"लागु पदार्थ" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
सा बोट: स्वचालित पाठ परिवर्तन (-कार्यक्रमहरु +कार्यक्रमहरू) |
सा रोबोट : हिज्जे मिलाउँदै |
||
पङ्क्ति ५:
==नेपालमा लागूऔषधको अवस्था ==
हामीले देखेका छौ, टोलछिमेकमा खुलारूपमा रक्सी बिक्री बितरण गरेका कारण टोल छिमेकका आमा-समूह समेतको विरोध भएको छ। तर लागु औषधको यो बिगबिगी उनीहरूको नियन्त्रण भन्दा टाढा देखिन्छ। नेपाली समाजका आमा समूह, टोल सुधार समिति, मानव अधिकारकर्मी, समाज
==लागूऔषधका प्रकार ==
पङ्क्ति १५:
अफिम लागुपदार्थको दुर्व्यसन रोक्न मफिर्न सन् १८०५ मा आएको थियो। जसको झण्डै आधा दशकपछि अमेरिकाको गृहयुद्धमा घाइते सैनिकलाई पीडा कम गर्न मफिर्नको व्यापक प्रयोग पनि भयो। तर यो त अफिमभन्दा १० गुना हानीकारक साबित भयो। हेरोइन त कुरै छोडौं ! यो त मफिर्नभन्दा बीसौं गुणा हानीकारक छ।
लागु पदार्थको दुर्व्यसनले मानिसको शारीरिक तथा मानसिक दुर्वलता निम्त्याउनुको साथै मस्तिष्क, मुटु र फोक्सोजस्ता संवेदनशील अङ्गहरूमा आघात पारी मानवीय स्वास्थमा नै खराब असर पार्छ। ती लागु पदार्थले मानिसलाई आलस्यजनक, भ्रमात्मक, र उत्तेजक बनाउने गर्दछन्। यो समाज विरुद्धको गम्भीर खतरा हो। यसको अत्याधिक
हिजो आज युवा
== लागूऔषधको सामाजिक असर==
नेपालका अदालतका मुद्दाको संख्या हेर्दा मात्र पनि शहरी क्षेत्रका
लागु औषधसम्बन्धी जानकारी राख्ने अभिप्रायले लागु औषधको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यसको क्रमिक विकास, लागु
नेपालमा लागु औषधको दूर्व्यसन साथै यसको अवैध ओसारपसार र त्यसबाट सृजित अन्य अपराधहरु ज्यादै गहन समस्याका विषय बनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रियरुपमै संगठित
हुनत अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यसलाई रोक्न धेरै पहिलेदेखि नै अर्थात् सन् १९०९ को अफिम कमिशनले लागु औषध नियन्त्रणको पहिलो प्रयास थालनी गर्यो भने हेग कन्भेन्सन सन् १९१२ ले पनि यस दिशातर्फ सन्धि कानुनको आयाम थप्यो। सन् १९८८ को महासन्धिले मुलतः लागु औषधको अवैध नियन्त्रण कार्यमा पूर्णता ल्याउन नसके तापनि तत्कालीन विश्व समुदायको प्रयास र लागु औषध समस्याको बोध अवश्य गराएका छन्।
लागु औषधको दुरुपयोग र अवैध ओसारपसारसम्बन्धी सन् १९८७ को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा लागु औषधको मागमा न्यूनिकरण र रोकथाम, वितरणमा नियन्त्रण अवैध ओसारपसारमा रोक
अपराधी माथि कारवाही चलाउने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायीक निकाय त छँदै छैन भने पनि हुन्छ। अपराधको प्रविधिभन्दा माथि उठेर अनुसन्धान गर्ने प्रहरी सङ्गठन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाटै मुद्दा चलाउने न्यायीक कार्यको अभावले पनि लागु औषधसम्बन्धी अपराध दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। जुन ज्यादै गम्भीर र चिन्ताको विषय हो भनिन्छ। अहिले इन्टरपोलले आफनो कार्यको १/३ भाग लागुऔषधसम्बन्धी अपराध अनुसन्धानमा खर्च गर्छ। यसले मात्र यत्रो उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको पाइन्छ भने छुट्टै सङ्गठनलाई सक्रिय गराइएमा अझै बढी सफलता हुने देखिन्छ।
