"न्यायपालिका" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

'''न्यायपालिका''' ('''न्यायिक प्रणाली''' वा '''न्यायाधिकरण''') व्यक्ति–व्यक्ति तथा राज्यबीचको विवादको निरुपण गर्ने अदालतीय व्यवस्था हो । जनतालाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्र, [[सार्वभौम]] तथा न्यायपूर्ण अधिकार प्रदान गर्न [[राज्य]]का तीन अङ्ग मध्ये न्यायपालिका एक हो । यो न्यायिक शाखासँग कानूनहरूकानुनहरू बदल्ने शक्ति हुन्छ, जसले प्रणालीलाई सुगम रूपमा सञ्चालन गर्दछन् । न्यायपालिकाले पिडित पक्षलाई उचित न्याय दिनुका साथै अन्याय गर्ने व्याक्तिलाई करबाई समेत दिन आग्रह गर्छ ।<ref>{{cite news|title=शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिका|url=http://www.nagariknews.com/news/20374/|work=रामनारायण देव|publisher=[[नागरिक दैनिक]]|date=०७ जेठ २०७४|ref=http://www.nagariknews.com/news/20374/}}</ref><ref>{{cite news|title=दुई करणको चेपुवामा न्यायपालिका|url=http://www.nagariknews.com/news/20926/|work=माधब कुमार बस्नेत|publisher=[[नागरिक दैनिक]]|date=१६ जेठ २०७४|ref=http://www.nagariknews.com/news/20926/}}</ref>

(१) नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार [[नेपालको संविधान २०७२|यो संविधान]], अन्य कानूनकानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ ।<br>

(२) उपधारा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कानूनकानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ ।<br>

(२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ। यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन्। संविधान र कानूनकोकानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।<br>

(४) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनकोकानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनीकानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनकानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।<br>

(५) [[कानूनकानुन]]मा [[स्नातक तह|स्नातक]] उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमाकानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ [[अधिवक्ता]] वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानूनकोकानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदकोकानुनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।<br>

(१) प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरी राजीनामा दिएमा वा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेमा वा निजको मृत्यु भएमा सङ्घीय कानूनकानुन बमोजिम निवृत्तिभरण पाउनेछ ।<br>

(२) यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त सङ्घीय कानूनकानुन बमोजिम हुनेछ।

*तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानूनकानुन वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको कुनै काममा खटाउन सक्नेछ ।<br>

(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानूनकानुन यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानूनकानुन वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनकानुन सङ्घीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँगकानुनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानूनकानुन सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँगकानुनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानूनकानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानूनकानुन बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाईकानुनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।<br>

(२) यस [[संविधान]]द्वारा प्रदत्त [[मौलिक हक]]को प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनीकानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनीकानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।<br>

(४) यस संविधानको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतलाई सङ्घीय कानूनमाकानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहोर्‍याउने, निवेदन सुन्ने वा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार हुनेछ। त्यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्ने छन् ।<br>

(५) उच्च अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने र संविधान र कानूनकोकानुनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषय वा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनु उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले आफ्नो राय सहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।<br>

(६) सर्वोच्च अदालतको अन्य अधिकार र कार्यविधि सङ्घीय कानूनकानुन बमोजिम हुनेछ ।<br>

(२) कुनै उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सुनुवाई हुँदा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विशेष परिस्थिति देखिएमा कारण र आधार खुलाई कानूनकानुन बमोजिम एक उच्च अदालतबाट अर्को उच्च अदालतमा त्यस्तो मुद्दा सारी सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।<br>

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रस्तुत भएको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल हुँदा सङ्घीय संसदले कुनै सुझाव दिन आवश्यक देखेमा नेपाल सरकार, कानूनकानुन तथा न्याय मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित निकायलाई दिन सक्नेछ ।<br>

(३) उपधारा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानूनकानुन बमोजिम हुनेछ ।<br>

(२) उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा सङ्घीय कानूनकानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।<br>

(३) प्रत्येक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त सङ्घीय कानूनमाकानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको संख्यामा न्यायाधीशहरू रहनेछन् ।<br>

(२) कानूनमाकानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमाकानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानूनकोकानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानूनकानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।<br>

(३) उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा उपधारा (२) बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट जिल्ला न्यायाधीशको हकमा निजले वार्षिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा मुद्दा सदर, बदर वा उल्टी भएको मूल्यांकनको आधारमा, न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्तिको हकमा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यसम्पादनको स्तरको मूल्यांकनको आधारमा र अन्यको हकमा वरिष्ठता, व्यावसायिक निरन्तरता, इमानदारी, पेशागत आचरण र न्याय र कानूनकोकानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्यांकन गरी नियुक्ति गरिनेछ ।<br>

