नेपालको पहिलो संविधान सभा

नेपालको पहिलो संबिधान सभा एक सदनीय अङ्ग थियो जसले वि.स २०६५ जेठ १५ देखि वि.स. २०६९ जेठ १५ सम्म कार्य गर्यो। यो संबिधान सभाको सदस्यहरूको निम्ति निर्वाचन वि. सं २०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न भएको थियो। संबिधान सभालाई नेपालको नयाँ संबिधान लेख्ने जिम्मेवारी दिईएको थियो। यही सभाले व्यवस्थापिका संसदको रूपमा समेत काम गर्ने अधिकार प्राप्त गर्यो । यो संबिधान सभामा पहिलो हुने, निर्वाचित हुने सिट अर्थात् प्रत्यक्ष तर्फ २४० जना सदस्यहरु, समानुपातिक सिटका तर्फबाट ३३५ सदस्यहरु र बाँकी २६ जना सदस्यहरु मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा निर्वाचित गरिएको थियो।

तत्कालिन नेकपा – माओवादी सबै भन्दा ठुलो पार्टीका रूपमा निर्वाचित भयो। पहिलो संबिधान सभाको पहिलो वैठकले नेपाललाई राजतन्त्रबाट गणतन्त्र राज्यका रूपमा परिभाषित गर्यो।

पहिलो संबिधान सभाले तोकिएको समयमा संबिधान दिन असफल भएपछि यसको म्याद पुन: चार वर्षको लागि बढाईएको थियो। चार वर्ष पश्चात वि.स. २०६९ जेठ १५ गते संविधानको मस्यौदा तयार पार्न असफल भएकाले पहिलो संविधानसभा भंग भयो। दोश्रो संबिधान सभाको सदस्यहरूको निर्वाचन वि.स. २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न भयो।

अन्तत: २०७२ असोज ३ गते यसै संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो ।

संविधान सभाको पहिलो बैठक

समानुपातिक तर्फको आधाकारिक र अन्तिम नतिजा वि.स. २०६५ वैशाख २५ गते निकालिएको थियो। वैशाख ३० गते भएको निर्णय अनुरुप संबिधानसभाको पहिलो वैठक जेठ १५ गते बस्यो जसका लागि जेठ १४ गते नै सभासदहरूले शपथ ग्रहण गरेका थिए।

२०६५ साल जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक भएको घोषणा गरेको हो । यसबाट नेपालमा २३८ वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भै गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो। कुल ५६४ जना सदस्यको मतदानमा ५६० ले यो निर्णयको पक्षमा मतहाले भने राप्रपा – नेपालका ४ सदस्यले विपक्षमा आफ्नो मत खसाले। २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकमा मुलुक गणतन्त्र भएको घोषणा गरियो त्यसको १५ दिनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी राजदरबारबाट विदा लिए।

सत्ता साझेदारीमा छलफल

सत्ता साझेदारको विषयमा छलफल गर्न जेठ १९ गते तत्कालिन नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा – एमाले सहित १३ राजनीतिक दलका नेताहरु शान्ति तथा पुनर्स्थापना मन्त्रालयमा भेट वार्ता गरेता पनि कुनै निचोड निस्कन सकेन । नेकपा माओवादीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको दावी गरीरहेको थियो भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा – एमाले यो प्रस्तावलाई अस्विकार गरेका थिए । उनिहरु यो विषयलाई संबिधान सभाको एक सामान्य मतदानमार्फत टुंगो लगाउने पक्षमा एकमत थिए ।

जेठ १९ मै गोरखामा एक रयालीलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा – माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दुइ-तीन दिनमै राजीनामा दिन अल्टिमेटम मात्रै दिएनन् यसो नगरे सडक संघर्ष चर्काउने चेतावनी समेत दिए ।

जेठ १९ मै पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो बसोबासका निम्ति प्रबन्ध मिलाईदिन सरकारलाई अनुरोध गरे अनुरुप जेठ २२ गते नेपाल सरकारले नागार्जुन दरबार प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो। जेठ १९ मै प्रचण्डले कोइरालालाई भेटि जेठ २३ सम्म सरकारबाट पछि नहटे सडक आन्दोलन गर्ने धम्की दिए । जेठ २२ मा तीन दल – नेकपा – माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले – वैठकमा बसे तर सहमति भने जुट्न सकेन ।

जेठ २३ गते नेकपा – माओवादीको केन्द्रिय समितिको वैठकले राष्ट्रपतिको लागि आफ्नो दलले अडान नराख्ने तर राष्ट्रपतिको लागि नागरिक समाजबाट सदस्य राख्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गर्यो। माओवादीले संसदबाट हटाउन सकिने प्रधानमन्त्रीय पद्धतिप्रति पार्टीको विरोध रहेको धारणा सार्वजनिक गर्यो।

जेठ २३ मा संबिधानसभाको दोर्श्रो वैठक बस्यो तर दलहरुबीच असमझदारी रहेकाले यसले कुनै ठोस निर्णय भने गरेन।

