"लोक सेवा आयोग (नेपाल)" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

पङ्क्ति ६०:
वि.सं. २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना सँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २००८ साल असार १ - (तदनुसार १५ जुन १९५१ इ.स‌‌.) गते लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो। यस आयोगले निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्य गर्दछ।
 
[[नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७|नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७]] ले पनि लोक सेवा आयोगलाई एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा स्विकारेको छ। सोही संविधानको धारा १०१ ले आयोगका एक अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार अन्य सदस्यहरू रहने गरी लोक सेवा आयोगको गठन हुने व्यवस्था गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू ६ वर्षका लागि नियुक्ति गरिने व्यवस्था संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ। आयागे का अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई [[नेपालको सर्वोच्च अदालत|सर्वोच्च अदालत]]को [[न्यायाधीश]] सरह समान आधारमा र समान तरिकाले आफ्नो पदबाट हटाउन सकिन्छ।
 
===इतिहास===
[[नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन २००४|नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४]] मा सरकारी नोकरीका लागि उम्मेदवारहरूको दरखास्त आएमा योग्यता वा ल्याकत जाँचबुझ गरी सरकारमा सिफारिस गर्न दरखास्त परिषद्को व्यवस्था भएको देखिए तापनि वि.सं. २००८ सालमा भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरूवात पछि लोक सेवा आयोगको खाँचो महसुस भयो। यसै क्रममा नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७को धारा ३७मा व्यवस्था भए अनुसार वि.सं. २००८ असार १ गते नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसनको नामबाट विधिवत् रूपमा लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो ।
 
===काम, कर्तव्य र अधिकार===
पङ्क्ति ९०:
उम्मेदवार छनौट प्रक्रियाको लागि आयोगले बार्षिक कार्यतालिका तयार गर्दछ । जसमा विभिन्न चरणमा हुने छनौट प्रकृयाहरुको बिवरण समेत उल्लेख हुन्छ ।
 
सम्बन्धित निकायवाट रिक्त पद पूर्ति गर्न माग प्राप्त भए पछि लोक सेवा अयोगले सम्वन्धित ऐन नियम अनुसार पद पूर्तिको लागि संख्या निर्धारण गर्ने गरिन्छ । यसरी पदसंख्या निर्धारण भैसकेपछि आयोगको साप्ताहिक रुपमा प्रत्येक बुधवार प्रकाशित हुने बुलेटिन र गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने गर्दछ । विज्ञापन गर्दा २१ दिन र दोव्वर दस्तुरी तिरी थप ७ दिनको म्याद दिई दरखास्त आव्हान गरिन्छ । खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि विज्ञापन प्रकाशित भैसकेपछि आयोगका क्षेत्रीय निर्देशनालय, अञ्चल कार्यालय र काठमाण्डौ उपत्यका दरखास्त संकलन केन्द्रमा विज्ञापित पदको दरखास्त लिइन्छ । साथै राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीकोश्रेणी ([[राजपत्र]])को अप्राविधिक तर्फका पदहरुको लागि आयोगका कार्यालयहरु नभएको जिल्लाहरूमा, जिल्ला हुलाक कार्यालयहरुमा समेत दरखास्त बुझाउन पाउने व्यवस्था छ । तर आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयमा दरखास्त बुझाउन सकिने व्यवस्था छैन । यसरी विज्ञापित पदका लागि प्राप्त भएका दरखास्त उपर छानविन गरी परीक्षार्थीलाई परीक्षामा समेल हुन पाउने प्रवेश पत्र जारी गरीन्छ ।
 
छनौट प्रक्रियामा निष्पक्षता र शुद्धता कायम गर्नको लागि आयोगले प्रश्नपत्र निर्माण, प्रश्नपत्र परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, अन्तर्वार्ता संचालन तथा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा संलग्न पदाधिकारीलाई एक अर्काको काम कारवाहीका बिषय थाहा पाउन नसक्ने प्रणाली अवलम्वन गरी तटस्थ राख्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।