कर्मचारी सञ्चय कोष

कर्मचारी सञ्चय कोष नेपालको सरकारी, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको कर्मचारीहरूको लागि हितकारी सञ्चयकोष हो। संचय कोष प्रणाली भित्र हाल निजामती, जङ्गी, प्रहरी शिक्षक, सार्वजनिक सस्थान तथा निजि क्षेत्रका कामदार तथा कर्मचारी समेत गरी करिव ६ लाख सञ्चयकर्ताहरू आबद्ध रहेका छन्। कोषले यो सञ्चिति पूर्वाधार लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी पनि गर्दछ कोषले बचतकर्ताहरूको बीच आफ्नो लाभ वितरित गर्दछ।

Provident fund building

कर्मचारी सञ्चय कोष (क.सं. कोष), कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ अन्तर्गत स्थापना भएको हो । नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूका लागि सञ्चय कोष व्यवस्थापन गर्दछ । पेन्सन कोष ऐन, २०७५ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि नियुक्त हुने नेपाल सरकारका कर्मचारी र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन योजना व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिइएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको नेपाल सरकारसँगको सम्बन्ध अर्थ मन्त्रालय मार्फत हुने गर्दछ ।

आयकर ऐन, २०५८ अनुसार, क.सं.कोष एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष हो जसले सदस्यलाई उसको सञ्चय कोष र पेन्सन कोष खातामा योगदानमा वार्षिक आय कटौती लाभ र सेवानिवृत्ति पछि सञ्चय कोषको भुक्तानीको समयमा विशेष कर लाभ विशेषाधिकार अनुमति दिन्छ।

इतिहास

नेपालमा कर्मचारी संचयकोषको शुरुवात शैनिकसेवामा रहेकाहरूका लागि गरिएको थियो। बि. स. १९९१मा सैनिक द्रब्यकोषको स्थापना भयो। यसकोषको प्रभाबकारिता बृद्धि भएपछि बि.स. २००१ सालमा काठमाडौ उपत्यकाका निजामति कर्मचारीहरूका लागि निजामति प्रोभिडेन्ट फण्डको स्थापना भयो। प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्सेरको पालामा सैनिकहरुले अवकास पछि सरकारसँग रकम माग गर्न जाँदा नोकरी अवधिमा कमाएको रकम बचत भएन भन्ने प्रश्नमा ति सबै घरखर्च र जिविकोपार्जनमा सकिएको बताएपछि मासिक तलबबाट केही रकम कट्टी गरी संचित कोष खडा गनुपर्ने महसुस भएको हो । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सन् १९३४ मा सैनिक द्रव्य कोषको स्थापना गरी सैनिक जवानहरुको मासिक तलबबाट केही रकम कोष कट्टी गर्ने प्रारम्भ भयो । यसको एक दशक पछि निजामति कर्मचारीहरुको लागि पनि पनि त्यस्तो कोषको आवश्यकता महसुस गरी बि.स. १९४४ मा निजामति संचयकोष स्थापना भयो । यसरी अवकास कोषको अवधारणा सुरु हँुदै सन् २०१८ मा विशेष ऐन अन्तर्गत कर्मचारी संचय कोष स्थापना भएप्छि सैनिक द्रव्य कोष निजामति संचय कोषमा गाभिई अवकास कोष योजना सञ्चालनमा आएको हो ।

उद्देश्य

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ अनुसार नेपाल सरकार एंव संगठित संस्थाका कर्मचारीहरू र अन्य कर्मचारीहरूको निमित्त सञ्चय कोषको व्यवस्थापन गर्नु कोषको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।

दुरदृष्टी

राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षण प्रदायकको अग्रणी भूमिकाद्वारा कोषलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सामाजिक सुरक्षण संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने। राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षण प्रदायकको अग्रणी भूमिका निर्वाह गरी कोषलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सामाजिक सुरक्षण संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने कोषको दुरदृष्टि रहेको छ ।

सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षण सुविधाहरूको सुव्यवस्थापनद्वारा सञ्चयकर्ताहरूलाई सामाजिक सुरक्षणको प्रत्याभूति दिई कोषलाई सन्तुष्ट सञ्चयकर्ताहरूको ठूलो परिवार ( A happy big family of satisfied members ) वनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई मध्यनजर गरी सञ्चयकर्ताहरूको सन्तुष्टिलाई नै कोषको मुख्य संकल्पको रूपमा प्रतिबध्दता जनाएको छ । कोषको रणनीति तथा कार्यनीतिमा पनि सञ्चयकर्ता सेवाको प्रभावकारिताको अभिवृद्धि गर्ने, सञ्चयकर्ता सन्तुष्टि सर्वेक्षणका आधारमा सञ्चयकर्ता गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई सेवा प्रवाह प्रक्रियामा सुधार गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा कोषले सञ्चयकर्ताहरूको हितलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढेको देखिन्छ ।

