"संसदीय व्यवस्था" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
साकुनै सम्पादन सारांश छैन |
साकुनै सम्पादन सारांश छैन |
||
पङ्क्ति १६:
[[बेलायत]]मा राजा र संसद वीचमा मात्र अधिकारको लर्डाई नभइ दुई सदनका वीचमा पनि अधिकार क्षेत्रका वीचमा झगडा हुने गर्दथ्यो । १६ औ शताव्दीको प्रारम्भ सम्म आईपुग्दा हाउस अफ कमन्सले राजा, सामन्त र पादरीको तर्फवाट पेश भएका प्रस्तावहरू "हुन्छ" भन्ने वाहेक केही गर्न सक्दैनथ्यो । कर उठाउने जस्तो महत्वपूर्ण अधिकार हाउस अफ कमन्सले प्राप्त गरेपछि यिनीहरूले मन्त्री रोज्ने अधिकार पनि दावी गर्न थाले । हाउस अफ कमन्सको अधिकार वढ्दै गएको हाउस अफ लर्डसलाई तीतो लाग्यो र यी दई सभा वीच पनि संर्घष हुन थाल्यो । लर्डस हाउसको सुधार सम्वन्धमा बिधयकहरू पेश हुन थाल्यो । अठारौ शताव्दीमा पुगिञ्जेल त्यो विकास क्रमले एउटा संवैधानिक प्रणालीको रूप लिइ सकेको थियो जस अन्तरगत राजा र संसद प्रत्येकको शक्ति अर्काको शक्तिका कारण सीमा वद्ध हुन पुगेको थियो । संसद भित्रै पनि हाउस अफ लर्डस् का पुख्यौली सामन्तहरूको शक्ति लाई हाउस अफ कमन्समा निहित जनताको शक्तिले ओझेलमा परिदिएको थियो । (''पूर्ववत, पृष्ठ १३'')
सन् १९११ र १९४९मा वनेको संसदीय कानुनले संसदलाई अरु मजवूत वनायो । सन् १६७९मा जारी भएको वन्दी प्रत्यक्षीकरण ऐन, सन १६८८को [[गौरवमय क्रान्ति]], सन १६८९को विल अफ राइट्स ९द्यष्ि या च्ष्नजतक ० सन् १७०१को सेटलमेन्ट एक्ट ९क्भततझिभलत ब्अत०ले वेलायतको संसदलाई आधुनिक रूप दिएका थिए । (''पूर्ववत, पृष्ठ १३'')
यसरी विकसित भएको संसदीय व्यवस्थालाई विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो अनुकुल एक वा दुई सदनात्मक शैलीमा अपनाएको पाइन्छ । व्यवस्थापिकाको गठनविधिको आधारमा विश्वमा मुख्य रूपले दुई प्रकारका व्यवस्थापिकाहरू पाइन्छन्- वेस्टमिनिष्टर नमूना ९ध्भकtmष्लष्कतभच ःयमभ ०ि र अमेरिकी नमूना ९Amभचष्अबल ःयमभ० ि। वेलायतको संसदको गठन विधिको प्रभावमा सो अनुरूप गठन भएका संसदलाई "वेस्टमिनिस्टर नमूना संसद" भनिन्छ । यसमा राजा वा राष्ट्राध्यक्षलाई संसदको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ । [[बेलायत]], अष्ट्रेलिया, [[क्यानाडा]], [[गणतन्त्र आयरल्यान्ड|आयरल्याण्ड]], न्यूजिल्याण्ड, [[भारत]] आदि देशहरूमा वेस्टमिनिष्टर नमूनाको व्यवस्था लागु गरिएको छ । (''खड्का,२०६३ पृष्ठ १३'')
|