"चोलेन्द्रशमशेर ज.ब.रा." का संशोधनहरू बिचको अन्तर

'''चोलेन्द्रशमशेर राणा''' [[नेपालको सर्वोच्च अदालत|सर्वोच्च अदालत]]का प्रधानन्यायधीश हुन्। विक्रम सम्वत २०७५ मङ्सिर २७ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर '''राणा'''को नाम सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वसम्मत रूपमा जबराको नाम सिफारिस गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीशमा संसदीय सुनुवाइबाट नाम अनुमोदन भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले सपथ गराउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। प्रधानन्यायाधीशको लागि न्यायपरिषदले सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायधीश दीपकराज जोशीको नाम पनि पहिलो नम्बरमा पठाएको थियो। तर जोशीको नाम सिफारिस हुन सकेन।

राणालेउनले कानूनमा स्नातक (डीएल) सम्म अध्ययन गरेका छन्। उनले सन् २०१३ मा कोरियामा न्यायालयको विकास सम्बन्धी तालिमसमेत लिएका छन्।<ref name=Chole/>

वकालत गर्दागर्दै चोलेन्द्र ०५३विक्रम सम्वत २०५३ बैशाख १ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।<ref>[https://www.onlinekhabar.com/2018/12/726587 ‘बर्थ डे’कै दिन वीरसमशेरका पनातिलाई सर्वोच्चको साँचो]</ref>

चोलेन्द्र ०७१२०७१ जेठमा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनेका थिए । त्यसबेला संसदीय सुनुवाई समितिमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले राणाको विपक्षमा मत दिएका थिए।

==गोपाल पराजुलीकोेपराजुलीको बृहत् पूर्ण इजलास बहिष्कार==

[[कान्तिपुर पब्लिकेसन्सविरुद्धकोदैनिक|कान्तिपुर पब्लिकेसन्स]]विरुद्धको अदालत अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेका बेला चोलेन्द्रले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश [[गोपाल प्रसाद पराजुली|गोपाल पराजुली]] समेत रहेको इजलास २०७४ फागुन २८ मा बहिष्कार गरेका थिए । पराजुलीको योग्यता सार्वजनिक रुपमै विवादित भएको र योग्यता पुग्ने आवश्यक सक्कल प्रमाण देखाउन नसकेको उनको दावी थियो । त्यही घटनापछि पराजुली अदालतमा रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका थिए र त्यस मुद्दामा थप सुनुवाइ पनि अघि बढाउन सकेनन् । राणाको दावीलाई समर्थन पुग्ने गरी तत्कालीन न्यायपरिषदका सचिव [[नृपध्वज निरौला]]ले २०७४ चैत ३० मा पत्र पठाएपछि पराजुली पदमुक्त भएका थिए ।<ref>https://www.bbc.com/nepali/news-43398639</ref>

प्रधानन्यायाधीशको रूपमा ज.ब.राले आक्रामक सुरुवात गरेका छन् । न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि आक्रामक अभियान थालेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले न्याय सम्पादानमा कैफियत देखिएका विभन्न न्यायाधीशहरूलाई निलम्बन गरे ।<ref>[https://www.onlinekhabar.com/2019/01/738465 जिल्ला न्यायाधीशमाथि निलम्बन र स्पष्टीकरण, एनसेलको सुनुवाइ बृहत पूर्ण इजलासमा]</ref><ref>[https://www.onlinekhabar.com/2019/01/735485 बिचौलियालाई अदालतको अवहेलनामा कारवाही हुन्छ : प्रधानन्यायाधीश]</ref><ref>[https://www.onlinekhabar.com/2019/01/735810 उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश भुर्तेल पनि कारबाहीमा]</ref> उनले अजयराज सुमार्गीको सम्म्पतिसम्पत्ति पुन: रोक्का गर्ने आदेश दिएका थिए ।

[[एनसेल]] बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर उठाउने बारे एक्जिएटाआजिएटा कम्पनी र [[एनसेल]]बाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएका थिए ।<ref>एनसेलबाटै पूँजीगत लाभकर असुल गर्न सर्वोच्चको परमादेश</ref>

पार्टी भित्रको गुटगत राजनीतिमा कमजोर बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री [[केपी ओली]]ले २०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्ध्यादेशअध्यादेश जारी गरेका थिए।<ref>[https://www.presidentofnepal.gov.np/wp-content/uploads/2020/12/IMG_0001-724x1024.jpg ३० मंसिर २०७७, मंगलवार १३:५२

आज मिति २०७७ साल मङ्‌सिर ३० गते मंगलबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा देहाय बमोजिमको अध्यादेश जारी गर्नु भएको छः]</ref> अध्यादेश जारी भएपछि त्यही दिनको साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले समेत नियुक्तिसम्बन्धी प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई साथ नदिने संकेत गरे । उनले ऐनको प्रावधानअनुसारप्रावधान अनुसार नै संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षले बोलाएको स्थान र समयमा बैठकमा उपस्थित भए पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये एउटा सिंगो ‘अंग’ व्यवस्थापिकाका प्रमुख नभएको बैठकले गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका थिए ।<ref>[https://ekantipur.com/news/2020/12/17/160816835718126085.html यसरी बाध्य भए अध्यादेश फिर्ता लिन ओली]</ref>