"न्यायपालिका" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

सा
+सुधार
सा (+सुधार)
{{नेपालको राजनीति}}
[[जनता]]लाई पूर्णरूपमा [[स्वतन्त्र]], [[सार्वभौम]] तथा [[न्याय]]पूर्ण अधिकार प्रदान गर्न [[राज्य]]का तीन अंगकोअङ्गको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैअनुरूप [[कार्यपालिका]], [[व्यवस्थापिका]] तथा [[न्यायपालिका]]को संरचना भएको छ । न्यायपालिका, ('''न्यायिक प्रणाली''' वा '''न्यायाधिकरण'''को रूपमा चिनिने) अदालतहरूको एक व्यवस्था हो, जसले व्यक्ति–व्यक्ति तथा राज्यबीचको विवादको निरुपण गर्दछ । यो न्यायिक शाखालाई कानूनहरू बदल्ने शक्ति हुन्छ, जसले प्रणालीलाई सुगम रूपमा सञ्चालन गर्दछन् । न्यायपालिकाले पिडित पक्षलाई न्याय दिनुका साथै अन्यय गर्ने व्याक्तिलाई करबाई समेत दिन आग्रह गर्छ ।<ref>{{cite news|title=शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिका|url=http://www.nagariknews.com/news/20374/|work=रामनारायण देव|publisher=[[नागरिक दैनिक]]|date=०७ जेठ २०७४|ref=http://www.nagariknews.com/news/20374/}}</ref><ref>{{cite news|title=दुई करणको चेपुवामा न्यायपालिका|url=http://www.nagariknews.com/news/20926/|work=माधब कुमार बस्नेत|publisher=[[नागरिक दैनिक]]|date=१६ जेठ २०७४|ref=http://www.nagariknews.com/news/20926/}}</ref>
[[File:Judiciary logo.jpg|thumb|right|न्याय सम्बन्धी एक तस्विर]]
 
 
===धारा (१३०) [[प्रधान न्यायाधीश]] तथा [[न्यायाधीश]]को सेवाका शर्त तथा सुविधा===
(१) प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरी राजीनामा दिएमा वा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेमा वा निजको मृत्यु भएमा संघीयसङ्घीय कानून बमोजिम निवृत्तिभरण पाउनेछ ।<br>
(२) यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त संघीयसङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ।
(३) उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महाभियोगद्वारा पदमुक्त भएको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले उपदान वा निवृत्तिभरण पाउने छैन ।<br>
(४) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।<br>
 
===धारा (१३३) सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र===
(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीयसङ्घीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीयसङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।<br>
(२) यस [[संविधान]]द्वारा प्रदत्त [[मौलिक हक]]को प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।<br>
(३) उपधारा (२) बमोजिमको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले [[बन्दी प्रत्यक्षीकरण]], [[परमादेश]], [[उत्प्रेषण]], [[प्रतिषेध]], [[अधिकारपृच्छा]] लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
*तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संघीयसङ्घीय संसद वा [[प्रदेश सभा]]को आन्तरिक काम कारबाही र [[संघीयसङ्घीय संसद]] वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन ।<br>
(४) यस संविधानको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतलाई संघीयसङ्घीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहोर्‍याउने, निवेदन सुन्ने वा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार हुनेछ। त्यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्ने छन् ।<br>
(५) उच्च अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने र संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषय वा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनु उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले आफ्नो राय सहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।<br>
(६) सर्वोच्च अदालतको अन्य अधिकार र कार्यविधि संघीयसङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ ।<br>
 
===धारा (१३४) मुद्दा सार्न सक्ने===
(१) सर्वोच्च अदालतमा एक [[संवैधानिक इजलास]] रहनेछ। त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् ।<br>
(२) उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्नेछः–<br>
;;(क) [[संघसङ्घ]] र [[प्रदेश]], प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र [[स्थानीय तह]] तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी,<br>
;;(ख) [[संघीयसङ्घीय संसद]] वा [[प्रदेश सभा]] सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीयसङ्घीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी ।<br>
(३) धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।<br>
(४) संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।<br>
 
===धारा (१३८) वार्षिक प्रतिवेदन===
(१) सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीयसङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्नेछ ।<br>
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रस्तुत भएको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल हुँदा संघीयसङ्घीय संसदले कुनै सुझाव दिन आवश्यक देखेमा नेपाल सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित निकायलाई दिन सक्नेछ ।<br>
(३) उपधारा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीयसङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ ।<br>
 
===धारा (१३९) [[उच्च अदालत]]===
(१) प्रत्येक प्रदेशमा एक [[उच्च अदालत]] रहनेछ ।<br>
(२) उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा संघीयसङ्घीय कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।<br>
(३) प्रत्येक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त संघीयसङ्घीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको संख्यामा न्यायाधीशहरू रहनेछन् ।<br>
 
===धारा (१४०) उच्च अदालतका [[मुख्य न्यायाधीश]] तथा [[न्यायाधीश]]को नियुक्ति र योग्यता===
 
===धारा (१४१) मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधा===
(१) यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाको अन्य शर्त संघीयसङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ ।<br>
(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्याय परिषदबाट कारबाही भई पदमुक्त भएको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाई पदमुक्त भएको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशले उपदान वा निवृत्तिभरण पाउने छैन ।<br>
*तर शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय परिषदले पदमुक्त गरेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।<br>
;;(च) निजको मृत्यु भएमा ।<br>
(२) उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम पदमुक्त गर्नु अघि आरोप लागेको न्यायाधीशलाई आफनो सफाइ पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ। त्यसरी कारबाही प्रारम्भ भएको न्यायाधीशले कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन ।<br>
(३) पदमुक्त भएको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पदमा रहँदा गरेको कसूरमा संघीयसङ्घीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।<br>
 
===धारा (१४३) मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था===
(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ।
(२) उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि उच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।<br>
तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संघीयसङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारबाही र संघीयसङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा बमोजिम उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन ।<br>
(३) उच्च अदालतलाई संघीयसङ्घीय कानून बमोजिम शुरू मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अधिकार हुनेछ ।<br>
(४) उच्च अदालतको अन्य अधिकार तथा कार्यविधि संघीयसङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ ।<br>
 
===धारा (१४५) मुद्दा सार्न सक्ने===
(१) उच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा प्रदेश कानून सम्बन्धी प्रश्न समावेश छ र उक्त मुद्दाको निर्णय गर्न सो प्रश्नको निराकरण हुनु अनिवार्य छ भन्ने लागेमा त्यस्ता मुद्दाहरू मातहत अदालतबाट झिकाई मुद्दाको पूरै निर्णय गर्न वा त्यस्तो प्रश्नमा मात्र निर्णय गरेर मुद्दा शुरू अदालतमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ ।<br>
(२) कुनै जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सुनुवाई हुँदा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विशेष परिस्थिति देखिएमा कारण र आधार खुलाई संघीयसङ्घीय कानून बमोजिम आफ्नो मातहतका एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला अदालतमा त्यस्तो मुद्दा सारी सुनुवाई गर्न उच्च अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।<br>
धारा (१४६) बहस पैरवी गर्न पाउनेः उच्च अदालतको न्यायाधीश भई सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले आफूले न्यायाधीशको हैसियतमा सेवा गरेका उच्च अदालत र मातहतका अदालत बाहेक अन्य उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउनेछ ।<br>
धारा (१४७) मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारीः उच्च अदालत र त्यसको मातहतको अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधीशको हुनेछ। सो प्रयोजनका लागि मुख्य न्यायाधीशले यस संविधान तथा संघीयसङ्घीय कानूनको अधीनमा रही मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।<br>
 
===धारा (१४८) [[जिल्ला अदालत]]===
;;(ख) रिक्त पदमध्ये चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा,<br>
;;(ग) रिक्त पदमध्ये बाँकी चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा ।<br>
(३) उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको योग्यता भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट संघीयसङ्घीय कानून बमोजिम न्याय सेवा आयोगले लिखित र मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिई योग्यताक्रम बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषदलाई सिफारिस गर्नेछ ।<br>
(४) जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त संघीयसङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ ।<br>
(५) जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छ्रैन । तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(६) देहायको कुनै अवस्थामा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछः–<br>
;;(च) निजको मृत्यु भएमा ।<br>
(७) उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम पदमुक्त गर्नु अघि आरोप लागेको जिल्ला न्यायाधीशलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ। त्यसरी कारबाही प्रारम्भ भएको जिल्ला न्यायाधीशले कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन ।<br>
(८) पदमुक्त भएको जिल्ला न्यायाधीशले पदमा रहँदा गरेको कसूरमा संघीयसङ्घीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।<br>
 
===धारा (१५०) जिल्ला न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था===
 
===धारा (१५१) जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र===
(१) जिल्ला अदालतलाई संघीयसङ्घीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरण निषेधाज्ञा लगायत कानून बमोजिमका निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर कानून बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने, प्रदेश कानून बमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने तथा आफू र आफ्नो मातहतका अदालतहरूको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा संघीयसङ्घीय कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाइ सजाय गर्न सक्ने अधिकार हुनेछ ।<br>
(२) जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीयसङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ ।<br>
 
===धारा (१५२) विशिष्टीकृत अदालत===
(१) धारा १२७ मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न संघीयसङ्घीय कानून बमोजिम अन्य [[विशिष्टीकृत अदालत]], न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ ।<br>
*तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिने छैन ।<br>
(२) एक वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकाय बाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन ।<br>
(१) यस संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद रहनेछ, जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्ः–<br>
;;(क) [[प्रधानन्यायाधीश|प्रधान न्यायाधीश]] – अध्यक्ष<br>
;;(ख) संघीयसङ्घीय कानून तथा न्याय मन्त्री – सदस्य<br>
;;(ग) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना – सदस्य<br>
;;(घ) [[राष्ट्रपति]]ले [[प्रधानमन्त्री]]को सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानूनविद् – सदस्य<br>
(६) यो संविधान बमोजिम महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्यायपरिषदले अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्नेछ <br>।
(७) न्याय परिषदले यस संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिहरूको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्नु पर्नेछ ।<br>
(८) न्याय परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संघीयसङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ ।<br>
 
===धारा (१५४) न्याय सेवा आयोग===
(१) नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघीयसङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नेछ ।<br>
*तर संघीयसङ्घीय सरकारी सेवामा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई संघीयसङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नयाँ भर्नाद्वारा स्थायी नियुक्ति गर्दा वा संघीयसङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदबाट सोही सेवाको राजपत्रांकित पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।<br>
*स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि संघीयसङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति गर्दा लिइने खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिनेछ।
(२) न्याय सेवा आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू हुनेछन्ः–<br>
;;(क) प्रधान न्यायाधीश – अध्यक्ष<br>
;;(ख) संघीयसङ्घीय कानून तथा न्याय मन्त्री – सदस्य<br>
;;(ग) सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश – सदस्य<br>
;;(घ) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष – सदस्य<br>
;;(ङ) महान्यायाधिवक्ता – सदस्य<br>
(३) न्याय सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि संघीयसङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ ।<br>
 
===धारा (१५५) सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था===
संघीयसङ्घीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीयसङ्घीय ऐन बमोजिम हुनेछ ।<br>
 
===धारा (१५६) प्रदेश न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था===
प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीयसङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ ।<br>
 
==सन्दर्भ सामाग्रीहरू==
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/614910" बाट अनुप्रेषित