"संसदीय व्यवस्था" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
सा बोट: स्वचालित पाठ परिवर्तन (-बिकसित +विकसित) |
सा रोबोट : हिज्जे मिलाउँदै |
||
पङ्क्ति २:
संसदीय व्यवस्थाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
'''संसदीय व्यवस्था'''को जननी [[बेलायत]] लाई मानिन्छ । बेलायतमा १३ औ शताव्दीको अन्त देखि नै संसदको उत्पति भएको हो । त्यस्तै प्रकारले (कार्टेश - [[स्पेन]]को संसद )को अभ्यास पनि १३ औ शताव्दी देखि [[स्पेन]]मा हुन थालेको इतिहासकारहरूको भनाइ छ । [[बेलायत]]मा १०६६ इ.भन्दा पहिले एग्लो सेक्सन (Anglo-Saxon) राजघरानाको शासनमा विटेनागेमोट (Witenagamot ) र पछि नर्मन वंशीय राजाहरूका पालामा सामन्त, सरदार तथा भारदारहरूको भेला गरिन्थ्यो, जसलाई म्याग्नम कान्सिलियम (Magnum Concifl\ium) अर्थात महासम्मेलन भनिन्थ्यो । राजा स्वयं यसका अध्यक्ष हुन्थे । म्याग्नम कान्सिलियमको वैठक वरावर गरिरहनु बहुतै अप्ठ्यारो थियो । यस कारण राजाले चान्सलर, चेम्वरलेन आदि सर्वोच्च भारदारहरूको वैठक गरेर
यसरी विटेनागेमोट, म्याग्नम कान्सिलियम तथा क्युरिया रेजिस जस्ता सभा सम्मेलनबाट सामन्त, भारदार, पादरी हरूको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । यसरी यी सामन्तहरूले विस्तारै आफनो अधिकार खोज्दै जाँदा सन् १२१५ मा राजा जोन (King John)लाई १५ जुन १२१५मा एक अधिकार पत्रमा हस्ताक्षर गराए जसलाई [[म्याग्ना कार्टा|म्याग्नाकार्टा]] भनिन्छ । कानुन बमोजिम मुद्धा चलाई आपराधी नठहरेसम्म राजाले मनपरी कसैलाई थुन्न अथवा कानुनद्धारा प्राप्त कसैको सुविधा हरूको अपहरण गर्न अथवा कसैलाई ज्यान सजाय दिन नसक्ने ([[बन्दी प्रत्यक्षीकरण]]) तथा महासभाको स्वीकृति विना राजाले कुनै किसिमको कर लगाउन नसक्ने जस्ता कुरा त्यस महान अधिकार पत्रमा उल्लेखित थिए । म्याग्नाकाटा राजाको अधिकारलाई सीमा भित्र बाँध्ने पहिलो दस्तावेज थियो । (''पूर्ववत, पृष्ठ ११'')
राजा जोनका उतराधिकारीहरूले आफूखुसी भेला वोलाउने र मनलागेका बखत मात्र म्याग्नाकाटा परेका दफा वमोजिम कारवाही गर्दथे । यसवाट राजा र सामन्त पादरी महन्त वीचमा मनमुटाव वढ्दै गयो । सन् १२९५ इ.मा राजा इडवार्ड प्रथमलाई युद्धको निमित धन चाहिएकोले संसदको वैठक वोलाए, जसमा अर्ल (Earls) अन्य
यिनीहरूले राजालाई चाहिने कर उठाउन स्वीकृति दिनुका साथै राजा समक्ष आफ्नो इलाकाको पिरमर्का पनि जाहेर गर्दथे । संसद वोलाउने नवोलाउने र कानुन निर्माण गर्ने काम राजा स्वयंले नै गर्दथे । सचेत उद्धेश्य र सजग योजना नभए पनि एडवार्ड प्रथमको शासनकालमा सन् १२७२ देखि १३०७ वीच वेला वेलामा आयोजना गरिने अनेकौ परिषदका वैठकहरू र आवश्यकताको दवावका कारण वेलायती संसद स्थापित हुन गयो । जनताको पिरमर्का राजाले स्वीकार नगरे सम्म संसदले कर रकम स्विकृत गर्न आनाकानी गर्न थालेकोले राजा वाध्य भै जनताका पीरमर्का सुन्न थाले । फलतः संसदको शक्ति क्रमशः वढ्दै जान थाल्यो । संसदमा जनप्रतिनिधिहरूले ल्याउने विन्तीपत्र सामन्तकै विरुद्धमा हुनाले सामन्तले आफनो अपमान सम्झन्थे । अर्का तर्फ पादरीहरू पनि धार्मिक मामिलामा स्वतन्त्र भएको कारण यी तीनै वर्गहरू एकै ठाउमा वस्न असम्भव भयो र संसद तीन भागमा विभाजित भयो जसलाई सदन (House) भन्न थालियो । पादरीहरूको छुट्टै वैठकलाई कन्भोकेशन (Convocation) सामन्तको वैठकलाई हाउस अफ लर्डस् र जनप्रतिनिधि हरूको वैठकलाई हाउस अफ कमन्स भनिन थालियो । पछि सामन्तको वैठकमा पादरीहरूले आफ्नो केही प्रतिनिधिहरू पठाउन थाले । यिनी हरूको वेस्ट मिनिस्टरको दरवारमा वैठक वस्न थाल्यो । जनप्रतिनिधिहरूको वैठक वेस्टमिनिस्टरको च्याप्टर हाउसमा हुन थाल्यो । (''खड्का,२०६३ पृष्ठ १२'')
पङ्क्ति १४:
राजा चार्ल्स प्रथमको मृत्युदण्ड पछि ११ वर्षम्म वेलायतमा गणतन्त्र कायम भयो । तर पछि त्यहाँ राजतन्त्रको पुनःस्थापना भयो । पुनःस्थापित राजतन्त्र र संसद वीच पनि पुनः अधिकारका लागि द्धन्द शुरु भयो र आखिर राजा जेम्स द्धितीय पलायन भए । संसदले राजामा निहित अधिकारहरू क्रमशःसुढृढ गर्दै लग्यो । (''खड्का,२०६३ पृष्ठ १३'')
[[बेलायत]]मा राजा र संसद वीचमा मात्र अधिकारको लर्डाई नभइ दुई सदनका वीचमा पनि अधिकार क्षेत्रका वीचमा झगडा हुने गर्दथ्यो । १६ औ शताव्दीको प्रारम्भ सम्म आईपुग्दा हाउस अफ कमन्सले राजा, सामन्त र पादरीको तर्फवाट पेश भएका प्रस्तावहरू "हुन्छ" भन्ने वाहेक केही गर्न सक्दैनथ्यो । कर उठाउने जस्तो
सन् १९११ र १९४९मा वनेको संसदीय कानुनले संसदलाई अरु मजवूत वनायो । सन् १६७९मा जारी भएको वन्दी प्रत्यक्षीकरण ऐन, सन १६८८को [[गौरवमय क्रान्ति]], सन १६८९को विल अफ राइट्स (Bifl\ of Rights )सन् १७०१को सेटलमेन्ट एक्ट(Settlement Act)ले वेलायतको संसदलाई आधुनिक रूप दिएका थिए । (''पूर्ववत, पृष्ठ १३'')
| |||