थापाथली सन्धि
थापाथली सन्धि तिब्बत (चिङ वंश मातहत) र नेपाल अधिराज्य बीच थापाथली दरबारमा भएको सन्धि हो । १९१२ पुस मा तिब्बती प्रतिनिधि मण्डल सन्धि बार्ता सुरु भयो । लामो छलफलपछी , प्रतिनिधि मण्डल बीच १९१२ चैत्र १३ मा थापाथली दरबारमा सन्धि गरियो । यहि सन्धिलाई थापाथली सन्धि भनिन्छ ।[१]
| थापाथली सन्धि(१९१२) | |
|---|---|
 | |
| हस्ताक्षर | १९१२ चैत्र १३ (१८५६ मार्च २४) |
| स्थान | थापाथली दरबार, नेपाल काठमाडौँ |
| कार्यान्वयन | १९१२ चैत्र १३ |
| हस्ताक्षरकर्ता | नेपालका प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा तिब्बतका कोलान सत्र |
| भाषाहरू | अंग्रेजी |
वि.सं १९१२ (जून १८५६ )मा तिब्बतले क्षतिपूर्ति स्वरूप २ लाख ३३ हजार प्रदान गर्यो ।
पहिलो वार्ता सम्पादन गर्नुहोस्
वि.सं १९१२ श्रावणमा युद्धबाट थकित तिब्बतीले वार्ताका लागि आफ्नो प्रतिनिधि मण्डल लाई सन्धिको लागि काठमाडौँ पठाए तर कुरा नमिलेकाले वार्ता असफल भयो ।[२]
दोश्रो वार्ता सम्पादन गर्नुहोस्
सन्धिपत्रको पूर्ण पाठ[३] सम्पादन गर्नुहोस्
| “ | हामी निम्न लिखित गोरखासरकारका प्रतिनिधिहरू र तिब्बत सरकारका प्रतिनिधि लामाहरू आपसमा तल लेखिएका दस धाराको यउटा संधि गर्दछौ। त्यसमा परमेश्वरको साक्षी राखी स्वयं आफ्ना इच्छा र मंसुवाले अफ्ना आफ्ना मोहर गर्दछौं। हामीले आजसम्म चीन सम्राटको जुन् तरहले संमान गराएका छौं, त्यस्तै पछि पनि बराबर गरि रहने छौ।
दूबै पक्षले संधि पत्रलाई मानुन्ज्याल दुबै थरी दाजुभाइ सरह रहने छन्। तथा यदि एक पक्षले अर्का पक्ष संग युद्ध गर्न खोज्यो भने परमेश्वर त्यस पक्ष लाई फल्नफूल्न नदिउन्। तथा दस सन्धि स्थिति लाई हटाउन खोज्ने पक्ष माथि यदि अर्को पक्षले चढाई गर्यो कि वा युद्ध गर्यो भने त्यो पक्ष सबै प्रकारका अपराध तथा ञधर्मबाट मुक्त रहने छ। यस उप्रान्त आफ्ना दरबारका राजकीय प्रतिनिधिहरूको सही तथा छाप छ। अनि तल लेखेका दस धाराहरूको उल्लेख गरिएको छ।
मिती चैत्र सुदी तृतीया सम्बत् १९१२ शुभम् |
„ |
बुँदा सम्पादन गर्नुहोस्
- तिब्बत सरकारले नेपाल सरकारलाई वर्षेनी रु १०,००० नेपाली रुपैया बुझाउनु पर्नेछ ।
- तिब्बत र नेपाल चिनियाँ सम्राटलाई सम्मानका साथ मान्छन । तिब्बत माथि कुनै तेश्रो पक्षबाट आक्रमण भएमा , नेपाल सरकारले तिब्बत सरकारलाई सहयोग गर्नेछ । यदि नेपालमा आक्रमण भएको खण्डमा , तिब्बत सरकारले नेपाली धनजनको रक्षा गर्नेछ तथा सुरक्षित स्थानमा सार्नेछ । यसको परिवहन खर्च पहिलो दुई महिना तिब्बत सरकारले व्यहोर्नेछ र त्यसपछिको नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।
- नेपाल तथा तिब्बत बीचको व्यापारमा , तिब्बत सरकारले नेपाली उत्पादनमा कुनै भन्सार लगाउने छैन । साथै यस सन्धि भन्दा अघि लगाइएका भन्सार पनि मिनाहा गरिनेछ ।
- तिब्बत साराकरले नेपालका सम्पूर्ण युद्धि बन्दि र हतियार बुझाउनु पर्नेछ । साथै नेपाल सरकारले पनि युद्धको समयमा लिएका युद्धबन्दी तथा याकहरु बुझाउनु पर्नेछ ।
- नेपाली व्यापारीको रेखदेखको लागि , अब उप्रान्त नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा नायकको सट्टा भारदार नियुक्त हुनेछ ।
- तिब्बतमा व्यापार गर्न सबै नेपालीलाई बिना रोकतोक अनुमति हुनेछ । सशत्र सैनिक बाहेक, सबै नेपालीलाई तिब्बतमा स्वतन्त्रतापुर्वक हिडडुल गर्न अनुमति हुनेछ ।
- नेपाली प्रतिनिधि ले तिब्बतको आन्तरिक मामिलामा कुनै हस्तक्षेप गर्ने छैन, साथै नेपाल भित्रको कुनै विवादमा तिब्बत सरकारले हस्तक्षेप गर्ने छैन । तर तिब्बत र नेपालवीचको विवाद को लागि, विवाद समाधानको लागि दुवै सरकारले एक एक प्रतिनिधि नियुक्त गर्नेछ।
- यदि कुनै अपराधी एक देशबाट उम्केर दोश्रो देशमा बसेमा, दोश्रो देशले सो अपराधी सम्बन्धित सरकारलाई सुपुर्दुगी गर्नेछ ।
- यदि कुनै देशको नागरिकले अर्को देशको नागरिकको चोरी गरेमा , सो देशले पिडितको सम्पूर्ण सम्पति फिर्ताको व्यवस्था र अपराधीलाई सजायको व्यबस्था गर्नेछ ।
त्यसपछि सम्पादन गर्नुहोस्
तिब्बत सरकार ( २००६ पछि जनवादी गणतन्त्र चीन सरकार)ले नेपाल सरकारलाई सय वर्षसम्म (२०१२ सम्म) वर्षेनी रु १०,००० नेपाली रुपैया बुझायो ।
प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर को पालामा ग्याल्पो काण्डले पुन: नेपाल भोट युद्ध हुन लागेको थियो तर अंग्रेजको मध्यस्ततापछी सो युद्ध टर्यो ।
यो पनि हेर्नु होस् सम्पादन गर्नुहोस्
सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्
- ↑ नेपाल र चीन–तिब्बत सन्धिसम्झौता वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०१९-०४-२६ मिति
- ↑ सामान्य ज्ञान पृष्ठ १०५ (भीम राना 'जिज्ञासु')
- ↑ रामजी उपाध्याय (१९५०), नेपाल को इतिहास, सुब्बा होमनाथ केदारनाथ, बनारस सिटी, पृ: २७८।