वार्तालाप:साना किसान विकास बैंक लिमिटेड

साना किसान कार्यक्रम विसं २०३२ बाट शुरू भएको हो । त्यस समय गरीबी निवारणका लागि सरकारीस्तरबाट कुनै कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिएनन् । साना किसान कार्यक्रम शुरू भएको १ वर्षपछि २०३३ सालबाट यो कार्यक्रम नुवाकोटको तुक्चे र धनुषाको महेन्द्रनगर गाविसबाट औपचारिक रूपमा थालियो । गरीबी निवारणका लागि बैङ्क कर्जा ग्रामीणस्तरसम्म पुग्नुपर्छ । कर्जा प्रवाहले मात्र पनि गरीबी निवारण हुन सक्दैन । गरीब जनतालाई कर्जाको सदुपयोग गर्न सिकाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसका लागि किसानहरूमा यससम्बन्धी जनचेतना जगाउने र आवश्यक तालीम दिनुपर्छ । यस्तो कार्यक्रम कर्जा प्रवाहसँगसँगै गर्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्र कर्जा लगानी प्रभावकारी हुन सक्छ । यति मात्र होइन, यसबाट स्थानीयस्तरमा हुने सानातिना विकास निर्माणका काममा पनि जनसहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढ्छ । साना किसान कार्यक्रममा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पनि गहिरो चासो थियो । साँच्चै भन्नुपर्दा उनकै अगुवाइमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । छोटोमा भन्नुपर्दा यो कार्यक्रम नै गरीबी निवारणका लागि सरकारले सञ्चालन गरेको पहिलो र नेपाली माटोसुहाउँदो कार्यक्रम हो । यसलाई गरीबी निवारणका लागि सञ्चालित सबैभन्दा राम्रो नेपाली मोडलका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । बङ्गलादेशका प्रोफेसर युनुस मोहम्मदले नेपालमा सञ्चालित साना किसान सहकारीका बारेमा गहिरो अध्ययन गरेका थिए । साना किसान कार्यक्रमको अध्ययन गरी बङ्गलादेश फर्किएर युनुसले साना किसानको जस्तै तर, बङ्गलादेशसुहाउँदो मोडल ग्रामीण बैङ्कका रूपमा विकास गरे । तर, नेपाल भने आफ्नो गरीबी हटाउन अझै नयाँ मोडलको खोजीमा भौंतारिइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, यसका निम्ति विदेशी मोडलको अध्ययनका लागि ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेको तीतो यथार्थ पनि हामीसँग छ ।

साना किसानको मोडल नेपाली हावापानीसुहाउँदो, आफ्नै अनुभवबाट आर्जन गरेको शीपमा आधारित छ । यही कुरालाई आत्मसात् गर्दै कृषि विकास बैङ्कले साना किसान विकास कार्यक्रम करीब ७ सयओटा गाविसमा पुर्‍याइसकेको थियो । २०५२ सालबाट नेकपा माओवादीको जनयुद्ध शुरू भएपछि यो कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्न सकेन । बरू एक स्थानमा खुम्चिएर यो एउटा आयोजनाका रूपमा सीमित हुन पुग्यो । त्यसैले साना किसान विकास आयोजनालाई २०५० सालमा साना किसान सहकारीका रूपमा रूपान्तरण गरियो । यसै क्रममा धादिङको भूमिस्थान, धूवाँकोट, मैदी र छत्रेदेउरालीजस्ता संस्थालाई साना किसान सहकारीलाई हस्तान्तरण गरियो । यसरी हस्तान्तरण गरिएको कार्यक्रम नमूनाकै रूपमा विकास भयो । यसबाट प्राप्त सफलतालाई थप उचाइ दिन २०५१ सालमा धादिङकै चैनपुर, कल्लेरी र त्रिपुरेश्वर सहकारी संस्था साना किसान सहकारीलाई हस्तान्तरण गरियो । यस कार्यक्रमलाई क्रमशः अन्य जिल्लामा पनि पुर्‍याइयो । यसले साना किसान सहकारीको विकासलाई सघनता प्रदान गरेको छ ।

