"राज्‍य सभा" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

==पृष्ठभूमि==

 

स्वतंत्र भारतमा द्वितीय सदनको उपयोगिता अथवा अनुपयोगिताका सम्बन्धमा संविधान सभामा विस्तृत बहस भएको र अन्तत: स्वतंत्र भारतका लागि एक द्विसदनी विधानमण्डल बनाउने निर्णय मुख्य रूपबाट यस लागि गरिएको किनभनें परिसंघीय प्रणालीलाई अपार विविधताहरु भएका इतने विशाल देशका लागि सर्वाधिक सहज स्वरूपको सरकार मानिएको। वस्तुत:, एक प्रत्यक्ष रूपबाट निर्वाचित एकल सभालाई स्वतंत्र भारतका समक्ष आउने चुनौतिहरुको सामना गर्नका लागि अपर्याप्त समझिएको। अत:, 'काउंसिल अफ स्टेट्स'का रूपमा ज्ञात एक यस्ता द्वितीय सदनको सृजन गरिएको जसको संरचना र निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्षत: निर्वाचित लोक सभाबाट पूर्णत: भिन्न थियो। यसलाई एक यस्तो अन्य सदन समझिएको, जसको सदस्य संख्या लोक सभा (हात्यस अफ पीपुल)बाट कम हो। यसको आशय परिसंघीय सदन अर्थात् एक यस्तो सभाबाट थियो जसको निर्वाचन राज्यहरु र दुइ संघ राज्य क्षेत्रहरुको सभाहरुका निर्वाचित सदस्यहरु द्वारा गरिएको, जसमा राज्यहरुलाई समान प्रतिनिधित्व छैन दिइएको। निर्वाचित सदस्यहरुका अलावा, राष्ट्रपति द्वारा सभाका लागि बारह सदस्यहरुका नामनिर्देशनको पनि उपबंध गरिएको। यसको सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु तीस वर्ष नियत गरिएको जबकि तल्लो सदनका लागि यो पच्चीस वर्ष हो। काउंसिल अफ स्टेट्सको सभामा गरिमा र प्रतिष्ठाका अवयव संयोजित गरे गए। यस्तो भारतका उपराष्ट्रपतिलाई राज्य सभाको पदेन सभापति बनाएर गरिएको, जो यसको बैठकहरुको सभापतित्व गर्दछन्।

राज्य सभाबाट सम्बन्धित संवैधानिक उपबंध संरचना/संख्या

 

 

==स्थानहरुको आवंटन==

संविधानका अनुच्छेद 102मा यो निर्धारित गरिएको छ कि कुनै व्यक्ति संसदका कुनै सदनको सदस्य चुने जानका लागि र सदस्य हुनका लागि निरर्हित हुनेछ-

(ख) यदि उ विकृतचित छ र सक्षम न्यायालयको यस्तो घोषणा विद्यमानछ;

(ग) यदि उ अनुन्मोचित दिवालियाछ;

'''स्पष्टीकरण-'''

इस खंडका प्रयोजनहरुका लागि, कुनै व्यक्ति केवल यस कारण भारत सरकारका वा कुनै राज्यको सरकारका अधीन लाभको पद धारण गर्न वाला छैन समझा जानेछ कि उ संघको वा यस्ता राज्यको मंत्री हो।

 

==निर्वाचन/नामनिर्देशनको प्रक्रिया निर्वाचक मण्डल==

 

==पीठासीन अधिकारीगण-सभापति र उपसभापति==

 

===महासचिव===

कुनै सामान्य विधानको दशा मा, दुइटै सभाहरुका बीच गतिरोध टाड़ा गर्नका लागि, संविधानमा दुइटै सभाहरुको संयुक्त बैठक बुलाने उपबंध हो। वस्तुत:, अतीतमा यस्ता तीन अवसर आए छन् जब संसदको सभाहरुको तिनको बीच मतभेदहरुलाई सुलझानका लागि संयुक्त बैठक भएको थियो। संयुक्त बैठकमा उठाये जाने मुद्दहरुको निर्णय दुइटै सभाहरुमा उपस्थित र मत देने भएका सदस्यहरुको कुल संख्याका बहुमतबाट गरिन्छ। संयुक्त बैठक संसद भवनका केन्द्रीय कक्षमा आयोजित गरिन्छ जसको अध्यक्षता लोकसभाध्यक्ष द्वारा गरिन्छ। तथापि, धन विधेयकको दशा मा, संविधानमा दुइटै सभाहरुको संयुक्त बैठक बुलाने कुनै उपबंध छैन, किनभनें लोक सभालाई वित्तीय मामलहरुमा राज्य सभाको तुलनामा प्रमुखता हासिल हो। संविधान संशोधन विधेयकका सम्बन्ध मा, संविधानमा यो उपबंध गरिएको छ कि यस्ता विधेयकलाई दुइटै सभाहरु द्वारा, संविधानका अनुच्छेद 368का अधीन विहित रूप मा, विशिष्ट बहुमतबाट पारित गर्नु हुन्छ। अत:, संविधान संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा दुइटै सभाहरुका बीच गतिरोधलाई टाड़ा गर्ने कुनै उपबंध छैन।

 

 

