"राज्य सभा" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
→बाहरी कड़ीहरु: clean up, removed: श्रेणी:उत्तम लेख using AWB |
→पृष्ठभूमि: Correction, replaced: मा → मा (2) |
||
पङ्क्ति ७:
==पृष्ठभूमि==
'''काउंसिल अफ स्टेट्स''', जसलाई राज्य सभा पनि भनिन्छ, एक यस्तो नाम छ जसको घोषणा सभापीठ द्वारा सभामा 23 अगस्त,
संविधान सभा, जसको पहली बैठक 9 दिसम्बर
स्वतंत्र भारतमा द्वितीय सदनको उपयोगिता अथवा अनुपयोगिताका सम्बन्धमा संविधान सभामा विस्तृत बहस भएको र अन्तत: स्वतंत्र भारतका लागि एक द्विसदनी विधानमण्डल बनाउने निर्णय मुख्य रूपबाट यस लागि गरिएको किनभनें परिसंघीय प्रणालीलाई अपार विविधताहरु भएका इतने विशाल देशका लागि सर्वाधिक सहज स्वरूपको सरकार मानिएको। वस्तुत:, एक प्रत्यक्ष रूपबाट निर्वाचित एकल सभालाई स्वतंत्र भारतका समक्ष आउने चुनौतिहरुको सामना गर्नका लागि अपर्याप्त समझिएको। अत:, 'काउंसिल अफ स्टेट्स'का रूपमा ज्ञात एक यस्ता द्वितीय सदनको सृजन गरिएको जसको संरचना र निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्षत: निर्वाचित लोक सभाबाट पूर्णत: भिन्न थियो। यसलाई एक यस्तो अन्य सदन समझिएको, जसको सदस्य संख्या लोक सभा (हात्यस अफ पीपुल)बाट कम हो। यसको आशय परिसंघीय सदन अर्थात् एक यस्तो सभाबाट थियो जसको निर्वाचन राज्यहरु र दुइ संघ राज्य क्षेत्रहरुको सभाहरुका निर्वाचित सदस्यहरु द्वारा गरिएको, जसमा राज्यहरुलाई समान प्रतिनिधित्व छैन दिइएको। निर्वाचित सदस्यहरुका अलावा, राष्ट्रपति द्वारा सभाका लागि बारह सदस्यहरुका नामनिर्देशनको पनि उपबंध गरिएको। यसको सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु तीस वर्ष नियत गरिएको जबकि तल्लो सदनका लागि यो पच्चीस वर्ष हो। काउंसिल अफ स्टेट्सको सभामा गरिमा र प्रतिष्ठाका अवयव संयोजित गरे गए। यस्तो भारतका उपराष्ट्रपतिलाई राज्य सभाको पदेन सभापति बनाएर गरिएको, जो यसको बैठकहरुको सभापतित्व गर्दछन्।
|