कृषि विकास बैङ्कको आफैमा ठूलो नेटवर्क छ । यसले साना किसान कार्यक्रमलाई उचित ध्यान दिन नसक्ने ठानी २०५८ सालमा साना किसान विकास बैङ्कको परिकल्पना गरियो । कृषि विकास बैङ्क, नबिल बैङ्क, नेपाल बैङ्क लिमिटेड, नेपाल सरकार र २१ ओटा साना किसान सहकारी संस्था प्रवद्र्धक भई साना किसान विकास बैङ्कको स्थापना भयो ।

त्यस समय २ सय २८ ओटा साना किसान सहकारी संस्था थिए । साना किसान सहकारीले ग्रामीणस्तरमा राम्रो काम गरेपछि वास्तवमा सरकारले किसानका लागि कार्यक्रम बनाउने होइन, आफै बनाउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास भयो । यस्तै एक सफल सहकारीले छिमेकी गाविसमा अर्को सहकारी गठन गर्ने प्रक्रिया चलाउन थालियो । अहिले यो प्रक्रिया अभियानकै रूपमा युद्धस्तरमा अगाडि बढाइएको छ । यस कामका लागि अन्तरराष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार पनि प्राप्त भइसकेको छ । विगतमा कृषि विकास बैङ्कले ५ वर्ष लगाएर सहकारी संस्था बनाउँथ्यो भने अहिले ३ वर्षमै किसानहरूले साना किसान सहकारी संस्था बनाउने गरेका छन् । यसरी सक्षम सहकारीको अनुशरण गर्दै अर्को गाविस वा क्षेत्रमा सहकारी बन्ने नयाँ मोडलको पनि विकास भएको छ । यसले साना किसान सहकारीको विस्तारमा ठूलो मद्दत पुगेको छ । यसरी अनुकरण गरिने मोडलबाट अहिले ४ सय गाविसमा ४ सयओटै साना किसान सहकारी संस्था स्थापना भइसकेका छन् । यो मोडल गरीबी निवारणका लागि गतिलो माध्यम पनि बनेको छ । त्यसैले, यसको विस्तारका लागि सरकारले पनि सहयोग गरिरहेको छ । सरकारले ३ वर्षअघि रू. ५० लाख, त्यसपछि रू. १ करोड एवम् २०६८ सालमा रू. ३ करोड र चालू आर्थिक वर्षका लागि रू. २ करोड साना किसान सहकारीलाई अनुदान दिएको छ । हामीले यही मोडलको अनुकरण गरी ३ हजार ९ सय गाउँमा विस्तार गर्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्र मुलुकमा विद्यमान गरीबी क्रमशः कम हुँदै जानेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । यति मात्र होइन, यसबाट स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ ।

कर्जा प्रवाह गर्ने, अनुगमनलगायत सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार व्यवस्थित बनाउन कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घको स्थापना भएको छ । यसले कृषि सहकारी संस्थालाई ग्रामीणस्तरमा बलियो बनाउन सहयोग पनि गर्छ । यति मात्र होइन, कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घले साना किसान विकास बैङ्कलाई लगानीका लागि समेत उत्प्रेरित गर्छ । साना किसान सहकारी अन्य सहकारीभन्दा फरक प्रकृतिको संस्था हो । साना किसान सहकारी स्थापना हुन ३–४ सय घरधुरी समेटिएको हुनुपर्छ । तर, अन्य सहकारीका लागि २०–२५ जना सदस्य भए पुग्छ । यस्ता सहकारीले ठूलो क्षेत्र समेट्ने हुँदा यसले उत्पादन, बजार र प्रशोधनलगायत सबै काम सफलतासाथ गरिरहेको छ । यति मात्र होइन, यस्ता सहकारीमा कर्मचारीका लागि व्यवस्थापन र लेखाप्रणालीलगायत आवश्यक शीप पनि प्रदान गरिन्छ । त्यही भएर नै अहिले देशव्यापी रूपमा साना किसान सहकारीको विकास राम्रोसँग भएको छ । उदाहरणका लागि बाराको डुमरवाना साना किसान सहकारी संस्थामा ६० जना कर्मचारी छन् र यसले यो वर्ष मात्र रू. ५७ लाख नाफा गरेको छ ।

