"नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
सा बोट: स्वचालित पाठ परिवर्तन (- लागी + लागि ) |
सा रोबोट: रिडाइरेक्टहरू मिलाउँदै |
||
पङ्क्ति ११:
|-
|१.
|[[बहादुर शमशेर
|अध्यक्ष
|-
|२.
|[[
|सदस्य
|-
पङ्क्ति ६९:
तल्लो सदन [[राष्ट्र सभा]] तथा माथिल्लो सदन [[भारदारी सभा]] थियो । राष्ट्र सभामा ६० देखी ७० सदस्य रहने ब्यबस्था थियो भने भारदारी सभामा २० देखी ३० सदस्यहरू रहने ब्यबस्था थियो । संकटकालिन अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित थियो ।
प्रधान न्यायालयमा १ प्रधान न्यायाधिस र अन्य १२ न्यायाधिसहरू रहने ब्यबस्था थियो । [[लोक सेवा आयोग]]लाई [[दरखास्त परिषद]] भनिएको थियो जस सम्बन्धी ब्यबस्था दफा ६५मा गरिएको थियो । हाल [[महालेखापरीक्षकको कार्यालय (नेपाल)|महालेखा परिक्षक]]लाई सो बेला [[प्रधान जांचकी]] नामले चिनिन्थ्यो र जससम्बन्धी ब्यबस्था दफा ६२मा गरिएको थियो ।
#दफा १ : भुमिका
#दफा २ : मौलिक हक
पङ्क्ति ७८:
==यो पनि हेर्नुहोस्==
* [[नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४|नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन २००४]]
* [[नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७]]
* [[नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५]]
|