"राष्ट्रिय योजना आयोग (नेपाल)" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
कुनै सम्पादन सारांश छैन |
|||
पङ्क्ति २५:
===सम्बन्धित निकाय===
[[केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग]]
खारेज हुनुपर्छ राष्ट्रिय योजना आयोग
- डा. भोलानाथ चालिसे
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना र उदारवादी आर्थिक एवं वित्तीय नीतिहरू अवलम्बन गर्न सुरु गरेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनी तथ्यसहित यो लेखकले सवाल उठाउँदै आएको हो । त्यसबखत यस्तो सवाललाई ‘लिप्सटिक’ अर्थशास्त्रीको सोच भनी नाक खुम्च्याउनेहरू धेरै थिए । अब देश संघीय लोकतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि यही जति सक्यो चाँडो खारेज गर्नुपर्नेमा आयोगको महत्त्वलाई अझ बढी बढाउने र यसको पदाधिकारीमा नियुक्ति पाउन तँछाडमछाड भएको देख्दा अनौठो लाग्छ । संघीय लोकतन्त्रमा देश प्रवेश गरिसकेपछि यसलाई कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ भनी सुझाव दिनुपर्ने देशका बुद्धिजीवीहरू नै नियुक्तिका लागि सासै छाडेर पछाडि लागेका छन् । मधेसमा केन्द्रले खटाएको पुलिस मान्दैनौँ भन्दै, नवलपरासीमा गण्डक विद्युत् योजना भएकाले त्यहाँ लोडसेडिङ गर्न नदिन स्थानीय जनताले पावरहाउस बन्द गरिदिने धम्की दिइरहेका बखत काठमाडौंको सिंहदरबारमा रहेको केन्द्रीय योजनाले कसका लागि के योजना तयार गर्ने ? जुनसुकै नयाँ सरकार आउँदा सिंहदरबारले काम गर्ने वातावरण दिएन भन्दै आयोगलाई बलियो बनाउँदै लगे । यसमा जनता र कर्मचारीको के दोष होला ?
व्यक्ति सधैं एउटा योजनाकार हो । व्यक्तिले आफूले गरेका निर्णयबाट फाइदा वा बेफाइदाको आफैं मूल्यांकन गर्दै योजना गर्ने र आफूलाई फाइदा हुने निर्णयहरू गर्दै जान्छ । समाजमा रहेका असंख्य व्यक्तिहरूले आ-आफूलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गर्दा ती निर्णयहरूले अरू कैयौंलाई पनि फाइदा पुर्याइरहेका हुन्छन् । व्यक्तिका निर्णयहरूको अध्ययन नै अर्थशास्त्र हो र व्यक्तिका व्यक्तिगत निर्णयलाई कुल्ची सरकारले योजना गर्ने कार्य भने व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत निर्णयमाथिको दमन हो । व्यक्ति-व्यक्तिले गर्ने निर्णयहरूको साटो सरकारको योजना लागू गर्न शक्तिमार्फत निर्णय कार्यान्वयन गराउने सर्वसत्तावादी राष्ट्रिय सरकार र बलियो केन्द्रीय योजना सञ्चालन गर्ने योजना आयोगको आवश्यकता पर्छ । यी दुवै सक्रिय भएका बखत जर्मनीमा हिटलरको उदय भएको हो ।
आयोग महेन्द्रपथलाई बढावा दिने संयन्त्र थियो । एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थामा पनि केही विरोध देखिए । त्यसबेला विरोधीलाई तह लगाउने र राजनीतिज्ञलाई कर्मचारीतन्त्र मार्फत नियन्त्रण गर्ने संस्थाको रूपमा आयोगलाई प्रयोग गरिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले हप्काउनेमात्र होइन, राजाको अगाडि तिनलाई उभ्याई माफीसमेत मगाइन्थ्यो । अटेर गर्नेहरू राजाबाट हटाइन्थे । