"नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि एकथरी ने.क.पा.(एमाले) मा ध्रुविकरण भए, अर्काथरी केही शक्ति स–साना समूहमा विभाजित छन । भने कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुकोक्रान्तिकारीहरूको मुल प्रवाह एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी) बनिरहेको छ ।

२०४८ मंशीर ४बाट चार समूहको एकताबाट बनेको एकताकेन्द्रको एकता महाधिवेशन भयो । एकता महाधिवेशनले दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा पास गर्‍यो । एकता महाधिवेशनमा प्रचण्डले आधार इलाका सहितको दीर्घकालीन जनयुद्ध, रुपलाल विश्वकर्माले आधार इलाकाविनाको दिर्घकालीन जनयुद्ध, निर्मल लामाले शशस्त्र शहरी विद्रोह गरी तीन लाइन प्रस्तावित भयो, तर अत्याधिक बहुमतले प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावलाई पारित गर्‍यो । महाधिवेशनले संसदीय निर्वाचनलाई जनवादी क्रान्तिको पक्षमा उपयोग गर्ने निर्णय गर्‍यो । क. प्रचण्ड लगायत निर्मल लामा, मोहन वैद्य, चित्र बहादुर श्रेष्ठ, रुपलाल विश्वकर्मा, हरिबोल गजुरेल लगायतका ११ जना पूर्व महामन्त्रीहरुकोमहामन्त्रीहरूको सो महाधिवेशनमा सहभागिता थियो । महाधिवेशनले प्रचण्डलाई महामन्त्रीमा निर्वाचित गर्‍यो । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा पार्टीले संयुक्त जनमोर्चा नामको चुनावी मोर्चा निर्माण गर्‍यो । प्रतिनिधि सभामा ९ र राष्ट्रिय सभामा २ जना गरी ११ स्थानमा पार्टी विजयी बन्यो । जसमा [[कृष्णबहादुर महरा]] (रोल्पा), खड्क बहादुर बुढा (रुकुम), [[बर्मन बुढा]] (रोल्पा), [[छक्कबहादुर लामा]] (हुम्ला), [[अमिक शेरचन]] (चितवन), [[लिलामणि पोख्रेल]] (ललितपुर), इमानसिंह लामा (काभ्रे), विष्णु बहादुर तामाङ (सिराहा), कमल चौलागाई (रामेछाप), राष्ट्रिय सभामा घनश्याम शर्मा पौडेल र सिन्धुनाथ प्याकुरेल थिए ।

२०४९ सालमा वर्ग संघर्षको चार तयारी गर्ने बारेमा निर्मल लामाहरुसँगलामाहरूसँग व्यापक बहस भयो, तर निर्मल लामाहरु वैधानिक संघर्षलाई मूख्य माने। जनयुद्धको तयारी गर्ने कुरामा असहमति प्रकट गरे । २०५१ असारमा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनपछि निर्मल लामाहरु पार्टीबाट अलग भए। त्यसपछि निर्मल लामा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, अमिक शेरचन, लिलामणि पोख्रेलहरु मिलेर २०५१ सालमा छुट्टै ने.क.पा.(एकताकेन्द्र) गठन गरे । २०५१ साल फागुन २–४ मा ने.क.पा.(एकताकेन्द्र) को तेश्रो बिस्तारित बैठक बसी नयाँ जनवादी क्रान्तिको राजनितीक तथा फौजी कार्यदिशा निर्माण गरियो । समन्वयको गन्ध आउने भएकाले ने.क.पा.(एकताकेन्द्र) नाम परिवर्तन गरी ने.क.पा.(माओवादी) राखियो । २०५२ साल आषाढमा गोरखामा केन्द्रीय समितिको बैठक बसी सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता र चार तयारी एवं उपचरणको निर्णय गर्‍यो ।

समग्र प्रारम्भिक तयारी पुरा गरी २०५२ फागुन १ (सन् १९९४ फेव्रुअरी १३) मा महान जनयुद्धको घोषणा गरियो । जनयुद्धको मुलनारा :- प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापनार्थ जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं, थियो । २०५३ जेठमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसी १ बर्षकोवर्षको समिक्षा, थप योजना निर्माण गर्‍यो। २०५५ भाद्रमा चौथो विस्तारित बैठक सम्पन्न भयो । यसको मुलनारा : -आधार इलाका निर्माणको महान दिशामा अघि बढौं, थियो । २०५७ माघ–फागुनमा पार्टीको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । सम्मेलनले ५ वर्षका जनयुद्धका सजीव अनुभवसहित मालेमावादको विशिष्ट विचारश्रृंखला सहित प्रचण्डपथ शंश्लेषण गर्‍यो । २०५८ जेठ १९ मा दरवार हत्याकाण्ड मार्फत राजा बिरेन्द्रको बंशनास गरिएपश्चात तत्काल बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले नेपालमा परम्परागत राजतन्त्रको अन्त्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै गणतन्त्रको संस्थागत विकास गरौं भन्ने नारा अगाडि सार्‍यो । २०५८ श्रावण ८ गते युद्धविराम भई वार्ताको प्रक्रियामा पार्टी प्रवेश गर्‍यो। तर, पुरानो सत्ताले कुनै पनि मागलाई सम्बोधन नगरेका कारण वार्ताको औचित्य समाप्त भएकोले २०५८ मंशीर ८ गते युद्धविराम भंङ्ग भएको घोषणासहित माओवादी युद्धमा प्रवेश गर्‍यो । २०५९ माघ १५ गते दोश्रो पटक युद्धविराम भयो । २०६० जेठमा बसेको केन्द्रीय समितीको बैठकले इतिहासका अनुभव र २१औं शताब्दीमा जनवादको विकासबारे दस्तावेज पारित गर्‍यो । २०६१ असोजमा बसेको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले जनयुद्ध प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रवेश गरेको निष्कर्ष निकाल्दै रणनीतिक प्रत्याक्रमणको पहिलो योजना निर्माण गर्‍यो ।

