"नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

संविधान लागु गर्ने बिषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद रहेको थियो। नेपालको पहिलो कानुन बनाउनका लागी “बैधानिक सुधार समिति” गठन भयो । उक्त समितिमा अध्यक्ष श्री [[बहादुर शमशेर ज.व.रा.|बहादुर शमशेर]] ज.व.रा. लाई तोकिएकोमा निजले अस्वीकार गरेपछि [[सिंह शमशेर]] ज.व.रा.को अध्यक्षता तथा सदस्य सचिव सुवर्ण सम्शेर जबरा (राजनीतिज्ञ[[सुवर्ण शमशेर राणा|सुवर्ण शमशेर]] होइन) तथा सल्लाहकार [[कुलनाथ लोहनी]]ले तयार पारेको मस्यौदा २००४ माघ १३ गते २००५ बैशाख १ गतेबाट कानुन लागु हुने तथा सम्पुर्ण दफाहरू २००५ मसान्तसम्म क्रियाशिल हुने घोषणा गरिएको थियो ।

६ भाग ६८ दफा र १ अनुसुची रहेको उक्त कानुनमा [[त्रिभुवन वीर विक्रम शाह|राजा त्रिभुवन]]को प्रशश्तिको उल्लेख गरिएको थियो । मन्त्रीमण्डलमा ५ जना सदस्यहरू रहने जसमध्ये २ सदस्य ब्यबस्थापक सम्मेलनबाट निर्वाचित हुने र ३ जना प्रधानमन्त्रीबाट तोके बमोजिम हुने ब्यबस्था थियो । जसका सदस्यहरूको कार्यकाल ४ बर्ष रहने ब्यबस्था थियो । दुई सदनात्मक ब्यबस्थापक सभाको ब्यबस्था थियो ।

प्रधान न्यायालयमा १ प्रधान न्यायाधिस र अन्य १२ न्यायाधिसहरू रहने ब्यबस्था थियो । [[लोकसेवा आयोग|लोक सेवा आयोग]]लाई [[दरखास्त परिषद]] भनिएको थियो जस सम्बन्धी ब्यबस्था दफा ६५मा गरिएको थियो । हाल [[महालेखापरीक्षकको कार्यालय|महालेखा परिक्षक]]लाई सो बेला [[प्रधान जांचकी]] नामले चिनिन्थ्यो र जससम्बन्धी ब्यबस्था दफा ६२मा गरिएको थियो ।