"ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

उनी राजा भएको बेला नेपालमा [[नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)|ने.क.पा. माओवादी]]ले साम्यवाद अधिनायकवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यले जन-युद्धको नाममा गुरिल्ला युद्ध चलाइरहेको थियो। त्यसबेला जनताको जनादेश पाएको भनी दावी गर्ने सबै सरकारले त्यसको उचित समाधान पत्ता लगाउन सकिरहेका थिएनन्। राजनीतिक दलहरू आफ्नो भूमिका निभाउन असफल हुँदै गएका थिए। संसदीय प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने दलहरूमा पदको लुछाचुडी चलिरहेको थियो। प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउने नियतले ताजा जनादेश लिन्छु भन्दै त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री [[शेरबहादुर देउवा|शेरबहादुर देउवा]]ले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे। तर उनले समयमा नै उक्त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न सकेनन्। यसले संवैधानिक जटिलता छायो। [[नेपाली कांग्रेस|नेपाली काङ्ग्रेस]] र [[नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी)|नेकपा (एमाले)]] जस्ता ठूला दलहरूले पनि उचित समाधान दिन सकेका थिएनन्। त्यसबेला [[नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)|ने.क.पा माओवादी]] लाई दबाएर नियन्त्रणमा राख्ने सुझबुझका साथ उनीहरू प्रत्यक्ष शासन गर्न अग्रसर भए। यस क्रममा उनले स्थापित जननिर्वाचित सरकार भङ्ग गरी सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार आफूले ग्रहण गरे र मनोनित सरकारको गठन गरेर आफ्नो सक्रिय भूमिकाको खोजी गर्न थाले। राजाको यस कदमलाई संसदवादी दलहरूले स्वीकार गरेनन्। उनीहरूले राजाले आफ्नो भूमिका खोसेको अर्थमा लिए। फलतः संवैधानिक राजतन्त्र पक्षधर भई हिँडेका पार्टीहरू समेत राजा ज्ञानेन्द्रको त्यस्तो कदमपछि राजतन्त्रको समाप्तिकै पक्षमा पुगे। सक्रिय राजतन्त्र भएको [[पञ्चायती व्यवस्था]]मा हुर्किएका राजनीतिज्ञहरू समेत उनको बिरोधमा उभिए। यसै बीच आन्दोलनरत ७ दलीय गठबन्धन र [[नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)|ने.क.पा माओवादी]] बीच [[नयाँ दिल्ली|दिल्ली]]मा वार्ता भयो र १२ बुँदे सहमति पनि भयो। त्यो सहमति पश्चात् माओवादी हिंसात्मक आन्दोलन छोडेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रियो। आन्दोलनले देशव्यापी रूपमा व्यापकता लियो र सारा मानिस सडकमा उत्रिए। त्यसपछि राजाले प्रत्यक्ष शासन शुरु गरेको करीब १५ महिनापछि संयुक्त जनआन्दोलन भयो र त्यसले राजालाई आफ्नो कदम फिर्ता गर्न बाध्य गर्‍यो।