"संसदीय व्यवस्था" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

यसरी विटेनागेमोट, म्याग्नम कान्सिलियम तथा क्युरिया रेजिस जस्ता सभा सम्मेलनबाट सामन्त, भारदार, पादरी हरूको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । यसरी यी सामन्तहरूले विस्तारै आफनो अधिकार खोज्दै जाँदा सन् १२१५मा राजा जोन ९प्ष्लन व्यजल०लाई १५ व्गलभ १२१५मा एक अधिकार पत्रमा हस्ताक्षर गराए जसलाई म्याग्नाकाटा भनिन्छ । कानूनकानुन बमोजिम मुद्धा चलाई आपराधी नठहरेसम्म राजाले मनपरी कसैलाई थुन्न अथवा कानूनद्धाराकानुनद्धारा प्राप्त कसैको सुविधा हरूको अपहरण गर्न अथवा कसैलाई ज्यान सजाय दिन नसक्ने तथा महासभाको स्वीकृति विना राजाले कुनै किसिमको कर लगाउन नसक्ने जस्ता कुरा त्यस महान अधिकार पत्रमा उल्लेखित थिए । म्याग्नाकाटा राजाको अधिकारलाई सीमा भित्र बाँध्ने पहिलो दस्तावेज थियो । (''पूर्ववत, पृष्ठ ११'')

यिनीहरूले राजालाई चाहिने कर उठाउन स्वीकृति दिनुका साथै राजा समक्ष आफ्नो इलाकाको पिरमर्का पनि जाहेर गर्दथे । संसद वोलाउने नवोलाउने र कानूनकानुन निर्माण गर्ने काम राजा स्वयंले नै गर्दथे । सचेत उद्धेश्य र सजग योजना नभए पनि एडवार्ड प्रथमको शासनकालमा सन् १२७२ देखि १३०७ वीच वेला वेलामा आयोजना गरिने अनेकौ परिषदका वैठकहरू र आवश्यकताको दवावका कारण वेलायती संसद स्थापित हुन गयो । जनताको पिरमर्का राजाले स्वीकार नगरे सम्म संसदले कर रकम स्विकृत गर्न आनाकानी गर्न थालेकोले राजा वाध्य भै जनताका पीरमर्का सुन्न थाले । फलतः संसदको शक्ति क्रमशः वढ्दै जान थाल्यो । संसदमा जनप्रतिनिधिहरूले ल्याउने विन्तीपत्र सामन्तकै विरुद्धमा हुनाले सामन्तले आफनो अपमान सम्झन्थे । अर्का तर्फ पादरीहरू पनि धार्मिक मामिलामा स्वतन्त्र भएको कारण यी तीनै वर्गहरू एकै ठाउमा वस्न असम्भव भयो र संसद तीन भागमा विभाजित भयो जसलाई सदन ९ज्यगकभ० भन्न थालियो । पादरीहरूको छुट्टै वैठकलाई कन्भोकेशन ९ऋयलखयअबतष्यल० सामन्तको वैठकलाई हाउस अफ लर्डस् र जनप्रतिनिधि हरूको वैठकलाई हाउस अफ कमन्स भनिन थालियो । पछि सामन्तको वैठकमा पादरीहरूले आफ्नो केही प्रतिनिधिहरू पठाउन थाले । यिनी हरूको वेस्ट मिनिस्टरको दरवारमा वैठक वस्न थाल्यो । जनप्रतिनिधिहरूको वैठक वेस्टमिनिस्टरको च्याप्टर हाउसमा हुन थाल्यो । (''खड्का,२०६३ पृष्ठ १२'')

इ. १६०३मा जेम्स प्रथम राजा भए पश्चात राजा र संसद वीचको अधिकार का लागि द्धन्द तीव्र हुदै गयो । मनोमानी ढङ्ग वाट कर उठाउने कुराले राजा र संसद वीचमा ठूलो झगडा प्रारम्भ भयो, किन भने चौधौ शताव्दीमा पारित एउटा कानूनकानुन अनुसार राजाले संसदको स्वीकृति विना कुनै पनि कर उठाउन नपाउने व्यवस्था भइ आएकोमा राजाले त्यसको अपहेलना गर्नुवाट संसदले आपनो वेवास्ता गरेको सम्झ्यो । (''पूर्ववत, पृष्ठ १२'') राजा र संसद वीचको अधिकारका लागि संर्घषा वढ्दै गएर राजा चार्ल्स प्रथमका समयमा तीव्र रूप लियो । राजा चार्ल्सले मनोमानी ढंङ्गले कर (टनेज र पाउण्डेज) उठाउन शुरु गरे पछि संसदले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको हनन भएको महशूस ग-यो । संसदले १६२८मा आफ्नो एक अधिकार पत्रलाई प्रस्ताव द्धारा पारित गरी राजा समक्ष पर्ठाई उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गरेमा मात्र कर सम्वन्धी स्वीकृति दिने भन्न थाल्यो । यसरी राज र संसद वीचको विवादले उग्ररूप लिदै राजा चार्ल्स प्रथमलाई फाँसी सम्म पुर्‍यायो । (''खड्का,२०६३ पृष्ठ १२'')

सन् १९११ र १९४९मा वनेको संसदीय कानूनलेकानुनले संसदलाई अरु मजवूत वनायो । सन् १६७९मा जारी भएको वन्दी प्रत्यक्षीकरण ऐन, सन १६८८को गौरवमय क्रान्ति, सन १६८९को विल अफ राइट्स ९द्यष्ि या च्ष्नजतक ० सन् १७०१को सेटलमेन्ट एक्ट ९क्भततझिभलत ब्अत०ले वेलायतको संसदलाई आधुनिक रूप दिएका थिए । (''पूर्ववत, पृष्ठ १३'')