भारतको उत्तर-पूर्वी ७ राज्यहरूमा पनि नेपाली मूलका मानिस [[भारतको स्वतन्त्रता]] भन्दा पहिले देखि नै बस्दै आएका थिए। तर यि राज्यहरूमा स्थानीय जातिहरूको बढी अधिकार दिने व्यवस्था गरेपछि यि ठाउँहरूमा बस्ने नेपालीहरूको जिवन कठिन हुँदै गयो। अतः सन १९५० को दसकमा उनिहरु भुटानको दक्षिणी भागमा तथा [[नेपाल]], [[दार्जिलिङ]], [[सिक्किम]] आदि ठाउँहरूमा बस्न थाले ।
सन १९५० सम्ममा स्थानान्तरीत जातिहरूले नेपाल तथा भुटानमा [[नागरिकता]] पनि प्राप्त गरे। १९८८ मा लिइएको भुटानी जनसङ्ख्या तथ्याङ्कले, नेपाली मूलका मान्छेहरूकोमानिसहरूको जनसङ्ख्या ४० प्रतिशत भइ सकेको देखायो र भुटानका [[ड्रुक]] समुदायको जनसङ्ख्या वृद्धिदर नेपाली मूलका जनसङ्ख्याको वृद्धिदर भन्दा कम थियो । यो तथ्याङ्क सम्प्रेषणको केही समय पछि भुटानी सरकारले नेपाली समुदायलाई भुटानी संस्कृतिमा समाहित गर्ने प्रयास गर्यो। यो प्रयास मार्फत विद्यालयहरूमा [[नेपाली]] भाषाको पठनपाठनमा रोक लगाइयो; [[दौरा]], [[धोती]], [[साडी]], [[कुर्ता]] आदिको सट्टा [[भुटानी राष्ट्रिय पोसाक]] लगाउनमा जोड दिइयो। यिनै नयाँ नितिहरूले गर्दा भारतबाट स्थानान्तरीत नेपालीहरु र भुटानमा पहिलेदेखि नै अवस्थित नेपाली मूलका मान्छेहरूले विरोध सुरु गरे। यो विरोधको नेतृत्व भुटानका नरेशका सल्लाहकार [[टेकनाथ रिजाल]]ले गर्नुभयो। [[नेपाली भाषा]], [[हिन्दू धर्म|हिन्दु धर्म]], वैदिक संस्कारमा आधारित नेपाली संस्कृतिलाई पनि भुटानी मूलप्रवाहमा समावेश गर्न माग सहित सुरु भएको विरोध पछि गएर [[लोकतन्त्र|प्रजातन्त्र]] स्थापनाको माग सम्म पुग्यो। त्यस अवस्थामा भुटानी राजशाहीले आन्दोलनकारीहरूलाई देशद्रोहीको आरोपमा पकड्न थाले। साथै दक्षिणी भुटान स्थित भारतबाट आएर स्थापित भएका नेपाली मूलका मान्छेहरूको [[नागरिकता]] फर्जी करार दिय। यसको साथसाथै नेपाली मूलका आन्दोलनकारीहरु लाई पनि गैर-नागरिक घोषित गरेर देश निकाला गरी दिए। दक्षिणी भुटानमा नेपाली मूलका मानिसहरु लाई गरिएको दमन तथा कारवाहीको डरले पनि केहि मानिसहरु भुटान छोडेर भागे। <ref name="two">{{cite news|url=http://annapurnapost.com/news/78043 |title=भुटानी शरणार्थी : देशले बोलाउने आस| accessdate=03 nov 2019}}</ref>
भारत र भुटानको मैत्री सम्बन्धको कारण शरणार्थीहरूलाई भारतमा शरण दिइएन। अतः धेरैजसो शरणार्थी नेपालको झापा जिलामा रहेको शरणार्थी शिविरमा बस्न थाले।
