"नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

सा रोबोट: रिडाइरेक्टहरू मिलाउँदै
साकुनै सम्पादन सारांश छैन
पङ्क्ति २:
 
संविधान लागु गर्ने बिषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद रहेको थियो। नेपालको पहिलो कानुन बनाउनका लागी “बैधानिक सुधार समिति” गठन भयो । उक्त समितिमा अध्यक्ष श्री [[बहादुर शमशेर ज.व.रा.|बहादुर शमशेर]] ज.व.रा. लाई तोकिएकोमा निजले अस्वीकार गरेपछि [[सिंह शमशेर]] ज.व.रा.को अध्यक्षता तथा सदस्य सचिव सुवर्ण सम्शेर जबरा (राजनीतिज्ञ[[सुवर्ण शमशेर राणा|सुवर्ण शमशेर]] होइन) तथा सल्लाहकार [[कुलनाथ लोहनी]]ले तयार पारेको मस्यौदा २००४ माघ १३ गते २००५ बैशाख १ गतेबाट कानुन लागु हुने तथा सम्पुर्ण दफाहरू २००५ मसान्तसम्म क्रियाशिल हुने घोषणा गरिएको थियो ।
 
भारत स्वतन्त्र भएको हुनाले नेपालमा जनतालाई थाम्न नसक्ने ठानी पद्मशम्शेरले बैधानिक कानुन २००४ को घोषणा गराए। त्यो कार्यका निम्ति भारतबाट ३ जना सल्लाहकार झिकाएर नेपालको पहिलो संविधानको मस्यौदा तयार गरे। सो संविधान २००४ माघ ४ गते घोषणा गरि २००५ वैशाखसम्म लागू हुने टुङ्गो गरे। वैधानिक कानुनमा श्री ५ र श्री ३ को अस्तित्व, जनताका मौलिक हक, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, मन्त्रिमण्डल, पञ्चायतीसभा, प्रधानन्यायलय, प्रधान परीक्षक, दरखास्त परिषद् को व्यवस्था गरिएको थियो। बालिगहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने पद्मशमशेरलाई उनका अनुदार भारदारहरूले ज्यान लिने धम्की दिए। त्यसकारण वि.सं. २००४ फागुन १८ गते औषधि गर्ने बाहानामा भारततिर गए। त्यसपछि वैधानिक कानुन क्रियाशील हुन पाएन।<ref>{{cite book|title=नेपालको तथ्य इतिहास|author=प्रा. डा. [[राजाराम सुवेदी]]|page=२६५|date=फागुन २०६१|publisher=[[साझा प्रकाशन]]|isbn=99933-2-406-X|url=}}</ref>
 
== विशेषता ==