"संसदीय व्यवस्था" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
सा रोबोट: रिडाइरेक्टहरू मिलाउँदै |
सा वि. म.: हिज्जे ठीक (-राजनैतिक; +राजनीतिक) |
||
पङ्क्ति २१:
राष्ट्राध्यक्षलाई संसदको अभिन्न अङ्ग नमाने पनि राष्ट्राध्यक्षले प्रयोग गर्ने व्यवस्थापिकीय अधिकारहरू राष्टा्रध्यक्षले प्रयोग गर्दछन्, यस्ता संसदमा मन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अपेक्षाकृत लागु गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ । फ्रान्स, इटाली, पाकिस्तान, [[जापान]], नर्वे, निदरल्याण्ड, पोर्चुगल, अमेरिका आदि यसका उदाहरण हुन् ।(''पूर्ववत, पृष्ठ ११'')
नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको परम्परा र इतिहास लामो छैन । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राजाले केही भलादमी, साहु महाजनहरू संग कुनै कुनै सल्लाह लिइ आफ्नै राजीखुसीले शासन गरेको पाइन्छ । राज्य सञ्चालनमा जनताको सल्लाह लिने प्रचलन २००७ सालको क्रान्ति पश्चात २००९ सालमा विभिन्न
२०१५ साल फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारीभएपछि सोहि संविधानमा राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारका प्रमुख तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको गठन गरी यी अङ्गहरूको कार्यक्षेत्र संविधानद्घारा नै निर्धारण गरीएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५मा महासभा र तल्लो सदन गरी दर्ुइ सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यलाई कुल १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजनगरी १०९ सदस्य रहेको तल्लो सदन र ३६ सदस्यरहेको महासभाको गठन गरिएको थियो । संविधान बमोजिम .२०१५ फागुन ७ देखि २०१६ बैशाख २१ गते सम्ममा संसदको पहिलो साधारण निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित सदस्यहरू भएको संसदको गठन भयो ।
समयक्रम संगसंगै राजनीतिले अनेक नयाँ मोड लिदै गयो । जसको परिणाम स्वरूप २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५को धारा ५५को अधिकार प्रयोग गरी जननिर्वाचित सरकार बिघटन गरी सम्पूर्ण कार्यकारीणी एवं विधायिकी अधिकार आपनो हातमा लिएको शाही घोषणा गरी निर्दलिय पञ्चायती शासन सुरुवात गरियो भने २०१७ साल पौष २२ गते देखि
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७को धारा ४४ले श्री ५, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संसद भनिने छ भन्ने व्यवस्था गरी ध्भकtmष्लष्कतभच शैलीको संसदको नमूना अपनाई प्ष्लन ष्ल एबचष्बिmभलतको अवधारणालाई स्वीकार गरेको थियो । यसले गर्दा संसदको कामकारबाहिमा राजाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको पाइन्छ । तर पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा द्वारा अनुमोदन गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नर्स्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०६३ले एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरी प्ष्लन ष्ल एबचimष्mिलतको मान्यतालाई आत्मसात गरेको देखिदैन ।
|