"रेडियो सगरमाथा" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

रेडियो सगरमाथाले बितेका करीब ५० वर्षसम्म कायम रहेको सरकारी रेडियोको एकाधिकार तोडदै जनताको बोली बोल्न शुरू गरिदियो । त्यसपछिका केही वर्षसम्म निर्वाध आफ्ना कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिरहेको यस रेडियोमा [[शाही शासन]] कालमा सरकारका तर्फबाट छापा मार्ने र उपकरणहरू नियन्त्रणमा लिई प्रसारणमा अवरोध पुर‍याइएको थियो।

 

 

सामाजिक न्याय र सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनका लागि बैकल्पिक रेडियो मिडियाका रूपमा स्थापित रेडियो सगरमाथा व्यापारिक रेडियो र सरकार नियन्त्रत रेडियोको बीचमा निर्भिक, स्वतन्त्र र स्वच्छ छवि कायम राखी अगाडि बढिरहेको छ । यसले रेडियो प्रसारण क्षेत्रमा सरकारी नीति, ऐन र व्यवहार परिवर्तनका लागि निकै लामो र नेतृत्वदायी सङ्घर्ष गरेको इतिहास छ । जनताको सूचनाको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, सामाजिक न्याय, प्रजातान्त्रिक अभ्यास र संस्कृति, सामाजिक खुला बहस, सुशासन र मानव अधिकारका लागि गर्दै आएको वकालतका कारण शाही शासनकालमा राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारले सबैभन्दा बढी तारो यसैलाई बनाएको थियो । स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलनमा नेपाल एफएम र रेडियो सगरमाथा निर्भिकताका साथ उभिएका थिए । २०६२ मंसिर १३ गते (नोभेम्बर २८, २००५) देखि राजा ज्ञानेन्द्रको शाही सरकारले २ दिनसम्म यसको प्रसारण बन्द गराउनुका साथै स्टेसनबाट राती उपकरण जफत गर्ने र बेलुकाको सिफ्टमा कार्यरत पत्रकारहरूलाई हिरासतमा लिने कार्य गरेको थियो । रेडियो सगरमाथाले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट २ दिनपछि मंसिर १५ देखि पुनः आफ्नो प्रसारण सुरु गर्यो ।