"जनसङ्ख्या" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

'यो नतीजाले देशलाई संघीयतामासङ्घीयतामा लैजान सजिलो बनाएको छ। जातीय, भाषिक, धार्मिकजस्ता विस्तृत विवरण पनि अहिल्यै आएको भए वेश हुने थियो,' योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. चैतन्य सुब्बाले प्रतिक्रिया दिए, 'जनसङ्ख्या खासै असमान ढङ्गले बढेको रहेनछ।'