"राजनीतिक दल" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

नेपालमा राजनीतिक दलको इतिहास हेर्ने हो भने राणाकाल (वि.सं. १९९३) मा स्थापना भएको नेपाल प्रजा परिषद् नै पहिलो पार्टी हो । जसको उद्देश्य राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र(लोकतन्त्र) स्थापना गर्नु थियो । जुन वि.सं. २००७ सालमा आएर प्राप्त भयो । त्यसपछि नेपालमा अन्य राजनीतिक दलहरु स्थापना भए । राणाशासनमा दलको अस्तित्व नभए पनि प्रजापरिषद्ले लुकिछिपी राजनीतिक क्रियाकलाप संचालन गरी जनतालाई संगठित गरेको थियो । २०१५ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा ९ वटा दल सहभागी थिए भने २०७० सालसम्म आइपुग्दा दलहरुको संख्या १२७ पुगेको छ । त्यसपछि २०१७ देखि २०४७ सालसम्म ३० वर्ष पंचायति व्यवस्था रह्यो । जसमा दलहरुको भूमिका प्रत्यक्ष हुंदैनथ्यो र पाउंदैन्थ्यो । तैपनि दलहरुले भूमिगत रूपमा देशैभरी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांगठनिक कार्यक्रम संचालन गरेका थिए । जसको फलस्वरुप पंचायती व्यवस्था विरुद्ध जनआन्दोलन २०४६ सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि २०४७ सालमा पञ्चायतका सङ्गठन नीति, कार्यक्रम खारेज संगै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना भयो । त्यससंगै राजनीतिक दलको सक्रियता वढ््न गयो । फेरी ज्ञानेन्द्रले २०५९ मा प्रतिनिधिसभा(संसद) भंग गरी २०६१ मा शासन सत्ता आफनो हातमा लिए । त्यसपछि नेपालमा नयाँ राजनीतिक समिकरण(क्रान्ति गरिरहेका माओवादी र संसदीय राजनीति गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका अन्य दल) देखापर्यो । जसले २०६२।६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व गरी ज्ञानेन्द्रलाई संसद पुनःस्थापना गर्न वाध्य तुल्यायो । २०६५ मा राजतन्त्रको विधिवत् अन्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भयो । यसरी राजनीतक दलको स्थापना देखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा भूमिका कहिले वढी र कहिले कम रूपमा रह्यो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पटक पटक आक्रमण हँुदा पनि दलहरु सचेत नभएकै कारण यस्ता अवस्थाको सिर्जना भयो । आगामी बन्ने संविधानमा कुनै पनि व्यक्ति(संस्था) बाट संविधानलाई भंग गरी आप्mनो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने स्थान दिइनुहुंदैन, त्यसबाट फेरी निरंकुशता (अधिनायकवाद) जन्मन सक्छ । त्यसैले समय, परिस्थिति, कालखण्ड अनुसार राजनीतिक दलले भूमिका परिवर्तन गरी संविधान नबनुन्जेलसम्म एकता गरेर बढ्नु उचित हुन्छ ।