"मुलुकी ऐन" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
सा वि. म.: हिज्जे ठीक (-कानून +कानुन) |
कुनै सम्पादन सारांश छैन |
||
पङ्क्ति १:
{{wikify}}
[[चित्र:Jang_Bahadur_Ranaji.jpg|alt=Jang Bahadur Ranaji.jpg|thumb|Jang Bahadur Ranaji]]
'''मुलुकी ऐन''' नेपालको सबैभन्दा पहिलो लिखित कानुन हो। <ref>[http://www.lawcommission.gov.np/en/documents/Law-Archives/old-acts/Nepali/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%A7%E0%A5%A6/ मुलुकी ऐन] नेपाल कानुन आयोग</ref> मुलुकी ऐन नेपालको संहिताबद्द राष्ट्रिय कानुन हो। पहिलो पटक बिक्रम सम्बत १९१० मा मुलुकी ऐन जारि गारिएको थियो। [[जंगबहादुर राणा]] ले बेलायात यात्रा बाट फर्के लगत्तै यो ऐन बनाएकोले यसमा युरोपको ठुलो छाया परेको छ भन्ने पानि गरिन्छ। तर यो कानुन नितान्त मौलिक कानुन हो। नेपालको कानुनको ईतिहास हेर्दा चौधौ सताव्दीमानै राजा [[जयस्थिति मल्ल]]ले मानव न्यायशास्त्र जारी गरेका थिए।
यो ऐन हिन्दू दर्शनसनमा आधारित रहेको स्पस्ट रुप्मा देख्न सकिन्छ। यो कानुनको मुख्य उदेश्य जातको आधारमा अपराधीहरुलाई सजायको ब्यबस्था गर्नु रहेको थियो। <ref> पुस्तकको नाम, पृष्ठ, प्रकाशक, ISBN </ref> यो ऐनको मस्यौदा लोकपाति र लेसपाति झा ले मनुस्मिर्तिको आधारमा गारेका थिए । उनिहरु दुबै जना भारतीय बार्महण थिए । राजा सुरेन्र्दले ऐनको मस्यौदा गरेबापात लोकपाति र लेसपाति झालाई महोत्तरिमा ५०० बिघा जग्गा दिएका थिए भन्ने कुरा इतिहासमा पाइन्छ ।
मुलुकी ऐन यस्तो कानुनी दस्तावेज हो जसमा सारवान र कार्यविधि दुबै कानुनी ब्यबस्थाहरु पाईन्छ ।मुलुकी ऐन १९१० मा १६३ वटा महलहरु छन् जसमा "अदालतीको", "कैदी झिकाउन्याको", "म्यादको" लगायतका छुट्टै महलहरुमा कार्यविधि कानुन सम्बन्धी ब्यबस्था गरिएको छ भने "जग्गा जमीनको", "मोही टलसिङको", "अंशबण्डाको" लगायतका विभिन्न महलहरुमा सारवान कानुनी ब्यबस्थाहरु पाईन्छन् ।
== मुलुकी ऐन २०२० ==
मुलुकी ऐन १९१० कै परिमार्जित र परिष्कृत रुप मुलुकी ऐन २०२० हो ।यसमा १९ महलहरु छन् जसमध्ये अदालती बन्दोबस्तको र दण्ड सजायको महल पुर्ण रुपमा कार्यबिधि सम्बन्धी महलहरु हुन् भने "कागज जाँचको", "अंश बण्डाको" लगायतका १७ वटा महलहरु सारवान कानुन हुन् । मुलुकी ऐन हाल सम्म आईपुग्दा १२औं पटक संशोधन भईसकेको छ । २०४६ अगाडि नै नौ पटक संशोधन भएको यो ऐन २०४६ सालको जन आन्दोलन पश्चात २०४७ सालमा जारी भएको संबिधानको भावना अनुरुप कानुनी ब्यबस्था मिलाउन २ पटक र २०६३ को अन्तरिम संबिधान अनुकुल कानुन र न्यायलाई परिष्कृत बनाउन एक पटक गरी हालसम्म १२ औ पटक संशोधन भएको हो ।
|