यसै प्रकार, संसदको सभाहरु, तिनको सदस्यहरु र तिनको समितिहरुको शक्तिहरु, विशेषाधिकारहरु र उन्मुक्तिहरुका सम्बन्ध मा, दुइटै सभाहरुलाई संविधान द्वारा बिल्कुल समान धरातलमा रखिएको हो। जिन अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरुका सम्बन्धमा दुइटै सभाहरुलाई समान शक्तीहरु प्राप्त छन् ती यस प्रकार छन्:- राष्ट्रपतिको निर्वाचन तथा महाभियोग, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, आपातकालको उद्घोषणाको अनुमोदन, राज्यहरुमा संवैधानिक तंत्रको विफलताबाट सम्बन्धित उद्घोषणा र वित्तीय आपातकाल। विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणहरु आदिबाट प्रतिवेदन तथा पत्र प्राप्त गर्नका सम्बन्ध मा, दुइटै सभाहरुलाई समान शक्तीहरु प्राप्त छन्।

एक परिसंघीय सदन हुनेका नाँदै राज्य सभालाई संविधानका अधीन केही विशेष शक्तीहरु प्राप्त छन्। विधानबाट सम्बन्धित सबै विषयहरु/क्षेत्रहरुलाई तीन सूचिहरुमा विभाजित गरिएको छ-संघ सूची, राज्य सूची र समवर्ती सूची। संघ र राज्य सूचीहरु परस्पर अपवर्जित छन्-कुनै पनि अर्काका क्षेत्रमा राखिएको विषयमा कानून छैन बनाउन सकता।

तथापि, यदि राज्य सभा उपस्थित र मत देने भएका सदस्यहरुमा बाट कमभन्दा कम दो-तिहाई सदस्यहरुका बहुमत द्वारा यो भन्दै एक संकल्प पारित गर्दछ कि यो "राष्ट्रीय हितमा आवश्यक वा समीचीन" छ कि संसद, राज्य सूचीमा प्रमाणित कुनै विषयमा विधि बनाए, त संसद भारतका संपूर्ण राज्य-क्षेत्र वा त्यसको कुनै भागका लागि त्यस संकल्पमा विनिर्दिष्ट विषयमा विधि बनाउने हेतु अधिकार-संपन्न भइहाल्छ। यस्तो संकल्प अधिकतम एक वर्षको अवधिका लागि प्रवृत्त रह्नेछ परन्तु यो अवधि यसै प्रकारका संकल्पलाई पारित गरेर एक वर्षका लागि पुन: बढाउन सकिन्छ।

'''संविधानका अधीन''', राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रीय आपातको स्थिति मा, कुनै राज्यमा संवैधानिक तंत्रका विफल हो जाने स्थितिमा अथवा वित्तीय आपातको स्थितिमा उद्घोषणा जारी गर्ने अधिकार हो। यस्तो प्रत्येक उद्घोषणालाई संसदको दुइटै सभाहरु द्वारा नियत अवधिका भीतर अनुमोदित गर्नु अनिवार्य हो। तथापि, कतिपय परिस्थितिहरुमा राज्य सभाका नजिक यस सम्बन्धमा विशेष शक्तीहरु छन्। यदि कुनै उद्घोषणा त्यस समय गरिन्छ जब लोक सभाको विघटन भयो छ अथवा लोक सभाको विघटन यसका अनुमोदनका लागि अनुज्ञात अवधिका भीतर हुन जान्छ र यदि यसलाई अनुमोदित गर्न वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा अनुच्छेद 352, 356 र 360का अधीन संविधानमा विनिर्दिष्ट अवधिका भीतर पारित गर्न दिइन्छ, तब उ उद्घोषणा प्रभावी रह्नेछ।

 

धन विधेयक केवल लोक सभामा पुर:स्थापित गर्न सकिन्छ। यसका त्यस सभा द्वारा पारित गरे जानेका उपरान्त यसलाई राज्य सभालाई त्यसको सहमति अथवा सिफारिशका लागि पारेषित गरिन्छ। यस्ता विधेयकका सम्बन्धमा राज्य सभाको शक्ति सीमित हो। राज्य सभालाई यस्ता विधेयकको प्राप्तिबाट चौदह दिनका भीतर त्यसलाई लोक सभालाई लौटाना पर्छ। यदि यो त्यस अवधिका भीतर लोक सभालाई छैन लौटाइन्छ त विधेयकलाई उक्त अवधिको समाप्तिमा दुइटै सदनहरु द्वारा त्यस रूपमा पारित गरिएको समझा जानेछ जसमा यसलाई लोक सभा द्वारा पारित गरिएको थियो। राज्य सभा धन विधेयकमा संशोधन पनि छैन गर्न सकती; यो केवल संशोधनहरुको सिफारिश गर्न सक्दछ र लोक सभा, राज्य सभाको सबै वा किन्हीं सिफारिशहरुलाई स्वीकार अथवा अस्वीकार गर्न सक्नेछ।

 

 

==सभाका नेता==

 

 

==विपक्षका नेता==

 

 

राज्य सभामा वर्ष 1969सम्म वास्तविक अर्थमा विपक्षको कुनै नेता हुँदैन थियो। त्यस समयसम्म सर्वाधिक सदस्यहरु वाली विपक्षी पार्टीका नेतालाई बिना कुनै औपचारिक मान्यता, दर्जा वा विशेषाधिकार दिए विपक्षी नेता मानने प्रथा थियो। विपक्षका नेताका पदलाई संसदमा विपक्षी नेता वेतन र भत्ता अधिनियम, 1977 द्वारा अधिकारिक मान्यता प्रदान गरिएको। यस अधिनियमका द्वारा राज्य सभामा विपक्षी नेता, राज्य सभाको एक यस्तो सदस्य हुन्छ जो केही समयका लागि राज्य सभाका सभापति द्वारा यथा मान्य सबैभन्दा अधिक सदस्यहरु भएका दलको सरकारका विपक्षमा हुन्छ। यस प्रकार विपक्षका नेतालाई तीन शर्तहरु पूर्ण गरनी हुन्छन्, नामश: