"भारतीय संसद" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
सा नेपालीमा प्रयोग नहुने नुक्त चिन्ह हटाउँदै |
सा बोट: स्वचालित पाठ परिवर्तन (-लाइ +लाई) |
||
पङ्क्ति २०१:
;प्रस्ताव (मोशन)
सदन लोक महत्वका विभिन्न मामलहरूमा अनेक फैसले गर्दछ र आफ्नो राय व्यक्त गर्दछ। कुनै पनि सदस्य एउटा प्रस्तावका रूपमा कुनै सुझाव सदनका समक्ष राख्न सक्तछ। जसमा त्यसको राय वा इच्छा दियो गई हो। यदि सदन त्यसलाई स्वीकार गर्न लिन्छ त उ समूचे सदनको राय वा इच्छा बन जान्छ। अंत: मोटे तौरमा ‘प्रस्ताव’ सदनको फैसला जाननका लागि सदनका सामने
प्रस्ताव वास्तवमा संसदीय कार्यवाहीको आधार हुन्छन्। लोक महत्वको कुनै पनि मामला कुनै प्रस्तावको विषय हुन सक्छ। प्रस्ताव भिन्न भिन्न सदस्यहरू द्वारा भिन्न भिन्न प्रयोजनहरूबाट पेश गरे जा सक्दछन्। प्रस्ताव मंत्रिहरू द्वारा पेश गरे जा सक्दछन् र गैर-सरकारी सदस्यहरू द्वारा भी। गैर-सरकारी सदस्यहरू द्वारा पेश गरे जाने प्रस्तावहरू काउद्देश्य सामान्यतया कुनै मामलेमा सरकारको राय वा विचार जान्न हुन्छ।
पङ्क्ति २२०:
सरकारलाई शासन, सुरक्षा र जन कल्याणका धेरै काम गर्न हुन्छन्। यी सबका लागि धेरै साधन चाहिन्छ। यी आएं कहां से? सरकारजनताबाट कर वसूल्दछ। जरूरत पडनेमा गर्जे पनि लिन्छ। क्हरूकि हामी संसदीय व्यवस्थामा रहन्छन्, सरकारका लागि यो जरूरी छ कि कुनै पनि गर्न लगाने वा कुनै पनि खर्चा गर्नको लागि पहिला उ संसदको मंजूरी ले। यस मंजूरीलाई लिनको लागि नैं हर वर्ष सरकार एउटा बजट अथवा पूरा सालको सामान्यदनी र खर्चेको लेखा जोखा संसदमा पेश गर्दछ।
रेल बजट र सामान्य बजट अलग अलग पेश गरे जान्छन्। सामान्य बजट प्रायः फेब्रुअरीका अंतिम कार्य दिवसमा
बजट नजीक गर्ने प्रक्रियामा संसदका दुइटै सदनहरूमा गंभीर एवं पूर्ण चर्चा हुन्छ। यो बजट पेश गरे जानेका केही दिन पछि हुन्छ। चर्चा सामान्य वाद विवादबाट आरंभ हुन्छ। यो संसदका दुइटै सदनहरूमा तीन वा चार दिनसम्म चल्दछ। प्रथा यो छ कि यस अवस्थामा सदस्य सरकारको राजकोषीय र आर्थिक नीतिहरूका सामान्य पहलुहरूमा नैं विचार गर्दछन्। गर्न लगाने तथा खर्चका ब्यौरेमा छैन जाँदै। यस प्रकार सामान्य वाद विवादबाट प्रत्येक सदनलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अवसर मिल्दछ। सरकारलाई पनि आभास हुन जान्छ कि कुनै प्रस्ताव विशेषका प्रति पछिको अवस्थाहरूमा क्या प्रतिक्रिया हुनेछ। यो ध्यान दिने कुरा छ कि राज्यसभालाई सामान्य चर्चाका अलावा बजटबाट कुनै सरोकार हुँदैन। मांगहरूमा मतदान केवल लोक सभामा हुन्छ।अर्को अवस्था अनुदानहरूको मांगहरूमा चर्चा र मतदानको छ सामान्यतया, प्रत्येक मंत्रालयका लागि प्रस्तावित अनुदानहरूका लागि अलग मांगे रखी जान्छन्। यी ‘मांगो’को सम्बन्ध बजटका व्यय भएका भागबाट हुन्छ। इनका स्वरूप कार्यपालिका द्वारा लोक सभाका लागि गरियो निवेदनको छ कि मांगी गई राशिलाई खर्च गर्ने अधिकार दिए जाए।
पङ्क्ति २४१:
सबै कानूनी प्रस्ताव विधेयकका रूपमा संसदमा पेश गरे जान्छन्। विधेयक विधायी प्रस्तावको मसौदा हुन्छ। विधेयक संसदका कुनै एउटा सदनमा सरकार द्वारा वा कुनै गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश गर्न सकिन्छ। यस प्रकार मोटे तौर पर, विधेयक दुइ प्रकारका हुन्छन् : (1) सरकारी विधेयक र (ख) गैर-सरकारी सदस्यहरूका विधेयक। विधिको रूप लिने भएका अधिकांश विधेयक सरकारी विधेयक हुन्छन्। त्यस्तो त गैर सरकारी सदस्यहरूका धेरै कम विधेयक विधिको रूप लिन्छन्। िफर पनि तिनको द्वारा यो कुरा सरकार र मानिसहरूका ध्यानमा लाई जान्छ कि उपस्थिता कानूनमा संशोधन गर्न वा कुनै आवश्यक विधान बनाउने आवश्यक्दछ।
विधेयकको मसौदा त्यस विषयबाट सम्बन्धित सरकारका मंत्रालयमा विधि मंत्रालयको सहायताबाट तैयार गरिन्छ। मंत्रिमण्डलका अनुमोदनका पछि यसलाई संसदका सामने
अधिनियमको रूप लेनाले पूर्व विधेयकलाई संसदमा विभिन्न अवस्थाहरूबाट गुजरना पर्छ। प्रत्येक विधेयकका प्रत्येक सदनमा तीन वचन हुन्छन्। अर्थात पहिलो वाचन, अर्को वाचन र तेस्रोवाचन।
| |||