"संसदीय व्यवस्था" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
सा रोबोट प्रयोग गरि हिज्जे सच्चाउँदै, replaced: ईतिहास → इतिहास (3) |
शुद्धिकरण, replaced: राजनीतिक → राजनैतिक (3), लाइ → लाई using AWB (7794) |
||
पङ्क्ति १:
संसदीय व्यवस्थाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
'''संसदीय व्यवस्था'''को जननी [[बेलायत]] लाई मानिन्छ । बेलायतमा १३ औ शताव्दीको अन्त देखि नै संसदको उत्पति भएको हो । त्यस्तै प्रकारले (कार्टेश - [[स्पेन]]को संसद ) को अभ्यास पनि १३ औ शताव्दी देखि [[स्पेन]]मा हुन थालेको इतिहासकारहरुको भनाइ छ । [[बेलायत]]मा १०६६ इ.भन्दा पहिले एग्लो सेक्सन (Anglo-Saxon) राजघरानाको शासनमा विटेनागेमोट ९ध्ष्तभलबनamयत० र पछि नर्मन वंशीय राजाहरुका पालामा सामन्त, सरदार तथा भारदार हरुको भेला गरिन्थ्यो,
यसरी विटेनागेमोट, म्याग्नम कान्सिलियम तथा क्युरिया रेजिस जस्ता सभा सम्मेलन बाट सामन्त, भारदार, पादरी हरुको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । यसरी यी सामन्तहरुले विस्तारै आफनो अधिकार खोज्दै जाँदा सन् १२१५ मा राजा जोन ९प्ष्लन व्यजल० लाई १५ व्गलभ १२१५ मा एक अधिकार पत्रमा हस्ताक्षर गराए जसलाई म्याग्नाकाटा भनिन्छ । कानून बमोजिम मुद्धा चलाई आपराधी नठहरेसम्म राजाले मनपरी कसैलाई थुन्न अथवा कानूनद्धारा प्राप्त कसैको सुविधा हरुको अपहरण गर्न अथवा कसैलाई ज्यान सजाय दिन नसक्ने तथा महासभाको स्वीकृति विना राजाले कुनै किसिमको कर लगाउन नसक्ने जस्ता कुरा त्यस महान अधिकार पत्रमा उल्लेखित थिए । म्याग्नाकाटा राजाको अधिकार लाई सीमा भित्र बाँध्ने पहिलो दस्तावेज थियो । (''पुर्ववत, पृष्ठ ११'')
पङ्क्ति २१:
राष्ट्राध्यक्षलाई संसदको अभिन्न अंग नमाने पनि राष्ट्राध्यक्षले प्रयोग गर्ने व्यवस्थापिकीय अधिकारहरु राष्टा्रध्यक्षले प्रयोग गर्दछन्, यस्ता संसदमा मन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरण को सिद्धान्तलाई अपेक्षाकृत लागु गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ । फ्रान्स, इटाली, पाकिस्तान, [[जापान]], नर्वे, निदरल्याण्ड, पोर्चुगल, अमेरिका आदि यसका उदाहरण हुन् ।(''पुर्ववत, पृष्ठ ११'')
नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको परम्परा र इतिहास लामो छैन । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राजाले केही भलादमी, साहु महाजनहरु संग कुनै कुनै सल्लाह लिइ आफ्नै राजीखुसीले शासन गरेको पाइन्छ । राज्य संचालनमा जनताको सल्लाह लिने प्रचलन २००७ सालको क्रान्ति पश्चात २००९ सालमा विभिन्न
२०१५ साल फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारीभएपछि सोहि संविधानमा राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारका प्रमुख तीन अङ्गहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको गठन गरी यी अङ्गहरुको कार्यक्षेत्र संविधानद्घारा नै निर्धारण गरीएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा महासभा र तल्लो सदन गरी दर्ुइ सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यलाई कुल १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजनगरी १०९ सदस्य रहेको तल्लो सदन र ३६ सदस्यरहेको महासभाको गठन गरिएको थियो । संविधान बमोजिम .२०१५ फागुन ७ देखि २०१६ बैशाख २१ गते सम्ममा संसदको पहिलो साधारण निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित सदस्यहरु भएको संसदको गठन भयो ।
समयक्रम संगसंगै राजनीतिले अनेक नयाँ मोड लिदै गयो । जसको परिणाम स्वरुप २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी जननिर्वाचित सरकार बिघटन गरी सम्पुर्ण कार्यकारीणी एवं विधायिकी अधिकार आपनो हातमा लिएको शाही घोषणा गरी निर्दलिय पञ्चायती शासन सुरुवात गरियो भने २०१७ साल पौष २२ गते देखि
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४४ ले श्री ५, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदन सहित को एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संसद भनिने छ भन्ने ब्यवस्था गरी ध्भकtmष्लष्कतभच शैलीको संसदको नमूना अपनाई प्ष्लन ष्ल एबचष्बिmभलत को अवधारणालाई स्वीकार गरेको थियो । यसले गर्दा संसदको कामकारबाहिमा राजाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको पाइन्छ । तर पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा द्वारा अनुमोदन गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नर्स्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०६३ ले एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरी प्ष्लन ष्ल एबचimष्mिलत को मान्यतालाई आत्मसात गरेको देखिदैन ।
| |||