"संसदीय व्यवस्था" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

सा बोट: स्वचालित पाठ परिवर्तन (-आयरल्याण्ड +आयरल्यान्ड)
सा बोट: स्वचालित पाठ परिवर्तन (-बिकसित +विकसित)
पङ्क्ति २८:
समयक्रम संगसंगै राजनीतिले अनेक नयाँ मोड लिदै गयो । जसको परिणाम स्वरूप २०१७ साल पौष १ गते [[महेन्द्र वीर विक्रम शाह|राजा महेन्द्र]]बाट [[नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५]]को धारा ५५को अधिकार प्रयोग गरी जननिर्वाचित सरकार बिघटन गरी सम्पूर्ण कार्यकारीणी एवं विधायिकी अधिकार आपनो हातमा लिएको शाही घोषणा गरी निर्दलिय पञ्चायती शासन सुरुवात गरियो भने २०१७ साल पौष २२ गते देखि राजनीतिक दल माथि प्रतिवन्धको घोषणा समेत गरियो । राजनीतिक घटना क्रम बिकसितविकसित हुदै गए र २०१९ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट [[नेपालको संविधान २०१९]] जारी भयो । त्यस संविधानमा व्यवस्थापिकाको रूपमा १४० सदस्यरहेको राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था गरिएको थियो । [[राष्ट्रिय पञ्चायत|राष्ट्रिय पञ्चयात]]मा ११२ जना सदस्य निर्वाचित र २८ जना [[राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य|सदस्य]] श्री ५बाट मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७को धारा ४४ले श्री ५, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संसद भनिने छ भन्ने व्यवस्था गरी Westminister शैलीको संसदको नमूना अपनाई King in Parliamentको अवधारणालाई स्वीकार गरेको थियो । यसले गर्दा संसदको कामकारबाहिमा राजाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको पाइन्छ । तर पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा द्वारा अनुमोदन गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नर्स्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०६३ले एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरी King in Parimlimnt को मान्यतालाई आत्मसात गरेको देखिदैन ।