सिक्किमको इतिहास

सिक्किमको इतिहास सुरु हुन्छ लेप्चाको सम्पर्क प्रारम्भिक तिब्बती बसोबास गर्नेहरू । ऐतिहासिक रूपमा, सिक्किम पूर्वी हिमालयमा एक राजतन्त्र थियो। पाछि एक रक्षा गर्ने ठाउँ भारतको, त्येसपछि भारतको राज्य।

भारतको एक सम्पन्न र सुन्दर राज्य हो। यो सानो तर स्वतन्त्र राष्ट्र थियो। त्यहाँका रैथाने बासिन्दाहरू लेप्चा हुन्। यिनीहरूको मूलथलो कहाँ थियो भन्ने बारेमा यकिन र प्रामाणिक इतिहास भेट्न कठिन भए पनि उनीहरू तिब्बत वा आसामको सुदूर क्षेत्रबाट आएका हुन् भन्ने भनाई रहेको छ। लेप्चाहरू सँगसँगै त्यहाँ लिम्बु र मगरहरू पनि सुरूदेखि नै सिक्किममा देखा परेका जनजातिहरू हुन्।

आप्रवास

भोटेहरूको आगमन

सन् १६००को सुरुतिर तिब्बतका भोटेहरूले सिक्किममा आक्रमण गरेर आधिपत्य जमाएपछि भोटे र लेप्चाहरूबीच रक्त सन्धि भयो। सन्धिअनुसार भोटे आक्रमणकारीका फुछोँ नामग्याल सिक्किमको प्रथम राजा बने। राजालाई धार्मिक न्यायिक र प्रशासनिक जिम्मा दिइयो। तिब्बती भाषामा राजालाई चोग्याल अथवा ग्याल्पो र रानीलाई ग्याल्मो भनिन्छ।

नेपालीहरूको आगमन

सन् १७००को उत्तराद्र्धमा नेपालले सिक्किममा आक्रमण गरेपछि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू त्यहाँ बसोबास गर्न थाले। सिक्किम अब समाप्त हुने भयो भनी सिक्किमका राजाले इष्ट इन्डिया कम्पनी बेलायती शासकसित सहायताको याचना गरे। त्यसपछि इष्ट इन्डिया कम्पनीका सेना गार्खाली सेनालाई हटाउन त सफल भए तर त्यहाँ बसोबास गरेका नेपालीहरू फर्केनन्।

सन्धि

मुख्य लेख: तितालिया सन्धि

१० फेब्रुअरी १८१७मा सिक्किम र इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन्धि भयो। सन्धिअनुसार सिक्किमको परराष्ट्र मामिला बेलायती शासकलाई हस्तान्तरण गरियो। पछि सन् १८८९मा इष्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट क्लाउड ह्वाइट पोलिटिकल अफिसर भएर सिक्किम पुगे। त्यहाँको अवस्थाबारे अध्ययन गरेपछि क्लाउड ह्वाइटले भनेका थिए- "सिक्किम एउटा गरीब देश हो। मलाई लाग्छ यो सधैँ नै गरीब रहनेछ र यसको आवश्यक खर्च कसरी जुटाउने भन्ने समस्या सधैँ रहनेछ।" सिक्किमको भू-बनोट पनि त्यस्तै छ। अधिकांश भाग पहाड र कन्दराले भरिएको छ। त्यहाँका ९७ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन्। माटोको उर्वराशक्ति कम भएपनि जिविकाका लागि भीरपाखामा हलो-कोदालो गर्दै आधा पेटका लागि भोटे लेप्चा र नेपालीभाषीहरू एक-आपसमा सुखदुःख बाँडेर बस्दै आए।

