"लोक सेवा आयोग (नेपाल)" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

[[नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७]] ले पनि लोक सेवा आयोगलाई एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा स्विकारेको गरेको छ। सोही संविधानको धारा १०१ ले आयोगका एक अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार अन्य सदस्यहरू रहने गरी लोक सेवा आयोगको गठन हुने व्यवस्था गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू ६ वर्षका लागि नियुक्ति गरिने व्यवस्था संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ। आयागे का अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई [[नेपालको सर्वोच्च अदालत|सर्वोच्च अदालत]]को [[न्यायाधीश]] सरह समान आधारमा र समान तरिकाले आफ्नो पदबाट हटाउन सकिन्छ।