बाल विवाह

"बाल विवाह" भन्नाले कुनै पनि राष्ट्रको कानुनमा विवाह गर्न उपयुक्त भनि तोकिएको उमेर भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बुझाउँछ । सामान्यतया १८ वर्ष भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ । विभिन्न देशमा विवाह गर्न योग्य उमेर भनेर आ आफ्नै कानुनी रूपमा निर्धारित उमेर तोकिएको छ । नेपालको कानुन अनुसार बालबालिका दुबैको लागि २० वर्ष पुगिसकेपछि विवाह गर्न उपयुक्त उमेर भनि तोकिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार बाल विवाह गर्दा हुने कानुनी सजाय निम्न अनुसार रहेको छ ।

उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गरे वा गराएमा विवाह स्वतः बदर हुने छ । साथै कसुर गर्ने जो कोही व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद र तीस हजार सम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । विवाह गर्ने उमेर विवाह गर्ने व्यक्तिको (महिला र पुरुष दुवैको) बीस वर्ष हदम्याद हो भने बाल बिवाह भएको थाहा पाएको मितिले ३ महिना सम्म बाल विवाहको उजुर दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ को उपदफा ६६ (२) (ण) अनुसार बालबालिकासँग विवाह गर्नु गराउनु बालबालिका विरुद्धको कसुर मानेको छ । र दफा ६७ अनुसार त्यस्तो कसुर गरेको ठहरेका व्यक्तिहरुले दश (१०) बर्षसम्म बालबालिकासँग सम्बन्धित सार्वजनिक तथा निजि क्षेत्रमा काम गर्न, मनोनित हुन, वा निर्वाचित हुन पाउँदैनन् ।

विवाह गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो तर कम उमेरमा विवाह गर्नु/गराउनु जीवन र लक्ष्यको बर्वादी गर्नु हो। त्यसैले हामी सबै बालबालिकाले आफ्नो जीवनको लक्ष्य निर्धारण गरौं। लक्ष्य अनुरूप अघि बढौं र उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गरौं । कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, हिंसा, यौन शोषण, दुर्व्यवहार, श्रमशोषण, दुर्घटना, ओसारपसार, अपहरण, जोखिम, अपल, हराएमा वा कानूनी तथा मनोसामाजिक सहयोग चाहिएमा नेपाल सरकारको बाल हेल्पलाइन (दश नौ आठ) १०९८ वा नेपाल प्रहरीको नं. १०० मा फोन गरौं ।

इतिहास

नेपाली समाजको सन्दर्भमा पनि लिच्छविकालमा बाल विवाह गरेको प्रसङ्ग भेटिँदैन ।  यद्यपि मध्यकालमा राजा तथा उच्चघरानियाहरूले बाल विवाह गरेको प्रसङ्ग प्रशस्त पाइन्छ । भारतमा मुसलमानले साम्राज्य विस्तार गर्ने क्रममा हिन्दुहरू त्रसित भएका थिए ।  यसले गर्दा आफ्ना छोरी चेलीहरूलाई मासिक धर्म नहुँदै विवाह गरिदिन थाले ।  यो प्रचलनले खस साम्राज्य तथा काठमाडौंं उपत्यकामा समेत ठूलो प्रभाव पारेको थियो ।  साथै हिन्दु समाजमा पुत्रको चाहनाले पनि बाल विवाह गर्ने प्रचलन बसिसकेको थियो ।  खस राज्यको मध्यम वर्गीय परिवारमा विवाहको लागि नाबालक उमेरदेखि नै बालिकाहरूको अभिभावकसँग खरिद बिक्री हुने गर्दथ्यो ।  काठमाडौंं उपत्यकाका मल्ल राजाहरूको पनि धर्मको आडमा बाल विवाह हुने गर्दथ्यो । 

नेपाली समाजमा बाल विवाह गर्ने प्रथा खस आर्यमा मात्र सीमित छैन ।  यो प्रथाले तराई र सुदूरपश्चिमका दलित समुदायलाई गहिरो प्रभाव पारेको छ ।  विशेषतः तराईका मैथिली ब्राह्मण र दलित समुदायमा बाल विवाह गर्ने प्रथा अझै पनि दह्रो छ ।  शारीरिक र मानसिक रूपमा परिवर्तन हुने उमेरमा बालबालिकाहरू वैवाहिक बन्धनमा बांँधिन पुग्छन् ।  यसको असर किशोरीहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ ।  सानो उमेरमा विवाह गर्नाले यौन दुव्र्यहार, अशिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या वृद्धि आदि समस्या हुन्छ ।  अन्धविश्वास र कुरीतिले गर्दा ४० प्रतिशत विवाहित किशोरीहरूले विद्यालयको शिक्षा पूरा गर्दैनन् ।  २०६८ को जनगणनामा कुल महिलाको जनसङ्ख्याको २५ प्रतिशत किशोरीहरू रहेका छन् ।  

