"संसदीय व्यवस्था" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

'''संसदीय व्यवस्था'''को जननी [[बेलायत]] लाई मानिन्छ । बेलायतमा १३ औ शताव्दीको अन्त देखि नै संसदको उत्पति भएको हो । त्यस्तै प्रकारले (कार्टेश - [[स्पेन]]को संसद )को अभ्यास पनि १३ औ शताव्दी देखि [[स्पेन]]मा हुन थालेको इतिहासकारहरूको भनाइ छ । [[बेलायत]]मा १०६६ इ.भन्दा पहिले एग्लो सेक्सन (Anglo-Saxon) राजघरानाको शासनमा विटेनागेमोट ९ध्ष्तभलबनamयत०(Witenagamot ) र पछि नर्मन वंशीय राजाहरूका पालामा सामन्त, सरदार तथा भारदारहरूको भेला गरिन्थ्यो, जसलाई म्याग्नम कान्सिलियम ९ःबनलum(Magnum ऋयलअष्िष्um०Concifl\ium) अर्थात महासम्मेलन भनिन्थ्यो । राजा स्वयं यसका अध्यक्ष हुन्थे । म्याग्नम कान्सिलियमको वैठक वरावर गरिरहनु बहुतै अप्ठ्यारो थियो । यस कारण राजाले चान्सलर, चेम्वरलेन आदि सर्वोच्च भारदारहरूको वैठक गरेर महत्वपूर्ण सवालहरूमा राय लिने गर्दथे यस वैठकलाई क्युरिया रेजिस ९ऋगचष्ब(Curia च्भनष्क०Regis) अर्थात राजकीय परिषद भन्दथे । (''खड्का,२०६३ पृष्ठ ११'')

यसरी विटेनागेमोट, म्याग्नम कान्सिलियम तथा क्युरिया रेजिस जस्ता सभा सम्मेलनबाट सामन्त, भारदार, पादरी हरूको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । यसरी यी सामन्तहरूले विस्तारै आफनो अधिकार खोज्दै जाँदा सन् १२१५ मा राजा जोन ९प्ष्लन(King व्यजल०लाईJohn)लाई १५ जुन १२१५मा एक अधिकार पत्रमा हस्ताक्षर गराए जसलाई [[म्याग्ना कार्टा|म्याग्नाकार्टा]] भनिन्छ । कानुन बमोजिम मुद्धा चलाई आपराधी नठहरेसम्म राजाले मनपरी कसैलाई थुन्न अथवा कानुनद्धारा प्राप्त कसैको सुविधा हरूको अपहरण गर्न अथवा कसैलाई ज्यान सजाय दिन नसक्ने ([[बन्दी प्रत्यक्षीकरण]]) तथा महासभाको स्वीकृति विना राजाले कुनै किसिमको कर लगाउन नसक्ने जस्ता कुरा त्यस महान अधिकार पत्रमा उल्लेखित थिए । म्याग्नाकाटा राजाको अधिकारलाई सीमा भित्र बाँध्ने पहिलो दस्तावेज थियो । (''पूर्ववत, पृष्ठ ११'')

राजा जोनका उतराधिकारीहरूले आफूखुसी भेला वोलाउने र मनलागेका बखत मात्र म्याग्नाकाटा परेका दफा वमोजिम कारवाही गर्दथे । यसवाट राजा र सामन्त पादरी महन्त वीचमा मनमुटाव वढ्दै गयो । सन् १२९५ इ.मा राजा इडवार्ड प्रथमलाई युद्धको निमित धन चाहिएकोले संसदको वैठक वोलाए, जसमा अर्ल ९भ्बचकि०(Earls) अन्य महत्वपूर्ण भारदार ९द्यबचयलक०(Barons) प्रधान पादरी ९ब्चअजदष्कजयउ०(Archbishop) पादरी ९द्यष्कजयउ(Bishop ०) महन्तका साथै प्रत्येक काउन्टी वाट दुई दुई जनाका दरले सरदारहरू ९प्लष्नजतक०(Knights) र प्रत्येक शहरवाट दुई जनाका दरले नागरिक पनि डाकिएका थिए । जसलाई आदर्श संसद ९ःयमभ(Model एिबचष्बिmभलत ०Parliament) भनिन्छ । यद्यपी यो पनि सच्चा जनप्रतिनिधि हरूको सभा नभइ धनी व्यापारी र नामुद व्यक्तिहरू थिए । (''पूर्ववत, पृष्ठ ११'')

