"राजनीतिक दल" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

 

==लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल==

 

१८ औं शताव्दिमा पुरातनवादी “ टोरीज” विरुद्ध “ हेविग्ज” समूह पछि वेलायतबाट आधुनिक राजनीतिक दलको उदय भएको हो । जहाँ [[लोकतन्त्र]] (संसदीय बहुदलीय निर्वाचन पद्धती) छ, त्यहाँ राजनीतिक दलको अस्तित्व हुन्छ । राजनीतिक दलको मुख्य उद्देश्य निर्वाचन मार्फत चुनिएर सरकार (राज्य र सत्ता) संचालन गर्नु हो । लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई चुनावमा स्वतन्त्र रुपमा प्रचार प्रसार गर्न बन्देज हुदैन । राजनीतिक दलले खुल्ला(स्वतन्त्र) रुपमा आप्mनो विचार, नीति, कार्यक्रम, अभिव्यक्ति घोषणापत्र(प्रतिवद्धता) मार्फत जनता समक्ष लैजान्छन् । राजनीतिक दललाई जनतामाझ जान र जनतालाई राजनीतिक दल छनौट गर्न कुनैपनि व्यक्ति, समूह, दलको डर, धम्की, त्रास र आतंक हुनु हुंदैन । नेपालमा राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकारलाई [[मौलिक हक]]को रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

राजनीतिक दल विनाको लोकतन्त्र र लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका नहुने भन्ने हुंदैन । राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको एक आपसमा मेल (समझदारी) नहुँदा कुनै एक वा दुवै (राजनीतिक दल र लोकतन्त्र) कमजोर हुन्छ । जसबाट समाज (राष्ट्र) मा द्धन्द्ध, अस्थिरता पैदा हुन्छ । त्यसैले यी दुवै अन्तरसम्बन्धित छन् र हुनुपर्दछ । राजनीतिक दलहरु सरकारमा गएसँगै लोकतान्त्रिक भावनालाई विर्सेर दलगत स्वार्थमा लागेको पाइन्छ । राजनीतिक दलले सँधै निर्वाचनमा सहभागी हुने र शान्तिपूर्ण बाटोबाट मात्र सरकारमा स्थापित हुनुको सट्टा क्रान्तिकारी र आन्दोलनको बाटोबाट पनि अगाडि वढ्न सक्दछन् । देशको परिस्थिति, परिवर्तन, जनचाहना अनुसार अगाडि वढ्न सक्यो भने दलहरु सफल हुन्छन् । लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन निरंकुशतावादी तत्व (समूह) हरु लागि परेका हुन्छन् । उनीहरुको एउटै मात्र उद्देश्य एकल शासन गरी अन्य जनतालाई नियन्त्रणमा राखी शक्ति र सत्ताको अभ्यासमा सम्पूर्ण शक्ति आप्mनो पक्षमा लिनु हुन्छ । विश्वमा धेरै देशहरुमा लोकतान्त्रिक शासन पद्दती छ त्यहाँ बहुदलीय शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरिन्छ । जहाँ एकदलीय प्रणाली वा निरंकुशता हुन्छ त्यहाँ न राजनीतिक दलको अस्तित्व हुन्छ न लोकतन्त्रको नै । साउदी अरव, बहराईन, सयुक्त अरब इमिरेट्समा निरंकुश एकतन्त्रिक साशन छ भने उत्तर कोरिया, चीन, क्युवामा साम्यवादी एकतन्त्रिय शासन छ । निरंकुश, राजतन्त्र, शैनिक शासन र कम्युनिष्ट शासन भएका देश परिवर्तित भएर बहुदलीय प्रणालीमा प्रवेश गर्दैछन् । संसारमा कम्युनिष्ट शासनको (साम्यवादी) प्रयोग भएपनि त्यो निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएकोले कम्युनिष्ट शासन पनि असफल हुंदैछ । [[रसिया]]([[सोभियत सघ]]) पनि यही कारणले असफल भएको थियो । त्यसैले लोकतान्त्रिक शासन पद्धति सर्वमान्य छ जहाँ राजनीतिक दल, जनता र अन्य समूहको अस्तित्व हुन्छ ।

 

 

नेपालमा राजनीतिक दलको इतिहास हेर्ने हो भने राणाकाल (वि.सं. १९९३) मा स्थापना भएको नेपाल प्रजा परिषद् नै पहिलो पार्टी हो । जसको उद्देश्य राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र(लोकतन्त्र) स्थापना गर्नु थियो । जुन वि.सं. २००७ सालमा आएर प्राप्त भयो । त्यसपछि नेपालमा अन्य राजनीतिक दलहरु स्थापना भए । राणाशासनमा दलको अस्तित्व नभए पनि प्रजापरिषद्ले लुकिछिपी राजनीतिक क्रियाकलाप संचालन गरी जनतालाई संगठित गरेको थियो । २०१५ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा ९ वटा दल सहभागी थिए भने २०७० सालसम्म आइपुग्दा दलहरुको संख्या १२७ पुगेको छ । त्यसपछि २०१७ देखि २०४७ सालसम्म ३० वर्ष पंचायति व्यवस्था रह्यो । जसमा दलहरुको भूमिका प्रत्यक्ष हुंदैनथ्यो र पाउंदैन्थ्यो । तैपनि दलहरुले भूमिगत रुपमा देशैभरी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांगठनिक कार्यक्रम संचालन गरेका थिए । जसको फलस्वरुप पंचायती व्यवस्था विरुद्ध जनआन्दोलन २०४६ सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि २०४७ सालमा पञ्चायतका सङ्गठन नीति, कार्यक्रम खारेज संगै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना भयो । त्यससंगै राजनीतिक दलको सक्रियता वढ््न गयो । फेरी ज्ञानेन्द्रले २०५९ मा प्रतिनिधिसभा(संसद) भंग गरी २०६१ मा शासन सत्ता आफनो हातमा लिए । त्यसपछि नेपालमा नयाँ राजनीतिक समिकरण(क्रान्ति गरिरहेका माओवादी र संसदीय राजनीति गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका अन्य दल) देखापर्यो । जसले २०६२।६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व गरी ज्ञानेन्द्रलाई संसद पुनःस्थापना गर्न वाध्य तुल्यायो । २०६५ मा राजतन्त्रको विधिवत् अन्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भयो । यसरी राजनीतक दलको स्थापना देखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा भूमिका कहिले वढी र कहिले कम रुपमा रह्यो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पटक पटक आक्रमण हँुदा पनि दलहरु सचेत नभएकै कारण यस्ता अवस्थाको सिर्जना भयो । आगामी बन्ने संविधानमा कुनै पनि व्यक्ति(संस्था) बाट संविधानलाई भंग गरी आप्mनो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने स्थान दिइनुहुंदैन, त्यसबाट फेरी निरंकुशता (अधिनायकवाद) जन्मन सक्छ । त्यसैले समय, परिस्थिति, कालखण्ड अनुसार राजनीतिक दलले भूमिका परिवर्तन गरी संविधान नबनुन्जेलसम्म एकता गरेर बढ्नु उचित हुन्छ ।