(१) यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाको अन्य शर्त सङ्घीय कानूनकानुन बमोजिम हुनेछ ।<br>

(३) पदमुक्त भएको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पदमा रहँदा गरेको कसूरमा सङ्घीय कानूनकानुन बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।<br>

*तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानूनकानुन वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको कुनै काममा खटाउन सक्नेछ ।<br>

(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनीकानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानूनीकानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ।

(३) उच्च अदालतलाई सङ्घीय कानूनकानुन बमोजिम शुरू मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अधिकार हुनेछ ।<br>

(४) उच्च अदालतको अन्य अधिकार तथा कार्यविधि सङ्घीय कानूनकानुन बमोजिम हुनेछ ।<br>

(१) उच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा प्रदेश कानूनकानुन सम्बन्धी प्रश्न समावेश छ र उक्त मुद्दाको निर्णय गर्न सो प्रश्नको निराकरण हुनु अनिवार्य छ भन्ने लागेमा त्यस्ता मुद्दाहरू मातहत अदालतबाट झिकाई मुद्दाको पूरै निर्णय गर्न वा त्यस्तो प्रश्नमा मात्र निर्णय गरेर मुद्दा शुरू अदालतमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ ।<br>

(२) कुनै जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सुनुवाई हुँदा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विशेष परिस्थिति देखिएमा कारण र आधार खुलाई सङ्घीय कानूनकानुन बमोजिम आफ्नो मातहतका एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला अदालतमा त्यस्तो मुद्दा सारी सुनुवाई गर्न उच्च अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।<br>

धारा (१४७) मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारीः उच्च अदालत र त्यसको मातहतको अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधीशको हुनेछ। सो प्रयोजनका लागि मुख्य न्यायाधीशले यस संविधान तथा सङ्घीय कानूनकोकानुनको अधीनमा रही मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।<br>

(२) प्रदेश कानूनकानुन बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहनेछन् । जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।<br>

;;(क) रिक्त पदमध्ये बीस प्रतिशत पदमा कानूनमाकानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा,<br>

;;(ख) रिक्त पदमध्ये चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमाकानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा,<br>

;;(ग) रिक्त पदमध्ये बाँकी चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमाकानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानूनमाकानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानूनकोकानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानूनकानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा ।<br>

(३) उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको योग्यता भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट सङ्घीय कानूनकानुन बमोजिम न्याय सेवा आयोगले लिखित र मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिई योग्यताक्रम बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषदलाई सिफारिस गर्नेछ ।<br>

(४) जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त सङ्घीय कानूनकानुन बमोजिम हुनेछ ।<br>

(८) पदमुक्त भएको जिल्ला न्यायाधीशले पदमा रहँदा गरेको कसूरमा सङ्घीय कानूनकानुन बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।<br>

*तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानूनकानुन वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषण तथा निर्वाचन सम्बन्धी काममा खटाउन सक्नेछ ।<br>

(१) जिल्ला अदालतलाई सङ्घीय कानूनमाकानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरण निषेधाज्ञा लगायत कानूनकानुन बमोजिमका निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर कानूनकानुन बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने, प्रदेश कानूनकानुन बमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने तथा आफू र आफ्नो मातहतका अदालतहरूको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा सङ्घीय कानूनकानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाइ सजाय गर्न सक्ने अधिकार हुनेछ ।<br>

(२) जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानूनकानुन बमोजिम हुनेछ ।<br>

(१) धारा १२७ मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न सङ्घीय कानूनकानुन बमोजिम अन्य [[विशिष्टीकृत अदालत]], न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ ।<br>

;;(ख) सङ्घीय कानूनकानुन तथा न्याय मन्त्री – सदस्य<br>

;;(घ) [[राष्ट्रपति]]ले [[प्रधानमन्त्री]]को सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानूनविद्कानुनविद् – सदस्य<br>

(६) यो संविधान बमोजिम महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्यायपरिषदले अनुसन्धान गरी कानूनकानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्नेछ <br>।

(८) न्याय परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार सङ्घीय कानूनकानुन बमोजिम हुनेछ ।<br>

(१) नेपाल सरकारले कानूनकानुन बमोजिम सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नेछ ।<br>

;;(ख) सङ्घीय कानूनकानुन तथा न्याय मन्त्री – सदस्य<br>

(३) न्याय सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सङ्घीय कानूनकानुन बमोजिम हुनेछ ।<br>

प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानूनकानुन बमोजिम हुनेछ ।<br>