जेठ २९ गते पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी दरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफुले गणतन्त्रलाई स्वकार गरेको र यसलाई पूर्ण सहयोग गर्ने वाचा दिए। उनले नेपालमै बस्ने इच्छा गरेको र नेपालबाहिर कुनै पनि प्रकारका सम्पति नरहेको खुलासा गर्दै आफ्नो सम्पति राख्न पाउने आशा व्यक्त गरे। ज्ञानेन्द्र सोहि दिन नारायणहिटी दरबार छाडी नागार्जुन दरबार सरे।

जेठ ३० गते सरकारमा सम्मेलित नेकपा - माओवादीका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए । स्थानीय विकास मन्त्री देव गुरुङले राजीनामाले सङ्क्रमणकालको अन्त्य र नया सरकारको छिट्टो गठनका निम्ति राजीनामा दिएको प्रष्टोक्ति दिए । तर, मन्त्रीहरूको राजीनामा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई नदिएकाले त्यो प्रभावकारी भएन ।

असार ५ गते तीन ठुला दल संबिधान संशोधन गरेर दुई तिहाईबाट नभई संबिधान सभाको सामान्य मतदान प्रक्रिया मार्फत प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने सहमतिमा पुगे। सोहि दिन पार्टीहरूले माओवादी लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने निर्णय समेत गर्यो। तर, सत्ता साझेदारीमा भने कुनै किसिमको सहमति हुन् सकेन।

असार ७ गतेको सात दलीय मोर्चाको वार्तामा नेकपा – माओवादी तर्फका मन्त्रीहरूले सामुहिक राजीनामा दिए। असार १० गते पुन: सात दलीय मोर्चाको वैठकले संबिधानमा संसोधन गरेर राष्ट्रपति निर्वाचन बहुमतको आधारमा हुनेमा सहमति गर्यो ।

सोहि दिन मन्त्रीपरिषदले नियुक्त गर्ने २६ जना संबिधान सभा सदस्यको निम्ति सिट-बाडफाडमा सहमति जुट्यो। नेकपा – माओवादीले ९ सिट, नेपाली काँग्रेस र नेकपा – एमाले ले ५ सिट, मधेशी जनाधिकार फोरमले २ सिट, सद्भावना पार्टी, नेपाल किसान एंव मजदुर पार्टी, जनमोर्चा नेपाल र नेकपा – मालेले १ सिटमा समझदारी जुट्यो।

कोइरालाको राजीनामा र मधेशी नेताहरूको अबरुद्ध

असार १२ गतेको संबिधान सभाको वैठकमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो राजनीतिमा दिने घोषणा गरे तर उनको राजीनामा स्वकृत गराउनको लागि राष्ट्रपतिको चयन हुनु पर्ने देखियो। संबिधान संसोधनको निम्ति वैठक चलीरहदा मधेशी नेताहरूले ‘स्वयत्त मधेश’ को लागि चैत्रमा उनीहरूसंग भएको सहमति कार्यन्वयन गर्नुपर्ने माग राखी अबरुद्ध गरे। अत: असार १४ गतेका लागि संबिधान सभाको वैठक स्थगित भयो। असार १३ गते तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयस त्रिपाठीसंगको वार्तामा प्रधानमन्त्री कोइराला मधेशी नेताहरूको मागप्रति सकरात्मक भएको टिप्पणी गरे। मधेशी नेताहरूसँग सहमति जुट्न नसकेकाले असार १४, १५ र १६ गतेको संबिधान सभाको वैठक अबरुद्ध भई स्थगित भयो।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन

साउन ४ गते राष्ट्रपतिको चयनको निम्ति चुनाव सम्पन्न भयो। नेपाली कांग्रसका तर्फबाट डा. रामवरण यादव राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए भने मधेशी जनाधिकार फोरमका तर्फबाट परमानन्द झा उपराष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भए।

संविधान सभाको विघठन

अन्तरिम संविधान–२०६३ ले व्यवस्था गरेको दुई वर्षको संविधान निर्माणको समयमा संविधान घोषणा हुन सकेन । २०६६ जेठ १०–१४ सम्मका चार दिन अन्यौलपूर्ण रह्यो । जेठ १४ गते मध्यरातमा नेताहरु संविधानसभाको एक वर्ष म्याद थप्न सहमत भए । २ वर्षभित्र संविधान तयार गरी जारी गर्ने म्यान्डेटका साथ निर्वाचित भएको संविधान सभालाई म्याद थपेर ४ वर्षसम्म लम्बाइयता पनि नेपाली राजनीतिक दलहरूबीच सङ्घीयताको बारेमा सहमति जुट्न नसके पछि २०६९ जेठ १५ गतेबाट सर्वोच्च अदालतको फैसाला बमोजिम स्वतः विगठन भयो ।

चुनावको घोषणा

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले वि.सं. २०६९ जेष्ठ १४ गते राती संबिधान सभाको स्वत: बिघटन पछि दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनका लागि वि.स. २०६९ मंसिर ७ गतेको मिति घोषणा गरेका थिए। जसको वैधानिकतालाइ लिएर विवाद भएको थियो ।

यो पनि हेर्नुहोस्

संविधान सभाका सदस्यहरू