प्राप्त छन्। विधानबाट सम्बन्धित सबै विषयहरु/क्षेत्रहरुलाई तीन सूचिहरुमा विभाजित गरिएको छ-संघसङ्घ सूची, राज्य सूची र समवर्ती सूची। संघसङ्घ र राज्य सूचीहरु परस्पर अपवर्जित छन्-कुनै पनि अर्काका क्षेत्रमा राखिएको विषयमा कानून छैन बनाउन सकता।
तथापि, यदि राज्य सभा उपस्थित र मत देने भएका सदस्यहरुमा बाट कमभन्दा कम दो-तिहाई सदस्यहरुका बहुमत द्वाराबहुमतद्वारा यो भन्दै एक संकल्प पारित गर्दछ कि यो "राष्ट्रीय हितमा आवश्यक वा समीचीन" छ कि संसद, राज्य सूचीमा प्रमाणित कुनै विषयमा विधि बनाए, त संसद भारतका संपूर्ण राज्य-क्षेत्र वा त्यसको कुनै भागका लागि त्यस संकल्पमा विनिर्दिष्ट विषयमा विधि बनाउने हेतु अधिकार-संपन्न भइहाल्छ। यस्तो संकल्प अधिकतम एक वर्षको अवधिका लागि प्रवृत्त रह्नेछ परन्तु यो अवधि यसै प्रकारका संकल्पलाई पारित गरेर एक वर्षका लागि पुन: बढाउन सकिन्छ।
यदि राज्य सभा उपस्थित र मत देने भएका सदस्यहरुमा बाट कमभन्दा कम दो-तिहाई सदस्यहरुका बहुमत द्वाराबहुमतद्वारा यो घोषित गर्दै एक संकल्प पारित गर्दछ कि संघसङ्घ र राज्यहरुका लागि सम्मिलित एक वा अधिक अखिल भारतीय सेवाहरुको सृजन गर्नु राष्ट्रीय हितमा आवश्यक वा समीचीन छ, त संसद विधि द्वारा यस्तो सेवाहरुको सृजन गर्नका लागि अधिकार-संपन्न भइहाल्छ।
'''संविधानका अधीन''', राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रीय आपातको स्थिति मा, कुनै राज्यमा संवैधानिक तंत्रका विफल हो जाने स्थितिमा अथवा वित्तीय आपातको स्थितिमा उद्घोषणा जारी गर्ने अधिकार हो। यस्तो प्रत्येक उद्घोषणालाई संसदको दुइटै सभाहरु द्वारा नियत अवधिका भीतर अनुमोदित गर्नु अनिवार्य हो। तथापि, कतिपय परिस्थितिहरुमा राज्य सभाका नजिक यस सम्बन्धमा विशेष शक्तीहरुशक्तिहरु छन्। यदि कुनै उद्घोषणा त्यस समय गरिन्छ जब लोक सभाको विघटन भयो छ अथवा लोक सभाको विघटन यसका अनुमोदनका लागि अनुज्ञात अवधिका भीतर हुन जान्छ र यदि यसलाई अनुमोदित गर्न वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा अनुच्छेद 352, 356 र 360का अधीन संविधानमा विनिर्दिष्ट अवधिका भीतर पारित गर्न दिइन्छ, तब उ उद्घोषणा प्रभावी रह्नेछ।
===वित्तीय मामलहरुमा राज्य सभा===
विधायिकामा विपक्षका नेताका पदको अत्यधिक सार्वजनिक महत्व हो। यसको महत्व संसदीय लोकतंत्रमा विपक्षलाई दियो गई मुख्य भूमिकाबाट उद्भूत हुन्छ। विपक्षका नेताको कार्य वस्तुत: अत्यधिक कठिन छ किनभनें तिनलाई आलोचना गरनी पर्छ, गलती इंगित गरनी पर्छ र यस्ता वैकल्पिक प्रस्तावों/नीतिहरुलाई प्रस्तुत गर्नु पर्छ जिन्हहरु लागू गर्ने तिनलाई कुनै अधिकार छैन। यस प्रकार तिनलाई संसद र देशका प्रति एक विशेष सामाजिक जिम्मेवारी निभानी हुन्छ।
राज्य सभामा वर्ष 1969सम्म वास्तविक अर्थमा विपक्षको कुनै नेता हुँदैन थियो। त्यस समयसम्म सर्वाधिक सदस्यहरु वाली विपक्षी पार्टीका नेतालाई बिना कुनै औपचारिक मान्यता, दर्जा वा विशेषाधिकार दिए विपक्षी नेता मानने प्रथा थियो। विपक्षका नेताका पदलाई संसदमा विपक्षी नेता वेतन र भत्ता अधिनियम, 1977 द्वारा1977द्वारा अधिकारिक मान्यता प्रदान गरिएको। यस अधिनियमका द्वारा राज्य सभामा विपक्षी नेता, राज्य सभाको एक यस्तो सदस्य हुन्छ जो केही समयका लागि राज्य सभाका सभापति द्वारा यथा मान्य सबैभन्दा अधिक सदस्यहरु भएका दलको सरकारका विपक्षमा हुन्छ। यस प्रकार विपक्षका नेतालाई तीन शर्तहरु पूर्ण गरनी हुन्छन्, नामश:
*(i) त्यसलाई सभाको सदस्य होना चाहए
*(ii) सर्वाधिक सदस्यहरु भएका दलको सरकारका विपक्षमा राज्य सभाको नेता हुनुपर्दछ और
| 