प्रजातन्त्रको माँग

तर समयको क्रमसँगै भोटे वंशको राजतन्त्रले आफू आफ्ना र आफ्नो समुदायको फलिफापमा मात्र ध्यान दिएपछि लेप्चा र नेपाली भाषीहरू शोषित र पीडित बन्न पुगे। उनीहरूलाई कुनै पनि अवसर दिइएन। सम्पन्न र विपन्न वर्ग बीचको दूरी बढ्दै जान थाल्यो। सन् १९४७मा सिक्किमको जनसङ्ख्यामा नेपाली भाषीहरू ७५ लेप्चाहरू १४ र भोटेहरू ११ प्रतिशत थिए। सन् १९४२मा भारतका महात्मा गान्धी, डा. राजेन्द्र प्रसाद,जवाहरलाल नेहरू, डा. मनोहरप्रसाद लोहिया लगायतका नेताहरूको अगुवाइमा "अङ्ग्रेज भारत छोडो" आन्दोलनले सिक्किममा राजनीतिक चेतना जागिसकेको थियो। सन् १९४७मा भारत स्वतन्त्र भएपछि सिक्किमका विपन्न वर्ग सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेस गठन गरेर जमीन्दारी प्रथाको उन्मुलन र प्रजातान्त्रिक तरिका अपनाउने योजनासहित अगाडि बढ्यो। यो देखेर राजा समर्थकहरूले पनि नेशनल पार्टी नामको दल खडा गरे भने अर्को दल राज्य प्रजा सम्मेलन पनि गठन भयो। अब सिक्किममा राजनीतिक परिवर्तनको सङ्केत देखिन थाल्यो। ११ प्रतिशतका भोटे राजा र राजपरिवारलगायत भोटे समुदायको सम्पन्नता अनि जबर्जस्त बौद्धधर्म मान्नुपर्ने बाध्यता र अधिकांशले नबुझ्ने भोटे भाषालाई अनिवार्य बनाइनुलाई मूल मुद्दा बनाएर प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि मे दिवस १९४९ का दिन सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेस आन्दोलनमा उत्रियो। आन्दोलन चरम बिन्दूमा पुग्यो। राजा र भारतबीच सम्झौता भएपछि भारतले "सिक्किम राज्यमा एउटा स्थायी सरकार बनाउने मात्र भारत सरकारको इच्छा छ र कुनै पनि हालतमा त्यहाँ भारतले अशान्ति र अव्यवस्थालाई सहन गर्ने छैन। स्थायी सरकार निर्माण गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि सिक्किमी जनतालाई त्यहाँको सरकारमा बढि सहभागिता गराउन भारत सरकार सहयोग गर्न चाहन्छ।" भन्दै प्रशासन सम्हाल्न भारतीय निजामती सेवाका जोन लाललाई ११ अगस्ट १९४९मा 'देवानु पदमा नियुक्त गर् यो। २० मार्च १९५०मा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको एक विज्ञप्तीमा भनियो- "सिक्किम भारतको एउटा संरक्षित राज्य रहनेछ भन्ने सहमति भएको छ। यसमा परराष्ट्र प्रतिरक्षा र साचार भारत सरकारमा रहनेछ। यो भारतको रक्षाको हितमा हो र भौगोलिक तथ्यले पनि यही भन्छ। जहाँसम्म यसको आन्तरिक शासनको सम्बन्ध छ त्यस राज्यलाई स्वायत्तता रहनेछ तर त्यहाँ राम्रो शासन कानुन र व्यवस्था स्थापना गर्न अन्तिम दायित्व भारत सरकारमा हुनेछ।" विज्ञप्तीपछि पोलिटिकल अफिसर र देवान व्यस्त रहन थाले। राजा र राजवादीहरूले सार्वभौम स्वतन्त्र राज्य कायम राख्नका लागि विभिन्न युक्ति निकाल्न थाले। शिक्षित वर्ग राजनीति तिर आकर्षित नभएर प्रशासनिक सेवातर्फ आकर्षित थिए। एका-दुई बाहेक अशिक्षित कमजोर आचरण मामुली किसान र केही सामान्य क्लर्क सिपाही र हवल्दार पदबाट हटेका व्यक्तिहरू राजनीतिक नेताहरू थिए। नेताहरूमध्ये कम बोल्ने स्वभावका अनि हिन्दी र अङ्ग्रेजी फाट्टफुट्ट बोल्ने लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पा एक थिए। यिनलाई "काजी" पद दिइएको थियो। यी आफै पनि भोटे भएकाले भोटे लेप्चा र नेपाली भाषी समुदाय समेतमा प्रभावशाली बन्न पुगेकाले राजतन्त्र विरुद्धमा जनमत बढाउन कम्मर कसेर लाग्न थाले। एलिसा मेरिया ल्यान्फोर्डरे नाम गरेकी महिला जन्मले बेल्जियन तर पछि बेलायती नागरिक बनेकीले लेण्डुपसित विवाह गरेपछि लेण्डुपलाई "पहाडको लाटो"को संज्ञा दिँदै लेण्डुपभन्दा सकि्रय बन्न जल्दोबल्दो नेपाली भाषी युवा नेता नरबहादुर खतिवडालाई छोरा सरह बनाई बहुसंख्यक नेपाली भाषीहरूलाई लिएर मैदानमा उत्रिन्। राजा विरुद्धको संघर्षलाई सफल पार्न भारतको सहयोग जुटाउने काममा लागिपरिन् र आफुलाई सिक्किमको प्रथम पहिला बन्ने सपना देख्न थालिन्। यस्तो गतिविधिको आरोपमा राजाले यिनलाई देश निकाला गरेपछि कालिम्पोङमा बसेर निरन्तर आफ्नो गतिविधिमा लगिन्।

