"नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

सा वि. म.: हिज्जे ठीक (-कानून +कानुन)
पङ्क्ति ३:
संविधान लागु गर्ने बिषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद रहेको थियो। नेपालको पहिलो कानुन बनाउनका लागी “बैधानिक सुधार समिति” गठन भयो । उक्त समितिमा अध्यक्ष श्री [[बहादुर शमशेर]] ज.व.रा. लाई तोकिएकोमा निजले अस्वीकार गरेपछि [[सिंह शमशेर]] ज.व.रा.को अध्यक्षता तथा सदस्य सचिव सुवर्ण सम्शेर जबरा (राजनीतिज्ञ[[सुवर्ण शमशेर राणा|सुवर्ण शमशेर]] होइन) तथा सल्लाहकार [[कुलनाथ लोहनी]]ले तयार पारेको मस्यौदा २००४ माघ १३ गते २००५ बैशाख १ गतेबाट कानुन लागु हुने तथा सम्पुर्ण दफाहरू २००५ मसान्तसम्म क्रियाशिल हुने घोषणा गरिएको थियो ।
 
== विशेषता ==
६ भाग ६८ दफा र १ अनुसुची रहेको उक्त कानुनमा [[त्रिभुवन वीर विक्रम शाह|राजा त्रिभुवन]]को प्रशश्तिको उल्लेख गरिएको थियो । मन्त्रीमण्डलमा ५ जना सदस्यहरू रहने जसमध्ये २ सदस्य ब्यबस्थापक सम्मेलनबाट निर्वाचित हुने र ३ जना प्रधानमन्त्रीबाट तोके बमोजिम हुने ब्यबस्था थियो । जसका सदस्यहरूको कार्यकाल ४ बर्ष रहने ब्यबस्था थियो । दुई सदनात्मक ब्यबस्थापक सभाको ब्यबस्था थियो ।
 
तल्लो सदन [[राष्ट्र सभा]] तथा माथिल्लो सदन [[भारदारी सभा]] थियो । राष्ट्र सभामा ६० देखी ७० सदस्य रहने ब्यबस्था थियो भने भारदारी सभामा २० देखी ३० सदस्यहरू रहने ब्यबस्था थियो । संकटकालिन अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित थियो ।
 
प्रधान न्यायालयमा १ प्रधान न्यायाधिस र अन्य १२ न्यायाधिसहरू रहने ब्यबस्था थियो । [[लोकसेवा आयोग|लोक सेवा आयोगलाईआयोग]]लाई [[दरखास्त परिषद]] भनिएको थियो जस सम्बन्धी ब्यबस्था दफा ६५मा गरिएको थियो । हाल [[महालेखापरीक्षकको कार्यालय|महालेखा परिक्षकलाईपरिक्षक]]लाई सो बेला [[प्रधान जांचकी]] नामले चिनिन्थ्यो र जससम्बन्धी ब्यबस्था दफा ६२मा गरिएको थियो ।
#दफा १ : भुमिका
#दफा २ : मौलिक हक
Line १३ ⟶ १४:
#दफा ४ :न्याय–प्रबन्ध
 
यो संविधान राणा प्रधानमन्त्री [[पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणा|पद्मशम्सेर]]द्वारा जारी गरिएको थियो। संविधान लागु गर्ने बिषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद रहेको थियो। राणा परिवारका अनुदारवादी सदस्यका बिरोधको कारण प्रधानमन्त्री पद्मशमसेरले राजिनामा गरे। यस पछि प्रधानमन्त्री बनेका [[मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा|मोहन शमसेर]]ले यो स‌विधान खारेज गरे।
 
==यो पनि हेर्नुहोस्==