क्षेत्रगत बाल विवाह

नेपाली समाजमा छोरीको शिक्षामा लगानी गर्न नखोज्नुको पछाडि धार्मिक तथा सामाजिक कारणहरू रहेका छन् ।  पुण्य कमाउने उद्देश्यले धर्मभिरु र अन्धविश्वासीहरूले छोरीचेलीको विवाह छिटो गरिदिन्छन् ।  त्यसैगरी तराई समाजमा छोरीको लागि पर्याप्त दाइजो दिनुपर्ने ‘वाध्यता’ भएकोले पनि किशोरी उमेरमा नै विवाह गरिदिन पुग्छन् ।  छोरी जति नै पढे पनि दाइजो पर्याप्त मात्रामा दिनुपर्छ ।  दाइजो नदिएमा उक्त छोरीले हिंसा, शोषण, यातना भोग्नु परेकै छ ।  विभिन्न यातना र हिंसाबाट मुक्त हुन अभिभावक पनि शिक्षामाभन्दा दाइजोलाई नै प्राथमिकता दिने गर्दछन् । 

कानुनी व्यवस्था

सन् १८५४ (वि. सं. १९१०) को मुलुकी ऐनमा पनि विवाहका लागि कन्याको न्यूनतम उमेर पाँच वर्ष तोकिएको थियो ।  उक्त ऐनको विहावारीको महलमा रहेको धारा तत्कालीन समाजको प्रचलन मानिन्छ ।  सन् १९६३ (वि. सं. २०२०) को मुलुकी ऐनमा विवाह गर्न स्त्रीको १४ र पुरुषको १८ वर्ष उमेर तोकिएको छ ।  वर्तमान समयमा दुवैको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको छ ।  विडम्बना ! नेपालमा अझै ४१ प्रतिशत बालिका र ११ प्रतिशत बालकको बालविवाह हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदनबाट थाहा हुन्छ ।  बाध्यतावश अभिभावकले नै उमेर बढाएर बिहे दर्ता गर्न पुग्छन् ।  वर्तमान कानुनअनुसार बाल विवाह गराइएमा तीन वर्ष कैद र जरिवानाको नियम बनाइएको छ तर व्यहारमा भने कडाइ गरेको पाइँदैन । 

सामाजिक सुधार ऐन २०३३ मा उल्लेख भएअनुसार विधिव्यवहार समाजमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।  सामाजिक सुधार ऐनको दफा ३ को तिलकमा नियन्त्रण, दफा ४ को दुलही पक्षले लिन नहुने, दफा ५ को दाइजोमा नियन्त्रण, दफा ६ को आर्थिक दायित्व बेहोर्ने, दफा ७ को जन्तसम्बन्धी नियन्त्रण, दफा ८ को विवाह भोजमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ ।  यस किसिमको सुधार ऐन एकातिर रहेको छ भने अर्कोतिर समाजमा दिनप्रतिदिन महंँगीले व्यवहार बढ्दो छ ।  यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चालिनु आवश्यक छ ।  

राष्ट्रिय रणनीति

विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणवाट आफूले रोजेको व्यक्तिसंग विवाह गर्न पाउने र आफनो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने प्र्रत्येक नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुनपर्दछ । यसका लागि प्राय सवै मुलुकहरूले विवाहको लागि न्यूनतम उमेर तोकेका हुन्छन् । नेपालको मूलुकी ऐनमा विवाहको लागि कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । नेपालको संबैधानिक इतिहासमा हालै मात्र जारी भएको नेपालको संविधानले बाल विवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हननको बिषयको रूपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ । 

बाल विवाह उच्च रहेका मुलुकहरु मध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको छ । दक्षिण एसियामा नेपाल बङ्गलादेश र भारत पछि तेश्रो स्थानमा पर्दछ । बालकको तुलनामा संंख्यात्मक रूपमा बढी बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको अध्ययनवाट देखिएको छ । यसो हुनुमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर सामान्यतया बढी हुनुपर्ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता, लैंगिक विभेद, गरीबी, अशिक्षा, असुरक्षा जस्ता कारणहरु प्रमुख रूपमा देखिएका छन् ।

बाल विवाहले बालबालिकाहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित मात्र गराउँदैन उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रकृयामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि बञ्चित हुन्छन् । विशेष गरी बालिका र महिलाको सन्र्दभमा बाल विवाह ले एउटा मात्रै अधिकारको उल्लंघन नगरी उनीहरूको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्ल्ंघनको शृङ्खला सृजना गरी थप हिंसाको कुचक्रमा पर्ने अवस्था रहन्छ । बाल विवाहको कारण बैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु देखिने, लैंगिक हिंसा,यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, वेचविखन जस्ता थप हिंसाहरूले वालिका र महिलाहरू थप प्रताडित हुन पुग्दछन । कालान्तरमा समाज विकास प्रकृयामा महिलाहरूको भुमिका र सहभागितालाई न्यून बनाई सभ्य, सुंसस्कृत एवं समतामूलक समाज निर्माण गर्न बाल विवाह बाधक तत्व बन्न पुग्दछ । 

सन्दर्भ सूची

http://pscclass.blogspot.com/2016/10/blog-post_15.html