२०६२ असोजमा चुनवाङ्गमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीमा व्यापक शुद्धिकरणको निर्णय गर्‍यो । साथै ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने प्रत्याक्रमणको दोश्रो योजना पास गर्‍यो । पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति समेत पास गर्‍यो । चुनवाङ्ग बैठकको जगमा टेकेर २०६२ मंशीर ७ गते निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध ७ संसदवादी दलहरुसँगदलहरूसँग १२ बुदे समझदारी कायम भयो । सोही समझदारीका बलमा २०६२ चैत्र २४ गतेबाट शशक्त जनआन्दोलन श्रृष्टि भयो । १९ दिनको लगातारको आन्दोलनपछि २०६३ बैशाख ११ गते संसद पुनस्र्थापनाको शर्तमा संसदवादी दलले दरवारसँग सम्झौता गरे। १९ दिने जनआन्दोलन उत्कर्षमा त पुग्यो । तर, निष्कर्षमा पुगेन । २०६३ बैशाखमा १३ गते पार्टीले र बैसाख २१ गते सरकारले युद्धविराम गर्‍यो । २०६३ बैसाखमा बसेको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले शहरलाई जोड गाउँलाई ध्यान दिने रणनीतिक स्थानान्तरणको कार्यदिशा पारित गर्‍यो। २०६३ भाद्रमा सम्पन्न के.स.को बैठकले क्रान्तिको पुनरावृत्ति होइन, विकास हुन्छ भन्ने निष्कर्षसहित नयाँ कार्यदिशाको खोजी गर्न थाल्यो । नेपाली जनक्रान्तिको सफलताको लागि शशस्त्र जनयुद्ध, शशक्त जनआन्दोलन, शान्तिवार्ता र कुटनीतिक पहलको संयोजनमार्फत नयाँ कार्यदिशा निर्माण गर्नुपर्ने मान्यता अघि सार्‍यो । साथै उचित वातावरण बनाएर विद्रोहमा जाने निर्णय गर्‍यो । २०६४ भाद्रमा करिव ३००० प्रतिनिधिहरु सहित काठमाडौँको बालाजुमा पाँचौं विस्तारित बैठक सम्पन्न भयो । यसले काभ्रेको कामीडाँडा बैठकका निर्णयहरुलाईनिर्णयहरूलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्‍यो । साथै अन्तरिम सरकारबाट हटेर आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्‍यो ।

२०६४ साल चैत्र २८ गते नेपालको इतिहासमा ६० बर्षदेखीवर्षदेखी थाती संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । सो निर्वाचनमा ने.क.पा.(माओवादी) ले प्रत्यक्षतर्फ स्पष्ट बहुमत र समानुपातिकतर्फ अत्याधिक अन्तरले अग्रता कायम गर्न सफल रह्यो । जसको परिणाममा ६०१ स्थानमध्ये ने.क.पा.(माओवादी) २२९, कांग्रेस ११४, एमाले १०९, फोरम ५१ र अन्य २५ साना दलहरु विजयी बने । २०६५ जेठ १५ गते सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलूकमा राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरियो । २०६६ असार ६ गते संविधानसभाले डा. रामवरण यादवलाई नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्‍यो । २०६५ श्रावण ३२ गते संविधानसभाको दुईतिहाई बहुमतले क. प्रचण्डलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गर्‍यो र माओवादीको नेतृत्वमा एमाले, फोरम, जनमोर्चा, संयुक्त बाममोर्चा लगायतका दलहरुकोदलहरूको सहभागितामा संयुक्त सरकार निर्माण भयो । यसै सन्दर्भमा विगत जनयुद्ध पूर्व टुक्रिएर गएको ने.क.पा. (एकताकेन्द्र–मसाल) र ने.क.पा. (माओवादी को बीचमा २०६५ पौष २९ गते पार्टी एकता हुन पुग्यो । एकता पश्चात पार्टीको नाम एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी) नामाकरण गरियो, साथै पार्टीको पथप्रदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद विचारधारा बनाउने निर्णय गरियो र प्रचण्डपथलाई आन्तरिक बहसको विषय बनाउने निर्णय पनि गरियो । सरकारले काम प्रभावकारी बनाउदै जाँदा प्रतिगामीहरुलेप्रतिगामीहरूले सरकारविरुद्ध घेराबन्दी गर्न थाले । प्रधानसेनापतिलाई सरकारले दिएको अवकाशलाई लिएर राष्ट्रपति यादवले असंवैधानिक कदम चालेपछि २०६५ चैत्र २२ गते माओवादी नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दियो