सन् १९६२ देखि भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा विवाद सुरु भई सन् १९६५मा नाथुला भाज्याङमा मुठभेडहुँदा दुवैतर्फ निकै क्षति हुन गयो। सिक्किमको चीनसँग सीमा जोडिएको हुँदा भारतले गतिविधि बढाउन थाल्यो। सिक्किमका राजासँग होप कुक नाम गरेकी अमेरिकनले विवाह गरी रानी बन्न भ्याएकी थिइन्। उनी आकर्षक शिक्षित र चलाख थिइन् र यिनको अमेरिकाका विभिन्न सूत्रसँग सम्बन्ध थियो। भनिन्छ यिनको चिनियाँ नेताहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध थियो। राजाको राजनीतिक क्षेत्रका मानिसहरूलाई आफुतिर तान्न व्यस्त रहन थालिन्। कतिपय विदेशी मित्रहरूको सहयोग लिएर भारतलाई दवाब दिई सिक्किमलाई स्वतन्त्र राज्य बनाउने प्रयासमा लागिन्। राजाले चीन र पाकिस्तानका कुटनीतिज्ञसँग गोप्य सम्पर्क गरिरहेको आशंका भारतले गरिरहेका बेला भारतको स्वतन्त्र दिवसका दिन १५ अगस्ट १९६८मा सिक्किममा भएको भारत विरोधी प्रदर्शनमा उनको सहभागिता थियो भन्ने थप आशंकाले भारतले खतराको संकेतमा लियो। पोलिटिकल अफिसर र देवानले राजालाई हकार्ने र जनतालाई उकास्ने काम बढाएर लैजान थाले। "गरीबी नै कमजोरी हो" भन्ने भनाइको अनुशरण गरी नेता र जनतालाई आर्थिक जालमा पार्ने काम बढ्दै गएपछि सन् १९६९मा राजाले एउटा महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिए- 'जुन तरिकाले भारत सरकारले सिक्किमका चोग्याल राजालाई लोलोपोतो गरेर बरताव गरिरहेछ ढिलोचाँडो त्यसको गम्भीर प्रतिफल मिल्नेछ र त्यसबेला भारतलाई ठूलो समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ।' भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीले सन् १९७०मा भारतको विपक्षमा गतिविधि नबढाउन राजालाई हप्काउने काम गरिन् र सन् १९७२ सम्म नियालेर बसिन्।

