"भारतीय संसद" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

सा वि. म.: हिज्जे ठीक (-संगठन +सङ्गठन)
सा वि. म.: हिज्जे ठीक (-कानून +कानुन)
पङ्क्ति ७१:
 
=== राष्‍ट्रपति ===
त्यस्तो त भारतको [[राष्‍ट्रपति]] संसदको अंग हुन्छ। र पनि उ दुइटैमा बाट कुनै पनि सदनमा न बैठ्दछ न नैं त्यसको चर्चाहरूमा भाग लिन्छ। राष्‍ट्रपति समय समयमा संसदका दुइटै सदनहरूलाई बैठकका लागि सामान्यंत्रित गर्दछ। दुइटै सदनहरू द्वारा नजीक गरिएको कुनै विधेयक तभी कानूनकानुन बन सक्दछ जब राष्‍ट्रपति त्यसमा आफ्नो अनुमति प्रदान गर्न दे। इतना नैं छैन, जब संसदका दुइटै सदनहरूको अधिवेशन न चल रहेकोछ र राष्‍ट्रपतिलाई महसूस हो कि यी परिस्‍थितिहरूमा तुरंत कार्यवाही जरूरी छ त उ अध्‍यादेश जारी गर्न सक्दछ। यस अध्‍यादेशको शक्‍ति एवं प्रभाव त्यही हुन्छ जो संसद द्वारा नजीक गरिएको विधिको हुन्छ।
 
लोकसभाका लागि प्रत्‍येक सामान्य चुनावका पश्‍चात अधिवेशनका शुरूमा र हर सालका पहिला अधिवेशनका प्रारंभमा राष्‍ट्रपति एउटा साथ संसदका दुइटै सदनहरूका सामने अभिभाषण गर्दछ। उ सदनहरूको बैठक बुलानेका कारणहरूको संसदलाई सूचना दिन्छ। यसका अतिरिक्त उ संसदका कुनै एउटा सदन ‍अथवा एउटा साथ दुइटैका समक्ष अभिभाषण गर्न सक्दछ। यसका लागि उ सदस्यहरूको उपस्‍थितिको अपेक्षा गर्न सक्दछ। त्यसलाई संसदमा त्यस समय लंबित कुनै विधेयकका सम्बन्धमा सन्देश वा कुनै अन्‍य सन्देश कुनै पनि सदनलाई पठाईने अधिकार हो। जस सदनलाई कुनै सन्देश यस प्रकार पठाईिएको हो उ सदन त्यस सन्देशमा लिखे विषयमा सुविधानुसार शीघ्रताबाट विचार गर्दछ। केही प्रकारका विधेयक राष्‍ट्रपतिको सिफारिश प्राप्‍त गर्नका पछि नैं पेश गरे जा सक्दछन् अथवा उनमा अघि कुनै कार्यवाहीको जा सक्दछ।
पङ्क्ति २३५:
 
== कानूनकानुन निर्माण प्रक्रिया ==
 
कानूनकानुन बनाउनु संसदको प्रमुख काम मानिन्छ। यसका लागि पहल अधिकांशतया कार्यपालिका द्वारा गरिन्छ। सरकार विधायी प्रस्‍ताव पेश गर्दछ। त्यसमा चर्चा तथा वाद विवादका पश्‍चात संसद त्यसमा अनुमोदनको आफ्नो मुहर लगा्दछ।
 
सबै कानूनीकानुनी प्रस्‍ताव विधेयकका रूपमा संसदमा पेश गरे जान्छन्। विधेयक विधायी प्रस्‍तावको मसौदा हुन्छ। विधेयक संसदका कुनै एउटा सदनमा सरकार द्वारा वा कुनै गैर-सरकारी सदस्‍य द्वारा पेश गर्न सकिन्छ। यस प्रकार मोटे तौर पर, विधेयक दुइ प्रकारका हुन्छन् : (1) सरकारी विधेयक र (ख) गैर-सरकारी सदस्यहरूका विधेयक। विधिको रूप लिने भएका अधिकांश विधेयक सरकारी विधेयक हुन्छन्। त्यस्तो त गैर सरकारी सदस्यहरूका धेरै कम विधेयक विधिको रूप लिन्छन्। ‍िफर पनि तिनको द्वारा यो कुरा सरकार र मानिसहरूका ध्‍यानमा लाई जान्छ कि उपस्थिता कानूनमाकानुनमा संशोधन गर्न वा कुनै आवश्‍यक विधान बनाउने आवश्‍यक्दछ।
 
विधेयकको मसौदा त्यस विषयबाट सम्बन्धित सरकारका मंत्रालयमा विधि मंत्रालयको सहायताबाट तैयार गरिन्छ। मंत्रिमण्डलका अनुमोदनका पछि यसलाई संसदका सामने लाईन्छ। सम्बन्धित मंत्री द्वारा त्यसलाई संसदका दुइटै सदनहरूमा बाट कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिन्छ। केवल धन विधेयकका मामलेमा यो पाबंदी छ कि उ राज्यसभामा पेश छैन गरे जा सकता।
पङ्क्ति २७५:
== संसदीय विशेषाधिकार ==
 
