"नेपालको संविधान २०१९" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
सा बोट: स्वचालित पाठ परिवर्तन (-बि.सं. +वि.सं.) |
सा रोबोट : हिज्जे मिलाउँदै |
||
पङ्क्ति १:
निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाको आधार समेत मानिएको यो संविधान २०१९ मा [[महेन्द्र वीर विक्रम शाह|राजा महेन्द्र]]ले जारी गरेका थिए। पञ्चायतकाल भरि चलेको यो संविधानमा ३ पटक सम्म संशोधनहरू गरिए।
तत्कालिन अर्थ, आर्थिक कार्य बिषेश मन्त्री ऋषिकेश शाह अध्यक्ष तथा कुलशेखर शर्मा सदस्य सचिव तथा एक मात्र महिला सदस्य श्रीमती अंगुरबाबा जोशी रहेको संविधान मस्यौदा आयोगको गठन २०१९/०१/२६ गते भएको हो । उक्त आयोगलाई २०१९/०२/१९ गते सम्म २३ दिनको समयमा संविधान मस्यौदा राजा समक्ष पेश गर्न तोकिएको थियो । पहिलो सक्रिय राजतन्त्रात्मक संविधान २०१९/०९/०१ गते राजा महेन्द्रबाट घोषित भएको हो । २० भाग ९७ धारा र ६ अनुसुची रहेको उक्त बिधानमा १ सदनात्मक ब्यबस्था थियो । उक्त ब्यबस्थापिकाको नाम राष्ट्रिय पञ्चायत थियो । सार्वभौम सत्ता तथा अबशिष्ट अधिकार धारा ९० को आधारमा राजामा थियो । राजाबाट शाही घोषणाद्धारा संविधान संसोधन हुन सक्ने प्राबधान थियो । भाग १३ को धारा ७७ र धारा ७८ मा [[लोक सेवा आयोग]]को ब्यबस्था थियो । भाग १३ को धारा ७५ र ७६ मा [[महालेखापरीक्षक]]को ब्यबस्था थियो । भाग १३ (क) को धारा ७८ (क ख ग) मा [[निर्वाचन आयोग (नेपाल)|निर्वाचन आयोग]]को ब्यबस्था थियो । भाग १० ग –धारा ६७ (ग,घ,ङ) मा अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको ब्यबस्था गरिएको थियो । धारा ९ मा नागरिकहरूको मुल कर्तब्यको ब्यबस्था थियो । ६ वटा बर्गीय सङ्गठनको ब्यबस्था भाग १० ग –धारा ६७ (ग,घ,ङ) मा थियो । ३ पटक संसोधन भएको उक्त संविधानको पहिलो संसोधन २०२३ माघ १४ मा भएको थियो । जुन संसोधनद्धारा संविधानमा रहेका
==यो पनि हेर्नुहोस्==
|