राजाले सन् १९७३को फेब्रुअरीमा लोकतान्त्रिक निर्वाचनको नाममा उनको मुख्य शत्रु मानिएका लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पा लगायतका नेताहरूलाई पाखा लगाए पछि कृष्णचन्द्र प्रधान, नकुल प्रधान, बी.बी. गुरूङ समेतका नेताहरू लेण्डुपसँग एक हुन पुगेपछि सम्पूर्ण शोषित जनताका नेता लेण्डुप बन्न पुगे। भारतको सम्पूर्ण सहयोग पाउने भएपछि ४ अप्रिल १९७३ का दिन राजाको ५० औँ जन्मोत्सव मनाइरहेका बेला लेण्डुपको नेतृत्वमा तनाव फैलियो। सिक्किमको चारवटा जिल्ला मागन, गान्तोक, नाम्ची र गेजिङबाट भेला भएका बीस-बाईस हजार आन्दोलनकारीहरू ध्वंसात्मक कार्यमा उत्रेपछि स्थिति द्रूतगतिले बिगि्रयो। सिक्किम स्थित प्रहरी आयुक्त एस. दत्त चौधरीले पहिलेदेखि नै आफ्नो मातहतका तीन सय ९५ जना अधिकृत र जवानहरूका लागि अपुग हातहतियार गोलीगट्ठा, ग्यासमास्क, ढाल, लठी र अश्रुग्यास सेल माग गरेका थिए तर उपलब्ध भएन। प्रहरीलाई राजदरबारले विश्वास नगरेको र राजनीतिक दलले पनि विश्वास नगरेको अवस्था थियो। यस विषयमा चौधरीले विशेष बैठकमा गुनासो पोख्न गर्दथे। आन्दोलनकारीहरूले पेट्रोल पम्प लगायत प्रहरी कार्यालयहरूमा आगो लगाई प्रहरीलाई कुटपीट गर्दै हातहतियार र वायरलेस सेट लुटे अनि चौधरी लगायत सम्पूर्ण प्रहरीलाई बर्दी बेगर बनाएर ब्यारेकमा बस्न लगाए। अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा पनि आगो लगाउने काम गरे। सिक्किमको सम्पूर्ण सरकारी कामकाज ठप भयो। पौने तीनसयको संख्यामा रहेको राजदरबार सुरक्षाका सिक्किम गार्डस्का अर्ध सैनिकहरू किकर्तव्यविमूढ भए। राजदरबार घेराउमा पर्‍यो। सिक्किम गुप्चतरको रिपोर्ट कामयाब हुन छोड्यो। आन्दोलनकारीलाई सहयोग पुर्‍याउन भारतबाट आएका बि्रगेड डिभ र कोरका जनरलहरूको कमाण्डका सेना र सेन्ट्रल रिजर्भ फोस्रको एक बटालियन अधिकृत एवम् जवानहरूले सिक्किमलाई ब्यारेकमा परिणत गरिसकेको थिए। भारतले सहयोगको कुनै कसर बाँकी राखेन। सिक्किमको अनुरोध अनुसार प्रशासन सचालनका लागि भारतले देवानको सट्टा प्रमुख प्रशासक बनाएर बी.एस. दासलाई १० अप्रिल १९७३मा सिक्किम पठायो। दास उत्तर प्रदेशमा गुप्तचर निकायको डी.आइ.जी. पदमा रहेको बेला सन् १९६८ देखि १९७२ सम्म भुटानका लागि राजदूत बनाएर पठाइएको थियो। दास सिक्किम प्रस्थान गर्नुअघि भारतका परराष्ट्र सचिव केवल सिंहले यस्तो निर्देशन दिएका थिए- 'सिक्किमका राजा विरोधीहरूलाई सम्पूर्ण सहयोग पुर्‍याउने र सिक्किममा जन निर्वाचित सरकारको स्थापना गर्न भारत कटिबद्ध रहेको कुरा नेताहरूलाई विश्वस्त पार्ने। यदि राजाले अस्वीकार गरेको खण्डमा भारत सरकार खुला रूपमा निस्कनेछ।'

८ मे १९७३ का दिन त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। उपस्थितिमा राजा जनप्रतिनिधि र भारत सरकारका प्रतिनिधिहरू रहेका थिए। सम्झौतामा मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी दिने कानुनको शासन र स्वतन्त्र न्यायलयको स्थापना गर्ने जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई विधायिका र कार्यकारी अधिकार दिने वालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचन प्रणालीको थालनी गर्ने एक व्यक्ति एक मतका आधारमा जनताका सबै समुदायको न्यायोचित प्रतिनिधित्व दिने भारत-सिक्किम सहयोग तथा सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने एउटा प्रजातान्त्रिक संविधान अन्तर्गत सिक्किममा पूर्ण उत्तरदायी सरकारको स्थापना गर्ने भन्ने उल्लेख भयो। यसपछि आन्दोलन समाप्त भयो। लेण्डुप र कृष्णचन्द्र प्रधानले सिक्किम नेशनल काङ्ग्रेस र जनता कांग्रेसलाई एउटै पार्टीमा विलय गरी सिक्किम कांग्रेसको स्थापना गरे। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात् आजको बङ्गलादेश बनाउन सफल भएका "र" का गुप्तचरहरू भारतको योजना सफल पार्न सिक्किम पठाइएका थिए। रिपोर्टको पर्खाइमा बसेकी श्रीमती इन्दिरा गान्धी समक्ष गुप्तचरले यथेष्ट रिपोर्ट पेश गरेपछि गान्धीले तत्काल विधानसभाको निर्वाचनका लागि आदेश दिइन्। पोलिटिकल अफिसर र प्रमुख प्रशासकले नेताहरूसँग सम्पर्क र समन्वयका साथ निर्वाचन क्षेत्रको सिमाना तर्जुमा र मतदाताहरूको नामावली संशोधनका साथै लेप्चा र भोटेका लागि १५ स्थान नेपाली भाषीका लागि १५ स्थान दलितका लागि १ स्थान र लामाहरूका लागि १ स्थान गरी जम्मा ३२ स्थानको व्यवस्था मिलाएपछि निर्वाचन अप्रिल १९७४मा सम्पन्न गरिने घोषणा भयो। निर्वाचन आयुक्तमा आर.एन. सेन गुप्ता मतदान अधिकृत चारजना र अन्य कर्मचारीहरू सयजना भारतबाट सिक्किम पुगे। सम्पूर्ण तयारीका साथ निर्वाचन गराइयो। नतीजा अनुसार लेण्डुपको पार्टी सिक्किम काङ्ग्रेस ३१ स्थानमा विजयी भयो। लेण्डुप यसैमा परे। राजावादी नेशनल पार्टीका कालजाङ ग्याछोले एक स्थान हात पारे। राजा लगायत कसैले पनि निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाएनन्। नयाँ संविधान विशेषज्ञद्वारा भारतमै तय भएको थियो। नयाँ संविधानमा मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था भएबमोजिम आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो। मुख्यमन्त्री लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पा भए। यसपछि पोलिटिकल अफिसर शंकर बाजपेयीको स्थानमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गुरूवचन सिंह र प्रमुख प्रशासक बीएस दासको स्थानमा योजना आयोगका सचिव बीबी लाल प्रमुख कार्य साचालक भएर सिक्किम पुगे।

