"संविधान" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

'''संविधान''' राष्ट्रको मूल कानून हो। जसले सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्दछ र सरकारी शक्तिको सीमाङ्कन गरी राज्यको काम कारवाहीलाई वैधता प्रदान गर्दछ। यसलाई संविधान सभा वा अन्य यस्तै प्रक्रियाबाट निर्मित गरी राज्यको शासन र शासन प्रणाली संचालन गर्ने वैधानिकता शासकवर्गलाई जनताले प्रदान गरेका हुन्छन।

 

* देशको शासन प्रणाली, सरकार गठन ,काम र कर्तव्य

* विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिको प्रक्रिया, तिनका

* यसका मातहत बन्ने नियम , उप-नियम र कानूनको व्याख्या

* सङ्कटकाल वा विशेष परिस्थितिबारे व्यवस्था

दर्शनशास्त्रमा स्वरूप र चरित्रका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण व्याख्या गरिएको रहेछ । दार्शनिक अभिमत भन्छ कि वस्तुको भौतिक स्वरूपमा जतिसुकै रङरोगन गरे पनि रूप वा चरित्र पदार्थको प्रधान पक्ष हो । स्वरूप सहायक मात्र हो । यो अभिमत पदार्थमा नभई समाज, विज्ञान र राजनीतिमा पनि उसरी नै लागू हुन्छ । नेपालका कम्युनिष्टहरूसमेत यही अभिमतका पृष्ठपोषक हुन् । उनीहरू पनि राज्यसत्ताको स्वरूपमा नभई चरित्रमा रूपान्तरणको बहस गर्छन् । उनीहरूको विचारमा स्वरूप माथिको अतिमोह नभई समाज परिवर्तनको बहस शुरू गर्नुपर्छ । तर, नेपाली राजनीतिमा राज्यको शासकीय स्वरूपमा चर्को बहस चलिरहेको छ । तर, चरित्रमाथिको बहस निकै मधुरो सुनिन्छ । त्यसो त शासकीय स्वरूपको अति अग्रज नेताहरूको शक्तिसङघर्ष र महत्वाकाङ्क्षासँग सम्बन्धित छ । जबकि नागरिकका लागि त जनमुखी चरित्रको राज्य निर्माण सबैभन्दा मुख्य कुरा हो । त्यसैले संविधानसभा २ मा राज्यको चरित्रमाथिको बहस चलाउनु परेको छ । यसका लागि निर्वाचनसँगै राज्यको चरित्र कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नको राजनीतिक जवाफ खोजौं अन्यथा दुईपटक त के हजारपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरे पनि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात नै हुनेछ ।

 

 

* परिवर्तनसिल्ता :संविधान आवस्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिने हुनुपर्छ । समय ,देश,काल,परिस्थिति ,र जनचाहनाअनुरुप आवश्यक परेको बखत तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरि सङ्सोधन गर्न सकिने हुनुपर्छ

* स्वोतन्त्र न्यायपालिका : संविधानले न्यायपालिकालाई पुर्ण रुप्मा स्वोतन्त्रता प्रदान गरेको हुनुपर्छ ।(प्रबिन द्वारा लिखित )

==नेपालकाे संवैधानिक इतिहास==