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् यो आयोगको कुनै आवश्यकता थिएन तर त्यस्तो भएन । प्रजातन्त्रमा मन्त्रीहरूलाई राजाले हप्काउन पाउने थिएनन् । त्यसबेला राजावादीहरू राजइच्छाविपरीत जाने सम्भावना थिएन । वामपन्थीहरू केन्द्रीय योजनाबिना राजनीतिको सम्भावना देख्दैनथे । अब बाँकी रह्यो कांग्रेसको कुरो । कांग्रेससँग योजना आयोग कति प्रजातन्त्र विरोधी संस्था हो भन्ने बारे नीतिनिर्माण स्तरमा बौद्धिक स्पष्टता थिएन । कांग्रेसले समाजवादी घाँडो मिल्काउन सकेन । समाजवादका लागि योजना आवश्यक छ भन्ने गुणबाट आफू बाहिर आउनै सकेन । यो देशका लागि ठूलो दुर्भाग्य ठहरियो । कांग्रेसका समाजवादीहरू के ठान्छन् भने उनीहरूको बुद्धि र विवेक सबैभन्दा उत्तम र अरूको सबैभन्दा बेकाम, हिटलर पनि यस्तै सोच्थे । मान्छेको बुद्धि र विवेकलाई मारेपछि मात्रै केन्द्रीय योजना लागू गर्न सकिन्छ । प्रजातन्त्र केका लागि ? व्यक्तिको बुद्धि र विवेकलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिन हो । मान्छेको बुद्धि र विवेकमा सरकारी नियन्त्रण भएपछि व्यक्ति, व्यक्ति होइन सरकारको मेसिनरीको एउटा पुर्जामात्र रहन पुग्छ । व्यक्ति र बुद्धि-विवेकलाई मार्ने, प्रजातान्त्रिक सोचलाई नकार्ने राष्ट्रिय योजना आयोग आवश्यक छ भन्नेहरू कम्युनिस्ट बाहेक को हुन सक्छन् ? व्यक्तिको विवेक र बुद्धि मारेपछि मात्रै साम्यवादको स्थापना हुन सक्छ । वामपन्थीले कबोल गर्ने आर्थिक असमानता हटाउन सरकारी दमन र केन्द्रीय योजनाबाहेक अरू कुनै उपाय छैन र यी दुवै प्रजातान्त्रिक संघीय व्यवस्थामा सम्भव हुँदैन । माओवादीको अस्तित्वका लागि यो नै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौती हो ।
राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीदेखि बाहिरको यो लेखकले बुझ्ने संघीयता भनेको जनतालाई शासन गर्ने केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय निकायको सिर्जना, यिनको गठन र सम्बन्धको राजनीतिक दस्तावेज होइन । अमेरिकी संघीयताका विद्वान् भिन्सेन्ट ओस्ट्रमका अनुसार संघीयता सरकारको एउटा राजनीतिक स्वरूपमात्र होइन यो त व्यक्तिका दैनिक समस्या समाधान गर्ने एउटा जीवनशैली हो । यो स्वतः व्यवस्थित हुने र स्वतः सञ्चालित हुने व्यवस्था हो जुन नितान्त सबैलाई बराबर स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने र न्याय दिने सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । संघीयताले सरकार जनतालाई शासन गर्न र जनताले आफूले आफैंलाई शासन गर्न सोचिएको एक राजनीतिक दर्शन हो ।
यस सन्दर्भमा लिम्बुवानले के गर्ने, के नगर्ने ? राईले के गर्ने, के नगर्ने ? मधेसीले के गर्ने, के नगर्ने ? थारूले के गर्ने, के नगर्ने ? मधेसको कुनै एउटा प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा भूमिसुधार होइन बढी जग्गामा खेतीपाती गर्नेलाई बढी सुविधा दिन्छु भन्यो भने त्यसको विरोध केन्द्रबाट गर्ने ? केन्द्रीय योजना राष्ट्रिय योजना आयोग पदाधिकारीले निर्णय गर्ने व्यवस्थाले के यही संघीयतालाई बलियो बनाउँछ । संघीयतालाई दिगो रूप दिनु भनेको सहभागिता, सहमति, दबाबबिनाको संलग्नता, साझेदारी हो । शक्तिशाली आयोगका