"लागु पदार्थ" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

लागु औषध ओसारपसारका गिरोह हाम्रो प्रहरीभन्दा धेरै अगाडि देखिने र उपत्यकाबाहेकका जिल्लातिर छुट्टै प्रहरी सेलको स्थापना नगरिएको हुँदा नियन्त्रण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। लागु औषध -नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा यससम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्न नेपाल सरकारले विशेष अदालत गठन गर्न सक्ने प्राब्धान भ्ए पनि कार्यान्वयन नभएकोले यसलाई पनि अरु अपराधसरह जिल्ला अदालतहरुबाटै हेरिने प्रचलन रहेको छ। लागु औषधजस्तो गहन किसिमको मुद्दालाई विशेष अदालत गठन गरी हेर्ने व्यवस्था भएमा छिटोछरितो फैसला हुन सक्ने र यस विषयमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्ति न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुने हुँदा लागु औषध नियन्त्रण गर्न अझ बढी बल पुग्न सक्ने थियो।

 

लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै हालसम्म यससम्बन्धी नियमावली पनि बनाइएको छैन। त्यसले गर्दा कानुन व्यवसायीले पनि सम्बन्धित अदालतको अभ्यास हेर्न, पूर्वनिर्णयका मिसिल हेर्न पर्ने झमेला छ।