"महात्मा गान्धी" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
सा वि. म.: हिज्जे ठीक (-कानून +कानुन) |
सा वि. म.: शब्द सुधार (-क्रिकेटर +क्रिकेट खेलाडी) |
||
पङ्क्ति ६४:
गान्धीजी सक्रिय राजनीतिबाट टाढा नै रहे र सन् १९२० को अधिकांश अवधि सम्म उनी स्वराज पार्टी र इन्डियन नेशनल काङ्ग्रेसको बीचको खाल्डो भर्नमा लागिरहे र यसको अतिरिक्त उनी अस्पृश्यता, रक्सी, अज्ञानता र गरीबीको बिरूद्ध आन्दोलन पनि जारी राखे । उनले पहिले सन् १९२८ मा फर्केको एक वर्ष पहिले अङ्ग्रेजी सरकारले सर जोन साइमनको नेतृत्वमा एउटा नयाँ संवैधानिक सुधार आयोग बनाए जसमा एकजना सदश्य पनि भारतीय थिएनन् । यसको परिणामस्वरूप भारतीय राजनीतिक दलहरू द्वारा बहिष्कार निस्क्यो । सन् १९२८ डिसेम्बरमा गान्धीजीले कोलकातामा आयोजित काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा एउटा प्रस्ताव राखे जसमा भारतीय साम्राज्यलाई सत्ता प्रदान गर्नको लागि भनिएको थियो । अथवा यस्तो नगरेमा आफ्नो उद्देश्यको रूपमा सम्पूर्ण देशको स्वतन्त्रताको लागि असहयोग आन्दोलनको सामना गर्नको लागि तयार बस्नु भनी भनेका थिए । गान्धीजीले युवा वर्ग [[सुभाषचन्द्र बोस|नेताजी सुभाषचन्द्र बोस]] तथा [[जवाहरलाल नेहरु|जवाहरलाल नेहरू]] जस्तै पुरूषहरू द्वारा तत्काल स्वतन्त्रताको माग गर्ने विचार फलीभूत गरे <ref>आरगान्धी, ''पटेल : एक जीवन'', पी.१७२ .</ref>। अङ्ग्रेजले यसको कुनै जवाफ दिएनन् । सन् १९२८ डिसेम्बर ३१ मा लाहौरमा भारतको झण्डा फहराइएको थियो । १९३० जनवरी २६ को दिन इन्डियन नेशनल काङ्ग्रेसले लाहौरमा भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा मनायो । यो दिन लगभग भारतमा रहेका प्रत्येक भारतीय सङ्गठनहरू द्वारा पनि मनाइएको थियो । यस पछि गान्धीजीले मार्च १९३० मा नून माथि कर लगाएको विरोधमा नयाँ सत्याग्रह चलाए जसलाई १२ मार्चबाट ६ अप्रिलसम्म नून आन्दोलनको सम्झनामा ४०० किलोमीटर (२४८ माइल) सम्मको पदयात्रा अहमदाबादबाट दांडी, गुजरात सम्म चलाइयो ताकि स्वयं नून उत्पादन गर्न सकियोस् । समुन्द्र तर्फको यस यात्रामा हजारौंको सङ्ख्यामा भारतीयहरूले भाग लिए । भारतमा अङ्ग्रेजको पकडलाई विचलित गर्ने यो एक सर्वाधिक सफल आन्दोलन थियो जसमा अङ्ग्रेजले ८०,००० भन्दा धेरै मानिसहरूलाई जेल पठायो ।
[[:en:E. F. L. Wood, 1st Earl of Halifax|लर्ड एडवर्ड इरविन]] द्वारा प्रतिनीधित्व भएको सरकारले गान्धीजीसँग विचार विमर्श गर्ने निर्णय लियो । यो [[गान्धी-इरविन सम्झौता|इरविन गान्धीको सन्धि]] सन् १९३१ मार्चमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सविन्य अवज्ञा आन्दोलन बन्द गर्नको लागि ब्रिटिश सरकारले सबै राजनीतिक कैदीहरूलाई रिहा गर्न सहमति दिए । यस सम्झौताको परिणामस्वरूप गान्धीलाई भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको एकमात्र प्रतिनीधिको रूपमा लण्डनमा आयोजित हुने गोलमेच सम्मेलनमा भाग लिनको लागि आमन्त्रित गरियो । यो सम्मेलन गान्धीजी र राष्ट्रवादी मानिसहरूको लागि घोर निराशाजनक रह्यो यसको उद्देश्य सत्ताको हस्तान्तरण गर्नको साटो भारतीय अल्पसङ्ख्यकहरू माथि केन्द्रीत हुनु थियो । यसको अलावा लार्ड इरविनको उत्तराधिकारी [[लार्ड विलिङ्गटन]]ले राष्ट्रवादीहरूको आन्दोलनलाई नियन्त्रित गर्ने र मत्थर पार्ने उद्देश्यले एउटा नयाँ अभियान आरम्भ गरे । गान्धी फेरि गिरफ्तार भए र सरकारले उनका अनुयायीहरूलाई उनीबाट पूर्णतया टाढा राखेर गान्धीजीद्वारा प्रभावित हुनबाट रोक्ने कोशिश गरे । तर यो जुक्ति सफल भएन । सन् १९३२ मा दलित नेताको चुनाव प्रचार प्रसारको माध्यमबाट [[भीमराव अम्बेडकर]] सरकारले दलितहरूलाई एउटा नयाँ संविधान अन्तर्गत अलग निर्वाचन स्वीकार गरे । यसको विरोधमा गान्धीजीले सन् १९३२ सेप्टेम्बरमा ६ दिनको अनशन गरे । जसले सरकारलाई दलित
तसर्थ गान्धीजी प्रचारद्वारा कुनै यस्तो लक्ष्य सिद्ध गर्न चाहदैनथे जसले राज्यलाई <ref>आरगान्धी, ''पटेल : एक जीवन'', पी.२४६ .</ref> अस्थायी रूपमा राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा स्वीकार गरियोस् ।
गान्धीजी नेहरू प्रेजीडेन्सी र काङ्ग्रेसको लाहौर अधिवेशनसँगै सन् १९३६ मा भारत फर्किए । गान्धीको पूर्ण इच्छा थियो कि उनी स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नमा नै आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रीत गरून् । न कि भारतको भविष्यको बारेमा भएका अड्कलहरूको बारेमा गरिएका प्रचारहरूलाइ सम्झेर आफ्नो समय व्यर्थ गरुन । त्यसले काङ्ग्रेसलाई समाजवादको आफ्नो उद्देश्यको रूपमा अपनाउनबाट रोकेन । सन् १९३८ मा राष्ट्रपति पदको लागि चुनिएका सुभाष बोससँग गान्धीजीको मतभेद थियो । बोससँगको मतभेदमा गान्धीको मुख्य विन्दू बोसको लोकतन्त्रमा प्रतिवद्धताको कमी तथा अहिंसामा विश्वासको कमी थियो । बोसले गान्धीजीको आलोचना गरेता पनि दोस्रो पटक जीत प्राप्त गर्न सफल भए तर उनले काङ्ग्रेसलाई त्यस समय परित्याग गरे जब सबै भारतीय नेताहरूले गान्धी <ref>आरगान्धी, ''पटेल : एक जीवन'', पीपी .२७७ - ८१ .</ref> जी द्वारा लागू गरिएका सबै सिद्धान्तहरूको परित्याग गरे ।
| |||