लागु औषध ओसारपसारका गिरोह हाम्रो प्रहरीभन्दा धेरै अगाडि देखिने र उपत्यकाबाहेकका जिल्लातिर छुट्टै प्रहरी सेलको स्थापना नगरिएको हुँदा नियन्त्रण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। लागु औषध -नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा यससम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्न नेपाल सरकारले विशेष अदालत गठन गर्न सक्ने प्राब्धान भ्ए पनि कार्यान्वयन नभएकोले यसलाई पनि अरु अपराधसरह जिल्ला
==लागूऔषध सम्बन्धि कानुन र प्राबधान ==
लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै हालसम्म यससम्बन्धी नियमावली पनि बनाइएको छैन। त्यसले गर्दा कानुन व्यवसायीले पनि सम्बन्धित अदालतको अभ्यास हेर्न, पूर्वनिर्णयका मिसिल हेर्न पर्ने झमेला छ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत लागु औषध महाशाखाको स्थापना र एकजना सहसचिवलाई प्रमुख लागु औषध नियन्त्रण अधिकारी तोकिएको छ। तर पनि यसको सकृयता एवं प्रभावकारिता ज्यादै कम देखिन्छ। प्रत्येक जिल्लाको
प्रहरी प्रधानकार्यालयमा लागु औषध अनुसन्धानको लागि छुट्टै शाखा त छ। तर यो देशभरी शाखा विस्तार गर्न सकिएको छैन। केबल उपत्यकामा मात्र सीमित छ। दुर्व्यसनीहरु फेला परे भने केही समय हिरासतमा राखेर छोडिदिने गरेको पाइन्छ। यसले गर्दा केही समयपछि ऊ पुनः प्रहरी हिरासतमै र्फकन्छ। मुद्दा चलाउन पर्ने अवस्थामा पनि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा मात्र नभएर संविधानको पनि त्यति वास्ता गरिदैन किनकि २४ घण्टाको साटो कैयौ दिनपछिमात्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पुर्याइन्छ। सो अनियमितता विरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको नाम लिन नसक्ने गरी त्यस्ता अभियुक्त र तिनका अभिभावक थकित छन्। अहिलेका प्रशासकहरु लागु औषध ओसारपसार गर्ने र बिक्री गर्नेलाई लागु औषध दुर्ब्यसनी भागमा पारेर सजायको माग गरेर अपराधको यथार्थलाई छुपाएर वार्गेनिङ गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएकै छन्। यसले गर्दा लागु औषधसम्बन्धी अपराध अनुसन्धान र कारवाहीमा समेत गम्भीर विश्वसनियताको संकट परेको छ।
पङ्क्ति ४४:
==रोकथाम बिधि ==
सरकारका तर्फबाट रोजगारीका कार्यक्रम, बाबुआमाले आफ्ना
यसको
नेपालले पनि अब प्रशासनिक निकायबाट मात्र लागु औषध नियन्त्रण गर्न असम्भव हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ। सबै राजनीतिक दलसँग यसको नियन्त्रणको एजेण्डा बन्नु पर्छ। राजनीतिकको रूपमा राजनीतिक प्रतिवद्धतालाई सँगै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। लागु औषधको यो समस्या समाधान गर्न प्रहरी प्रशासन, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र अदालतको यो प्रयास पर्याप्त छैन। अर्काे अर्थर्मा भन्ने हो भने यी सम्बन्धित
प्रकृया नपुर्याएको कारण लागु औषधको नियन्त्रणमा यथोचित उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको समाजले स्पष्ट महसूस गरेको छ। यसले समाजका मानिसहरु पीडितमाथि पीडित भइरहेका छन्। अभिभावकको हैसियतमा राजनीतिक दल र सम्पूर्ण राज्य नै यसको नियन्त्रयणमा कसरी लाग्नु पर्छ भन्ने सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ।
माथिका
[[श्रेणी:स्वास्थ्य]]
|