लक्ष्य

• प्रभावकारी श्रोत परिचालन, दिगो र आकर्षक सुविधा, गुणात्मक सेवा र सम्भावित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कभरेज संगठित क्षेत्रका सबै कर्मचारीमा विस्तार गर्दै कोषलाई नेपालको सबैभन्दा प्रतिष्ठित सामाजिक सुरक्षा संस्थाको रुपमा स्थापना गर्ने ।
• आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली, गुणस्तरमा आधारित सञ्जालको स्थापना र विस्तार, रचनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक कार्य सिद्धान्त, व्यापक सहकार्य र साझेदारीको माध्यमबाट कोषलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सामाजिक सुरक्षा संस्थाको रूपमा विकास गर्ने ।
• सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा सुविधाको राम्रो व्यवस्थापन गरी योगदानकर्ताहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रदान गर्दै कोषलाई सन्तुष्ट सदस्यहरूको सुखी ठूलो परिवार बनाउने।
• कोषबाट उपलब्ध हुने दीर्घकालीन बचतलाई पूर्वाधार विकासमा परिचालन गरी देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने ।

सङ्गठनात्मक संरचना

नेपालमा भविष्य निधि (provident fund)योजना को इतिहास राणा शासन कालमा सैनिक द्रव्य कोष (सेना प्रोविडेंट फंड) को स्थापना संगै अस्तित्व मा आयो जब १९३४।

यो योजना आफ्नो सेवानिवृत्ति पछि सेना कर्मियहरूलाई वित्तीय कठिनाइहरु को सामना गर्न को लक्षयसँग शुरू भएको थियो। यस योजना को तहत सेना कर्मचारी सैनिक द्रव्य ( Drabya) कोष मा उनको भविष्य निधि (पीएफ) खाता मा आफ्नो तलव(वेतन) को एक निश्चित प्रतिशत योगदान गर्न को लागि आवश्यक थियो।

एक दशक पछि यस योजनासँग नै सिविल सेवाको कर्मचारीहरूलाई गर्न सामेल गरी विस्तृत गरिएको थियो। Nijamati भविष्य निधि नामक एक अलग सङ्गठन काठमाडौँ को भित्र काम सिविल सेवकहरूको लागि योजना को प्रबंधन गर्न को लागि १९४४ मा स्थापित भएको थियो।

१९४८ मा यस योजना को कवरेज नेपाल को राज्य को बाहिर को माध्यम ले काम पुरा सिविल सेवकहरूको लागि कवरेज प्रदान गर्न को लागि बढाइएको थियो।

१९५९ मा, कर्मचारी भविष्य निधि विभाग अर्थ मंत्रालय को अन्तगर्त स्थापित भएको थियो। यस विभाग सैनिक द्रव्य(Drabya) कोष र Nijamati भविष्य निधि दुवै को प्रबंधनसँग सौंपा गएको थियो। यससंग नै यस योजना को दायरा पुलिस सहित सबै सरकारी कर्मचारीहरु लाई संलग्न गर्न को लागि बढाइएको थियो।

तीन साल कर्मचारीहरु को स्थापना पछि भविष्य निधि विभाग, "Karmachari Sanchaya कोष (या कर्मचारी भविष्य निधि) अधिनियम" नामक एक विशेष अधिनियम वर्ष १९६२९(वि सं २०१९) मा एेन ल्याइयको थियो। त्यसै वर्ष वर्तमान Karmachari Sanchaya कोष (केएसके), या अङ्ग्रेजी मा कर्मचारी भविष्य निधि (employees provident fund), एक स्वायत्त भविष्य निधि सङ्गठन को रूप मा अधिनियम को ?रूपमा स्थापित भएको थियो।

कर्मचारी संचयकोष (कर्मचारी भविष्य निधि )को स्थापना पछि तत्कालीन सैनिकद्रव्य (Drabya) कोष, र निजामति प्रोभिडेन्ट फण्ड(Nijamati भविष्य निधि ) भविष्य निधि विभाग epf(कर्मचारी संचयकोष) मा विलय गरइयो.।

यो पनि हेनुहोस्

• नागरिक लगानी कोष
• अर्थ मन्त्रालय (नेपाल)

बाह्य कडीहरू

• कर्मचारी सञ्चय कोष वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०२३-०३-२८ मिति