"भारतीय संसद" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

1857 को1857को स्वतन्त्रताका लागि पहिलो लड़ाईको पछि 1861को भारतीय काउंसिल अधिनियम बन्यो। यस अधिनियमलाई ‘भारतीय विधानमण्डलको प्रमुख घोषणापत्र’ भनिएको छ। जसद्वारा ‘भारतमा विधायी अधिकारहरुका अंतरणको प्रणाली’को उदघाटन भयो। यस अधिनियम द्वारा केन्द्रीय एवं प्रांतीय स्तरमा विधान बनाउने व्‍यवस्‍थामा महत्‍वपूर्ण परिवर्तन गरियो। अंग्रेजी राज भारतमा जमेपछि पहिलो पल्ट विधायी निकायहरुमा गैर-सरकारी मानिसहरुलाई राख्ने कुरालाई मानिएको थियो।

भारतीय राष्‍ट्रीय कांग्रेसको स्‍थापना 1885मा भएको हो। कांग्रेसले शुरूबाट नैं आफ्नो सार्वजनिक जीवनको मुख्‍य आधार यो बनाए कि देशमा बिस्तारै प्रतिनिधि संस्‍थाहरु बने। कांग्रेसको विचार थियो कौंसिलमा सुधारबाट नैं अर्को सबै व्‍यवस्‍थाहरुमा सुधार हुन सक्छ। ब्रिटिश संसदले ‘विधान परिषदहरुमा भारतको जनतालाई वास्‍तवमा प्रतिनिधित्‍व दिने’का लागि इंडियन कौंसिल्‍ज अधिनियम 1892 मा1892मा स्‍वीकार गरे। यसलाई कांग्रेसको विजय मानिएको हो। कांग्रेसले जो सतत अभियान चलाएको त्यसको कारण यस अधिनियममा धेरै सुधार भए।

संविधान सभा (विधायी)को एउटा अलग निकायका रूपमा पहिलो बैठक 17 नवंबर 1947 मा1947मा भएको हो। यसका अध्‍यक्ष सभाका प्रधान डा० राजेन्‍द्र प्रसाद थिए। संविधान अध्‍यक्ष पदका लागि केवल श्री जी। वी। मावलंकरको एउटा नैं नाम प्राप्‍त भएको थियो। यस लागि उनीहरु विधिवत चुना भयो घोषित गरिएको हो। 14 नवंबर 1948 मा1948मा संविधानको प्रारूप संविधान सभामा प्रारूप समितिका सभापति बी। आर। सामान्य्‍बेडकरले पेश गरे। प्रस्‍तावका पक्षमा बहुमत थियो। 26 जनवरी 1950 मा1950मा स्‍वतंत्र भारतका गणराज्‍यको संविधान लागू भयो। यसका कारण आधुनिक संस्‍थागत ढांचाहरु र त्यसको अन्‍य सब शाखा-प्रशाखाहरु सहित पूर्ण संसदीय प्रणाली स्‍थापित हो गई। संविधान सभा भारतको अस्‍थायी संसद बन गई। वयस्‍क मताधिकारका आधारमा पहिला सामान्य चुनावहरुका पछि नएसंविधानका उपबंधहरुका अनुसार संसदको गठन हुनेसम्म यसै प्रकार कार्य गरती रही।

यी द्वाराा तत्‍काल महत्‍वका प्रश्‍नहरुमा एउटा घंटेको चर्चाको जा सक्दछ। तर पनि यस मायसमा मतदान हुँदैन।

बजट नजिक गर्ने प्रक्रिया बजट पेश गर्नुले यस मायसमा चर्चा गर्न र अनुदानहरुको मांगे स्‍वीकृत गर्न र विनियोग तथा वित्त विधेयकहरुका नजिक हुनेसम्म सामान्‍यतया चालू वित्तीय वर्षका आरंभ हुनेका पछिसम्म चलती रहन्छ। जबसम्म संसद मांगे स्‍वीकृत छैन गर्न लेती तब तकका लागि यो आवश्‍यक छ कि देशको प्रशासन चलानका लागि सरकारका नजिक पर्याप्‍त धन उपलब्‍ध हो। यस लागि ‘लेखानुदान’का लागि विशेष उपबंध गरिएको हो। जसका द्वारा लोकसभालाई शक्‍ति दियो गई छ कि उ बजटको प्रक्रिया पूर्ण हुनेसम्म कुनै वित्तीय वर्षका एउटा भागका लागि पेशगी अनुदान दिन सक्दछ।