नेपालका राजा वीरेन्द्रको २४ फेब्रुअरी १९७५मा हुने राज्याभिषेकमा सहभागी हुनका लागि सिक्किमका राजालाई निम्तो पठाइए अनुसार काठमाडौंमा रहेको बेला सिक्किमका राजाले विभिन्न देशका राष्ट्राध्यक्षहरूसँग वार्तालापका क्रममा चीनका उप-प्रधानमन्त्री चेन सि लियनसँग भेट गरेपछि पत्रकार सम्मेलनमा "आफ्नो देशको अस्तित्व बचाउन कुनै कसर बाँकी राखिने छैन।" भन्दै भारत र सिक्किम कांग्रेसका नेताहरूको आलोचना गरेपछि भारत त रिसायो नै सिक्किमका मुख्यमन्त्री लेण्डुप रिसले चूर भए। 'जनताको आकांक्षा अनुरूप ल्याइएको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा राजाले कहिल्यै साथ नदिएको र ध्वंसात्मक कि्रयाकलापमा लागेको हुँदा उनलाई निष्काशन गर्नुपर्छ।' भन्ने कुरा उठ्यो। १० अप्रिल १९७५मा सिक्किम विधानसभाको बैठक बस्यो। बैठकमा राजालाई निष्काशन गरी सिक्किम भारतमा विलय गर्ने प्रस्ताव गरियो। प्रस्तावको राजा र नेशनल पार्टीका कालजाङ ग्याछोले मात्र विरोध जनाए। त्यसपछि १४ अपि्रल १९७५मा जनमत सङ्ग्रह गराइयो। जनमत संग्रहको बहुमतले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सिक्किम राज्यलाई भारतमा विलय गर्ने प्रस्तावलाई पारित गर् यो। यसरी सिक्किमलाई विलय गराउन भारतलाई २८ वर्ष लाग्यो।

सिक्किम भारतमा विलय भएपछि पोलिटिकल अफिसरको काम पनि सकियो। प्रमुख कार्य साचालक बी.बी. लाल सिक्किमको पहिलो गभर्नर भएर कार्यभार सम्हाले। सिक्किमका राजा पाल्देन थोण्डुप नामग्याल अब राजा रहेनन्। राजाको पद गुम्यो। राज्य गुम्यो। श्रीमती होप कुकले छोडेर गइन्। आफ्नो भन्ने सबै गुमाएका र सबैले माया मारेको नामग्यालले भनेका थिए- 'म सिक्किमे हुँ। यही ठाउँमा रहेर मर्न चाहन्छु।'

लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पाको सोझोपनको फाइदा उठाएर भारतले सिक्किम विलयको "हिरो" बनाएको थियो। लेण्डुप शिक्षित थिएनन्। उनको बौद्धिकता र बोलीमा स्पष्टता थिएन। प्रशासनिक क्षमताको कमी र स्पष्ट निर्णय दिन नसक्ने स्वभाव उनको कमजोरी थियो। दिल्लीका काङ्ग्रेस नेताहरूको दवाबमा आफ्नो पार्टी सिक्किम कांग्रेसलाई भारतीय कांग्रेसमा समावेश गराएपछि उनको व्यक्तित्व र मर्यादामा आघात पर्न गयो। आफ्नै नेता र कार्यकर्ता तितरवितर भए। पार्टी शून्य अवस्थामा पुग्यो। लेण्डुपबाट भारतले थप फाइदा उठाउनु पर्ने अब केही थिएन। "चाहिँदाको भाँडो नचाहिँदाको ठाँडो" भने जस्तै बनाउन थाल्यो। भारतीय नेताहरूले उनको महत्त्व र कार्य योजनालाई न्यून पार्न थाले। उनको स्थिति प्रतिदिन कमजोर बन्दै गयो। उनको मुख्यमन्त्री पद नै गुम्ने स्थिति सिर्जना भयो।

सन् १९७९मा विधानसभाको निर्वाचनमा लेण्डुपको पार्टीले एक स्थान पनि हात पार्न सकेन। उनको पार्टीलाई जनमतले लत्याइदियो। अब यिनी पनि सबैबाट एक्लो भए। उनले आशाको त्यान्द्रो पनि देख्न छाडे। अन्तमा कालिम्पोङमा जीवनको अन्तिम घडी पर्खेर मचानरूपी घरमा एक्लो जीवन बिताउन थाले। आश्चर्यको कुरा त यो छ उनमा रतिभर पछुतो थिएन। सन् १९४७मा बेलायतले भारत छाडेपछि बनेको जवाहरलाल नेहरू नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलको बैठकमा गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलले रजौटाहरूलाई भारतमा सामेल गराउने क्रमसँगै हिमाली क्षेत्रका राज्यहरू नेपाल, सिक्किम र भुटानलाई पनि भारतमा सामेल गराउनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

बेलायतीले भारत छाडेपछि हिमाली राज्यसँगको मामिला परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत र रजौटाहरूको मामिला गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएका कारण र नेहरू यी राज्यहरूबाट खतरा नभएको निष्कर्षमा पुगेपछि यी राज्यहरू यथास्थितिमा नै रहे। तर पटेलले भारतको सुरक्षामा चीनको डर भएकाले नेपाल, सिक्किम र भुटानको अवस्थिति भारतका लागि ठूलो विचारणीय विषय छ भन्ने तर्क दोहोर्‍याउन छाडेनन्। सिक्किमका राजनीतिक दलका नेताहरू राजतन्त्र विरुद्ध आन्दोलन सुरु गर्न गान्धी र नेहरूसित सहयोग माग्न गएपछि सन् १९४७ देखि नै भारतले हस्तक्षेपकारी नीति अपनायो। सुरुमा राजालाई सहयोग गरेको नाटक गरेर अन्त्यमा दुईलाख जनसङ्ख्या भएको स्वतन्त्र हिमाली अधिराज्य सिक्किमलाई भारतमा विलय नै गरायो। उता भुटानलाई अर्धमृत अवस्थामा पुर्‍याएको छ भने यता नेपालमा उसले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाबारे घाम जस्तै छर्लङ्ग भएकाले लेखिरहन पर्दैन।

थाहा नै नहुनु एउटा कुरा हो। थाहा हुँदाहुँदै पनि राजाले भारतलाई हित हुने गरी गल्ती गर्दै जानु अनि राजनीतिक दलका लेण्डुप नेतृत्वका नेताहरू हस्तक्षेप र विस्तारवादमा विश्वास राख्नेहरूको पृष्ठपोषक बन्न पुग्नुले सिक्किम भारत भूभागमा विलय भयो। पछि पछुताएर केही माने रहेन। गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाल अनभिज्ञ छ भन्नु सरासर झुठो बोल्नु हो। नेपाल र नेपालीको भविष्य सुनिश्चितताका लागि संविधान सभा निर्वाचनसँगै दुई सय ३७ वर्ष पुरानो शाही राजतन्त्रको अन्त गरेर अग्रगामी संविधान निर्माण गर्ने तयारीमा जुटेका दलहरू गोरेटो तिर लागेकाले अहिलेको दिशाहीन अवस्था आएको हो। दिशाहीन अवस्थाले सिक्किमको अवस्था निम्त्याउन सक्दैन भन्न सकिन्न। सिक्किमको अवस्था निम्त्याएर हैन सिक्किमको घटनाबाट पाठ सिकेर सबैको साझा मूलबाटोतिर लागेमा सर्वथा हित हुनेछ।