संसदीय विशेषाधिकार ती विशिष्‍ट अधिकार छन् जो संसदका दुइटै सदनहरू को, त्यसको सदस्यहरूलाई र समितिहरूलाई प्राप्‍त हो। विशेषाधिकार यस दृष्‍टिबाट दिए जान्छन् कि संसदका दुइटै सदन, त्यसको समितीहरू र सदस्‍य स्‍वतंत्र रूपबाट काम गर्न सकहरू। तिनको गरिमा बनी रहे परंतु यसको यो अर्थ छैन कि कानूनकोकानुनको नजरहरूमा साधारण नागरिकहरूका मुकाबलेमा विशेषाधिकार प्राप्‍त सदस्यहरूको स्‍थिति भिन्‍न हो। जहांसम्म विधिहरूका लागू हुने सम्बन्ध छ, सदस्‍य मानिसहरूका प्रतिनिधि हुनेका साथ साथ साधारण नागरिक पनि हुन्छन्। मूल विधि यो छ कि संसद सदस्यहरू सहित सबै नागरिक कानूनकोकानुनको नजरहरूमा बराबर मानिनु पर्छ। जो दायित्‍व अन्‍य नागरिकहरूका होउन् त्यही तिनको पनि हुन्छन् र शायद सदस्‍य हुनेका नाँदै केही अधिक हुन्छन्।
 
संसदहरूको सबैभन्दा महत्‍वपूर्ण विशेषाधिकार छ सदन र त्यसको समितिहरूमा पूर्ण स्‍वतंत्रताका साथ आफ्नो विचार राख्ने छूट। संसदका कुनै सदस्‍य द्वारा कही गई कुनै कुरा वा दिइयो कुनै मतका सम्बन्धमा त्यसको विरूद्ध कुनै न्‍यायालयमा कुनै कार्यवाही छैनको जा सकती। संसदीय विशेषाधिकारहरूको सूचीहरू तैयारको जा सक्दछन्। वास्‍तवमा यी तैयार पनि गरिएकहरू छन् परंतु यस्तो कुनै पनि सूची पूर्ण छैन। केहीमा कह सक्दछन् कि कुनै पनि उ काम जो सदन के, त्यसको समितिहरूका वा त्यसको सदस्यहरूका काममा कुनै प्रकारको बाधा डाले उ संसदीय विशेषाधिकारको हनन गर्दछ। उदाहरणका लागि, कुनै सदस्‍य न केवल त्यस समय गिरफ्तार छैन गरे जा सकता जबकि त्यस सदन का, जसको कि उ सदस्‍य हो, अधिवेशन चल रहेकोछ वा जबकि त्यस संसदीय समिति की, जसको उ सदस्‍य हो, बैठक चल रहेकोछ, वा जबकि दुइटै सदनहरूको संयुक्‍त बैठक चल रहेकोछ, वा जबकि दुइटै सदनहरूको संयुक्‍त बैठक चल रहेकोछ। संसदका अधिवेशनका प्रारंभबाट 40 दिन पहिला र त्यसको समाप्‍तिबाट 40 दिन पछि वा जबकि उ सदनलाई आ रहेकोछ वा सदनका बाहर जा रहेकोछ, तब पनि त्यसलाई गिरफ्तार छैन गरे जा सकता।
 
संसदका परिसरहरूका भीतर, अध्‍यक्ष/सभापतिको अनुमतिका बिना, दीवानी वा आपराधिक कुनै कानूनीकानुनी ‘समन’ छैन दिए जा सक्दछन्। अध्‍यक्ष/सभापतिको अनुमतिका बिना संसद भवनका अंदर कुनैलाई पनि गिरफ्तार छैन गर्न सकिन्छ। क्‍हरूकि संसदका परिसरहरूमा केवल संसदका सदनका वा अध्‍यक्ष/सभापतिका आदेशहरूको पालन हुन्छ। यहाँ अन्‍य कुनै सरकारी प्राधिकारीका वा स्‍थानीय प्रशासनका आदेशको पालन हुँदैन।
 
संसदको प्रत्‍येक सदन आफ्नो विशेषाधिकारको स्‍वयं नैं रक्षक होताछ। विशेषाधिकार भंग गर्न वा सदनको अवमानना गर्ने वालालाई भर्त्‍सना गरेर वा ताडना गरेर वा निर्धारित अवधिका लागि कारावास द्वारा दंडित गर्न सक्दछ। स्‍वयं आफ्नो सदस्यहरूका मामलेमा सदन अन्‍य दुइ प्रकारका दंड दिन सक्दछ, अर्थात सदनको सेवाबाट निलंबित गर्नु र निकाल देना, कुनै सदस्‍यलाई एउटा निर्धारित अवधिका लागि सदनको सेवाबाट निलंबित गर्न सकिन्छ। कुनै अति गंभीर मामलेमा सदनबाट निकाला जा सक्दछ।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/भारतीय_संसद" बाट अनुप्रेषित