साना किसान सहकारीले व्यावसायिक खेतीतर्फ पनि किसानलाई आकर्षित गरिरहेको छ । यसबाट कृषि उपजको वृद्धि भएको त छ नै, किसानले बचत गर्ने रकम पनि बढेर गएको छ । सारमा, साना किसान सहकारी गरीबी निवारणका लागि गतिलो माध्यमका रूपमा विकास भएको छ भन्न अब हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था छैन । यद्यपि, यसका बारेमा हामीले यथेष्ट प्रचार गर्न भने सकेका छैनौं ।

नेपालमा अहिले वार्षिक करीब रू. २१ अर्बबराबरको मासु आयात भइरहेको छ । ३ वर्षअघि मात्र करीब रू. १५ अर्बको मासु आयात हुन्थ्यो । यसरी प्रत्येक वर्ष मासुको आयात बढिरहेको छ । यसलाई प्रतिस्थापन नगर्ने हो भने मुलुकले अझै निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्वतः स्पष्ट छ । यसका लागि साना किसान सहकारीको विकास तीव्र गतिले गर्नुपर्ने देखिन्छ । साना किसान सहकारीले मासु आयातका लागि विदेशिइरहेको पैसालाई मात्र रोक्दैन, बढ्दो रूपमा युवा विदेश पलायन हुने क्रमलाई पनि घटाउँछ । समग्रमा गरीबी निवारणका लागि पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

चालू आव २०६९/७० को पुस मसान्तसम्म साना किसान विकास बैङ्कले देशभरिका साना किसान सहकारीमा रू. ३ अर्ब ७० करोड लगानी गरिसकेको छ । साना किसान सहकारीबाट पनि यस अवधिमा करीब रू. ५ अर्बको लगानी भएको छ । यस हिसाबले ग्रामीण क्षेत्रका गरीब बस्तीमा करीब रू. ८ अर्बको लगानी भइसकेको छ । साना किसान सहकारी विस्तार भएको छोटो अवधिमै भएको यो उल्लेख्य सफलता हो । गतवर्ष दशैंको समयमा भारत र चीनबाट सयौं ट्रक खसी र च्याङ्ग्रा नेपाल भित्रिएका थिए । तर, यस वर्षको दशैंमा गतवर्षको तुलनामा निकै कम मात्र खसी तथा च्याङ्ग्रा नेपाल भित्रिए । यसले के देखाउँछ भने २–३ वर्षमै मासुजन्य उत्पादनमा हामी निकै अगाडि बढिसकेका छौं ।

साना किसान विकास बैङ्कले साना किसान सहकारीलाई मासुजन्य उत्पादनमा जोड दिएकाले मुलुकमा उल्लेख्य मात्रामा पशुपालन गर्ने क्रम बढिरहेको छ । यसको देखासिकी गरी निजीस्तरमा पनि पशु फार्म स्थापना हुन थालेका छन् । साना किसान विकास बैङ्कले युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न तथा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । यसबाट किसानले धेरै फाइदा लिन सक्छन् र लिइरहेका छन् ।

नेपालमा अहिले दूधसमेत भारतबाट आयात भइरहेको छ । यति मात्र होइन, नेपालको ठूलो धनराशि रासायनिक मलको आयातमा विदेशिएको छ । रासायनिक र विषादीको बढ्दो प्रयोगले जमीनको उर्वराशक्तिमा क्षति पुगिरहेको छ । पशुपालनमा जोड दिँदा खेतीको समयमा मल अभावबाट किसान पिरोलिनु पर्दैन । पशुबाट उत्पादन हुने मलबाट एकातिर मल अभावबाट किसान मुक्त हुन्छन् भने अर्कोतिर रासायनिक मलका लागि विदेशिइरहेको अर्ब रकम बचत हुन्छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष व्यापार घाटा बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा मात्र रू. २ सय ४१ अर्बको आयात भयो । २ सय ९० प्रकारका खाद्य र पेयपदार्थ ८० देशबाट आयात भइरहेको छ । त्यसैले, मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन कृषिमा विशेष जोड दिनु आवश्यक छ । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन साना किसान सहकारीको विस्तारलाई तीव्रता दिनुको विकल्प छैन ।