[[जनता]]लाई पूर्णरूपमा [[स्वतन्त्र]], [[सार्वभौम]] तथा [[न्याय]]पूर्ण अधिकार प्रदान गर्न [[राज्य]]मा तीन अङ्गको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैअनुरूप '''व्यवस्थापिका''' [[नेपाल]]को तीन अङ्ग मध्यको एक हो भने अन्य दुई अङ्ग हुन् - [[कार्यपालिका]] र [[न्यायपालिका]] । [[नेपाल]]को स्वतंत्रस्वतन्त्र [[न्यायपालिका]]को प्रमुख [[नेपालको सर्वोच्च अदालत|सर्वोच्च अदालत]] हो, जसको प्रधान [[प्रधान न्यायाधीश]] हुन्छ । सर्वोच्च अदालतलाई अफ्नो न्याय मामला र उच्च न्यायपालिकाहरूको विवाद तथा दुबैको उत्तरदायित्व हेर्ने अधिकार हुन्छ । नेपालमा ७ वटा [[नेपालका उच्च अदालतहरू|उच्च अदालत]] छन् । जस्का अधिकार र उत्तरदायित्व सर्वोच्च अदालतको अपेक्षामा सीमित हुन्छन् । [[कार्यपालिका]] र [[न्यायपालिका]] का परस्पर मतभेद वा विवादकाहरूको निरुपण [[राष्ट्रपति]]ले गर्ने गर्दछन् ।<ref>{{cite news|title=शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिका|url=http://www.nagariknews.com/news/20374/|work=रामनारायण देव|publisher=[[नागरिक दैनिक]]|date=०७ जेठ २०७४|ref=http://www.nagariknews.com/news/20374/}}</ref><ref>{{cite news|title=दुई करणको चेपुवामा न्यायपालिका|url=http://www.nagariknews.com/news/20926/|work=माधब कुमार बस्नेत|publisher=[[नागरिक दैनिक]]|date=१६ जेठ २०७४|ref=http://www.nagariknews.com/news/20926/}}</ref>
