"कार्यपालिका" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
नयाँ पृष्ठ: स्थानीय तहको एक महत्वपूर्ण अङ्ग कार्यपालिका हो । स्थानीय त... |
सन्दर्भ सामग्रीहरू |
||
पङ्क्ति १:
{{नेपालको राजनीति}}
[[स्थानीय तह]]को एक महत्वपूर्ण अङ्ग [[कार्यपालिका]] हो । स्थानीय तहमा कार्यपालिका अन्तर्गत [[गाउँपालिका]]मा [[गाउँ कार्यपालिका]] र [[नगरपालिका]]मा [[नगर कार्यपालिका]] हुन्छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने जिम्मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुन्छ । गाउँपालिकाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिका गठन हुन्छ । जसमा उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष, ४ जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यकबाट २ जना सदस्य रहन्छन् । [[गाउँ सभा]]को निर्वाचनको नतिजा आएको १५ दिनपछि गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट गाउँसभाका सदस्यहरूले निर्वाचित गरेका ४ जना महिला र २ जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट २ जनालाई सदस्यमा चयन गर्छन् । [[गाउँपालिका]]को आकार कति ठूलो हुन्छ भन्ने वडा सङ्ख्यामा भर पर्छ । गाउँपालिका तथा [[नगरपालिका]]को वडाको सङ्ख्या निर्धारण ऐन, २०७३ ले गाउँपालिकामा कम्तीमा ५ देखि बढीमा २१ वडा रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी हिसाब गर्दा गाउँपालिका कम्तीमा १३ देखि बढीमा २९ सदस्यीयसम्म बन्न सक्छ ।<ref>{{cite news|title=यसरी चुनिँदै छन् स्थानीय प्रतिनिधि, कार्यपालिकाभन्दा व्यवस्थापिका ठूलो|url=http://archive.setopati.com/chapa-bata/65858/|publisher=[[सेतोपाटी]]|date=१३ चैत्र २०७३|ref=http://archive.setopati.com/chapa-bata/65858/}}</ref>
गाउँपालिकामा जस्तै [[नगरपालिका]]मा पनि नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा [[नगर कार्यपालिका]] गठन हुन्छ । जसमा उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष, ५ जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट ३ जना सदस्य रहन्छन् । [[नगर सभा]]को निर्वाचनको नतिजा आएको १५ दिनपछि [[नगर सभा|नगर सभाका]] सदस्यले आफूहरूमध्येबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका ५ जना महिला र ३ जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट २ जनालाई सदस्यमा चयन गर्छन् । नगरपालिकाको आकार कति ठूलो हुन्छ भन्ने वडा सङ्ख्यामा भर पर्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण ऐन, २०७३ ले नगरपालिकामा कम्तीमा ९ र बढीमा ३५ वडा रहन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी हिसाब गर्दा नगरपालिका १९ देखि ४५ सदस्यीयसम्म बन्न सक्छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । २ पटकसम्म अध्यक्ष/प्रमुख भएको व्यक्ति भने गाउँपालिका/नगरपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् ।<ref>{{cite web|title=मन्त्रीपरिषद बाट मिति २०७४/२/१७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश|url=http://www.mofald.gov.np/ne/node/2206|website=सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय|publisher=[[नेपाल सरकार]]|accessdate=२०७४ जेठ १८}}</ref>
| |||