"नेपालमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकार" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

नेपालको संविधान धारा १२ ले वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको संविधानमा [[सिमान्तकृत यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषताका व्यक्ति|लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक]] शब्दावली उल्लेख गरिएको छ । यस शब्दावलीको कुनै औपचारिक परिभाषा राज्यले दिएको छैन । <ref> {{cite web |url=http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/1532 |title=भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य |publisher=नेपाल कानुन आयोग}} १८. समानताको हक, ४२. सामाजिक न्यायको हक</ref> तैपनि पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले यसै शब्दावली अन्तर्गत आफ्नो अधिकार दावी गरेका छन् । <ref> {{cite web |url=https://archive.org/details/complaint-against-o-gender-eng-pdf/| title=Complaint Against the directive on others gender |publisher=Queer Archiver Nepal}} </ref> <ref> {{cite web |url=https://archive.org/details/complaint-against-o-gender-directive-pdf | title=अन्यलिङ्गी सम्बन्धी निर्देशिका विरुद्ध उजुरी |publisher=Queer Archiver Nepal}} </ref> पारलैङ्गिक महिलाहरूले महिलाको हक अन्तर्गत पनि अधिकार दावी गर्ने गरेका छन् । <ref>{{cite web |url= https://archive.org/details/nhrc-complaint-rukshana-kapali | title=Rukshana Kapali complaint at National Human Rights Commission (1140) | publisher=𑐩𑐶𑑃𑐔𑑂𑐫𑐵𑑅 𑐩𑐫𑑂‌𑐖𑐸}} अन्यलिङ्गीको नागरिकता प्रदान गरिएकोमा महिला उल्लेख गरी सच्याउने विषय लगायतमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा लैङ्गिक पहिचान लगायतका मानव अधिकारहरू हनन भएको उजुरी </ref>

 

==अदालतीय फैसला==

नेपालमा [[सिमान्तकृत यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषताका व्यक्ति]] सम्बन्धी भएको अदालतीय फैसलाहरूले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई तात्विक रूपमा समावेश गरेको देखिँदैन । तर लैङ्गिक पहिचानकै विषयमा भने यसलाई स्वःअनुभूतीको आधारमा हुने र आत्मनिर्णयको अधिकार रहेको सुनिश्चित गरिएको छ । <ref> {{cite web|url=http://nkp.gov.np/full_detail/8926/?keywords=%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B2%20%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A5%81%20%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4 | title=निर्णय नं. ९८७५ - परमादेश | publisher=नेपाल कानून पत्रिका}} कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचान हासिल गर्नु निजको नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गतको विषय हो । यसमा अरू व्यक्ति समाज राज्य वा कानूनले जैविक लिङ्ग के हो भनी निर्धारण गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । मानिसको स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने खालका कुनै पनि व्यवस्थाहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट समेत मान्य हुन नसक्ने । </ref>