यिनीहरूले राजालाई चाहिने कर उठाउन स्वीकृति दिनुका साथै राजा समक्ष आफ्नो इलाकाको पिरमर्का पनि जाहेर गर्दथे । संसद वोलाउने नवोलाउने र कानुन निर्माण गर्ने काम राजा स्वयंले नै गर्दथे । सचेत उद्धेश्य र सजग योजना नभए पनि एडवार्ड प्रथमको शासनकालमा सन् १२७२ देखि १३०७ वीच वेला वेलामा आयोजना गरिने अनेकौ परिषदका वैठकहरू र आवश्यकताको दवावका कारण वेलायती संसद स्थापित हुन गयो । जनताको पिरमर्का राजाले स्वीकार नगरे सम्म संसदले कर रकम स्विकृत गर्न आनाकानी गर्न थालेकोले राजा वाध्य भै जनताका पीरमर्का सुन्न थाले । फलतः संसदको शक्ति क्रमशः वढ्दै जान थाल्यो । संसदमा जनप्रतिनिधिहरूले ल्याउने विन्तीपत्र सामन्तकै विरुद्धमा हुनाले सामन्तले आफनो अपमान सम्झन्थे । अर्का तर्फ पादरीहरू पनि धार्मिक मामिलामा स्वतन्त्र भएको कारण यी तीनै वर्गहरू एकै ठाउमा वस्न असम्भव भयो र संसद तीन भागमा विभाजित भयो जसलाई सदन ९ज्यगकभ०(House) भन्न थालियो । पादरीहरूको छुट्टै वैठकलाई कन्भोकेशन ९ऋयलखयअबतष्यल०(Convocation) सामन्तको वैठकलाई हाउस अफ लर्डस् र जनप्रतिनिधि हरूको वैठकलाई हाउस अफ कमन्स भनिन थालियो । पछि सामन्तको वैठकमा पादरीहरूले आफ्नो केही प्रतिनिधिहरू पठाउन थाले । यिनी हरूको वेस्ट मिनिस्टरको दरवारमा वैठक वस्न थाल्यो । जनप्रतिनिधिहरूको वैठक वेस्टमिनिस्टरको च्याप्टर हाउसमा हुन थाल्यो । (''खड्का,२०६३ पृष्ठ १२'')

सन् १९११ र १९४९मा वनेको संसदीय कानुनले संसदलाई अरु मजवूत वनायो । सन् १६७९मा जारी भएको वन्दी प्रत्यक्षीकरण ऐन, सन १६८८को [[गौरवमय क्रान्ति]], सन १६८९को विल अफ राइट्स ९द्यष्ि(Bifl\ याof च्ष्नजतक ०Rights )सन् १७०१को सेटलमेन्ट एक्ट(Settlement ९क्भततझिभलत ब्अत०लेAct)ले वेलायतको संसदलाई आधुनिक रूप दिएका थिए । (''पूर्ववत, पृष्ठ १३'')

यसरी विकसित भएको संसदीय व्यवस्थालाई विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो अनुकुल एक वा दुई सदनात्मक शैलीमा अपनाएको पाइन्छ । व्यवस्थापिकाको गठनविधिको आधारमा विश्वमा मुख्य रूपले दुई प्रकारका व्यवस्थापिकाहरू पाइन्छन्- वेस्टमिनिष्टर नमूना ९ध्भकtmष्लष्कतभच(Westminister ःयमभMode ०िl) र अमेरिकी नमूना ९Amभचष्अबल(American ःयमभ०Mode) ि। वेलायतको संसदको गठन विधिको प्रभावमा सो अनुरूप गठन भएका संसदलाई "वेस्टमिनिस्टर नमूना संसद" भनिन्छ । यसमा राजा वा राष्ट्राध्यक्षलाई संसदको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ । [[बेलायत]], अष्ट्रेलिया, [[क्यानाडा]], [[गणतन्त्र आयरल्यान्ड|आयरल्याण्ड]], न्यूजिल्याण्ड, [[भारत]] आदि देशहरूमा वेस्टमिनिष्टर नमूनाको व्यवस्था लागु गरिएको छ । (''खड्का,२०६३ पृष्ठ १३'')

राष्ट्राध्यक्षलाई संसदको अभिन्न अङ्ग नमाने पनि राष्ट्राध्यक्षले प्रयोग गर्ने व्यवस्थापिकीय अधिकारहरू राष्टा्रध्यक्षले प्रयोग गर्दछन्, यस्ता संसदमा मन्टेस्क्यूको[[शार्ल लुई मन्टेस्क्यु|मन्टेस्क्यू]]को शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अपेक्षाकृत लागु गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ । फ्रान्स, इटाली, पाकिस्तान, [[जापान]], नर्वे, निदरल्याण्ड, पोर्चुगल, अमेरिका आदि यसका उदाहरण हुन् ।(''पूर्ववत, पृष्ठ ११'')

नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको परम्परा र इतिहास लामो छैन । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राजाले केही भलादमी, साहु महाजनहरू संग कुनै कुनै सल्लाह लिइ आफ्नै राजीखुसीले शासन गरेको पाइन्छ । राज्य सञ्चालनमा जनताको सल्लाह लिने प्रचलन [[सात सालको क्रान्ति|२००७ सालको क्रान्ति]] पश्चात २००९ सालमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू सम्मिलित भै गठन भएको सल्लहाकार सभाको गठन पछि मात्र भएको पाइन्छ् ।

२०१५ साल फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारीभएपछि सोहि संविधानमा राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारका प्रमुख तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको गठन गरी यी अङ्गहरूको कार्यक्षेत्र संविधानद्घारा नै निर्धारण गरीएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५मा महासभा र तल्लो सदन गरी दर्ुइदइ सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यलाई कुल १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजनगरी १०९ सदस्य रहेको तल्लो सदन र ३६ सदस्यरहेको महासभाको गठन गरिएको थियो । संविधान बमोजिम .२०१५ फागुन ७ देखि २०१६ बैशाख २१ गते सम्ममा संसदको पहिलो साधारण निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित सदस्यहरू भएको संसदको गठन भयो ।

समयक्रम संगसंगै राजनीतिले अनेक नयाँ मोड लिदै गयो । जसको परिणाम स्वरूप २०१७ साल पौष १ गते [[महेन्द्र वीर विक्रम शाह|राजा महेन्द्रबाटमहेन्द्र]]बाट [[नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५को२०१५]]को धारा ५५को अधिकार प्रयोग गरी जननिर्वाचित सरकार बिघटन गरी सम्पूर्ण कार्यकारीणी एवं विधायिकी अधिकार आपनो हातमा लिएको शाही घोषणा गरी निर्दलिय पञ्चायती शासन सुरुवात गरियो भने २०१७ साल पौष २२ गते देखि राजनीतिक दल माथि प्रतिवन्धको घोषणा समेत गरियो । राजनीतिक घटना क्रम बिकसित हुदै गए र २०१९ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट [[नेपालको संविधान २०१९]] जारी भयो । त्यस संविधानमा व्यवस्थापिकाको रूपमा १४० सदस्यरहेको राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था गरिएको थियो । [[राष्ट्रिय पञ्चयातमापञ्चायत|राष्ट्रिय पञ्चयात]]मा ११२ जना सदस्य निर्वाचित र २८ जना [[राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य|सदस्य]] श्री ५बाट मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७को धारा ४४ले श्री ५, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संसद भनिने छ भन्ने व्यवस्था गरी ध्भकtmष्लष्कतभचWestminister शैलीको संसदको नमूना अपनाई प्ष्लनKing ष्लin एबचष्बिmभलतकोParliamentको अवधारणालाई स्वीकार गरेको थियो । यसले गर्दा संसदको कामकारबाहिमा राजाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको पाइन्छ । तर पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा द्वारा अनुमोदन गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नर्स्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०६३ले एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरी प्ष्लनKing ष्लin एबचimष्mिलतकोParimlimnt को मान्यतालाई आत्मसात गरेको देखिदैन ।