पदाधिकारीहरूद्वारा सिंहदरबारको अँध्यारो कोठामा निर्माण गरिएका योजनाहरू लागू गर्दै जाँदा देश लोकतान्त्रिक संघीयतामा पाइलो हाल्छ कि महेन्द्रपथतिर फर्किन्छ ? केन्द्रीय योजनाकारहरूले देशलाई एउटा इकाईको रूपमा लिन्छन् । यसअन्तर्गत उनीहरूकै सोचअनुरूप प्रदेश, जिल्ला र इकाईहरूको आफैं स्थापना गर्छन् र तिनैलाई उनीहरू संघीय स्वरूप भन्छन् । योजना गर्दा देशरूपी इकाईलाई आधार मानी देशको सबै भागमा एकैखाले योजनाहरू केन्द्रीय सरकारको संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन गर्छन् । उदाहरणका लागि धानबाली विकास कार्यक्रम इलाममा पनि सञ्चालन गरिएको हुन्छ र हुम्लामा पनि । सहरी विकास शाखा काठमाडौंमा पनि स्थापना गरिएको हुन्छ भने डोल्पामा पनि । प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालतहरू अनिवार्य रूपमा स्थापना गरिएका हुन्छन् । बीस लाख जनसंख्या भएको काठमाडौं जिल्लामा शिक्षाक्षेत्र हेर्ने शिक्षा अधिकारी र १० हजार पनि जनसंख्या नभएको मनाङमा पनि एउटै तहको जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन्छ । मनाङमा मुद्दै नपर्ने ठाउँमा जिल्ला अदालत स्थापना गरी कर्मचारीहरूलाई भर्ना गरिएको हुन्छ । यी इकाईहरूको आवश्यकता शक्तिमार्फत राष्ट्रिय योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थापना गरिएका हुन् । लिम्बूहरूको विरोध होस् अथवा मनाङका गुरुङहरूको विरोध होस् वा थारूहरूको विरोध, यही केन्द्रीकृत सोच र योजनामा सबैखाले जनतालाई एउटैखाले मानी कार्यान्वयन गरिँदा स्वतन्त्र निर्णयबाट वञ्चित हुनुपरेको विरोध हो । जनताले यही विरोध दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत प्रदर्शन गरेका थिए । देशमा पनि व्यक्तिहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफूले आफैंलाई शासन गर्ने प्रणालीको मागको बेइज्जत केन्द्रीय संस्थाहरू योजना आयोग, भूमिसुधार आयोग, प्रशासन संरचना सुधार आयोगको गठनमात्र होइन यिनका क्रियाकलापलाई सशक्त पार्दै गाउँगाउँसम्म पुर्याउने क्रियाकलापले बेइज्जती गरिदिएको छ । यसले देशलाई संघीयतातर्फ होइन जनआन्दोलनको तेस्रो चरणमा पुर्याउने सम्भावना बढेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज होला भनेर आस गर्नेहरूले निराशाबाहेक अरू केही पाउने छैनन् । पहिलो त करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर आयोगको भव्य केन्द्रीय भवन सिंहदरबारभित्र बन्दै छ र आयोगमा अरू सदस्यहरू थपिने क्रममा छन् । देशको राजनीतिमा कम्युनिस्ट र समाजवादीहरूको प्रबल बहुमत छ । व्यक्तिलाई स्वतन्त्र छाड्ने र उसको बुद्धि र विवेकलाई नमार्ने उदारवादी सोचले मात्र संघीयतालाई दिगोपन दिन सक्छ । यो सोच अल्पमतमा परेका बखत राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज होइन बलियो हुनु स्वाभाविक हो । यो अल्पमतलाई उजागर गरेर बहुमतमा परिणत गर्न नसकेसम्म संघीयतालाई संस्थागत गर्न सकिँदैन । अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई खारेज गरे यो सरकार पनि संघीयताप्रति उन्मुख छ कि भनेर शंका गर्न पाइन्थ्यो
===सम्पर्क ठेगाना===
| |||