|
मुसलमानहरुका आक्रमण तथा तिनको द्वारा राजस्थापनदेखि प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय नष्ट भए। मुसलमान शासकहरुले विभिन्न स्थानहरुमा उच्च शिक्षाका लागि "मदरसा" अथवा महाविद्यालय स्थापित गरे। यस कालमा लाहौर, [[नयाँ दिल्ली|दिल्ली]], रामपुर, [[लखनऊ]], [[इलाहाबाद]], जौनपुर, [[अजमेर]], बीदर, आदि स्थानहरुका मदरसे प्रसिद्ध थिए, र उनमा अरबी फारसी साहित्य, [[इतिहास]], दर्शन, रीतिशास्त्र, कानून, ज्यामिति, ज्योतिषि, अध्यात्मशास्त्र, धर्मविज्ञान आदि विषय पढाए जान्थे। वस्तुत: यो मदरसे नैं विश्वविद्यालयीय शिक्षाको व्यवस्था गरिन्थ्यो।
[[ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनी|ईस्ट इंडिया कम्पनी]]का शासनकालमा [[कोलकाता|कलकत्ता]] मदरसा र [[बनारस संस्कृत कालेज]] उच्च शिक्षाकेन्द्रका रूपमा स्थापित भए। सन् १८४५ ई.मा [[बङ्गाल|बंगालबङ्गाल]] काउंसिल अव एजूकेशनले पहिलो पल्ट कलकत्तेमा एक विश्वविद्यालय स्थापित गर्नका लागि प्रस्ताव नजिक गरे जसलाई पछि गएर सन् १८५४ ई.का वुडका घोषणापत्रले स्वीकार गरे। यसका अनुसार कलकत्ता विश्वविद्यालयको योजना लण्डन विश्वविद्यालयका आदर्शमा बनाए गई थियो र त्यसमा कुलपति, उपकुलपति, सीनेट, अध्ययन-अध्यापन, परीक्षा, आदिको व्यवस्था गरिएको छ। सन् १८५६ ई.सम्म कलकत्ता, बंबई र मद्रासमा विश्वविद्यालय स्थापित गर्नका लागि योजनाहरु तैयार भए, र २४ जनवरी, १८५७ ई.लाई तत्सम्बन्धी बिलहरुलाई भारतका गवर्नरजनरलको स्वीकृति प्राप्त हो गई। कलकत्ता विश्वविद्यालयले पहिला कार्य आरम्भ गरे र पछि त्यसै वर्ष बंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालय ने। प्रारम्भमा यी विश्वविद्यालहरुमा चार प्रभाग, कला, कानून, चिकित्सा र इंजीनियरिंगका खोले गए। यी विश्वविद्यालय महाविद्यालहरुलाई सम्बन्धित (affiliate) गर्ने थिए। बंबई र मद्रास विश्वविद्यालहरुको यो अधिकार आफ्नो नैं प्रान्तेंसम्म सीमित रह्यो। सन् १८६७ ई.मा पञ्जाब प्रान्तमा एक विश्वविद्यालय स्थापित गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएको र सन् १८८२ ई.मा विशेषत: पूर्वी भाषाहरुका अध्ययनका लागि पञ्जाब विश्वविद्यालयको स्थापना भएको छ। सन् १८८२ ई.का शिक्षा आईगले महाविद्यालयीय शिक्षा तथा वित्त सम्बन्धी परिस्थितिको पूर्णरूपेण पुनरवलोकन गरे र आफ्नो सुझाव दिए। सन् १८५७ ई.मा इलाहापछि एक विश्वविद्यालय स्थापित गरिएको छ। सन् १९०२ ई.का विश्वविद्यालय आईगले विश्वविद्यालहरुलाई "शिक्षण संस्थाहरु"का रूपमा, तथा सीनेट, सिंडीकेट र फैकल्टी"लाई मान्यता दिने संस्तुति गरे सन् १९०४ ई.का विश्वविद्यालय अधिनियमका द्वारा सीनेटका संघटनमा परिवर्तन भयो, त्यसको प्रयोगकर्तासङ्ख्यामा वृद्धि भएको; सिंडीकेटलाई कानूनी मान्यता मिली र त्यसमा अध्यापकहरुको प्रतिनिधित्व पनि रह्यो; प्राचार्य एवं अध्यापकहरुको नियुक्तिका नियम तथा शर्तहरु निश्चित भएकहरु। सन् १९१३ ई.को शैक्षिक नीतिका आधारमा ढाका, अलीगढ, बनारस, पटना, नागपुर आदिमा नयाँ शिक्षण तथा सावास विश्वविद्यालहरुको स्थापना भएको छ। १९१६ ई.मा कलकत्ता विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर शिक्षा विभागहरुलाई प्रारम्भ गरे। यस विश्वविद्यालयको दशाको जाँचका लागि थ्द्वअ १९१७ ई.मा कलकत्ता विश्वविद्यालय आईग बनाएको जसको रिपोर्टले देशमा उच्च शिक्षाका रूप एवं विकासमा विशेष प्रभाव डाला। अब विश्वविद्यालय साधारणतया माध्यमिक शिक्षा कार्यदेखि अलग हो जाए र तिनको ध्यान स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययनमा केन्द्रित भयो। पाठ्य विषयहरुको सङ्ख्या तथा तिनको विस्तारमा वृद्धि भएको, र शिक्षक प्रशिक्षण, कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, भवननिर्माण, कृषि आदि विषयहरुको अध्यापन हुने लगा। सन् १९२४ ई.मा अन्तर्विश्वविद्यालय परिषद बनाएको जसले विश्वविद्यालहरुका कार्यलाई सुगठित गरे। माध्यमिक शिक्षाका निरंतर विस्तार हुनाले विश्वविद्यालहरुको सङ्ख्या पनि क्रमश: बढती गई जस्तो कि केन्द्रीय सलाहकार समितिको रिपोर्टहरुदेखि प्रकट हुन्छ।
स्वतन्त्रता प्राप्तिका पछि सन् १९४८ ई.मा डा। सर्वपल्ली राधाकृष्णनको अध्यक्षतामा एक विश्वविद्यालय आईगको स्थापना भएको जसले भारतीय विश्वविद्यालहरुलाई राष्ट्रीय एवम् जनतन्त्रात्मक आधारमा पुन:संगठित गर्नका लागि विस्तृत सुझाव दिए। देशको दशा एवम् आवश्यकतालाई ध्यानमा रख्दै नवीन पाठ्यविषयहरुलाई प्रारम्भ गर्नमा जोर दिइएको छ। यस आईगको रिपोर्टका पछि विश्वविद्यालहरुको सङ्ख्या बढी। विश्वविद्यालहरुको आर्थिक दशाको जाँच गर्न र उच्च शिक्षाका प्रसार हेतु तिनलाई उचित अनुदान दिनका लागि केन्द्रीय सरकारले एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति (University Grants Commission) बनाए। भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षण तथा सम्बन्धित गर्ने (affliliating) दुइटै प्रकारका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान समिति संस्थाहरुका शिक्षण रूप धारण गर्नमा अधिक बल दिन्छ।
|
